ऐन नबनाई गठन आदेशबाट शक्तिशाली सूचना प्रविधि आयोग

सूचना प्रविधि क्षेत्रको संवेदनशील विषयहरूमा नीतिगत प्रवर्द्धन गर्ने मात्र होइन प्रत्यक्ष नियमन समेत गर्ने गरी संरचना बनाउनुले वर्तमान सरकार पनि पूर्ववर्ती ओली सरकार जस्तै गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियमन गर्न र विद्युतीय सुशासन कायम गर्न ऐन नै नबनाई एक शक्तिशाली आयोग स्थापना र सञ्चालन गर्न गठन आदेश जारी गरेको छ। संसद्को अधिवेशन जारी नै रहेको र सूचना प्रविधि सम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमा गर्न विधेयक संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा विचाराधीन नै रहिरहेको अवस्थामा सो प्रक्रियालाई छलेर ऐनकै स्वरूपको यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

यही भदौ १६ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको सो आदेशको नाम– विद्युतीय सुशासन आयोग ( गठन तथा सञ्चालन ) आदेश २०७९ हो। यो सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट जारी भएको छ।

यो गठन आदेश कुन ऐनमा टेकेर जारी भएको हो भन्ने राजपत्रको सूचनामा उल्लेख छैन। सरकारको काम कारवाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न र साइबर सुरक्षाका लागि नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न उक्त आदेश आवश्यक भएको सो को प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तै महत्वपूर्ण संरचनाका रुपमा प्रस्तावित यस आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुने र आयोगका ६ सदस्य मध्ये सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सहअध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव नै सदस्य हुनेछन्। २ जना सदस्य भने सरकारले नियुक्त गर्नेछ, जसमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ। आयोगको आर्थिक, प्रशासनिक र दैनिक गतिविधि सञ्चालन प्रमुखको रुपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछन्। यो आदेश जारीसँगै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रक्रिया पनि सुरु भैसकेको छ।

एकातर्फ सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियमन र विकास गर्न महत्वपूर्ण मानिएको छाता ऐन सम्बन्धी विद्येयक संसदीय समितिमा  ४ वर्ष देखि अडकिएको छ भने अर्को तर्फ यस्तो उच्च निकाय गठनका लागि अपारदर्शी ढंगले आदेश जारी हुनुले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारको स्वेच्छाचारिता र अङ्कुश नियत रहेको आशंका उत्पन्न भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री र ३ जना सचिव गरी ५ जना कार्यकारी पदाधिकारी नै रहेको अर्को छुट्टै निकाय गठन गर्नुको औचित्य प्रशासनिक रुपमा देखिँदैन। तर ऐनकै ढाँचामा गठन आदेश जारी गरेर सूचना प्रविधि क्षेत्रको संवेदनशील विषयहरूमा नीतिगत प्रवर्द्धन गर्ने मात्र होइन प्रत्यक्ष नियमन समेत गर्ने गरी संरचना बनाउनुले वर्तमान सरकार पनि पूर्ववर्ती ओली सरकार जस्तै गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर हुन पुगेको देखिन्छ।

यसरी गठन गरिन लागेको आयोगलाई १९ वटा बुँदामा बृहत्तर क्षेत्र समेटिएको अधिकार र काम कर्तव्य तोकिएको छ। जसमा सल्लाह र सिफारिस दिने मात्र होइन सारभूत रुपमा कार्यकारिणी भूमिका नै दिइएको देखिन्छ। १९ वटा बुँदा मध्ये ६ वटा बुँदामात्र विविध विषयको नीतिगत प्रबन्धको सिफारिस र सल्लाह दिने छन् भने १३ वटा बुँदामा कार्यान्वयन, अनुगमन, सहजीकरण, समन्वयकारी भूमिकाहरू उल्लेख छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियमनको लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाम नै परिवर्तन गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय बनाउनुका साथै मन्त्रालयमा महाशाखा र विभाग समेत क्रियाशील छन्।

यसैगरी सूचना प्रविधिका कतिपय विषय सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना प्रविधि केन्द्र समेतबाट नियमन हुँदै आएको छ। उता संसद्‌मा विचाराधीन विधेयकमा अरु नै संरचनाहरू रहने प्रस्ताव छ। यसैगरी साबर सुरक्षा सम्बन्धी अर्को एक विधेयकको मस्यौदामा ३ वटा थप संरचनाको परिकल्पना गरिएको पनि छ।

सूचना प्रविधि विधेयकले सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनका लागि ५ वटा संरचनाहरू प्रस्तावित गरेको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सूचना प्रविधि अदालत, सूचना प्रविधि नियन्त्रकको कार्यालय, सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह र विद्युतीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जस्ता व्यापक क्षेत्राधिकार सहितका निकाय र तीनको संरचना अहिले संसदीय समितिमा ‘बहस’ मा नै छ।

यसैबीच सरकारले गत जेठमा सूचना प्रविधि केन्द्र नामक संरचनामा एक विवादास्पद छविका व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त पनि गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको भाइको पहलमा ठूलै लेनदेनमा सो पद पूर्ति गरिएको गुनासो प्रतिस्पर्धी मध्येकाहरूले सार्वजनिक रुपमा नै गरेका थिए।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियमनमा भैरहेको चलखेलका पछाडि यसको बढ्दो आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव नै हो। यो क्षेत्रलाई राजनीतिक रुपमा शक्ति नियन्त्रण गर्न र त्यसको व्यापारमा आफ्नो प्रभाव राख्न शक्तिकेन्द्रहरू नीतिगत चलखेलमा लागेका छन्। ‘सिंहदरबार भित्रको शक्ति दौडमा टेलिकम्युनिकेसन र आइटीका विषय निकै प्राथमिकतामा छन्’, एक उच्च अधिकार भन्छन्।

अपारदर्शी रुपमा एकाएक गठन आदेश जारी भएको यो आयोगले सरकारको तीनै तह बीचमा समन्वय र अनुगमन गर्ने देखि साइबर सेक्युरीटी, विद्युतीय सुशासन र सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन तथा रोजगारी  सिर्जना गर्ने सम्मका लागि नीतिगत प्रबन्धहरू गर्नेछ।

यसैगरी सरकारी तथ्याङ्कहरूको भण्डारण तथा उपकरण र सञ्जालहरूको सुरक्षाको मापदण्ड बनाउने, एकीकृत डाटा सेन्टरहरूको स्थापना र सञ्चालन मापदण्ड बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने, विद्युतीय कारोबारका प्रणालीहरूको मापदण्ड बनाउने, सूचना प्रविधि क्षेत्रका ऐन कानून पुनरावलोकन र सुधार गर्ने, तथा समग्रमा साइबर सुरक्षाका रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने सम्मको अधिकार आयोगलाई दिइएको छ। यस्तै डाटा सेयरिङ, सफ्टवेयरको व्यापार देखि नवप्रवर्तक र स्टार्टअपको अभिवृद्धि गर्ने सम्मका काम पनि आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र राखिएको छ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको सहजीकरण, सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, पारदर्शी र द्रुत बनाउने मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन, यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति विकास तथा समग्र विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन सम्मका काम पनि आयोग आफैँले गर्नेगरी क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ।

स्वयम् प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री र मुख्य सचिव तथा सचिवहरू रहने आयोगले सरकारलाई नै सुझाव दिने, सिफारिस गर्ने, सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने जस्ता अधिकार दिएर आयोग गठन गरिएको छ। यो अभ्यास प्रशासनिक सुधारका दृष्टिले उपयुक्त नभएको टिप्पणी आइएनएस-स्वतन्त्र समाचारसँगको कुराकानीमा एक प्रशासनविद्ले गर्नु भएको छ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको एक शक्तिशाली पद सिर्जना गरी सरकारले निजलाई आकर्षक सुविधा दिई सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियमनको विषयलाई केन्द्रिकृत रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहतमा राख्ने गरी संरचना गरिएको यो आयोगको स्वरुप  नयाँ तर्जुमा हुने ऐनमा कस्तो हुने  हो, स्पष्ट छैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो संरचना मुलुकको चुस्त प्रशासनका लागि थप एक अर्को बोझको रुपमा आएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो संरचना समेत औचित्यहीन बन्दै गएको र पुनसंरचना हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस भैरहेको बेला फेरी कार्यकारी आदेशबाट यस्तै अर्को संरचना खडा हुनु सुशासनको दृष्टिमा ‘‘खराब निर्णय’’ हो, ती अधिकारीले भन्नुभयो।

 

 

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

प्रबन्ध सम्पादक: राजेश घिमिरे

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved

Copy link
Powered by Social Snap