स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
आजभन्दा ६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हालेसँगै काठमाडौंमा मेट्रो रेल कुदाउने बताए । त्यसपछि उनले आफू सत्तामा रहँदा निरन्तर रेल र त्यसपछि पानी जहाजको विषय उठान गर्दै आएका छन् ।
त्यसको करिब ५ वर्षपछि पनि उनले सोही विषयवस्तु दोहोर्याएका छन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै उक्त विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओली जहाज र रेलको सपना सुतेर नदेखेको बताएका थिए । ‘बन्दरगाहमा हाम्रो पानीजहाज, हाम्रो रेल र ट्रकबाट सामान ढुवानी गर्छौं’, उनले संसद्मा भने–‘स्वीट्जरल्यान्ड भूपरिवेष्ठित भए पनि पानीजहाज चलाएको छ । उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम रेल कुद्ने छ, यो कुरा पूरा हुन्छ।’
त्यसपछि लगातर विविध कार्यक्रममा मुलुकमा रेल चल्ने कुरा गर्दै आएका उनले अबको केही वर्ष मै मेचीदेखि महाकालीसम्म रेल कुद्ने बताए तर उनले भने जसरी मुलुकमा रेल कुद्न सकेन । बिना अध्ययन, बिना तयारी उनले जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने वा स्वार्थमा केन्द्रित भएर यी कुराहरू उनले बाहिर ल्याएका हुन् भने उनै जानुन् तर उनले बिना अध्ययन नागरिकलाई गलत आश्वसान दिन हुँदैनथ्यो ।
रेलमार्ग निर्माणको लागि सबैभन्दा बढी रकम जग्गा प्राप्तिका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ ।
यति हुदाँहुदै पनि रेल सञ्चालनको कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले पनि बजेट मार्फत् नै निरन्तरता दिएको छ । वर्तमान सरकारले रेल सञ्चालनलाई निरन्तरता दिँदा यसका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा गर्नुपर्ने खर्च भने महँगो देखिएको छ ।
रेलमार्ग निर्माणको लागि सबैभन्दा बढी रकम जग्गा प्राप्तिका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि रेल मार्ग विकासको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न १ अर्ब ६१ करोड खर्च गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको छ । जग्गाको मुआब्जा, जग्गा प्राप्तिको लागि मुआब्जा जग्गा खरिद र जग्गा प्रमाणीकरण तथा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यको लागि प्रशासनिक खर्च फिल्ड कार्यालयलाई खाना, खाजा र इन्धनएलपी ग्यास नक्सा खरिद रेखाङ्कनको लागि किला गाड्ने तथा जग्गा छुट्याउने कामको लागि उक्त रकम खर्च गर्न लागिएको हो । तुलनात्मक रूपमा विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन (डीपीआर) निर्माण, घर, टहरा र बोट बिरूवा आदिको क्षतिपूर्ति, रेलमार्ग खण्डमा पुलहरू निर्माण कार्य लगायतका कार्यहरूलाई भन्दा बढी रकम जग्गाको मुआब्जा वितरणको लागि लाग्ने भएको हो ।
यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षको लागि पाँच अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मेट्रो रेल तथा मोनोरेलको विकास आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको छ । मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना अन्तर्गत व्यावसायिक योजना, ऐन, नियम, विनिमय, निर्देशिका तयार गर्न तथा व्यक्तिगत तथा संस्थागत परामर्श सेवा र रेल सम्बन्धी अनुसन्धान तथा परामर्श गर्ने, मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग काकरभिट्टा इनरूवा रेलमार्ग खण्डमा पर्ने रूख विरूवाहरूको लागत संकलन कार्य कटान छपान वृक्षारोपण संरक्षण (इएमएपी), तथा निर्माण क्षेत्रमा रूखहरू हटाउनको लागि आवश्यक कार्यहरू ट्राकबेड, आरओवी, आयुबीएनीमल क्रसिङ तथा कल्भर्टहरू, पुलहरू तथा सो खण्डमा पर्ने स्टेशन लगायतका संरचनाहरूको ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने, मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिबास निजगढ (चोचा) रेलमार्ग खण्डमा पुलहरू निर्माण कार्य, बर्दिबास निजगढ (चोचा) रेलमार्ग खण्डमा ट्राकवेड, वन्यजन्तुलाई बाटो आदि निर्माण कार्यहरू गर्ने योजना तय गरिएको छ । त्यस्तै, रेल एलाइगमेन्ट भित्र पर्ने विभिन्न उपयोगी वस्तुलाई स्थान्तरण गर्ने, रूख विरूवाहरूको कटान छपान घाटगद्दी लगायत वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने, घर, टहरा र बोट बिरूवा आदिको क्षतिपूर्ति, व्यावसायिक योजना, ऐन, नियम, विनिमय, निर्देशिका तयार गर्ने तथा व्यक्तिगत तथा संस्थागत परामर्श सेवा (रेल सम्बन्धी अनुसन्धान तथा परामर्श) लिने, काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेल अन्तर्गत कलंकी कोटेश्वर महाराजगञ्ज बालाजु कंलकी रेलमार्ग खण्डको विस्तृत अध्ययन, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको डीपीआरको दायित्व भुक्तानी, काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेल सम्भाव्यता/विस्तृत अध्ययन कार्य तथा मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत निजगढ, हेटौडा र भरतपुर खण्डको विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन (डीपीआर) निर्माण गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्ने योजना तय गरिएको छ ।
यसका लागि रकम समेत छुट्याएको पाइन्छ । जस्तो मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिबास निजगढ (चोचा) रेलमार्ग खण्डमा पुलहरू निर्माण कार्यका लागि एक अर्ब रूपैयाँ, बर्दिबास निजगढ (चोचा) रेलमार्ग खण्डमा ट्राकवेड, वन्यजन्तुलाई बाटो आदि निर्माण कार्यका लागि ७५ करोड रूपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेल अन्तर्गत कलंकी कोटेश्वर महारजगञ्ज बालाजु कंलकी रेलमार्ग खण्डको विस्तृत अध्ययनका लागि ९० करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको डिपीआरको दायित्व भुक्तानीको लागि १० करोड रूपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेल सम्भाव्यता/विस्तृत अध्ययन कार्यको लागि एक करोड १० लाख रूपैयाँ, मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत निजगढ, हेटौडा र भरतपुर खण्डको विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन (डीपीआर) निर्माणको लागि १५ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि रेल/मेट्रो रेल आयोजनाका लागि ६ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा ‘पूर्वपश्चिम रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने’ बताएका थिए । उनले संघीय संसद् बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने सरकारको तयारी छ । यस्तै जयनगर–जनकपुर–कुर्था यातायात रेल सेवा विस्तार गरी विजयपुरसम्म यातायात सञ्चालन गर्ने । विर्तामोड–जलेश्वर–जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने योजना रहेको छ ।
हाल मुलुकमा जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालनमा रहेको छ । मुलुकमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि गत २०७७ असोज २ गते भारतबाट ८४ करोड ६५ लाख रूपैयाँमा दुईवटा रेल खरिद गरिएको थियो । खरिद गरिएको डेढ वर्षसम्म रेल सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । नेपाल सरकारले भारतबाट खरिद गरेको रेल लामो समयसम्म थन्किएकोमा गत चैत २० गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- भद्रगोल कारागार !
- इजराइल आक्रमणपछि इरानद्वारा आणविक केन्द्र बन्छ
- काश्मिरमा डुङ्गा पल्टिँदा १५ जना बेपत्ता
- समाजमा आशाको दियो बाल्न सही र सकारात्मक समाचार
- हिमालका मुद्दामा साझा धारणा बनाउन खोज्दै सरकार
- बढ्दो डढेलोः बसाइँसराइको प्रभाव !
- साइलेस बनाउन बिक्छ बोटसँगै मकै
- पुल, जलविद्युत् र बेलीब्रिजलाई खतरामा पार्दै अवैध क्रसर
- वर्षको चार मुरी कोदोले कटुवाली धान्दै मनबहादुर दर्जी
- इरानी आक्रमणपछि इजराइलले गाजामाथि थप दबाब बनाउने
