जैनेन्द्र जीवन 
जैनेन्द्र जीवन
समाजवादको सैद्धान्तिक प्रस्तावना
अक्सफोर्ड राजनीति शास्त्रको पारिभाषिक शब्दकोषले समाजवादको व्याख्या यसरी गरेको छ– ‘उत्पादन, वितरण र विनिमयका साधनमा राज्यको (मात्र ) स्वामित्व (र नियन्त्रण ) हुने, व्यक्तिको निजी स्वामित्व नहुने समतामूलक व्यवस्था’। त्यसैगरी साम्यवादलाई उस्ले ‘वर्ग सङ्घर्षको क्रान्तिमा पुँजीपति वर्ग उपर विजयी हुने सर्वहारा वर्गद्वारा स्थापित समाजवादी राज्य’ भनी परिभाषा गरेको छ; जहाँ निजी सम्पत्ति उन्मूलन गरिएको हुन्छ र उत्पादनका साधनको स्वामित्व तथा जीवन निर्वाहका साधनको जिम्मा राज्यको हुन्छ।
अक्सफोर्ड अर्थशास्त्रको पारिभाषिक शब्दकोषले पनि ‘भूमि तथा पुँजी जस्ता (उत्पादनका) साधनहरूका उपयोग पुँजीपति वर्गको (मात्र) हितमा नगरी सामूहिक हितमा उपयोग गर्ने’ अर्थ प्रणालीको रूपमा समाजवादको परिभाषा गरेको छ। (उत्पादन प्रक्रियामा) ‘सबैको स्वेच्छिक सहभागिता र केन्द्रिकृत योजना’ मा आधारित आर्थिक विकासलाई समाजवादको विशेषता मानेको सो परिभाषाले ( माग– आपूर्ति– मूल्य, लागत –लाभ– मूल्य जस्ता ) बजार प्रणालीलाई अस्वीकार गर्छ। सो पारिभाषिक कोषले ‘सबैबाट उनीहरूको क्षमतानुसारको काम लिने र उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको सबै कुरा पुर्याउने वर्गविहीन समाज’ का रूपमा साम्यवाद (कम्युनिज्म) को परिभाषा गरेको छ; जहाँ उत्पादन र वितरणका सबै साधन तथा धनसम्पत्ति साझा अर्थात समाज/ राज्यको) हुन्छ र जहाँ केन्द्रीकृत योजना लागू गरिन्छ।
यसरी मिल्दोजुल्दो परिभाषा र प्रारूप भएका अर्थ प्रणाली हुँदा यो आलेखमा, आवश्यक भएकोमा बाहेक समाजवाद र साम्यवादको विषयमा छुट्टाछुट्टै विश्लेषण नगरी एकैठाँउमा राखेर विश्लेषण गरिएको छ। माथि उल्लेखित कुरा समाजवादी र साम्यवादी अर्थ प्रणाली आधारभूत सिद्धान्त हुन। जसलाई खारेज वा बेवास्ता गरी लागू गरिएका अर्थ प्रणाली सिद्धान्ततः समाजवाद, साम्यवाद मानिन सक्दैनन्। तर, शास्त्रीय समाजवादको असफलता र शास्त्रीय साम्यवादको विश्वव्यापी पतनसँगै विगत ३–४ दशकदेखि स्थिति बदलिएको छ। अहिले ‘समाजवादी’ र ‘साम्यवादी’ हरू पनि निजी सम्पत्तिको अस्तित्वलाई स्वीकार्न र अर्थव्यवस्थामा निजी पुँजीको स्थानलाई महत्वपूर्ण मान्न थालेका छन्। सिद्धान्त र व्यवहारमा देखिएको यो विरोधाभाष र प्रयोगमा देखिएको विविधताले गरेर आजको विश्वमा समाजवादको एउटै मानक, मोडेल र सर्वमान्य परिभाषा भने न शेष छ न सम्भवै। यसै कारण समाजवादी चिन्तक, विद्वानभनिनेहरूका समाजवादको परिभाषामै पनि एकरूपता र अधिकारिकता छैन।
प्रयोग र अनुभव
म कलेजको विद्यार्थी हुँदा नै एउटा यस्तो टोपी जसलाई जसले पनि लगाएर थोत्रो पारे, त्यसको आकार नै बिगारे भनेर पढाइने, उडाइने गरिन्थ्यो समाजवादलाई। त्यसको आधा शतक पछि आजसम्म आँउदा त समाजवादको टोपी कतिले लगाए लगाए, गनी साध्य छ न भनी साध्य। युटोपियन समाजवादीको आलोचना गर्दै आफूहरूलाई वैज्ञानिक समाजवादी भन्ने कम्युनिष्ट सिद्धान्तका प्रतिपादक मार्क्स र एन्जल्सका अनुयायी लेनिन, स्टालिन र माओहरूले त त्यो टोपी लाउने नै भए। निजी र राज्य क्षेत्रको “मिश्रित अर्थ प्रणाली” को वकालत गर्नेले पनि लगाए। कोटा पर्मिट र लाइसेन्स राजमा आधारित संरक्षणवादको टोपीलाई पनि भारतका नेहरू इन्दिराहरूले समाजवाद भन्दै शिरैमा लगाए। उत्तर कोरियाका कम्युनिष्ट शासकहरूले आफ्ना सैन्यवादी र वंशवादी राज्यसत्तालाई ‘जुछे विचारधारा’ नामको “ आत्मनिर्भरतावादी समाजवाद” को टोपी लगाइदिएका छन्। क्याम्बोडियाको खमेर रुज नामधारी कम्युनिष्ट शासकहरूले आफ्ना २० लाख नागरिकको आमहत्या गर्नुलाई समाजवाद ठाने। आफ्नो पेट्रोलियम पदार्थको अथाह भण्डार बेचेको पैसा जथाभावी बाँडने भेनेजुएलाका शासकहरू त त्यो देश टाट नपल्टिँदासम्म हाम्रा यहाँका वामपन्थीहरूका रोल मोडेल नै थिए। अचेल आएर लोककल्याणवादी (वेल्फेयरिस्ट)देखि लोकरिझ्याइवादी (पपुलिस्ट) हरू सम्मलाई समाजवादी ठान्ने भ्रम पनि छ।
निजी क्षेत्रलाई बन्देज, संकुचन वा दुरुत्साहन जे जे गर्नुपर्छ गर्दै आर्थिक कृयाकलाप मूलतः राज्यले नै गर्नुपर्छ भन्नेहरूले त आफूलाई समाजवादी भन्नु स्वाभाविकै भयो। त्यस्तो अर्थनीति नचल्ने देखेर, बुझेर आर्थिक कृयाकलापमा निजी क्षेत्रलाई सरिक गराउने कम्युनिष्टहरूले पनि आफूहरूले साम्यवाद, समाजवाद नछोडेको देखाउन चाहिँ दलाल पुँजीपति भर्सेज राष्ट्रिय पुँजीपति भन्ने अनौठो वर्गीकरण निकालेका छन्। दलाल पुँजीपति खराब हुन्छन र राष्ट्रिय पुँजीपति असल, र हामी चाहिँ दलाल पुँजीपतिका मात्र बिरोधी हौं, राष्ट्रिय पुँजीपतिका त पक्षधरै हौं भनेर आफ्नो बचाउ गर्छन उनीहरू।
यस्तो वर्गीकरण र तर्क राजनीतिक लफ्फाजी र चलाखी मात्र हो। किनकी पुँजी वा पुँजीपतिलाई त्यस्तो कुनै वर्गमा विभाजित गर्न मिल्दैन। कलकारखाना स्थापना गर्ने पुँजीपति हुन वा आयात निर्यात वा विक्री वितरणको कारोबार गर्ने, वा सेवा क्षेत्रका व्यवसाय गर्ने, सबै पुँजीपतिहरूको वर्गीय स्वार्थ एउटै हुन्छ। जस्तोकी, उनीहरू सबैको चासो र यत्न मजदुर/ कामदारको सुखसुविधा वृद्धि गर्नेमा कम र आफ्नो मुनाफा वृद्धि गर्नेमा बढी हुन्छ। यस्तोमा मजदुरलाई पनि आफ्नो उद्योग व्यापारमा आफू सरहको पार्टनर बनाउने पुँजीपति पनि हुन्थे भने त त्यस्तालाई राष्ट्रिय पुँजीपति र अरुलाई दलाल पुँजीपति भनी छुट्टयाएको ठीकै हुन्थ्यो होला। तर त्यस्तो हुँदैन, र पुँजीपति हुँदैमा मानिस स्वत: शोषक वा दलाल हुँदैन, जस मध्येबाटै कोही “राष्ट्रिय पुँजीपति” पनि निस्कन।
सार छाडिसके, नाम छाड्न गाह्रो
तर यस्तो वर्गीकरण र तर्क राजनीतिक लफ्फाजी र चलाखी मात्र हो। किनकी पुँजी वा पुँजीपतिलाई त्यस्तो कुनै वर्गमा विभाजित गर्न मिल्दैन। कलकारखाना स्थापना गर्ने पुँजीपति हुन वा आयात निर्यात वा विक्री वितरणको कारोबार गर्ने, वा सेवा क्षेत्रका व्यवसाय गर्ने, सबै पुँजीपतिहरूको वर्गीय स्वार्थ एउटै हुन्छ। जस्तोकी, उनीहरू सबैको चासो र यत्न मजदुर/ कामदारको सुखसुविधा वृद्धि गर्नेमा कम र आफ्नो मुनाफा वृद्धि गर्नेमा बढी हुन्छ। यस्तोमा मजदुरलाई पनि आफ्नो उद्योग व्यापारमा आफू सरहको पार्टनर बनाउने पुँजीपति पनि हुन्थे भने त त्यस्तालाई राष्ट्रिय पुँजीपति र अरुलाई दलाल पुँजीपति भनी छुट्टयाएको ठीकै हुन्थ्यो होला। तर त्यस्तो हुँदैन, र पुँजीपति हुँदैमा मानिस स्वत: शोषक वा दलाल हुँदैन, जस मध्येबाटै कोही “राष्ट्रिय पुँजीपति” पनि निस्कन।
जहाँसम्म अपराध र भ्रष्टाचार गरेर धनी बनेका पुँजीपतिको कुरा छ, उनीहरूलाई पुँजीवादका विरोधी कसैले पनि गाली गरिरहनु पर्दैन; उनीहरूलाई दण्डित गर्ने प्रबन्ध स्वयम् पुँजीवादले नै सुनिश्चित गरेको हुन्छ। त्यसरी दण्डित गर्ने कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध नभएको प्रणाली पुँजीवाद हुन सक्दैन। नेपालका वामपन्थीहरूले कलकारखाना स्थापना गर्नेलाई राष्ट्रिय पुँजीपति, अनि व्यापार र सेवा क्षेत्रको व्यवसाय गर्नेलाई दलाल पुँजीपति पनि भन्ने गरेका छन्। जुन अर्को अज्ञानता र कुतर्क हो। किनकी अर्थतन्त्रमा उत्पादनका साथसाथै वितरणको, र मालवस्तुको उत्पादनका साथै सेवा क्षेत्रको उत्पादन र वितरण सबैको आआफ्नै महत्व र आवश्यकता हुन्छन; र यी सबै कुरा अन्योन्याश्रित हुन्छन। साम्यवादी देशहरूमा पनि उत्पादनलाई कारखानाबाट उपभोक्ता सम्मन पुर्याउने व्यापारको ‘सप्लाइ चेन’ हुन्थे, सरकारकै भए पनि। उसो भए के त ती सरकारहरू पनि दलाल पुँजीपति भए?
विफलता अवश्यम्भावी नै थियो
आखिर समाजवादको नाममा यतिका प्रयोग हुँदा पनि समाजवादको कुनै पनि प्रयोगलाई सर्वमान्य र सफल बनाउन भने किन कसैले सकेनन् त? किनकी साम्यवादको त कुरै छाडौ, समाजवादकै भाष्य पनि सफल हुने भाष्य नै थिएन। निजी पुँजी र सम्पत्ति आर्जन गर्न चाहनु र त्यसका लागि मेहनत, उद्यम, प्रतिस्पर्धा र अन्वेषण गर्नु मानवको नैसर्गिक र कालजयी चरित्र एवं स्वभाव हो। सौभाग्यवश यै चरित्र र स्वभाव आर्थिक विकासको प्रथम र अनिवार्य शर्त पनि हो। ईश्वरको वरदान यो स्वभावलाई दमन गरेर उत्पादन र अन्वेषण गर्ने उत्प्रेरणालाई नै मारिदिने दर्शनको प्रयोगबाट आर्थिक विकास हुन सक्दैनथ्यो; सकेन। आर्थिक विकास गर्न नसके पछि त्यो भाष्य असफल हुनु अवश्यम्भावी नै थियो; भयो।
आखिर आर्थिक विकास अबको “ग्लोबल अर्डर” हो; जसरी कुनै जमानामा उपनिवेशवादको विरोध वा राष्ट्रवाद ग्लोबल अर्डर थियो। आर्थिक विकास गर्न नसक्ने शासकहरू या त जनक्रान्ति द्वारा फालिन्छन् या त जनताको मत द्वारा फेरिन्छन्। आर्थिक विकास गर्न नसक्ने देशहरू “फेल्ड स्टेट” बन्छन् र आर्थिक विकास गर्न नसक्ने दर्शन “फेल्ड दर्शन” बन्छन्। पुँजीवादले गरे झैं आर्थिक विकास गर्न नसकेकैले साम्यवाद र समाजवादका नाममा भएका वा गर्न खोजिएका प्रयोग जति सबै फेल भए। सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका देशकहरूका क्रमश: ७० र ४५ वर्ष पुराना साम्यवादी सत्ता धान्नै नसकिने भए, र गर्ल्याम गुर्लुम्म ढले। चीन र भियतनामका साम्यवादी सत्ता पुँजीवादमा रूपान्तरित भए। कम्बोडियामा समाजवाद भयावह नरसंहारमा गएर टुंगियो। भेनेजुएला टाट पल्टियो। विगत आधा शतक बीचमा पेरु लगायत जहाँ जहाँ त्यस्तो सत्ता स्थापना गर्न भनेर हिंसक क्रान्ति भए त्यहाँ त्यहाँ ती मानवीय त्रासदीमा गएर टुंगिए भने नेपालमा सम्झौतामा टुंगियो।
यसरी आज विश्वमा समाजवाद र साम्यवाद दुवै सम्भाव्य र सफल अर्थ प्रणाली वा शासन प्रणाली त रहेनन् नै, क्रान्तिको एजेण्डा पनि रहन सकेनन्। समाजवाद त आज एउटा अर्थ हराएको जार्गन, घिसेपिटेको ‘रिटोरिक’ र नारा बन्न पुगेको छ। तैपनि गरिबी, असमानता र अभावले पीडित आफ्ना जनतालाई सुन्दर लाग्ने समाजवादको सपना देखाउँदै, भजाउँदै तेस्रो विश्वका मूर्ख र छट्टु दुवै थरिका वामपन्थीहरूले आफ्नो राजनीति सपारेका छन्। समाजवादको मन्त्र जपेर, सुनाएर आफ्नो भ्रष्टाचार र अक्षमतालाई लुकाएका, ओझेलमा पारेका छन्। जसको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो आफ्नै देश छ, जहाँ ठूला साना गरी १५–१६ वटा त समाजवादी नाम भएका राजनीतिक दल नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन भने त्यत्तिकै सङ्ख्यामा कम्युनिष्ट नामधारी दलहरू छन्। कम्युनिष्टहरूको त अझ रोचक कुरा के छ भने, जतिसुकै भ्रष्टाचार गरेर धन कमाएको र कमाएर लुकाएको कम्युनिष्ट भए पनि उस्ले आफू र आफ्नो पार्टीलाई मात्र शुद्ध र सक्कली कम्युनिष्ट भन्छ र आफू बाहेक अरु सबलाई नक्कली कम्युनिष्ट, कम्युनिष्ट सिद्धान्त त्यागिसकेको गद्दार, संशोधनवादी भन्दै गाली गर्छ।
मार्क्स र उनका अनुयायी कम्युनिष्टहरू समाजवादलाई पुँजीवादबाट साम्यवादमा जाँदाको सङ्क्रमणकालीन कालखण्ड र प्रणालीका रूपमा मान्छन्। केही जडसूत्रवादी कम्युनिष्टहरू अझै पनि उनीहरूको यस्तो मनोगत व्याख्या र भविष्यवाणीलाई ध्रुवसत्य ठान्छन्, र साम्यवाद आउने आसमा बाँच्छन्। तर त्यस्ता केही ‘डग्माटिस्ट’ बाहेक अरु साम्यवादी र समाजवादीको मनोविज्ञान र धारणा अहिले बदलिएको छ, बदलिदै छ। खासगरी ‘विश्व कम्युनिष्ट केन्द्र’ भनिएको सोभियत संघको विघटन र पूर्वी युरोप लगायत प्राय संसारै भरि भएको कम्युनिष्ट सत्ताको पतन वा परिवर्तन पछि। अझ चीन र भियतनाम जस्ता देशले कम्युनिष्ट पार्टीको एकाधिकार शासन कायमै राखे पनि पूर्ण पुँजीवादी अर्थनीति अपनाए पछि गरेको तीब्र विकास देखे पछि त धेरै कम्युनिष्टहरूको आँखा खुलेको छ।
यसरी आफ्नै अनुभव र इतिहास एवं समकालीन विश्वको घटनाक्रमबाट पाठ सिके पनि आफूहरूले पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था नै अपनाएको भनेर स्वीकार्न भने उनीहरू तर अझै हिच्किचाउँछन्। किनकी आफैँले स्कुलिङ गराएका, ‘इन्डोक्ट्रिनेट’ गराएका, ‘र्याडिकलाइज’ गराएका कार्यकर्ता पंक्ति वा आफ्नो परम्परागत ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ भड्केलान र आफ्नो राजनीति बिग्रेला भन्ने डर उनीहरूलाई छ। त्यसैले आफ्नो बैचारिक ‘शिफ्ट’लाई उनीहरू अर्कै नाम दिन्छन। जस्तो कि, नेपालका कम्युनिष्टहरू आफूले अपनाएको पुँजीवादलाई पुँजीवाद नभनीकन मिश्रित अर्थतन्त्र, तीन खम्बे अर्थनीति आदि भन्छन। राजनीतिक रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद आदि भन्छन। चीनियाहरू आफूले अपनाएको पुँजीवादी अर्थ प्रणालीलाई “चीनिया विशेषता सहितको समाजवाद” भन्छन। जुन कि होइन, झस्को चर्चा यहाँ गरिएको छ।
आजको चीनमा यहाँका कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेको जस्तो कथित राष्ट्रिय पुँजीपति र दलाल पुँजीपति भनी छुट्टयाउँदै। स्वदेशी पुँजीपति र प्रवासी चिनियाँ मात्र होइन, संसार भरका सबै पुँजीपतिलाई लगानी गर्न हर तवरबाट प्रोत्साहित गरिन्छ, निम्त्याइन्छ; उनीहरूलाई जति पनि निजी सम्पत्ति जोर्न दिइन्छ। लगानीकर्तालाई उद्योगधन्दामा हायर एण्ड फायरको सुविधा दिइएको हुन्छ ताकि कामचोर र अराजक श्रमिकलाई सजिलै बिदा गर्न सकियोस्।
आजको चीनमा यहाँका कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेको जस्तो कथित राष्ट्रिय पुँजीपति र दलाल पुँजीपति भनी छुट्टयाउँदै। स्वदेशी पुँजीपति र प्रवासी चिनियाँ मात्र होइन, संसार भरका सबै पुँजीपतिलाई लगानी गर्न हर तवरबाट प्रोत्साहित गरिन्छ, निम्त्याइन्छ; उनीहरूलाई जति पनि निजी सम्पत्ति जोर्न दिइन्छ। लगानीकर्तालाई उद्योगधन्दामा हायर एण्ड फायरको सुविधा दिइएको हुन्छ ताकि कामचोर र अराजक श्रमिकलाई सजिलै बिदा गर्न सकियोस्। कुनै देशका नागरिकहरू बीच आय र सम्पत्तिको असमानता कति छ भनी मापन गर्न प्रयोग गरिने जिनिस को–इफिसेन्ट आजको चीनमा धेरै समयदेखि ०.४५ को आसपास छ। जुन अङ्क कतिपय पुँजीवादी देशहरूमा भएको भन्दा पनि उच्च असमानताको सूचक हो। अहिले चीनमा सरकारी संस्थानहरू धेरैलाई निजीकरण गरिसकिएको छ। भलै उनीहरू राजनैतिक कारणले निजीकरण गरेको नभनेर त्यसलाई स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत गरेको भन्छन्; मानौं कि स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ समाजवाद कार्यान्वयन गर्ने संस्था हो, यस्ता उदाहरण थुप्रै छन्। चीनले अपनाएको अर्थ व्यवस्था समाजवादी त के, केहीले भने जस्तो राज्य पुँजीवादी पनि होइन, पुँजीवादी नै हो भनी बुझ्न यति नै काफी होला।
माओका पालामा ‘क्यापिटलिष्ट रोडर’ ( पुँजीवादी बाटो हिंड्ने) भनी पटक पटक कारबाहीमा परेका र दुख दिइएका भविष्यद्रष्टा र व्यावहारिक नेता देङ्ग श्याओ पिङले १९७८ देखि सुरु गरेर उनले र आजका सि जिन पिङसम्मका उनका उत्तराधिकारी शासक वर्गले हुर्काएको यै पुँजीवादले गरेर चीन आज दुनियाँकै एक नम्बर आर्थिक शक्ति हुने दौडमा छ। जबकि माओको पालामा र साम्यवादी अर्थव्यवस्थाकै अपनाउन्जेल उ एउटा गरिब राष्ट्र नै थियो। जसका बहुसंख्यक जनता गरीबीको रेखा मुन्तिर बाँच्न अभिशप्त थिए। भियतनामको कथा पनि यस्तै छ। कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले समाजवादी अर्थनीति अपनाउन्जेल गरिब रहेको सो मुलुकले सन् १९८६ मा मोइ दोइ नाम दिइएको बजार अर्थतन्त्र अपनाए पछि अहिले द्रुत आर्थिक विकास गरिरहेछ।
अब भारतको कुरा गरौं। कोटा पर्मिट र लाइसेन्स प्रणाली जस्ता ‘नन ट्यारिफ ब्यारियर्स’ (गैर कर बन्देजहरू)का माध्यमद्वारा संरक्षणवादी अर्थनीति अपनाएरै धनी र शक्तिशाली होइन्छ भन्ने मान्यता जबाहर लाल नेहरू र इन्दिरा गान्धीहरूको थियो। तुलनात्मक लाभका आधारमा निर्यातमुखी अर्थ प्रणाली अपनाएर होइन कि, आयात प्रतिस्थापन गरे पछि देश आत्मनिर्भर हुन्छ र आत्मनिर्भर भए पछि समृद्धि आफसेआफ आंउंछ भन्ने सोच उनीहरूको थियो। उनीहरूले अपनाएको अन्तर्मुखी र प्रतिस्पर्धाबिहीन आद्योगिक प्रणालीले सिर्जना गरेको अभाव र कमसल उत्पादनका कारण विश्व व्यापार तथा निर्यात प्रणालीमा भारतको हिस्सा १ प्रतिशत भन्दा पनि कम रहेको कुरा उनीहरू सुन्न, बुझ्न चाहदैनथे। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको होइन, राज्य क्षेत्रको बर्चस्व भएमा मात्र गरिबी र असमानता हट्छ भन्ने प्रबल धारणा उनीहरूको थियो। निजी क्षेत्रमा पनि स्वदेशी पुँजीपतिसम्म त तै बिसेक, विदेशी पुँजीपति र विदेशी लगानीकर्ता त लुट्न मात्र आउने हुन भन्ने मनोविज्ञान खासगरी इन्दिरा गान्धीको थियो।
त्यसैले, सोभियत संघबाट प्रेरणा लिंदै र सोभियतहरूकै सहायता र सल्लाह अनुसार पनि, राज्यको लगानी र प्रबन्धमा ठूल्ठूला कलकारखाना, संस्थानहरू उनीहरूले स्थापना गरेका, चलाएका थिए। जुन संस्थानहरूले उत्पादन गरेका कमसल मालवस्तु किन्न पनि उपभोक्तालाई लामो समय कुर्नु पर्थ्यो। प्रतिस्पर्धाको अभावमा उपभोक्ताका लागि अरु विकल्प थिएन। सरकारले चलाएका ती कलकारखाना न्यून उत्पादकत्व र नोकरशाहीले थला परेका थिए, जुन रोगबाट सबै सरकारी अड्डा थला पर्छन्। उनीहरू गुणस्तरयुक्त र बजारका माग अनुसारको मालवस्तु उत्पादन गर्नै सक्दैनथे। त्यसैले उपभोक्ता र आम जनताको जीवनस्तर स्वतन्त्रता प्राप्ति पछिका ४०–४५ वर्षसम्म लगभग बढेन। तर उता ती नै कलकारखानामा सेवा अवधि भर पाइने आकर्षक सुविधाहरू र आजीवन पेन्सन सहितको सजिलो र सुरक्षित रोजगारी पाएका बाबु वर्गको जीवनस्तर चाहिँ ठाँटको रह्यो।
नजिकको मुलुकको भएर पनि र त्यस बखतको समाजवादको लहरले गरेर पनि, भारतको यस्तो “समाजवाद” को प्रभाव केही हदसम्म हाम्रा यहाँका नेतृत्व र शासक वर्गमा पनि परेको थियो। समाजवादी बीपी कोइरालामा मात्र होइन, सैन्यबलका आधारमा शासन आफ्नो हातमा लिएर प्रधानमन्त्री बीपीलाई जेल हाल्ने राजा महेन्द्रमा समेत। जसले निजी क्षेत्रलाई उद्योगधन्दा खोल्न लाउनु भन्दा सरकारले नै उद्योगधन्दाहरू खोल्नु, चलाउनु उचित ठाने आफ्नो शासन कालमा। भारतको यो मोडेलको समाजवादले त्यस देशको आर्थिक विकासलाई चिप्लेकिरा गतिको त बनाएको थियो नै। अन्तत: विदेशी मुद्राको भण्डार सकिएर ७ दिनको वस्तु आयात पनि धान्न नसक्ने तुल्यायो सन १९९१ मा आइपुग्दा। जसबाट “पुँजीवादीहरूको विश्व अर्थव्यवस्थाको हेडक्वार्टर” भनी वामपन्थीहरू द्वारा आलोचित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले उद्धार गर्न पर्यो, अनुदान र सहुलियत ऋण दिदैँ।
बजार प्रणालीमा आधारित यी सुधारहरूको फलस्वरूप विगत ३० वर्ष यता भारतले पनि अभुतपूर्व आर्थिक विकास गरिरहेको छ। हाम्रा शासकहरू भने शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने गरिब देशको जनताले तिरेको करबाट वर्षाैंदेखि घाटामा गैरहेका सरकारी संस्थानहरूलाई अझै पालिरहने, बन्द भएको भए ब्युंताउने योजनाका पैरवी गरेर थाक्दैनन्। के गर्नु, हाम्रा शासक वर्गमा कम्युनिष्ट र समाजवादीहरूको बोलबाला जो छ।
१९९१ को यो घटनाले नेहरू इन्दिराकै पार्टीका नेता लगायतका गैर वामपन्थी शासक वर्ग सबैको आँखा खुलाइदियो। र उनीहरूले त्यस पछि समाजवाद भन्ने शब्द उच्चारण पनि गर्न छाडे। अर्थव्यवस्थालाई खुला गर्दै विदेशी लगानीका लागि खुला गरे। आयातमा उदार नीति अपनाएर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाए। सरकारी ढुकुटीका भार बनेका संस्थानहरूको निजीकरण गर्दै लगे। कर प्रणालीमा सुधार गरे, त्यसलाई लगानी मैत्री बनाउँदै लगे। बजार प्रणालीमा आधारित यी सुधारहरूको फलस्वरूप विगत ३० वर्ष यता भारतले पनि अभुतपूर्व आर्थिक विकास गरिरहेको छ। हाम्रा शासकहरू भने शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने गरिब देशको जनताले तिरेको करबाट वर्षाैंदेखि घाटामा गैरहेका सरकारी संस्थानहरूलाई अझै पालिरहने, बन्द भएको भए ब्युंताउने योजनाका पैरवी गरेर थाक्दैनन्। के गर्नु, हाम्रा शासक वर्गमा कम्युनिष्ट र समाजवादीहरूको बोलबाला जो छ।
यस्ता उदाहरण अरु पनि छन समकालीन विश्वमा। वास्तवमा, जुनसुकै नाम र रूपका किन नहुन आर्थिक कृयाकलापमा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण वा संकुचन गर्ने कुनै पनि “वाद” विकास र समृद्धि ल्याउने वाद हुनै सक्दैनन्। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको नेतृत्वकारी र वर्चस्वशाली भूमिकामा राख्ने, उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने र माग–आपूर्ति–मूल्य, लागत–लाभ–मूल्य जस्ता बजारमुखी प्रणालीमा आधारित अर्थराजनीतिक पद्धति नै आजको संसारको आवश्यकता पनि हो, यथार्थ पनि। म्याद गुज्रेको, विगत एक डेढ सय वर्षका बीचमा दुनियाँ भर जताततै प्रयोगसिद्ध रूपमै विफल साबित र ठामठाममा हिंसा र आतङ्कको पर्याय बनेको समाजवाद वा साम्यवाद होइन। दुर्भाग्य, हाम्रा साम्यवादी र समाजवादीहरूले त्यो विफल प्रयोगलाई नेपालमा दोहोर्याउन चाहन्छन्।
नेपालको सन्दर्भ
हाम्रो देशको संविधानको प्रस्तावनाले “……. लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न” संविधान जारी गरिएको भनेको छ। जसबाट हाम्रो समाजवाद साम्यवादी मुलुकहरूको जस्तो लोकतन्त्र रहित होइन कि लोकतन्त्र सहितको हो भन्नेसम्म त स्पष्ट हुन्छ। त्यस्तै भाग ४ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व अन्तर्गतको धारा ५० को उपधारा (३) मा पनि “….समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ” भनिएको छ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि समाजवादको यो बाहेक ठोस परिभाषा र खाका भने संविधानमा कतै छैन। बरु भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गतको धारा २५ मा “….सबैलाई कानुन बमोजिम सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने” ग्यारेन्टी छ। भाग ४ कै धारा ५ उपधारा (घ) का बिभिन्न खण्डले पनि निजी क्षेत्र र निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण मानेको छ।
यसरी हाम्रो संविधानले निजी सम्पत्ति र मुनाफा आर्जनलाई वैध मात्र होइन, मौलिक हक मानेको छ भने निजी क्षेत्र र समाजवादका बीचमा पनि कुनै विरोधाभाष देखेको छैन। अर्कोतिर त्यस्तो समाजवादको स्पष्ट मार्गचित्र पनि संविधानले कतै दिएको छैन। ठोस परिभाषा र खाका दुवै नभएको, कार्यान्वयन नहुने र यै हो समाजवाद भनेर जेलाई पनि भन्दिन मिल्ने समाजवादलाई संविधानमा नराखी नहुने बाध्यतातिर चाहिँ के परेछ त हाम्रा संविधान निर्माताहरूलाई? यो प्रश्नको उत्तर खोजौँ।
वास्तवमा संविधान निर्माण र त्योभन्दा अगाडिका राजनैतिक परिवर्तनहरूका क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कम्युनिस्टहरूसँग लोकतन्त्र र उदार अर्थतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूले गर्नुपरेको सम्झौताको दस्ताबेज हो हाम्रो संविधान। पुँजीवादबाट समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने घोषित अघोषित एजेण्डा बोकेका कम्युनिष्टहरूको तुष्टिकरणका निमित्त पनि नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले यति सम्झौता गरेका होलान संविधान बनांउदा। यस हिसाबबाट इतिहास र समकालीन विश्व घटनाक्रमले सिकाएको पाठ भन्दा पनि संविधान निर्माणका बखत देश र संविधान सभामा कायम रहेको शक्ति सन्तुलनको प्रतिबिम्ब हो, हाम्रो संविधानमा भएको समाजवाद। यति नगरेको भए सायद संविधान बन्ने थिएन र मुलुक फेरि द्वन्द्वमा जाने थियो।
फेरि उदारवादको पक्षधर भैसकेको भए तापनि सन ५० र ६० को दशकको ‘समाजवादी’ लहरमा बगेर उतिबेला देखि दस्ताबेजमा आफूलाई समाजवाद भन्न नछुटाएको कांग्रेस जस्तो मध्यमार्गी दलले समाजवाद शब्द राख्नैसम्मका लागि नाइँ भन्नुपर्ने कुरा पनि थिएन। त्यसै पनि यो समाजवाद न लागू हुने हो, न लागू गर्नका लागि हो, राख्नैसम्मका लागि हो भन्ने कुरा कांग्रेस कम्युनिष्ट सबैले भित्रभित्र बुझेका पनि थिए। त्यसैले नै समाजवादलाई लागू गर्नैपर्ने मौलिक हक अन्तर्गत होइन कि, लागू गराउन अदालतबाट बाध्य पार्न नसकिने प्रस्तावना र भाग ४ राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा उनीहरूले यसलाई घुसाए।
अपरिभाषित समाजवादको ‘मोडस अपर्याण्डी’
यस्तोमा तिमीहरू कसरी समाजवादी, कस्ता समाजवादी भन्ने प्रश्न नआओस् भन्नका लागि र चुनाबमा भोट बटुल्नका लागि उनीहरू आवश्यक पर्ने नपर्ने, साधन श्रोतले धान्न सकिने नसकिने आदि कुराको विचारै नगरी विभिन्न समुहका नागरिकलाई थोरै थोरै भत्ता दिने होडबाजी गरिरहेछन्। त्यसरी अलिअलि भत्ता बाँडनुलाई यै हो समाजवाद भनेर देखाई रहेछन्। हो सामाजिक सुरक्षणको आवश्यकता छ, चाहे नेपालमा होस चाहे विश्वमा अन्यत्र। सामाजिक न्याय, मानवीयता र सभ्य समाज निर्माणका लागि पनि यो आवश्यक छ। हाम्रो जस्तो देशमा पुँजीवादलाई निर्बाध चल्न दिएर आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने हो भने त गरिब, सीमान्तकृत, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रका, खास उमेर समुहका, र संरचनात्मक एवं ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा परेका जनसमूहलाई आर्थिक सुरक्षण र राजनीतिक संरक्षण दिनु अत्यावश्यक छ। देशमा हिंसा, अशान्ति र सामाजिक द्वन्द्व रोक्न पनि सामाजिक सुरक्षण आवश्यक छ भन्ने कुराको पाठ माओवादीको हिंसक विद्रोहले सिकाइ दिएको छ।
सामाजिक न्याय समाजवादको पर्याय होइन
सामाजिक सुरक्षण भनेको समाजवादको पर्याय होइन; यद्यपि राजनीतिक वर्गको एउटा ठूलो हिस्सा त्यसै हो भन्ने भ्रम र ढोङ्गबाट ग्रस्त छ। सामाजिक सुरक्षण पुँजीवादकै अन्तर्गतको राज्यको नीति हो, पुँजीवादको विकल्प वा प्रतिस्पर्धी “आइडोलोजी” होइन। पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था अपनाएका देश मध्ये पनि साधन श्रोत वा आम्दानी प्रशस्त भएका देश र सामाजिक सुरक्षण प्रति उदार रहेका सरकारले बढी सुरक्षण दिने गरेका छन, जस्तो कि स्क्याण्डेनिभियन मुलुकहरू। साधन श्रोत र आम्दानी कम भएका देश र बढी समाजिक सुरक्षण दिन बढी कर उठाउनु पर्छ जसबाट उत्पादक वर्ग निरुत्साहित हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने सरकारहरूले कम सुरक्षण दिएका छन्। तर धेर वा थोर, दिएका सबैले छन, यहाँसम्म कि पूर्ण “लेसेज फेयर” अर्थनीतिको वकालत गर्ने अमेरिकाले पनि।
सामाजिक सुरक्षण भनेको समाजवादको पर्याय होइन; यद्यपि राजनीतिक वर्गको एउटा ठूलो हिस्सा त्यसै हो भन्ने भ्रम र ढोङ्गबाट ग्रस्त छ। सामाजिक सुरक्षण पुँजीवादकै अन्तर्गतको राज्यको नीति हो, पुँजीवादको विकल्प वा प्रतिस्पर्धी “आइडोलोजी” होइन। पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था अपनाएका देश मध्ये पनि साधन श्रोत वा आम्दानी प्रशस्त भएका देश र सामाजिक सुरक्षण प्रति उदार रहेका सरकारले बढी सुरक्षण दिने गरेका छन, जस्तो कि स्क्याण्डेनिभियन मुलुकहरू। साधन श्रोत र आम्दानी कम भएका देश र बढी समाजिक सुरक्षण दिन बढी कर उठाउनु पर्छ जसबाट उत्पादक वर्ग निरुत्साहित हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने सरकारहरूले कम सुरक्षण दिएका छन्। तर धेर वा थोर, दिएका सबैले छन, यहाँसम्म कि पूर्ण “लेसेज फेयर” अर्थनीतिको वकालत गर्ने अमेरिकाले पनि।
किनकी पूर्णतया लेसेज फेयर अर्थ प्रणाली आजको विश्वमा कतै पनि छैन। र त्यो चल्दा पनि चल्दैन; आर्थिक रूपमा चले पनि राजनैतिक रूपमा चल्दैन; खासगरी हाम्रो जस्तो गरिबी र अज्ञानता धेरै भएको र तिनलाई भजाएर ध्वंस र अशान्तिको राजनीति गर्ने कम्युनिष्टहरू धेरै भएको देशमा। त्यसैले हामीकहाँ पनि धान्न सकिने स्तरको सामाजिक सुरक्षण दिँदै, आफ्नो सामर्थ्यमा वृद्धि हुँदै गएसँगै त्यसको दायरा र दर बढांउदै, पुँजीवादको इमानदारीपूर्ण र अकुन्ठित अभ्यास गर्नपर्छ यदि आर्थिक विकास गर्ने नै हो भने। तर त्यसो भैरहेको छैन।
पुँजीवाद र आफन्ती पुँजीवाद एउटै हैन
हामीकहाँ त पुँजीवादलाई आफैँ गाली र बदनाम पनि गर्ने र सँगसँगै समाजवादको नाममा आफन्ती पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म)को अभ्यास गर्दै आफू धनी बन्ने विकृत राजनीति मौलाएको छ। त्यस्तो अभ्यास साम्यवादी र समाजवादीदेखि सबै वादीको, सबै शासक वर्गको “मोडस अपर्याण्डी” बनेको छ। शक्तिको दुरुपयोग र राज्यको दोहन गरेर पैसा कमाउनकै लागि सत्तामा जाने राजनीतिज्ञ र दलहरूको लक्ष्य र योजना बनेको छ। घोषित रूपमा समाजवाद र अघोषित रूपमा आफन्ती पुँजीवाद र भ्रष्टाचारको दोहोरो तेहरो मारमा पर्नाले नै हाम्रो आर्थिक विकासको गति अत्यन्त सुस्त छ।
वास्तवमा पुँजीवाद र आफन्ती पुँजीवादको कुनै साइनो छैन। आफन्ती पुँजीवाद भनेको पुँजीवाद अन्तर्गतको उपप्रणाली होइन; यी दुई भिन्न कुरा हुन। पुँजीवाद अर्थराजनीतिक प्रणाली हो भने आफन्ती पुँजीवाद भ्रष्टाचार हो, विशुद्ध अपराध हो। आदर्श पुँजीवादमा जवाफदेहिता युक्त शासन हुन्छ। त्यसमा पारदर्शिता र सुशासन हुन्छ। भ्रष्टाचार त्यहाँ दण्डनीय हुन्छ। तर आफन्ती पुँजीवाद जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनको विपरीतको आर्थिक अपचलन हो। आफन्ती पुँजीवाद स्वयम् भ्रष्टाचार त हुँदै हो। पुँजीवादलाई गाली वा आलोचना गर्दै आफन्ती पुँजीवादको अभ्यास गर्नु त झन भ्रष्टाचार मात्र होइन, ढोङ्ग, आडम्बर र बेइमानी पनि हो। जुन कुरा हाम्रा नेता र शासक वर्गहरूले गरिरहेका छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
जैनेन्द्र जीवन का अन्य पोस्टहरु:
