स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्की आयुक्त मिसेल ब्याच्लेटले आफ्नो पदावधि सकिने केही मिनेट अघि मात्रै चीनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी प्रतिवेदन जारी गरेकी छन्। यातना, जबर्जस्ती बन्ध्याकरण र नजरबन्द सम्बन्धी ‘विश्वसनीय’ श्रोतले प्रतिवेदनलाई गहन बनाएको छ।
जाँदाजाँदै आयुक्त ब्याच्लेटले चीनले जिन्जियाङ् प्रान्तका उइघुर मुसलमान विरुद्ध मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको र ती घटना मानवता विरुद्धको अपराध सरह हुने बताएकी छन्।
आफ्नो कार्यकाल सकिन एघार मिनेट मात्र बाँकी छँदा, ब्याच्लेटले जेनेभामा मध्य रात चीनलाई गम्भीर दोषी देखाउदै प्रतिवेदन प्रकाशन गरिन्। चीनले औपचारिक प्रतिक्रिया अन्तिम समयमा पठाएकाले प्रतिवेदन प्रकाशनमा ढिलो भएको थियो। चीनको प्रतिक्रियामा केही व्यक्तिको नाम र तस्बिर समावेश गरिएको थियो, जुन गोपनीयता र सुरक्षाको दृष्टिले आयुक्तको कार्यालयले गोप्य राख्नु परेको थियो।
आफ्नो देश विरोधी र प्रतिष्ठामा आँच आउने खालको प्रतिवेदन भन्दै चीन सरकारले प्रतिवेदनको प्रकाशन रोक्न अन्तिम समयसम्म कसरत गरेको थियो। तर उइघुर मानव अधिकार समूहले भने चीनले अपनाएको आम कारावासको कार्यप्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियामा महत्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दू हुने भन्दै स्वागत गरेका छन्।
राष्ट्र संघीय मानव अधिकारका लागि उच्चआयुक्तको कार्यालय (ओएच्सीएच्आर) को पैँतालिस पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, “उइघुर सदस्य तथा अन्य मुसलमान बाहुल्य समूहको मनोमानीपूर्वक र विभेदकारी हिरासतको जुन हद छ त्यो कानून र नीति अनुरूप र कसैको व्यक्तिगत र समूहगत मौलिक अधिकारको अभ्यासको नियन्त्रण र बञ्चितिकरणको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, विशेषगरी मानवता विरुद्धको अपराध हुन सक्छ।”
प्रतिवेदन प्रकाशन रोक्न अन्तिम समयसम्म कसरत गरेको चीन सरकारले भने आफ्नो आधिकारिक प्रतिक्रियामा “प्रतिवेदन चीन विरोधी शक्तिले तयार गरेको दुष्प्रचार र झूटको आधारमा बनेको”, यसले “मनपरी ढंगले चीनलाई मोसो दलेको” र यहाँको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको बताएको छ।
उइघुर मानव अधिकार परियोजना दबाब समूहका कार्यकारी निर्देशक ओमेर कनटले ब्याच्लेटको प्रतिवेदन “उइघुर सङ्कटप्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाका लागि गेम चेन्जर” हुने बताए। “चीन सरकारले कडा रूपमा अस्वीकार गरेपनि राष्ट्रसङ्घले डरलाग्दा अपराध भइरहेको आधिकारिक रुपमा जनाएको छ,” कनटको भनाइ छ।
विगत पाँच वर्षमा चीनले करिब एक लाख उइघुर र अन्य अल्पसंख्यक समूहलाई नियन्त्रण –क्याम्पमा राख्यो जसलाई उसले तालिम केन्द्रको संज्ञा दियो। यस्ता केही केन्द्रहरू बन्द भइसकेका छन् तर अझै पनि लाखौं मानिस नजरबन्द रहको बताइन्छ। यस्ता हजारौं मुद्दामा, नातेदारलाई आफ्नो परिवारका सदस्य कहाँ थुनामा राखिएको छ भन्ने पत्तो छैन। राष्ट्रसङ्घका अनुसन्धानकर्ताले अन्तर्वार्ता लिएका २६ पूर्व कैदीमध्ये दुईतिहाइले उनीहरूलाई ती केन्द्रमा “यातना भोगे सरह वा खराब व्यवहार सामना गरे सरह नै अनुभव गरेको बताए।”
उनीहरुले बताएअनुसार ती केन्द्रमा विद्युतीय छडीले पिट्ने, हातखुट्टा बाँध्ने, लामो समयसम्म एक्लै थुन्ने, र शारीरिक र मनोवैज्ञानिक त्रास देखाउँदै पानीमा टाउको चोबलेर (वाटरबोर्डिङ) केरकार गर्ने जस्ता ज्यादती हुन्थे।
अमेरिका र अन्य देशले जिन्जियाङ्मा उइघुर र अन्य मुस्लिमको आम कारबास, मस्जिद र समुदायको विनाश र बाध्यकारी गर्भपतन र बन्ध्याकरण नरसंहार जत्तिकै अपराध हो भनेका छन्। राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनले नरसंहार शब्द प्रयोग नगरे पनि यातना, बाध्यकारी औषधी प्रयोग र यौन हिंसासम्बन्धी विश्वसनीय आरोप भनें लगाएको छ।
तीन वटा सम्म बच्चा जन्माउन पाउने परिवारको आधिकारिक सीमा उल्लंघनलाई त्यहाँका निकायले ‘अतिवाद’ को रुपमा लिइ उनीहरुलाई थुनामा राखेको बताइन्छ। “ओएच्सिएच्आरले अन्तर्वार्ता लिएका थुप्रै महिलाले विशेषगरी उइघुर र कजाख क्षेत्रका महिलामा जबर्जस्ती परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गराई बाध्यकारी रूपमा जन्म नियन्त्रण गरेको र सम्भाव्य बन्ध्याकरण गराएको आरोप लगाए। त्यसैगरी, केही महिलाले भने ‘नजरबन्द’ वा ‘कैद’ जस्ता कडा सजायका कारण परिवार विस्तार नीतिको उल्लंघन भएको जनाए,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
“यी मध्ये, ओएच्सिएच्आरले केही महिलासँग गरेको अन्तर्वार्तामा उनीहरूले परिवार नियोजन नीति अनुसार बच्चा जन्माइसकेका महिलालाई जबर्जस्ती गर्भपतन गराएको र जबर्जस्ती नियोजनको साधन (आइयुडी) प्रयोग गर्न लगाएको बताए। थोरै भए पनि यी पीडित महिला आफैँले बताएका कुरालाई विश्वसनीय मानिन्छ।”
चीलीकी पूर्व राष्ट्रपति ब्याच्लेटले प्रतिवेदनमा चीन भरी एक लाख बासिन्दामा सरदर ३२ जनामा बन्ध्याकरण गरेको पाइए पनि जिन्जियाङ उइघुर स्वशासित क्षेत्रमा भने यो दर २४३ रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
“चीनले जिन्जियाङमा उइघुर स्वशासित प्रान्तमा प्रतिआतङ्कवाद र ‘प्रतिचरमपन्थ’ को रणनीति अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा त्यहाँ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएका छन्,” प्रतिवेदन भन्छ, “यस्ता खालका प्रतिबन्ध विभेदकारी छन् किनकि यी कृयाकलापले उइघुर र अन्य मुस्लिम बाहुल्य समुदायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका छन्।”
प्रतिवेदनले चिनीयाँ सरकारलाई जिन्जियाङमा स्वतन्त्रता लुटिएका ती सम्पूर्ण व्यक्तिलाई नजरबन्द मुक्त गराउन अविलम्ब कदम चाल्न र आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको अवस्था कस्तो छ सो कुरा सम्बन्धित मानिसलाई तुरुन्त स्पष्ट जानकारी दिन आह्वान गरेको छ।
ह्युमन राइट्स वाचकी चीन निर्देशक सोफी रिचार्डसनले भनिन्, “ चीनले उइघुर र अन्य समूह लक्षित मानवता विरुद्धको अपराधमा बृहद् अनुसन्धान थाल्न र सम्बन्धित निकायलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्ले यो प्रतिवेदनको उपयोग गर्नुपर्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कहिले सम्पन्न होला भक्तपुर–नगरकोट सडक ?
- वडाध्यक्षको तरकारीखेती मोह
- सिरहा भन्सारमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन नहुँदा राजस्व असुलीमा असर
- जिमी कार्टरको राजकीय अन्त्येष्टिमा अमेरिकी शोक
- आदालतद्वारा रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश, समर्थकबीच खुसीको माहोल
- उत्तरी सिरियामा टर्कीए र कुर्दिश सेनाबीच झडप, ३७ जनाको मृत्यु
- खोटाङकाे बुइपामा कोक, जुस, वियरलगायत आयातित पेयपदार्थमा प्रतिबन्ध
- अमेरिकाको लस एन्जेलसमा भीषण आगलागी, अहिलेसम्म पाँच जनाको मृत्यु
- सूर्यदर्शन सहकारी बचत अपचलन : प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस जारी
- भूकम्पको मनोवैज्ञानिक असर कायमै, संयम अपनाउन आग्रह
