शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्दै दण्डहीनता अन्त्य गर: फ्रिडम फोरम

फ्रिडम फोरमले पीडितको लागि शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्दै दण्डहीनता अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।
नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले संसद्मा यही असार २९ गते दर्ता गरेको ‘बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधयेक’ प्रति फ्रिडम फोरमको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त माग गरेको हो ।
साथै फ्रिडम फोरमले  सशस्त्र द्वन्द्वको समयका पीडितहरूले न्याय सुनिश्चित गर्न विधयेकको नयाँ व्यवस्थाले सहज नहुने भनेर गरिरहेको विरोध तथा असहमतिप्रति  विज्ञप्तिमार्फत ऐक्यवद्धता समेत जनाएको छ ।
‘पीडितहरूको लागि न्याय सुनिश्चित हुने गरी विधयेकमा स्पष्ट प्रावधानहरू राख्नु पर्ने माग हामी गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यसका लागि सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विधयेकमा सुधार तथा संशोधन गरिनु आवश्यक छ ।’
द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट मारिएका पत्रकार एवम् मानवअधिकार रक्षकहरूको घटना मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा नराखी, नियमित अदालत र प्रक्रियाबाट अभियोजन र छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो अडानलाई पुन: स्मरण गराएको फ्रिडम फोरमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको नाममा वर्षौंदेखि भइरहेको अलमलले पीडित परिवारहरूले अझ न्याय पाउन सकेका छैनन् । यसले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
साउन १८ गते संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– द्वन्द्वकालमा पत्रकार विरूद्धका अपराधमा पीडित पक्ष तथा परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्नु र दण्डहीनताको स्थिति विद्यमान रहिरहनु नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठूलो दाग हो। हामी सरकार तथा संसद्लाई यस विधयेकमा आवश्यक सुधार गरी पीडितको लागि शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्दै दण्डहीनता अन्त्य गर्न पनि अपिल गर्दछौं ।

 

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

प्रबन्ध सम्पादक: राजेश घिमिरे

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved

Copy link
Powered by Social Snap