स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि ध्वस्त भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि गठन भएको महत्वपूर्ण निकाय हो। जसले विनाशकारी भूकम्पपछि ध्वस्त संरचनाको दिगो तथा योजनाबद्ध पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरिरहेको छ। भूकम्प प्रभावित तथा अति प्रभावितसहित ३१ जिल्लाका नागरिकलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्दै पुनर्वास र पुन:स्थापनाको समेत प्रबन्ध गर्नु यही प्राधिकरणको दायित्व हो। २०७२ साल पुस १० गते गठन भएको प्राधिकरणले २०७६ साल पुस २८ गते तयार पारेको विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा लाभ ढाँचाको संशोधित लागत अनुमान ४ खर्ब ६९ अर्ब ९३ करोड ५३ लाख रूपैयाँ रहेकोमा गएको आर्थिक वर्ष मै प्राधिकरणले ३ खर्ब ७१ अर्ब ५३ करोड ६७ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। तर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भएको कुल खर्च मध्ये प्राधिकरणको लेखाङ्कनमा ३ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख २५ हजार रूपैयाँ बराबरको आर्थिक तथा प्राविधिक कारोबारको हिसाब नै छैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३५ विपरीत प्राधिकरणले झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँको लेखा परीक्षण नगरेकाले पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि प्राप्त सहायता दुरूपयोगको आशंका महालेखाले गरेको छ।
हजारौं लाभग्राहीको संख्या फरक
प्राधिकरणले लाभग्राहीको संख्या र अनुदान भुक्तानीका सन्दर्भमा देखाएको विवरण पनि बाझिएको छ। प्राधिकरणले ८ लाख ६६ हजार २०७ जना लाभग्राही पहिचाहन भएकोमा ८ लाख २७ हजार ३४० जनासँग अनुदान सम्झौता भएको दाबी गरेको छ तर महालेखाको विवरणमा ८ लाख २९ हजार ६६७ जनासँग अनुदान सम्झौता भएको उल्लेख छ। यी दुई निकायको विवरणमा पहिलो किस्ता बुझ्ने लाभग्राहीको संख्या पनि फरक फरक छ। प्राधिकरणले आफ्नो आधिकारिक पेजमा ८ लाख २७ हजार ४७८ जनाले पहिलो किस्ता बुझेको उल्लेख गरे पनि महालेखाले ८ लाख २८ हजार ७६३ जनाले पहिलो किस्ता बुझेको जनाएको छ। अर्थात् पहिलो किस्ता ५० हजार रूपैयाँ बुझ्ने १ हजार २८५ जना लाभग्राही संख्या फरक छ। यो आँकडा फरक पर्दा ६ करोड ४२ लाख ५० हजार रूपैयाँ अपचलन हुन्छ।
यस्तै प्राधिकरणले हालसम्म ७ लाख ४१ हजार ३१ जना लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता बुझेको उल्लेख गरेको छ तर महालेखाको विवरणमा ७ लाख ५० हजार ४५९ जनाले दोस्रो किस्ता बुझेको देखिन्छ। यहाँ पनि दोस्रो किस्ता बापत एक लाख ५० हजार रूपैयाँ अनुदान बुझ्ने ९ हजार ४ सय १३ जना लाभग्राही संख्या फरक छ। यो आँकडा फरक पर्दा १ अर्ब ४१ करोड १९ लाख ५० हजार अनुदान अपचलन हुनसक्छ। यस्तै तेस्रो किस्ता बुझ्ने लाभग्राहीको संख्या पनि फरक भेट्टाइएको छ। प्राधिकरणले यही बुधवार अपराह्नसम्म आफ्नो वेभसाइटमा ६ लाख ९४ हजार ५६५ जनाले पक्की आवास निर्माण सम्पन्न गरी रकम बुझेको उल्लेख गरेको छ तर महालेखाले पहिलो किस्ता लिएर दोस्रो किस्ता नलिने तथा दोस्रो किस्ता लिएर तेस्रो किस्ता नलिनेको संख्या बारे प्रश्न उठाएको छ।
यस्तै २०७८ साल चैत २६ सम्म पनि आवास निर्माणका लागि अनुदान बुझेका लाभग्राहीले सम्झौता अनुसारको आवास निर्माण सुरू नगरेको अवस्थामा उनीहरूको खातामा जम्मा भएको, अथवा भुक्तानी भएको सो बराबरको रकम तत्काल असुली प्रक्रियामा जान महालेखाले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। यो प्रक्रिया अघि बढेमा दोस्रो किस्ता बुझेर पनि घर सम्पन्न नगरेका अथवा पहिलो किस्ता बुझेर आवास निर्माण नै नथालेका लाभग्राहीले बुझेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरण कै विवरण अनुसार पनि पहिलो किस्ता ५० हजार रूपैयाँ बुझेर दोस्रो किस्ता दाबी नगर्ने लाभग्राहीको संख्या ८६ हजार भन्दा बढी छ। यस्तै दोस्रो किस्ता एक लाख ५० हजार रूपैयाँ बुझेर बसेका तर आवास निर्माण नगरेका लाभग्राहीको संख्या पनि ४६ हजार भन्दा बढी छ। प्राधिकरण भुक्तानी भइसकेको अनुदान किस्ता असुली गर्ने प्रक्रियामा गएमा लाभग्राहीको हातमा गइसकेको झण्डै १६ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता हुनेछ।
यस्तै पुनर्निर्माणका नाममा विभिन्न २६० भन्दा बढी गैरसरकारी संघसस्थाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अनुगमन तथा समन्वयको प्रश्नमा पनि प्राधिकरण चुकेको छ। ती संस्थाले के कति लगानी गरेका छन् र कस्ता कस्ता आयोजना चलाइरहेका छन् भन्ने उपलब्धि विवरण प्राधिकरणसँग छैन। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था जस्ता संरचना निर्माणमा खर्च भएको दाबी गरेको ९१ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख रूपैयाँको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै भेटिएको छैन। जताततै र्काविधि शर्त उलंघन भएको पाइएको छ।
यस्तै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) अन्तर्गत परामर्शदाताले पेश गरेको आयोजना प्रतिवेदन विपरीत प्राधिकरणले भेरिएशन आदेश मार्फत भुक्तानी गरेको देखाइएको अतिरिक्त ४२ करोड ४१ लाख ७८ हजार रूपैयाँको विश्वासनीयता माथि पनि प्रश्न उठेको छ।
पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि विभिन्न दातृ निकायले ३ खर्ब ८८ अर्ब बराबरको अनुदान सम्झौता गरेको भए पनि एक खर्ब ५४ अर्ब ७३ करोड अनुदान मात्रै जुटेको देखाएको छ। बाँकी सम्झौता र प्रतिबद्धता अनुसारको सहायता जुटाउन प्राधिकरणले पहल नै गरेको छैन्। ५ वर्ष भित्र पुनर्निमाणको काम सक्ने कार्यादेश पाएको प्राधिकरणले अहिलेसम्म मुस्किलले ६० प्रतिशत जिम्मेवारी मात्रै पूरा गरेको छ। अहिले कै गतिमा काम हुने हो भने निजी आवास, सम्पदा, सामुदायिक भवन, एकीकृत बस्ती, विद्यालय, सडक, कलेज तथा स्वास्थ्य संस्था लगायतका संरचना निर्माण पूरा हुन अझै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ।
प्राधिकरणले धरहरा निर्माणको ठेक्का लिएको रमन कन्स्ट्रक्सनलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ (२) विपरीत पटक पटक म्याद थप गरी ३५ लाख ७० हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ। उक्त रकम तत्काल असुल उपर गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ। धरहराको मुख्य संरचना उद्घाटन भएको भए पनि तेस्रो पटक म्याद थप भइसकेको धरहरा क्षेत्रको संरचना निर्माणको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत मात्रै छ।
निराशाजनक वित्तीय प्रगति
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ पुनर्निर्माण (भवनतर्फ) भारतको एक्जिम बैंकले सोझै भुक्तानी गर्ने सम्झौता एक अर्ब ४२ करोड ५० लाख ऋण अहिलेसम्म नलिएको तथा खर्च नगरेको पाइएको छ। जबकि यो ऋण बापतको व्याज भुक्तानी प्रक्रियामा सुरू भइसकेको छ। यस्तै शोधभर्ना हुने गरी साउदी कोषबाट स्वीकृत ३३ करोड ७८ लाख ७५ हजार रूपैयाँ पनि प्राधिकरणले पूरै खर्च गरेको छैन। प्राधिकरणको कार्यअवधि गुज्रिसक्दा पनि यो कोषको जम्मा ५ करोड ५१ लाख ६२ हजार मात्रै खर्च भएको छ। यस्तै प्राधिकरणले भारत सरकारले शोधभर्ना अनुदान शीर्षकमा उपलब्ध गराउने १ अर्ब ५२ करोड २ लाख २५ हजार रूपैयाँ मध्ये जम्मा ९ करोड ५० लाख २६ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्चेको देखिन्छ। पुनर्निर्माणका लागि जाइकाको सोझै भुक्तानी ऋण, विश्व बैंकको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसियसन (आईडिए) को शोधभर्ना ऋण परिचालन र खर्चमा पनि समस्या देखिएको छ। यस्तै वैदेशिक सहायता परिचालनका नाममा प्राधिकरणले कतिपय संरचना निर्माणमा भन्दा परामर्श सेवा शुल्कमा बढी रकम खर्चेको भेट्टाइएको छ। यस्तै संरचना निर्माण सम्पन्न नभई हचुवाको भरमा विभिन्न निर्माण व्यवसायीलाई २ करोड ७४ लाख ७० हजार रूपैयाँ पुरस्कार दिएकोमा महालेखाले पुरस्कार प्रकरण छानबिनका लागि निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहतमा रहेको प्राधिकरणले सेवा सम्झौतासहित तथ्यांकको गोपनीयता सुनिश्चित नगरी प्रणालीको सर्पोट सेवाका लागि एक विदेशी संयुक्त उपक्रम छनौट गरी प्रतिवेदन, तथ्यांक तथा सूचनाहरू परामर्शदाताले राख्न पाउने शर्त स्वीकार गरेको पाइएको छ। यसबाट महत्वपूर्ण सरकारी सूचना चुहावट र सूचनाको दुरूपयोग हुनसक्ने भन्दै महालेखाले यस्तो गोपनीयता भंग भएको अवस्थामा कसलाई दण्डित गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ। किनकि प्राधिकरणसँग ८ लाख भन्दा बढी लाभग्राहीको व्यक्तिगत विवरण, सयौं दुर्लभ सम्पदा तथा महत्वपूर्ण प्रशासनीक निकायको भवनको संरचनाको विस्तृत विवरण रहेको छ। यस्ता महत्वपूर्ण विवरण रहेका सूचना प्रविधि यन्त्र, चिप्स, हार्डडिस्क, अप्टिकल डिस्क लगायतका उपकरण समेत प्राधिकरणले सँगसँगै लिलाम बिक्री गरेको भेट्टाइएको छ। ती उपकरणका साथमा महत्वपूर्ण सूचना रहेका डिभाइस समेत नष्ट नगरी लिलामी गरेकाले त्यसको दुरूपयोग हुने जोखिम महालेखाले औंल्याएको छ।
तस्बिरः गोरखामा भूकम्पको तथ्याङ्क संकलन गर्दै सर्वेक्षकहरू। कैलाशबाबु श्रेष्ठ/गोरखा
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
