बदनाम उपभोक्ता समितिः बजेट छर्ने संघ र प्रदेश, कसले बनाउने जवाफदेही?

स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरी गठन हुने उपभोक्ता समितिहरूले योजना अलपत्र पार्ने, आर्थिक अनियमितता गर्नेजस्ता समस्या बढ्दै

आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूलाई संघ र प्रदेशले आफूखुशी बजेट दिएर झनै बदनाम बनाइरहेका छन्। मुलुक संघीयतामा गए पनि संघ र प्रदेशका निकायहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत साना योजना सञ्चालन गर्ने र समस्या देखिँदा जवाफदेही कोही नहुने समस्या बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरी गठन हुने उपभोक्ता समितिहरूले योजना अलपत्र पार्ने, आर्थिक अनियमितता गर्नेजस्ता समस्या बढ्दै गए पछि टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ। स्थानीय तह जवाफदेही नहुने, संघ र प्रदेशका निकायहरूले पनि समितिका पदाधिकारी नचिन्ने हुँदा आर्थिक अनियमितता मौलाएको छ।यस्ता उपभोक्ता समितिहरू देशभर कति वटा छन् भन्ने पनि कुनै तथ्यांक छैन।

संघ र प्रदेशका निकायहरूले स्थानीय तहलाई थाहै नदिई उपभोक्ता समितिहरूमार्फत काम गर्ने र योजनामा समस्या देखिँदा कोही पनि जवाफदेही नहुने समस्या बढ्दै गए पछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।

कार्यालयले उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउनेसम्बन्धी कार्यविधी २०७८ जारी गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यविधी स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको कार्यालयका सहसचिव बिष्णुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरे पछि कार्यविधि लागू हुनेछ।

उपभोक्ता समितिहरूले निर्माण गरेका पूर्वाधारहरू गुणस्तरहीन हुने, मर्मतसम्भार नभएर अलपत्र पर्ने, असुल्नु पर्ने बेरुजु आउनेजस्ता समस्याहरू बढ्दै गए पछि कार्यविधि बनाइएको हो।

“उपभोक्ता समितिमा देखिएको समस्या न्यूनीकरण गर्ने कार्यबिधिको लक्ष्य हो। साथै स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने पनि लक्ष्य हो,” कोइरालाले भन्नुभयो, “आफ्नो भूगोलमा, आफ्नो नागरिकलाई संगठित गरेर कसले काम गर्दैछ भन्ने कुरा स्थानीय तहले थाह नपाउने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्छ।”

मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले पनि मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो। “कार्यविधी स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ। केही हप्ताभित्र स्वीकृत हुनेछ,” ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

यस्तो छ दर्ता प्रक्रिया

उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने निकायले कार्यक्रमको नाम र स्वीकृत बजेट उल्लेख गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। यसैगरी दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह समेटिने योजना भएमा सबै स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेर दर्ताको प्रमाणपत्र दिने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ। दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र पर्ने समितिलाई उपभोक्ताको बाहुल्यता भएको पालिकाबाट प्रमाणपत्र दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

दोषजति स्थानीय सरकारको थाप्लोमा

मुलुक संघीयतामा गए पनि संघ र प्रदेशले उपभोक्ता समितिमार्फत साना योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। विकास निर्माणमा साना योजना भन्नेवित्तिकै स्थानीय सरकारले निर्माण गर्छ भन्ने आम मानसिकता छ। उपभोक्ता समितिको योजनामा समस्या देखिनेवित्तिकै स्थानीय सरकारलाई दोष थोपर्ने प्रवृत्ति रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलले बताउनुभयो।“काम राम्रो भए संघ र प्रदेशले जस लिने, काम बिग्रिए स्थानीय तहको थाप्लोमा दोष थोपरिने समस्या बढ्दै गएको छ,” प्याकुरेलले भन्नुहुन्छ, “उपभोक्ता समिति स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्ने कार्यविधिको व्यवस्था स्वागतयोग्य छ।”

संघ र प्रदेश उल्टो बाटोमा हिँडे पछि देखिएको समस्या

थोरै लागतका सानापूर्वाधारको काम स्थानीय तहले गर्ने, ठूला र मझौला पूर्वाधारको काम संघ र प्रदेशले गर्ने संघीयताको अबधारणा हो। यही अबधारणाबमोजिमकुन तहले कस्तो काम गर्ने भनेर कानूनी व्यवस्थाहरूमार्फत जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ।

तर संघ र प्रदेशका निकायहरूले स्थानीय सरकारलाई थाहै नदिई वडाभन्दा पनि तल गएर टोल तथा बस्तीस्तरमा उपभोक्ता समिति गठन गरि साना योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। ती योजनाहरूमा समस्या देखिँदा कोही पनि जवाफदेही नहुने समस्या बढ्दै गएको छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेल भन्नुहुन्छ, “स्थानीय तहले परिचालन गरेको उपभोक्ता समितिमा को–को जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ। संघ र प्रदेशले उपभोक्ता समितिमार्फत काम त गराउँछ, तर समस्या देखिँदा जवाफदेही हुनुपर्ने मान्छे चिन्दैन। आफूले नगरेको कामप्रति स्थानीय सरकार जवाफदेही हुनु पर्छ भन्ने छैन।स्थानीय सरकारले गर्ने काममा संघ र प्रदेशले हात मात्र नहाले यो समस्या नै स्वतः हट्छ।”

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खर्चको डरलाग्दो तस्बिर

बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव धनीराम शर्माका अनुसार प्रदेशको कूल पूँजीगत बजेटमध्ये ९० प्रतिशत पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च हुन्छ। पूर्वाधारको कूल बजेटमध्ये पनि ५० प्रतिशत उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुन्छ।

गत आर्थिक बषर्मा बागमती प्रदेशले २९ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। शर्माको जानकारीलाई आधार मान्दा गत बर्ष बागमती प्रदेशले उपभोक्ता समितिमार्फत करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ।

यसै गरि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आव ०७६-७७मा प्रदेश १ अन्तर्गतका १० वटा कार्यालयले मात्रै २ सय ७९ वटा उपभोक्ता समितिमार्फत १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। ती उपभोक्ता समितिहरूले प्राविधिक रुपमा जटील कामहरू गरे पनि गुणस्तर परीक्षण नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

“पछिल्ला बर्षहरूमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने संघको खर्च घटेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा बढेको छ।देशभरको एकिन तथ्यांक त छैन। तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कूल पूँजीगत बजेटमध्ये २० प्रतिशत उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च भइरहेको अनुमान छ।”

बागमती र प्रदेश १ को प्रवृत्ति अरू प्रदेशमा पनि व्याप्त छ। प्रदेश सरकारहरूले बार्षिक दशौँ अर्ब रुपैयाँ उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्ने, तर जवाफदेही कोही पनि नहुने परिपाटीले राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको डरलाग्दो तस्बिर देखाएको छ।

संघीय अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुखसमेत भइसकेका शर्मा भन्नुहुन्छ, “पछिल्ला बर्षहरूमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने संघको खर्च घटेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा बढेको छ।देशभरको एकिन तथ्यांक त छैन। तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कूल पूँजीगत बजेटमध्ये २० प्रतिशत उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च भइरहेको अनुमान छ।”

उपभोक्ता समितिको खर्चलाई व्यवस्थित गर्नु पर्नेमा शर्मा पनि सहमत हुनुहुन्छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रस्ताव गरेको कार्यविधीप्रति शर्मा सकरात्मक हुनुहुन्छ। शर्मा भनाईमा, “स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति दर्ता हुनु राम्रो कुरा हो। बजेटले जवाफदेही विनाको खर्चको कल्पना गरेको हुँदैन।”

संघीय सरकारको पनि उही शैली

संघीय सरकारले अझै पनि कार्यक्रम बनाएर एक दुई लाख रुपैयाँका योजनामा बजेट विनियोजन गरिरहेको छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। तर सहरी विकास मन्त्रालयले वडाले गर्नेभन्दा पनि साना योजनामा बजेट खर्च गरिरहेको छ। चालू आर्थिक बर्षमामन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १४ वटा कार्यक्रमबाट २ हजार ६९० वटा योजनालाई २८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अधिकांश पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धि कामका लागी विनियोजन भएको यस कार्यक्रमले सयौँ योजनालाई एक दुई लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेका छन्। १ करोड रुपैयाँसम्मको योजना सञ्चालन उपभोक्ता समितिले गर्न पाउने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ। ठेक्कामार्फत निर्माण गर्नु पर्ने ठूला र बहुबर्षीय आयोजनाको संख्या भने न्यून छ।

उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने काममा समस्या रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बिष्णुप्रसाद शर्मा पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। “समस्या देखिएका कारण यस बर्षदेखि सहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिहरूमार्फत काम नगर्ने निर्णय गरेको छ,” शर्माले भन्नुहुन्छ, “विनियोजन भएको बजेटहरू सबै ठेक्काबाट खर्च गर्ने निर्णय भएको छ।” ठेक्का लगाउन नसकिने साना आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउन कार्यदल बनेको शर्माले जानकारी दिनुभयो।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत नभई आफ्नै आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरूमार्फत योजना सञ्चालन, अनुगमन र भुक्तानीको काम गरिरहेको छ। तर शर्माले भने योजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको दाबी गर्नुभयो। “योजना सञ्चालन, गुणस्तर मापन र भुक्तानीको काम मन्त्रालय अन्र्तगतकै निकायहरूले गरे पनि स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ,” शर्माले भन्नुभयो।

‘स्थानीय तहसँग कुनै सरोकार छैन’

“संघ र प्रदेशले गठन गरेका उपभोक्ता समितिहरूमा समस्या बिकराल छ। तर यसमा स्थानीय तहको कुनै सरोकार छैन। यसमा जवाफदेही हुनुपर्ने कारण पनि छैन,” तामाङ भन्नुहुन्छ, “बरू हाम्रो सरोकार भनेको यस्ता कार्यक्रमहरू सबै बन्द हुनु पर्छ भन्नेमा छ। बजेट दिनै पर्छ भने सर्शत अनुदान वा वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत दिइनु पर्छ।”

संघ र प्रदेशका निकायहरूले स्थानीयस्तरमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने योजनाप्रति स्थानीय तहको सरोकार नरहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव बंशलाल तामाङले बताउनुभयो।

“संघ र प्रदेशले गठन गरेका उपभोक्ता समितिहरूमा समस्या बिकराल छ। तर यसमा स्थानीय तहको कुनै सरोकार छैन। यसमा जवाफदेही हुनुपर्ने कारण पनि छैन,” तामाङ भन्नुहुन्छ, “बरू हाम्रो सरोकार भनेको यस्ता कार्यक्रमहरू सबै बन्द हुनु पर्छ भन्नेमा छ। बजेट दिनै पर्छ भने सर्शत अनुदान वा वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत दिइनु पर्छ।”

स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरि संघ र प्रदेशले उपभोक्ता समितिमार्फत साना योजना सञ्चालन गर्नु संघीयताको अबधारणा विपरित भएको तामाङको निष्कर्ष छ।

‘संघ र प्रदेशले गर्नै नहुने काम’

“स्थानीय तहले गर्ने साना विकास निर्माणको काममा संघ र प्रदेशले हात हाल्छ भने संघीयतामा जानुको अर्थ छैन। त्यसमाथी जवाफदेहीता विनाखर्च गर्नु गैरकानूनी काम हो,” शासकीय विज्ञ डा. श्याम भुर्तेल भन्नुहुन्छ, “आफूले गर्नुपर्ने राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरका रणनीतिक महत्वका काम नगरेर स्थानीय तहले गर्नु पर्ने काममा संघ र प्रदेश अल्मलिनु समय र स्रोतको बर्बादी मात्र हो।नगर्नु पर्ने काम गरेपछि समस्या देखिनु स्वभाविक हो।”

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारी बीच देखिएका अन्तरसरकारी समस्याहरूमाथी अनुसन्धान गरिरहेका शासकीय विज्ञ डा. श्याम भुर्तेल संघ र प्रदेशले साना योजना सञ्चालन गर्नै नहुने तर्क गर्नुहुन्छ। साना लागतका विकास निर्माणको काममा संघ र प्रदेशले हात हाल्नु संघीयताको अबधारणा विपरितको काम भएको भुर्तेलको निष्कर्ष छ।

“स्थानीय तहले गर्ने साना विकास निर्माणको काममा संघ र प्रदेशले हात हाल्छ भने संघीयतामा जानुको अर्थ छैन। त्यसमाथी जवाफदेहीता विनाखर्च गर्नु गैरकानूनी काम हो,” भुर्तेल भन्नुहुन्छ, “आफूले गर्नुपर्ने राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरका रणनीतिक महत्वका काम नगरेर स्थानीय तहले गर्नु पर्ने काममा संघ र प्रदेश अल्मलिनु समय र स्रोतको बर्बादी मात्र हो।नगर्नु पर्ने काम गरेपछि समस्या देखिनु स्वभाविक हो।”

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले पनि अनावश्यक रुपमा संघ र प्रदेशले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन गर्नुलाई औचित्यहीन भएको बताए। “हिजो केन्द्रीकृत व्यवस्थाको तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्रालयमा हामी नै थियौँ। त्यसबेला मन्त्रालयबाट योजना बाँड्न सकेसम्म निरुत्साहित गथ्र्यौँ,” ती सहसचिव भन्छन्, “आज संघीयतामा गएर स्थानीय विकास मन्त्रालय नै खारेज भइसक्दा पनि संघीय मन्त्रालयले बजेट छर्नुको औचित्य छैन। उपभोक्ता समितिहरूमा देखिएको समस्याले यसको औचित्य छैन भन्ने पुष्टी गर्छ।”

‘जवाफदेही संयन्त्र बनाएर मात्र खर्च गर्नु पर्छ’

संघ र प्रदेशले स्थानीयस्तरमा जवाफदेही संयन्त्र नबनाई खर्च गर्ने परिपाटी रोक्नु पर्नेमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक नेत्र पौडेल जोड दिनुहुन्छ। अहिले संघ र प्रदेशले जवाफदेही संयन्त्रविना नै खर्च गर्दा समस्या देखिएको पौडेलेको निष्कर्ष छ।

“योजनाको अनुगमन, नियमन गर्ने जवाफेही संयन्त्रविना खर्च गर्दा त्यसले बित्तीय अराजकता ल्याउने जोखिम रहन्छ। अहिले महालेखाले उठाइरहेको बिषय पनि यही हो।” पौडेलले भन्नुहुन्छ, “संघसँग केही संयन्त्र छ र अनुभव पनि छ। प्रदेशहरू नयाँ संरचना भएको हुँदा जवाफदेही संयन्त्रहरू बनिसकेका छैनन्।”

संघीय निकायहरूको पनि तल्लो तहमा “चेन ब्रेक” हुँदा समस्या देखिएको पौडेलले बताउनुभयो। संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतका सहरी डिभिजन कार्यालयहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका छन्। प्रदेशमा हस्तान्तरण भए पछि संघको सहरी विकास मन्त्रालयप्रति डिभिजन कार्यालयहरू जवाफदेही हुन छोडेका छन्। जसले गर्दा मन्त्रालयले स्थानीयस्तरमा बजेट विनियोजन गरे पनि कसरी खर्च भयो भन्ने रिर्पोटिङ हुन छोडेको छ। साथै मन्त्रालयबाट नियमन हुने क्रम पनि टुटेको छ।

यसैगरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी पनि जवाफदेही संयन्त्रविना खर्च गर्न नहुनेमा जोड दिनुहुन्छ। “ऐन कानूनमा कसले के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था छ। यति हुँदाहुँदै पनि समस्याहरू छन्,” भण्डारीले भन्नुहुन्छ, “उपभोक्ता समितिहरूले काम नगरेका, योजना अर्कोलाई दिएका, कम गुणस्तरको काम गरेका उजुरीहरूमाथी छानबिन गरिरहेका छौँ।”

स्थानीय सरकारमा नीतिगत व्यवस्था सुधारको प्रयास

उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदाय मार्फत कार्य गराउने सम्बन्धमा विद्यमान नीतिगत व्यवस्था सुधारको प्रयासमा संघीय मामिला तथा सामान्य  प्रशासन मन्त्रालयले हालै एक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवदेनले औंल्याएका मुख्य–मुख्य कमजोरीहरू र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपभोक्ता समितिका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि दिएको सुझावको आधारमा सो प्रतिवेदनले भनेको छ– ‘स्थानीय पालिकाहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउने बारे नीतिगत एकरुपता आवश्यक देखिएको छ।

सो मन्त्रालयको योजना तथा विश्वास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघ प्रतिनिधिहरू समेत रहेको सो कार्यदलले मुख्य रुपमा उपभोक्ता समीतिहरूको गठन र दर्ता, लागत सहभागिता, भुक्तानी प्रक्रिया र मेशिनको प्रयोग तथा निर्माणको कामको प्रकृति जस्ता ४ वटा विषयमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

सो प्रतिवेदनका आधारमा ७ सय ५३ वटै पालिकाहरूबाट सम्पादन हुने कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी संघ र प्रदेशको कानूनसँग एकरुपता हुनेगरी स्थानीय कानून तर्जुमा हुनुपर्ने देखिएको छ। सो को लागि मन्त्रालयले नमूना कार्यविधिको मस्यौदा गरिरहेको बताइएको छ। तर त्यो नमूना कार्यवीधि कहिलेसम्म तयार हुन्छ मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्पष्ट बताउन सक्दैनन्।

यसका लागि राजनीतिक तह र प्रशासनिक तहको सक्रियता आवश्यक देख्नुहुन्छ –गाउँपालिका महासंघका निर्देशक प्याकुरेल। स्थानीय तहमा उपभोक्ता समीतिलाई व्यवस्थित गराउँन यो नीतिगत पहल भैरहेपनि प्रदेश र संघीय तहको वजेटबाट  स्थानीय तहमा गराइने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारको  लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको नियमावली छिटो भन्दा छिटो पारित हुनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ, यससम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा।

२०७८ फागुन ८ प्रकाशित सामाग्री पुनःपोष्ट गरिएको हो।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

रञ्जित तामाङ का अन्य पोस्टहरु:
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

प्रबन्ध सम्पादक: राजेश घिमिरे

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved

Copy link
Powered by Social Snap