मागेको सूचना नदिएकोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका कार्यालय प्रमुख एवं परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले साउन १० गते जारी गरेको वक्तव्यका अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ६(७) बमोजिम आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२(१) बमोजिम गरेको जरिवाना असुल उपर गरी आयोगलाई जानकारी दिन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो ।
वक्तव्यका अनुसार परीक्षा नियन्त्रक जोशीलाई विभागीय कारबाही गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (३) बमोजिम आयोगलाई जानकारी गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकूलपतिलाई पत्र पठाउने र यस निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिम जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जान आयोगले विपक्षीलाई सूचित गराएको छ ।
आयोगले त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुसँग भएको सूचना पुनरावेदकलाई उपलब्ध गराइदिन र आयोगलाई समेत जानकारी दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकूलपतिलाई पत्र पठाउने निर्णयसमेत गरेको आयोगले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
रौतहट जिल्ला, मलोहिया–५ निवासी राजीव दासले माग गरेको सूचना परीक्षा नियन्त्रक जोशीले उपलब्ध नगराएपछि कारवाहीको सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ। सूचना मागकर्तालाई राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष पुनरावेदन गर्न आउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गराउन आवश्यक नदेखिए पनि आयोग समक्ष पुनरावेदन भएको र त्यस पश्चात आयोगबाट परीक्षा नियन्त्रक जोशीका नाममा पटकपटक लिखित जवाफ माग गर्दा तथा सूचना उपलब्ध गराउन आदेश हुँदा पनि सूचना उपलब्ध नगराएपछि कारवाहीको सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टीको पक्षमाः प्रम प्रचण्ड
- नेपाल भ्रष्टाचारको गम्भिर समस्यामा रहेको ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन
- ८७ नीतिगत विषय गोप्य राख्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ : शेखर कोइराला
- कपाल स्ट्रेट गर्ने रसायनले महिलाहरूमा पाठेघरको क्यान्सरको जोखिम
- “उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री” रविको सांसद पद खारेज
- बर्मामा अफिम खेती बढ्यो, नेपालमा चिन्ता
- सूचना नदिने सिराह नगरपालिका कार्यालय प्रमुखलाई १५ हजार जरिवाना
- “अनियमितताको सूचना दिनु मर्यादाविपरीत होइन”
- बर्मेली सैन्य तानशाहविरुद्ध जर्मनीमा नरसंहारको मुद्दा
- जापानको नयाँ सुरक्षा रणनीति