स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय, रौतहटका कार्यालय प्रमुख बैंजु ठाकुरलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले जरिवाना गरेको छ । प्रमुख ठाकुरलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना आयोगका कार्यवाहक प्रमुख सूचना आयुक्त कमला ओली थापा र सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीको २०७९ असार १३ गतेको इजलाशबाट १०,००० (दश हजार) रुपैयाँ जरिवाना र पुनरावेदकको माग बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरिएको हो ।
‘आयोगबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम निज कार्यालय प्रमुख बैंजु ठाकुरलाई पटक पटक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही हुने व्यहोराबाट सजग गराउँदा, चेतावनी दिँदा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पालनामा पूर्णत: गैर जिम्मेवार देखिएका छन्’, सूचना आयोगद्वारा असार १६ गते जारी गरिएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ– ‘यसर्थ, नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि एक स्वतन्त्र आयोगबाट पटक पटक चेतावनीयुक्त आदेश जारी गर्दा पनि गैर जिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गर्ने पदाधिकारीलाई दण्डित गर्नुको विकल्प आयोगसँग रहेन ।’
रौतहट जिल्ला, राजपुर नगरपालिका– १ निवासी एक्रामुल हकले राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय, रौतहट समक्ष कोरोना महामारीका क्रममा नगरपालिकाको क्वारिन्टिनमा १–९ वडामा रहेका मानिसहरूको संख्या, एक जनाको लागि कति रकम खर्च भएको थियो त्यसको विवरण, वितरण गरिएका कम्बलको संख्या र प्रतिथान कम्बलको मूल्य सम्बन्धी सूचना माग गरेका थिए । सूचना मागकर्ताले राजपुर नगरपालिकामा सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत सूचना प्राप्त गर्न नसकेपछि ऐनको दफा (१) उपदफा १ बमोजिम आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ; उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सर्वसाधारण नागरिकले सार्वजनिक निकायहरूबाट भए गरेका कार्यहरूको बारेमा थाहा पाउने, जान्न पाउने अधिकार कायम गरिएको हुन्छ ।
यसबाट सर्वसाधारण नागरिक सुसूचित हुने र स्वाभाविक रूपमा त्यस्ता कार्यहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । साथै सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी हुन, जवाफदेही बनाउन, उत्तरदायी बनाउन पनि सघाउ पुग्दछ । यसले सुशासन कायम गर्न पनि मदत गर्दछ । यस अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकले कुनै सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्दा सम्मानपूर्वक सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । आयोगसम्म पुनरावेदन गर्नु पर्ने अवस्था नै सिर्जना गर्नु हुँदैन ।
प्रस्तुत विषयमा सूचना मागकर्ताले माग गरेको सूचना, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) भित्र पर्ने विषय नभएको हुँदा सूचना माग गर्दा नै तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । सूचना मागकर्तालाई राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष पुनरावेदन गर्न आउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गराउन आवश्यक देखिँदैन । साथै आयोग समक्ष पुनरावेदन प्राप्त भए पश्चात् आयोगबाट विपक्षी राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय, रौतहटका कार्यालय प्रमुखका नाममा पटक पटक लिखित जवाफ माग गर्दा तथा सूचना उपलब्ध गराउन आदेश हुँदा पनि सूचना मागकर्ता नागरिकका तर्फबाट माग भएको सूचना उपलब्ध गराउने प्रयास भएको देखिँदैन । यसबाट सार्वजनिक निकायको प्रमुखजस्तो सार्वजनिक पद ग्रहण गर्ने पदाधिकारीबाट कुनै मनासिब कारणबिना नै संवैधानिक तथा कानूनी रूपमा नागरिकलाई प्राप्त अधिकारको वेवास्ता गरेको, कानून पालना गर्न गराउन तत्पर नदेखिएको, सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक र कानूनी दायित्वबाट विमुख भई कानूनी व्यवस्थाको पालना हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- आलमसहित चारलाई जन्मकैद
- “कुछो बच नइसकल, सब जैरगेल”
- डढेलोले गाउँ पसे वन्यजन्तु
- पढाइ र घरखर्च जोहो गर्न चित्र बनाउने निर्मला चौधरी
- कर्णालीका हिमाली जिल्लामा देखिन थाल्यो औलो रोग
- रूस र युक्रेनबीच विस्थापित बालबालिकाको आदानप्रदान गर्ने सहमति
- चित्रकलामा भविष्य खोजिरहेकी निर्मला
- पाँच दिनपछि खुल्यो चिया निर्यात
- जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको ‘वेबसाइट’ सार्वजनिक
- ‘लू’बाट बच्न के गर्ने? के नगर्ने?
