स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS राष्ट्रपतिले १४ बुँदे टिप्पणी सहित संसद्मा फर्काएको नागरिकता विधेयक आज राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत हुन सकेन। प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिको टिप्पणीमा प्रवेश नै नगरी पूर्ववत् विधेयकलाई बहुमतबाट पारित गरेपछि सो सभाको सन्देश आज राष्ट्रियसभामा पेश हुनु पर्ने थियो। तर राष्ट्रियसभाको बैठक आज बसेन। सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना बैठक छलेरै सोलुखुम्बु जाने र आज उतै बस्ने भएकोले प्रतिनिधिसभाको सन्देश राष्ट्रियसभामा औपचारिक रुपमा प्रस्तुत हुन नपाएको हो।
राष्ट्रियसभाको नियमावली अनुसार प्रतिनिधिसभाको सन्देश औपचारिक रुपमा भोलि सोमबारको बैठकमा मात्र राष्ट्रियसभामा पुग्ने छ। त्यसपछि सभाका अध्यक्षले सो माथि छलफल गर्न बैठक राख्ने व्यवस्था छ। नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले गरेको अनुरोधलाई थप छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाले जरुरी नदेखेपनि राष्ट्रियसभामा भने सो बारे व्यापक बहस गराउने तयारीमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना हुनुहुन्छ।
अध्यक्ष तिमल्सिनाले सो विषयलाई सभाको विधायन समितिमा पठाउने सोच बनाउनु भएको भएपनि सरकार भने प्रतिनिधिसभाले जस्तै गरी सदनको बैठकबाट सिधै जस्ताको तस्तै पास गरेर छिटो राष्ट्रपति समक्ष पुन: प्रमाणिकरणका लागि पठाउने प्रयासमा छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार नै सभाका अध्यक्ष तिमल्सिनालाई फोन गरेर प्रक्रिया सहज बनाइदिन अनुरोध गर्नु भएको थियो। यसैगरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानून मन्त्री गोविन्द कोइरालाले बालुवाटारस्थित अध्यक्षको निवासमा नै गएर सरकारको धारणा र आग्रह तिमल्सिना समक्ष सोही दिन राखी सक्नुभएको छ।
राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक केही दिन रोक्न र त्यसै वीच प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य भएमा सो विधेयक शून्य अवस्थामा जाने सम्भावना भएकोले अध्यक्ष तिमल्सिना माथि विधेयकमा असहमत रहेकाहरूले दबाब सिर्जना गरेका थिए। तर राष्ट्रियसभाको कार्य सञ्चालन नियमावलीको एउटा व्यवस्थाले गर्दा अध्यक्ष तिमल्सिनाको हात बाँधिन पुगेको छ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको र प्रतिनिधिसभाले पूर्ववत् अवस्थामा नै पारित गरेर सन्देश पठाएको सो विधेयकमा प्रस्तावक गृहमन्त्री बालकृण खाँणले चाहेमात्रै दफावार छलफलका लागि समितिमा जानसक्ने र संशोधन गर्न सकिने अवस्था नियमावलीको एउटा शब्दले गरिदिएको छ।
अरु विद्येयक र प्रस्तावहरूमा सम्बन्धित सदनका सदस्यहरू र सभामुख वा अध्यक्षको निर्णय गर्ने अधिकार भएपनि राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाइएको विधेयकमा सो सुविधा नहुने गरी नियमावली बनाइएकोले अहिले सरकारलाई सहज हुन पुगेको छ।
पूर्ववर्ती ओली सरकारले आफ्नो हातमाथि पार्नेगरि कयौं ऐनकानुन र नियमावली बनाउनाले धेरै विषयमा संसद् भन्दा पनि सरकार बलियो हुन गएको स्थिति छ। सो को पछिल्लो उदाहरण यो हुन पुगेको छ। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको चाहना अनुसार थप छलफल र संशोधनको विषय प्रवेश हुन नसक्ने अवस्था सो नियमावलीले गरिदिएको छ।
राष्ट्रियसभामा सत्ता गठबन्धनको दुईतिहाइ बहुमत छ। नेकपा एमालेको सदस्य संख्या १६ मात्र छ। सोमा पनि एकमत छैन। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षले कुनै अवरोध सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्था भएकोले सरकार भने छिटो निर्णय गराउने तयारीमा लागेको छ। ‘सरकार संसद् अधिवेशन टुङ्ग्याएर चुनावको वातावरणमा केन्द्रित हुन प्रयास गर्दैछ ’ गृहमन्त्री खाणले आईएनएस-स्वतन्त्र समाचारलाई भन्नुभयो।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमल्सिना भने नागरिकता विधेयकको मामिलालाई अलि दिन लम्बाएर यस बारेको बहसले ठाउँ पाओस् भनेर लाग्नु भएको छ। यसका लागि सदनमा सबै सदस्यहरूले यसबारे बोल्न पाउने गरी समय तालिका बनाउन उहाँ लाग्नुभएको छ।
भोलि सोमबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाको सन्देश सभाका सचिवले जानकारी गराउनु हुने भए पनि सो बारे छलफल कहिले सुरु गरिने हो सो भने अध्यक्षको निर्णयमा भरपर्छ। उहाँले केही दिन लम्ब्याउने रणनीति लिनु भएको बुझिएको छ।
अध्यक्ष तिमिल्सिना आज सोलुखुम्बु भ्रमणमा, भोलि विराटनगर र अझ केही दिन विभिन्न जिल्लामा भ्रमण गर्ने र रात पनि उतै बिताउने रणनीतिमा लाग्नु भएको छ। आफू माथि परेको दबाब छल्न र नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति संस्थाले लिएको कदमलाई गम्भिर विषय बनाउन उहाँ प्रयत्नशील हुनुहुन्छ।
राष्ट्रपति संस्था र सरकार बीचको यो टकरावबाट कतिपयले राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले संवैधानिक अक्षर भन्दा पनि भावनाको बाटो रोज्न र परेमा कठोर कदम चाल्न सुझाव दिइरहेका छन्। तर पनि स्वयम् राष्ट्रपति र सभाका अध्यक्ष तिमल्सिनाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र एमाले दलको यसबारे स्पष्ट धारणा नपाउनु भएको र संविधानको सीमा उल्लङ्घन गर्दा आउने जोखिम सामना गर्न कठिन हुने आँकलन गरिरहनु भएको देखिन्छ।
“नागरिकताको विषय सदाका लागि समाधान हुने गरी कानूनी व्यवस्था हुन संविधानमा नै संशोधन र सुधार गर्नपर्ने अवस्था छ”, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले आईएनएस-स्वतन्त्र समाचारलाई भन्नुभयो, “ऐनबाट यसबारेका सबै विषयहरू समाधान हुँदैनन् तर अहिले प्रस्तुत विधेयकमा समेटिएका केही विषयमा भने सुधार गर्न सकिन्छ।”
नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रचलन सुरु भएको वि.स. २००९ सालबाट हो। ७० वर्ष बितिसक्दा पनि यसबारे अझै अनेक वादविवाद बाँकी नै छ। यसपटकको नागरिकताको विधेयक खासगरी अङ्गीकृत नागरिकहरूका सन्तान, गैरआवासीय नेपालीहरूको द्वैध पहिचान तथा लामो समय देखि नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी र भुटानी शरणार्थीको समस्यामा केन्द्रित रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
“नेपालमा शरणार्थीको कानूनी मान्यता र नागरिक बाहेकका अरुलाई पेशाव्यवसाय र आवासको अधिकार सम्बन्धी लचिलो कानूनी मान्यता नभएकाले पनि अधिकार र अवसरमा पहुँच तथा सेवा प्राप्त गर्न नसकिने भएकोले यो विषय सधैँ जटिल बनेको हो,” वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलको विश्लेषण छ।
नेपालमा आफ्नो देशबाट लखेटिएर आएका करिब २७ हजार तिब्बतीहरू र करिब २० हजार भुटानीहरूको समस्या निकै जटिल रुपमा छ भने नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेका सन्तानको समस्या पनि निकै हृदयविदारक रुपमा रहँदै आएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- रगत नरोकिएर हैरान बनाउने हिमोफिलिया
- आइसिसी अलराउन्डर नम्बर ११: दीपेन्द्रसिंह ऐरी
- कसरी मरिन २२ वर्षीया भीमा गुरुङ?
- ट्रेड युनियनको विरोधमा स्थानीय बासिन्दा
- हस्तकलाबाट मनग्य आम्दानी गर्दै दाङका महिला
- गाजाको शरणार्थी शिविरमा आक्रमण ; सात बालबालिकासहित १३ को मृत्यु
- सम्परीक्षण नभएर बेरुजु बढी देखिएको हो: तोयम राया
- राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड: ३ दिन, ६ खेल र ६८६ खेलाडी
- जनकौलीमा चरा हेर्नेको चहलपहल
- ‘भारतको सामूहिक अभिव्यक्ति’ बोकेर हेम राना
