स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनको लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अबको मूल कार्यभारमध्येको एक २१ औं शताब्दीअनुरूपको नेपाली विशिष्टतामा आधारित नेपाली मोडेलको समाजवाद स्थापना गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ। माओवादीको भनाईमा यो “लोकतन्त्रको उच्चतम रूप हुनेछ र त्यसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिने छ।”
घोषणापत्र मार्फत नेकपा माओवादी केन्द्रले देखाएका केही सपनालाई यहाँ समेटिएको छ।
मूल कार्यभारहरू:
१. राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानको रक्षा एवम् सुदृढ गर्नुलाई सर्वोपरि राखिने छ र राष्ट्रिय एकतालाई त्यसको मूल आधार बनाइने छ।
२. नयाँ प्रकारको मौलिक लोकतन्त्रका रूपमा स्थापित ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, समाजवादउन्मुख लोकतन्त्र र संविधानका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु र वर्तमान लोकतन्त्र र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सकारात्मक अभ्यास गर्दै थप परिमार्जन गर्नु अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार हो। अहिले परिवर्तन, उपलब्धि र संविधान माथि दुईकोणबाट प्रहार भइरहेका छन्। पहिलो, संविधानका प्रावधानहरूलाई सिधा उल्लङ्घन गरेर प्रतिगामी कदम चालिएका छन् र अझ चालिन सक्ने खतरा शून्य भइसकेको छैन। दोस्रो, नयाँ प्रकारको मौलिक लोकतन्त्रका रूपमा परिवर्तनलाई ग्रहण नगरी व्यवहारत: यसलाई परम्परागत संसदीय
गणतन्त्र र औपचारिक पुँजीवादी लोकतन्त्रमा सीमित पार्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। यी दुवै खतराहरूप्रति सचेत हुँदै वर्तमान परिवर्तन र संविधानका उपलब्धिहरूको रक्षा एवम् सुदृढीकरण गर्न जोड दिइने छ।
वर्तमान परिवर्तन र संविधानलाई आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन र विकास गर्दै लगिने छ। यसको पहिलो आधार संविधान जारी गर्दाको समयमा पार्टीका तर्फबाट संविधानसभामा दर्ज गरिएको भिन्न मत रहने छ। तर यतिबेला प्राप्त उपलब्धिको रक्षा एवम् सुढृढीकरणलाई नै प्राथमिकता दिइने छ।
राजनीतिलाई परिवर्तनको माध्यम र जनसेवाको साधन बनाउन साथै आदर्श, विचार, सिद्धान्त, मूल्य र नैतिकताबाट विचलित एवम् भ्रष्टीकृत हुँदै गइरहेको अवस्थाबाट सही ठाउँमा ल्याउन वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणसहितको राजनीति सफा गर्ने अभियानलाई संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको अभिन्न अङ्ग बनाइने छ।
३. आजको चरणको मूल कार्यभार भनेको संविधानको कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्नु र समाजवादको आधार तयार पार्नु हो। यसरी राजनीतिक क्षेत्रको परिवर्तनलाई सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार गरेर समृद्धि हासिल गर्नु, त्यसलाई सामाजिक न्यायसँग अभिन्न रूपमा जोडेर सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको रूपमा अघि
बढाउनु, जनताको जनजीविकाको आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्नु र उत्पादक शक्तिको विकास एवम् उत्पादनको वृद्धिसहित समाजवादको आधार तयार पार्नु नै यतिबेलाको मूल कार्यभार हुन आएको छ। आजको भूमण्डलीकृत नवउदारवादी पुँजीवादले विकासोन्मुख देशहरूमा नवऔपनिवेशिकता एवम् दलाल पुँजीवाद लादेको अवस्थामा परम्परागत
पुँजीवादी बाटोबाट राष्ट्रिय पुँजीको विकास सम्भव नहुने हुँदा राष्ट्रिय पुँजी एवम् उत्पादक शक्तिको विकास र उत्पादन सम्बन्धलाई प्रारम्भदेखि नै समाजवादउन्मुखतासँग जोडेर लगिने छ। समाजवादका अन्तर्वस्तुहरू सम्भव भएसम्म लागु गर्दै अघि बढिनेछ।
४. अन्तत: नेपालमा समाजवादको स्थापना हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य एवम् कार्यभार हो। हाम्रा सबै नीति, कार्यक्रम र आचरण २१ औं शताब्दीअनुरूपको समाजवादी नेपाल निर्माण गर्नमा नै अभिमुख हुनेछ। समाजवाद उन्मुख समृद्धि हासिल गर्नुलाई तत्कालको मूल कार्यभार बनाउँदै र समाजवादको आधार तयार पार्दै अन्तत: समाजवाद स्थापनाको लक्ष्य पूरा गरिने छ।
वर्तमान संविधानले समाजवादको लक्ष्य निर्धारण गरे पनि त्यसको स्पष्ट व्याख्या गरेको छैन। हाम्रो पार्टी वैज्ञानिक समाजवादको मूल मान्यतामा आधारित समाजवाद निर्माणको पक्षमा छ। त्यो सारतत्वमा पुँजीवाद नै रहने खालको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ हुने छैन। साथै, यसअघि सोभियत सङ्घलगायतका देशहरूमा अभ्यास गरिएको ‘सोभियत मोडेल’ को समाजवादको यान्त्रिक अन्धानुकरण पनि हुने छैन। बरू त्यसबाट शिक्षा लिँदै त्यसका गल्ती कमजोरीहरू सच्याइएको नयाँ मोडेलको उन्नत समाजवाद हुनेछ। एक राजनीतिक दल विशेषको मात्र उपस्थिति तथा भूमिका र उत्पादनका सम्पूर्ण साधन तथा सम्पत्तिको पूर्ण राष्ट्रियकरणलाई नै समाजवाद ठान्ने सोच अवलम्बन गरिने छैन। समाजवादलाई सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग र सिङ्गो मानव जातिको मुक्ति केन्द्रित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक लगायत समग्र प्रणालीको रूपमा आत्मसात् गरिने छ। मानवमाथि हुने सब प्रकारको भेद्भाव तथा उत्पीडनको अन्त्य, व्यक्ति तथा मानव समाजको सर्वतोमुखी विकास एवम् पूर्ण स्वतन्त्रता र प्रकृति एवम् पर्यावरणको रक्षा एवम् सन्तुलन हाम्रो समाजवादको मूल अन्तर्य हुनेछ। २१ औं शताब्दीअनुरूपको नेपाली विशिष्टतामा आधारित नेपाली मोडेलको समाजवाद लोकतन्त्रको उच्चतम रूप हुनेछ। त्यसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिने छ।
५. नेपाली क्रान्तिको मौलिक बाटोको अभिन्न एवम् महत्वपूर्ण अङ्ग शान्ति प्रक्रिया पनि हो। शान्ति प्रक्रियाको दुई महत्वपूर्ण पक्षहरू संविधानसभाबाट संविधान निर्माण एवम् उपलब्धिहरूको संस्थागतता र सेना समायोजनसहित जनमुक्ति सेना व्यवस्थापनको कार्यभार मूलत: पूरा भइसकेको छ। तर शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कार्यभारका रूपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम पूरा हुन बाँकी छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एवम् बेपत्ता छानविन आयोगको काम पूरा भएपछि मात्र शान्ति प्रक्रिया समग्रतामा पूर्ण सफल हुनेछ। राष्ट्रिय मेलमिलाप, दिगो शान्ति र पीडितहरूलाई न्यायसहित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छनविन आयोगको कामलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सफल पारिनेछ नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका मुख्य नीतिहरू यस प्रकार हुनेछन् :
१. नेपालमा मौलिक स्वरूपको लोकतान्त्रिक क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भई नयाँ संविधान जारी गरिएपछिको प्राथमिक मूल कार्यभार सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि भएको विषयलाई आम रूपमा स्वीकार गरिएको छ। तर हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेको केही उल्लेखनीय पहलकदमी र अन्य केही सामान्य उपलब्धिहरूमा मात्र त्यो सीमित हुन पुगेको छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने केही मात्रात्मक परिवर्तनबाहेक परम्पराको निरन्तरताबाट माथि उठेको अनुभूति दिने काम हुन सकेको छैन। विकासको ढाँचा, प्राथमिकता र हस्तक्षेपकारी नीति एवम् कार्यक्रमहरूसहित आवश्यक गुणात्मक आयामिक परिवर्तन हुन सकेको छैन। तसर्थ यस सम्बन्धमा अबको हाम्रो मुख्य नीति समृद्धिका लागि गुणात्मक हस्तक्षेप र क्रमभङ्गता हो। यही नीतिलाई लागु गरी ‘समृद्धिका लागि क्रमभङ्गता’ को राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गरिने छ।
२. भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको बोलबाला कायम रहेको र न्याय, शान्ति र समतामूलक नयाँ विश्व व्यवस्थाले ठोस आकार ग्रहण गरी नसकेको वर्तमान परिवेशमा विकासको जुन ढाँचाको नेपालमा अवलम्बन भइरहेको छ, त्यसले सार्वभौम सत्ताको सङ्कुचन गर्दै दलाल पुँजीवादको अधिपत्य बढाउँदै लैजानेछ। त्यसैले राष्ट्रिय पुँजी तथा उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि एवम् सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लागि नवउदारवादको अन्ध पक्षपोषण छाडेर समाजवादउन्मुख समृद्धिको ढाँचालाई अवलम्वन गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि हाम्रो पार्टीले संरचनात्मक परिवर्तनको कार्य दृढतापूर्वक अघि बढाउने छ।
३. समग्र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता र कम खर्चिलो तथा स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ। हामीले अहिले अभ्यास गर्दै आइरहेका शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली त्यस अनुरूप हुन नसकेकाले ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) ले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तका लागि संविधान संशोधनको ठोस पहल अघि बढाउने छ।
४. प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचना विकासको फड्कोको लागि अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो। यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय बहस गरी प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचनाको ठोस कार्ययोजना अघि बढाइने छ।
५. राजनीतिक परिवर्तनपछि न्यायपालिका क्षेत्रमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन भएको छैन।निष्पक्ष, सर्वसुलभ र छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्नको लागि र राज्यका अङ्गहरूको आआफ्नो समुचित भूमिकाका लागि पनि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना आवश्यक भएकाले त्यस दिशामा राष्ट्रिय बहससहित ठोस पहलकदमी अघि बढाइने छ।
६. भ्रष्टाचारको व्यापकता तथा सुशासनको अभाव, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएको समस्या र चरम व्यापार घाटा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजानका लागि समाधान गरिनुपर्ने प्राथमिकताका विषय हुन्। यस क्षेत्रमा ठोस नीति र कार्ययोजना बनाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिने छ। संविधान, कानुन र नियमअनुसार सहज रूपमा हुनुपर्ने जनसाधारणका कामहरूमा घुस दिनुपर्ने वा भनसुन गर्नुपर्ने आवश्यकताको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिने छ। २०४७ को परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छनविन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिने छ। त्यसैगरी, हाम्रो पार्टीले सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू एवम् प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नेछ। साथै प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनाभित्रमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू र प्रदेश पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने छ।
७. सामन्ती शोषणका सबै अवशेषहरूको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, राष्ट्रिय पुँजीको विकास, उत्पादन शक्ति, उत्पादकत्व र उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवम् न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवम् परनिर्भरताको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासको सुनिश्चितता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, प्रकृति र पर्यावरणको रक्षा र समग्रमा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुनेछ।
८. देशको राजनीतिक ढाँचा सङ्घीयकरण भएको भए पनि आर्थिक ढाँचामा अझै केन्द्रीकृत प्रणाली नै हावी रहेको छ। अत: वित्तीय सङ्घीयता पूर्णरूपमा लागु गरी हरेक प्रदेशलाई आफैमा आत्मनिर्भर आर्थिक एकाइको रूपमा विकास गरिने छ। यसका लागि सबै प्रदेशहरूमा प्रदेशका सबै जिल्ला जोड्ने प्रदेश–चक्रपथ निर्माण गर्ने तथा उत्तर–दक्षिण कोरिडोर र पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग–राजमार्गसँग जोडिने चक्रपथ खण्डमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र साथै प्रदेशको ऐतिहासिक चरित्र झल्कने सांस्कृतिक सहर निर्माण जस्ता कार्य अघि बढाइने छ।
९. आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई गुणात्मक तीव्रताका साथ अघि बढाउन राज्यका तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेलिनेछ। राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सिमानाको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार तथा परियोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व गर्नेछ। निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिने छ। लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ। सार्वजनिक–निजी–सहकारी–सामुदायिक साझेदारीलाई महत्वका साथ अवलम्बन गरिने छ। अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा सहकारी र सामूहिक प्रणालीलाई प्रवर्धन गरिने छ।
१०. नेपाली समाजको फड्कोयुक्त आर्थिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र र किसानलाई केन्द्र भागमा राखिने छ। यसका लागि आवश्यक नीति योजना र कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी कृषि क्रान्तिको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने नीति लिइनेछ। कृषिका साथ साथै पर्यटन, जलश्रोत, ऊर्जा, जडीबुटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने छ। भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई महत्वकासाथ जोड दिएर अघि बढाइने छ। औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइने छ।
११. शिक्षा विकासका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधारहरूको पनि प्रमुख पूर्वाधार भएकाले यसमा राज्यले गर्ने लगानीमा गुणात्मक वृद्धि गरिने छ। शिक्षाले व्यक्तिको जीविकोपार्जन, मानव संशाधनको पूर्ति र गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउदछ। तर शिक्षालाई यसमा मात्र सीमित गरिने छैन। शिक्षाको अभिमुखीकरण असल–चेतनशील एवम् विवेकशील–स्वतन्त्र मान्छे, जिम्मेवार नागरिक, दक्ष जनशक्ति निर्माण, जीविकोपार्जन र समृद्धिको निम्ति शिक्षा भन्ने मान्यतामा अघि बढाइने छ। ‘जीवनका लागि शिक्षा’ यसको मूल सार हुनेछ। यसका निम्ति आवश्यक नीति र संरचनात्मक परिवर्तन गरिने छ। शिक्षाका साथै स्वास्थ्यलाई राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीमा लिई प्राथमिकतामा राख्ने छ।स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत उपचारात्मकका साथै निरोधात्मक पक्षमा पनि उत्तिकै जोड दिइने छ र जनस्वास्थ्यलाई महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि बढाइने छ।
१२. नवउदारवादको अन्ध पक्षपोषणले अनुत्पादक र उपभोक्तावादी पुँजीवादलाई बढावा दिइरहेको वर्तमान स्थितिलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित औद्योगीकरण एवम् विकास नीति अवलम्बन गरिने छ। तीव्र आर्थिक वृद्धि र ा बनाई लागु गरिने छ। भूमि, पुँजी र प्रविधिसहित उत्पादनका सबै साधनमा नेपाली जनताको न्यायोचित पहुँच स्थापित गरिने छ। प्रत्येक नागरिकलाई ज्ञान सिप तथा उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गरिने छ। सामाजिक संरक्षण र प्रत्येक नागरिकको सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनतालाई एकीकृत सेवा प्रदान गरिने छ।
१५. नेपाल लगायत विश्वका प्राय: सबै मुलुकले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मार्फत अघि सारेको दिगो विकासका लक्ष्यहरू सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। निरपेक्ष गरिबी, भोकमरी, निरक्षरता, अस्वस्थता र असमानताको अन्त्य जस्ता पवित्र तर चुनौतीपूर्ण लक्ष्यहरू हासिल गर्ने गरी सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि बढाइने छ।
१६. नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको आकार र सामथ्र्य अझै पनि सानो तथा कमजोर रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र गुणात्मक आर्थिक वृद्धिका निम्ति आन्तरिक पुँजी लगानी मात्र अपर्याप्त हुनेछ। त्यस अवस्थामा ठुला पूर्वाधार निर्माण, आयात प्रतिस्थाापक तथा निर्यातमूलक उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याइने छ। आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्न थप आवश्यक नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय सुधार गरिने छ। तर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हित प्रतिकुल हुने कुनै पनि वैदेशिक आर्थिक सहयोग लिइनेछैन। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय हितअनुरूप आवश्यक समन्वय र अनुगमनका साथ पारदर्शी ढङ्गबाट सदुपयोग गरिने छ।
१७. प्रकृतिको रक्षा, जलवायु संकटको प्रभावहरुको न्यूनीकरण, पर्यावरणको रक्षा एवम् सन्तुलनलाई जीवन, समाज र समृद्धिको अभिन्न अंगको रुपमा अघि बढाइने छ र त्यस सम्बन्धमा आवश्यकीय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी ढंगबाट लागु गरिने छ।
१८. पूर्वीय चिन्तन एवम् जीवन संस्कृतिको एक महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको योग र ध्यान मानव जीवनका लागि ज्यादै उपयोगी रहेकाले यसलाई व्यापक अभ्यास गराउने नीति लिइनेछ। सबै विद्यालयहरूमा वैज्ञानिक विधिबाट ध्यानको अभ्यास गराइने छ। सबै स्थानीय तहहरूमा नियमित योग अभ्यास केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गरिने छ। राज्यबाट योग र ध्यानको वैज्ञानिक अभ्यासको लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम ल्याइनेछ।
समाजवादी नेपाल समष्टिगत आर्थिक नीति
१. आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा प्रमुख जोड।
२. जमिन, जङ्गल, पानी, खानी र जैविक विविधता लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग।
३. स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि र प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन,
सर्वसुलम एवम् गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा जोड।
४. गाउँ–गाउँ पुग्ने पर्यावरणमैत्री दिगो पूर्वाधार विकास।
५. जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण।
६. हरेक उमेर समूह र वर्गका नागरिकका लागि सबल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली।
७. भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती विरुद्ध प्रभावकारी सुशासनमा जोड।
रणनीति
१. स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको लागि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने।
२. न्यायपालिका र प्रशासन संयन्त्रको जनमुखी पुनर्संरचना गर्ने।
३. युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा परिचालन गर्ने, विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने।
४. कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने।
५. हरेक क्षेत्रमा सामूहिक उत्पादन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने।
६. निजी क्षेत्रको लगानी र राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने।
७. मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने।
८. विकासलाई प्रकृतिमैत्री बनाउने।
९. दुई अंकको आर्थिक बृद्धि हाँसिल हुने आधार निर्माण गर्ने।
१०. पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उत्पादन एकाइहरूको नेतृत्व गर्न परिचालन गर्ने।
स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि शासकीय स्वरूप परिवर्तन
राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हाम्रो अभीष्ट पूर्ति गर्नमा विगतको हाम्रो अनुभवमा संसदीय शासकीय स्वरूप अक्षम सिद्ध भएको छ। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि नेपाली जनताले शासकीय पद्धतिमा परिवर्तनको पक्षमा अभिमत व्यक्त गरेका थिए। विगतको अनुभव र जनचाहनाका आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यमान शासकीय स्वरूप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको कुरालाई ध्यानमा राखेर निम्नअनुसार संविधान संशोधन गरिने छ :
१. सङ्घमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिने छ। संसद मूलत: विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने छ।
२. प्रदेशमा पनि सङ्घमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने छ।
३. १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा भएको सङ्घीय संसद र समग्रमा ३३० सिटको प्रदेशसभा हुनेछ।
४. सङ्घमा २५ जनामा नबढाई र सम्बन्धित प्रदेशसभामा कुल सांसद सङ्ख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
५. सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुसरण गरी डिजिटाइज्ड सरकारी कार्यालयमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी रूपमा सेवा प्रवाह हुने प्रशासन प्रणाली अवलम्बन गरिने छ।
गरिबी निवारण
मुलुकमा जनसङ्ख्याको ठुलै हिस्सा अझ पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको छ र गरिब घरपरिवारले दयनीय जीवन गुजारा गर्नुपरिरहेको अवस्था छ। समाजमा गरिबी र पछौटेपन कायम रहँदासम्म सीमित वर्गमात्र लाभान्वित हुने विकास र समृद्धिको कुनै अर्थ रहँदैन।
यस अवस्थामा क्रमभङ्ग गर्न आगामी पाँच वर्षमा हाल कायम रहेको गरिबी कम्तीमा आधाले घटाइने छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा सन् २०३० सम्म हासिल गर्नेगरी तोकिएका दिगो विकास लक्ष्यहरूको मर्म अनुरूप कोही पनि पछाडि नछुट्ने अवस्था सिर्जना गर्न समेत निम्नलिखित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ :
१. गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गरिने छ र कार्ड प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा नि:शुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइनेछ।
२. स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वन, नदी, ताल र नदीको तटीय क्षेत्र साथै अन्य सार्वजनिक बाँझो जमिनमा कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न विपन्न घरपरिवालाई दश वर्षसम्मको लागि निश्चित परिमाणको जमिन करार गरी उपयोग गर्न दिइने छ।
३. गरिबिको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न रु. ५ लाखसम्मको बिउ पुँजी बिना धितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने छ। यस अनुसार सञ्चालित व्यवसायको बिमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ।
४. ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब किसानहरूलाई सामूहिक प्रणालीमा नगदेबाली, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी खेती गर्न पूर्वाधार तथा कृषि आगतका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिने छ।
५. सहरी विपन्न नागरिकहरूलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने छ।
६. वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई भूमिको लालपूर्जा र आवासको प्रबन्ध गरिने छ।
७. सहरी क्षेत्रका विपन्न परिवारको आवासको लागि सामुदायिक आवास भवन निर्माण गरिने छ। विपन्न परिवार जोखिमपूर्ण तबरले नदी किनार तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा बसोबास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने छ।
कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण
परम्परागत कृषि प्रणाली र ससानो भूमिमा छुट्टाछुट्टै रूपमा गरिने निर्वाहमुखी खेतीको कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादन न्यून रहिआएको छ। कृषकहरूको श्रमको मूल्य पनि नउठ्ने अवस्थाले कृषकहरू कृषि पेसाबाट पलायन हुँदा जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको छ।
फलस्वरूप मुलुकमा प्रतिवर्ष खर्बौँ रुपियाँ बराबरको कृषि वस्तु आयात गर्नु परेकोले ठुलो व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको छ। लामो समयदेखि चलिआएको यस क्रमलाई भङ्ग गर्न कृषि क्षेत्रलाई किसानको हित केन्द्रित गरी आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिने छ। आगामी पाँच वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, अन्डा र दुधमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउनुका साथै कृषि उपजको निर्यात उल्लेख्य रूपमा बढाउन निम्नलिखित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ :
१. जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रणाली मार्फत ठुलो स्केलमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने छ। यसका लागि सामूहिक कम्पनी, सहकारी र करार खेतीसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागु गरिने छ। सामूहिक फार्म स्थापना गरी कृषि कार्य गर्दा कृषि पूर्वाधार निर्माण तथा आधुनिक बिउ–बिजन, मल तथा कृषि औजार खरिदका लागि अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
२. कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने अवस्थालाई हटाउन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सार्वजनिक तथा निजी बाँझो जमिन व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छीपालन, जडीबुटी खेती वा कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्न लिजमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ। जमिन लिजमा लिई सुरु गरिने सामूहिक कृषि फार्महरूमा स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारी दिइने छ। निजी जमिन उत्पादनमूलक सामूहिक व्यवसायको लागि करारमा दिँदा त्यस्तो जमिनको लिज भाडाबापत लाग्ने कर पहिलो तीन वर्ष मिनाह गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
३. कृषि मल समयमै आयात गरी बाली लगाउनुअघि नै खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गरिने छ। मुलुक भित्रै प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाई रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै लगिनेछ। स्थानीय स्तरमा कुहिने फोहरबाट प्राङ्गारिक मल बनाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने छ। माटोमा प्राङ्गारिक तत्व बढाउन बायोचारको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ। जैविक खेतीलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रोत्साहित गरिने छ। त्यस्तो उत्पादनलाई प्रमाणीकरण र व्राण्ड प्रदान गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बजारीकरण गर्न विशेष नीति बनाई लागु गरिने छ।
४. प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुं र मकैको उत्पादन बढाउन उन्नत जातको बिउ सहजरूपमा उपलब्ध गराई सो को प्रयोग बढाइने छ। मुलुकभित्रै उन्नत तथा वर्णशंकर जातका बिउको अध्ययन–अनुसन्धान तथा उत्पादन बढाइने छ। बिउ उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई उत्पादनको आधारमा सिधै पाउने गरी प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिने छ। रैथाने र उच्च मूल्यका बालीको बिउ उत्पादनका लागि स्थानीय स्तरमा आनुबंशिक बिउ स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरिने छ।
५. मसिनो चामलको बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तराईका भूभागमा १०० बिघाभन्दा ठुला चक्लाहरूमा सुगन्धित मसिनो धानको खेती गर्ने कार्यक्रम लागु गरिने छ। यसका लागि तिनै तहका सरकारबाट लगानीको व्यवस्था गरी हरेक प्रदेशमा नमुना फार्महरू स्थापना गरिने छ।
६. रोड करिडोरमा बागवानीजन्य उत्पादन र पशुपालन तथा नदी बेसिनमा धानमा आधारित कृषि प्रणालीलाई अगाडि बढाउन विशेष कार्यक्रम लागु गरिने छ। उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विद्यमान नीति, नियम र कार्यविधिमा समसामयिक सुधार गरिने छ। यस कार्यक्रम अन्तरगत आवश्यक पर्ने उत्पादन सामाग्री तथा सेवा आदिमा सहयोग गरिने छ।
७. तेलजन्य र गेडागुडीजन्य वस्तुको आयात घटाउन त्यस्ता बालीको खेती गर्ने कृषक तथा कृषि फार्मलाई उत्पादनको आधारमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ।
८. हिमाली जिल्लाहरूमा चौंरी तथा भेडा–च्याङ्ग्राको ठुला सामूहिक फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ। मुलुकभित्र च्याङ्ग्राको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखी बिउ–पाठापाठी उत्पादन गर्न कम्तीमा दुईस्थानमा च्याङ्ग्रा प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिने छ।
९. हिमाली, उच्च पहाडी र पहाडी क्षेत्रमा कस्तुरी, मृग, कालिज लगायतका वन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। हिमाली क्षेत्रमा व्यवसायिक जडीबुटी खेती प्रवर्धन गर्दै भविष्यमा यार्सागुम्बाको व्यावसायिक खेती गर्ने आधार तयार गर्न अध्ययन–अनुसन्धान र परिक्षणको कार्य अघि बढाइने छ।
१०. कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र आपूर्तिका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरूसँगको सहकार्यमा एक बृहद योजना बनाई वडास्तरसम्म कृषि तथा पशुपन्छी तर्फका विषयविज्ञ प्राविधिकहरू परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
११. प्रमुख कृषि उत्पादनहरूको समर्थन मूल्य तोकी कृषकहरूले कृषि उपजको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चित गरिने छ। उखु किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको मूल्य तत्काल पाउने व्यवस्था गरिने छ। उखु किसानहरूले सहकारी वा सामूहिक कम्पनीको रूपमा चिनी मिल संचलान गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य अघि बढाइने छ।
१२. कृषक, युवा तथा महिलाहरूको सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीलाई कृषि उपजको सङ्कलन, भण्डारण, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ। यस प्रकार कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी तथा सहकारीलाई पूर्वाधार निर्माण तथा कृषि ढुवानी साधनका लागि अनुदान तथा भंसार छुटको व्यवस्था गरिने छ।
१३. कृषि व्यवसायको लागि परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कृषिकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ र सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको दायरा समेत बढाइने छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्न त्यस्तो कर्जा दुरुपयोग गर्ने ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्नुका साथै बैङ्कलाई पनि जिम्मेवार तुल्याउने व्यवस्था गरिने छ।
१४. कृषि बिमालाई गाउँ–गाउँमा पुर्याउन, बिमाको दायरा बढाउन, बिमाङ्क रकमलाई व्यावहारिक बनाउन र बिमा दावी भुक्तानी सेवालाई छिटो–छरितो तुल्याउन कृषि बिमा व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गरिने छ।
१५. हाल सिँचाइको लागि विद्युत महसुलमा दिई आएको छुट सुविधाको दायरा विस्तार गरी माछापालन, पशुन्छीपालन, कृषि उपजको प्रशोधन र बजारीकरण सम्बन्धी कार्यको लागि प्रयोग भएको विद्युतमा पनि महसुल छुटको व्यवस्था गरिने छ।
१६. नेपालमा उत्पादन भएका प्रमुख कृषि वस्तुहरूको उत्पादन लागतलाई छिमेकी मुलुकहरूसँगको लागतभन्दा बढी नहुने तुल्याउन ती मुलुकहरूको उत्पादन लागतको तुलनात्मक अध्ययन गराई अध्ययनको सुझावअनुसार अनुदान तथा सहयोगको व्यवस्था गरिने छ।
१७. नेपाली कृषि उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला प्रदेश सरकारहरूसँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा स्थापना गरिने छ। विदेशमा निकासी हुने कृषि वस्तुहरूलाई ब्रान्डिङ गर्न सहयोग गरिने छ।
१८. संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारि गरिएको किसान अधिकार घोषणापत्रको पक्ष राष्ट्रको रूपमा नेपाली किसानहरूको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि किसान अधिकार कानुन तुरुन्त तर्जुमा गरिने छ।
१९. जमिनको स्वामित्व र उत्पादनको आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गरिने छ। सो परिचयपत्रको आधारमा किसानहरूलाई राहत, अनुदान, क्षतिपूर्ति लगायतका सहयोगको व्यवस्था गरिने छ। त्यसैगरी, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम लागु गरिने छ।
२०. खाद्य सङ्कट, विपत, महामारी र स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चितताको लागि हरेक स्थानीय तहमा अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको बफर स्टक राख्ने व्यवस्था गरिने छ।
२१. जमिन जोत्ने किसानहरूलाई भूमिको स्वामित्व प्रदान गर्नेगरी वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरिने छ। जमिनको एकीकृत र वैज्ञानिक अभिलेखको लागि डिजिटल लालपूर्जा कोडको व्यवस्था गरिने छ। भूउपयोग नीति, ऐन तथा नियमावली आवश्यक परिमार्जन गरी लागु गरिने छ।
२२. गुठी अन्तर्गत रहेका जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी समस्या वैज्ञानिक तवरले समाधान गरिने छ। यस अन्तर्गत जोताहा र मोहीले हकभोग गरिआएका र निजहरूलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रकृतिका गुठी जग्गालाई जोताहा तथा मोहीको हक कायम गर्नेगरी रैकरमा परिणत गरिने छ। सबै प्रकारका गुठीमा रहेको कृषियोग्य जमिन बाँझो नराखी कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर्नुपर्ने, अन्य प्रयोजनमा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिने छ।
आर्थिक विकासका लागि औद्यौगिकीकरण
स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि औद्योगिक विकासको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नेपाल औद्योगिक विकासमा पछि परेकोले आधारभूत वस्तुहरूको लागि समेत आयातमा निर्भर हुनु परेको छ। यसबाट मुलुकको व्यापार घाटा तीव्र गतिमा बढ्न गएको छ। यस अवस्थामा क्रमभङग गर्नको लागि औद्योगिक विकासमार्फत छिटो समय मै नतिजा देखिने ढङ्गले रोजगारी वृद्धि गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने कार्य अघि बढाइने छ। खासगरी स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा जनशक्ति प्रयोग गर्ने उद्योग स्थापना तथा संचलानमा विशेष जोड दिइने छ। मुलुकमा तीव्र औद्योगिक विकास र विस्तार हासिल गर्न निम्नानुसारका कार्य गरिने छ :
१. प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २ वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गरिने छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरेक पालिकामा कम्तीमा १ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने छ।
२. प्रदेश सरकार, पालिका र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रत्येक वडामा २ वटा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गरिने छ। यसरी स्थापित भएका साना उद्योगलाई बजारीकरण गर्न पालिकाहरूद्वारा पालिका बजार र प्रर्दशनी स्थल निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
३. कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने छ। सामूहिक कम्पनी तथा सहकारी मार्फत कृषि, पशु तथा वनजन्य वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरूलाई कर छुट लगायतका सुविधा प्रदान गरिने छ।
५. २०० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिने व्यवस्था गरिने छ। १ हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिनुका साथै जग्गा प्राप्ति तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिने छ।
६. सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, पालिका र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा समेत उद्योगहरू स्थापना गरिने छ। ठुला निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरिने छ।
७. उद्योग स्थापना गर्न सार्वजनिक जग्गा सहज रूपमा लिजमा उपलब्ध गराइनेछ। ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न स्थान छनोट गरी त्यस्ता स्थानमा आवश्यक औद्योगिक सडक, ढल निकास र विद्युत जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
८. वार्षिक रु. १ करोड भन्दा माथिको विद्युत उपयोग गर्ने, कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्ने, शत प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग र निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिइने छ।
९. नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीहरूका लागि सफ्टवेयर, प्रोग्राम, एप्लिकेसन आदि निर्माण गर्ने प्राविधिक क्षमता भएका युवा प्राविधिकहरूको सञ्जाल निर्माण गरी टेक्नोलोजी विकास र निर्यात गर्ने कार्यक्रम बनाइनेछ। प्राविधिक उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले लगानी गर्नेछ।
१०. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको संजाल निर्माण गरी उनीहरूलाई सामूहिक तथा निजी उद्यम स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ। त्यस्ता युवाहरूले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बिउ पुँजी, ब्याज अनुदान, बिमा प्रिमियममा छुट तथा प्राविधिक सहयोगको प्रबन्ध गरिने छ।
११. सामूहिक उद्यमशीलताको विकास गर्न १० जनाभन्दा बढी युवाहरू मिली उद्यम स्थापना गरेमा कुल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म लगानी सहभागिता वा अनुदानको व्यवस्था गरिने छ। आगामी पाँचवर्षभत्र कम्तीमा ५ हजार युवाहरूलाई यस प्रकारको उद्यममा समावेश गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
१२. आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्नेगरी औषधी, मेडिकल उपकरण, कृषि सामाग्री, औजार, निर्माण सामाग्री, विद्युत र कृषि तथा वन्यजन्य उत्पादनमा जोड दिइने छ। विद्युत, छड, सिमेन्ट, हस्तकला, हिमाली पिउने पानी, सफ्टवेयर, कृषि उपज, जडीबुटी लगायतका वस्तुहरूलाई प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा प्रवर्धन गरिने छ। कच्चा पदार्थको सट्टा प्रशोधित वस्तु मात्र निर्यात गरिने छ।
१३. निर्यात प्रवर्धन गर्न नेपाली उद्यमीले विकास गरेका ब्रान्डलाई अन्तराष्ट्रियरूपमा ब्रान्डिङ गर्न र निर्यात बजारको व्यवस्था गर्न राज्यले सहयोग गर्नेछ।
१४. कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जैविक प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न हरेक प्रदेशमा मल कारखाना स्थापना गरिने छ। रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेश मै रासायनिक मल उद्योग स्थापना गरिने छ।
१५. आयात गरिएको तयारी वस्तुको भन्दा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको मूल्य बढी नहुने वातावरण सुनिश्चित गर्न कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार सहुलियत प्रदान गरिने छ।
१६. पोसाकको लागि आवश्यक पर्ने कपडा उत्पादन गर्न आधुनिक कपडा उद्योग स्थापना गरिने छ। निजामती, सुरक्षा अङ्ग, विद्यालय, सङ्गठित संस्थाहरूमा नेपालमा उत्पादित कपडा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइनेछ।
१७. पहाडी क्षेत्रका सम्भाव्य स्थानहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा मार्बल तथा ग्रेनाइट उद्योग स्थापना गरिने छ। नदीजन्य निर्माण सामाग्रीहरूको उत्पादन र आपूर्तिको कार्यलाई पर्यायवरणमैत्री हुनेगरी व्यवस्थित तुल्याइनेछ।
१८. मुलुकमा रहेको फलाम तथा बहुमूल्य रत्नहरूको उत्पादन र प्रशोधन कार्य तथा पेट्रोलियम पदार्थ र ताँबा खानीको अन्वेषण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ। अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँगको समन्वयमा मुस्ताङमा रहेको युरेनियमको व्यावसायिक प्रशोधन र उपयोगको कार्ययोजना तयार गरिने छ।
१९. तीव्र औद्योगिक विकास तथा विस्तारको लागि ठुलो परिमाणमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जुटाउन विशेष कार्यक्रम लागु गरिने छ।
२०. ‘नेपालमै उत्पादन’ अभियान चलाइनेछ। सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न अनिवार्य गरिने छ। जनसाधारणलाई स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने अभियान चलाइनेछ।
२१. उद्यमीहरूका समस्या सुन्न र उनीहरूको समस्या समाधान गर्न उद्यमी र सरकार बिच छलफल गर्ने संयन्त्र बनाई मासिक रूपमा बैठक बस्ने प्रबन्ध गरिने छ। निर्यातजन्य उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने उपायहरूको खोजी गरी लागु गरिने छ।
२२. ‘उद्योग बाँचे अर्थतन्त्र बाँच्दछ’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गरिने छ। रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन त्यस्ता उद्योगहरूको पुनर्संरचना र सहायता प्याकेजको व्यवस्था गरिने छ।
२३. बढ्दो आयात र न्यून निर्यातबाट बर्सेनि विकराल रूपमा बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न कानुन बनाई पाँच वर्षको लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय व्यापार प्राधिकरण स्थापना गरिने छ। सो प्राधिकरणले मुलुकको उत्पादन र व्यापारको संरचनागत एवम् प्रणालीगत पुनर्संरचना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन सहज रूपमा निर्यात हुने आधार तयार गर्नेछ। प्रक्रियामुखी विद्यमान प्रशासन प्रणालीभन्दा भिन्न रूपमा नतिजामुखी तवरले सञ्चालन गरिने यस प्राधिकरणमा व्यापार सम्बन्धी विद्यमान सबै सरकारी संरचनाहरूलाई समाहित गरिने छ।
पर्यटन प्रवर्धन र विकास
पर्यटन मुलुकको अथाह सम्भावना बोकेको क्षेत्र भए तापनि हालसम्म अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान न्यून रहिआएको छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति, इतिहास, जैविक विविधता र अतिथि सत्कारमा नेपाल विश्वमै अग्रणी स्थानमा रहेको छ। यी सम्पदा र विशेषताबाट लाभ लिँदै देशभित्र ठुलो मात्रामा रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने तथा मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर डोर्याउने एक प्रमुख आधारको रूपमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न निम्नानुसारका कार्यहरू अघि बढाइने छ :
१. पर्यापर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र साहसिक पर्यटनको प्रवर्धन गरी दिगो पर्यटनको आधार तयार गरिने छ। यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रअनुसारका पूर्वाधार र उपरीसंरचनाहरू निर्माण गरिने छ।
२. भारतको राम जन्मभूमि र नेपालको जनकपुर, पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी र हलेसीको हिन्दु सर्किटको भौतिक विकास र सुधार गरी विश्वभरिका हिन्दुहरूको धार्मिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने छ।
३. नेपालको बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीदेखि बुद्धको ज्ञानप्राप्ति भएको भारतको बोधगया र महापरिनिर्वाण भएका स्थानहरू जोड्ने बौद्ध सर्किटको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै लुम्बिनीदेखि काठमाडौँंको फर्पिङ पद्मसम्भव गुफा, स्वयम्भू, बौद्ध र नमोबुद्ध जोड्ने बौद्ध सर्किटको विकास गरी विश्वभरिका बौद्धहरूको धामिर्क पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गरिने छ। हरेक वर्ष बुद्धजयन्तीको दिन अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध महोत्सव आयोजना गरिने छ। लुम्बिनीमा बुद्धमार्गीहरूको लागि अत्याधुनिक बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिने छ।
४. ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको ग्रेट हिमालयन ट्रेल, धौलागिरी सेन्चुरी लगायतका पदमार्गहरूमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने छ। रुकुमको चुनवाङदेखि म्याग्दी बेनीसम्मको गुरिल्ला ट्रेललाई थप व्यवस्थित गरी युद्ध पर्यटनलाई प्रवर्धन गरिने छ। नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान र विकास गरिने छ।
५. स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा हरेक प्रमुख बस्तीहरूमा स्थानीय विशेषतासहितको होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
६. हिमाल आरोहीहरूको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र व्यवस्था मिलाइनेछ। हिमाल आरोही तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिने छ।
७. आरोहणका लागि हाल प्रतिबन्धित रहेका हिमालहरूको अध्ययन गरी आरोहण खुला गर्ने व्यवस्था गरिने छ। हिमालमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति ‘फोहोरमुक्त हिमाल’ कार्यक्रम लागु गरिने छ।
८. दुर्गम पहाड, जङ्गल र नदी वरपर पर्यटकीय गतिविधिमा लगानी गर्न चाहने व्यवसायीहरूलाई निश्चित अवधिसम्म करमा छुट दिइने छ। साथै, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार, विद्युत, पानी र सुरक्षाको प्रबन्ध गरिने छ।
९. उपयुक्त स्थानमा हिमालयन डिज्नेल्यान्ड वा सोही प्रकारको मेगा–थिमपार्क निर्माण गर्नको लागि सम्बन्धित विदेशी कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरिने छ। प्रदेश सरकारसँगको सहकारितामा हरेक प्रदेशमा एक सुविधासम्पन्न थिमपार्क निर्माण गरिने छ।
१०. कोभिड महामारी लगायतका प्रकोपका कारण स्थगित नेपाल भ्रमण वर्षलाई थप परिस्कृत र विकास गरी नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरिने छ। उक्त कार्यक्रममार्फत् ३० लाख विदेशी पर्यटकहरू भित्रने आधार तयार गरिने छ।
११. नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विश्वव्यापी प्रचार–प्रसार र बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने छ। नेपालका विदेशस्थित नियोगहरूलाई वार्षिक लक्ष्य तोकी पर्यटन प्रवर्धनमा परिचालित गरिने छ।
१२. पर्यटन क्षेत्र ऐन २०३५ लगायत पर्यटन क्षेत्रका कानुनी तथा नीतिगत प्रावधानहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रतिफलमुखी बनाउनतर्फ केन्द्रित गरिने छ।
१३. पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी तथा सामुदायिक संरचनाहरूको पुनर्संरचना गरी तिनीहरूको क्षमता बिस्तारद्वारा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ।
१४. पर्यटन क्षेत्रमा परमिट, शुल्क भुक्तानी लगायतका विषयमा डिजिटल र एकद्वार प्रणाली लागु गरिने छ। पर्यटन प्रवर्धनलाई केन्द्रमा राखी पर्यटकमैत्री नीति, कार्यक्रम र नियमन प्रणाली स्थापित गरिने छ।
१५. पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गरी पर्यटन सम्बन्धी अध्यापन तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिने छ। हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूमा समेत पर्यटन सम्बन्धी विशिष्टिकृत विषय अध्यापनको व्यवस्था गरिने छ।
१६. सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्राकृतिक सौन्दर्य, परम्परागत धरोहर, धारा, चौतारा र कला संस्कृतिको जगेर्ना गरिने छ।
१७. डा.हर्क गुरूङ स्मृति पर्यटन प्रवर्धन कोष स्थापना गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासमा योगदान गर्ने विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत गरिने छ।
१८. पर्यटन सेवा क्षेत्रका होटेल, एयरलाइन्स्, ट्राभल, ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ, रिसोर्ट आदिको आर्थिक भार कम गर्न बैङ्क ग्यारेन्टी लगायतका प्रावधानमा पुनरावलोकन गरिने छ।
१९. पर्यटन प्रयोजनका लागि खरिद गरिने विद्युतीय सवारी साधनलाई कर छुट साथै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने छ।
२०. नेपालको हवाइ यातायातलाई सुरक्षित बनाउन पूर्वाधार विकास, विमानस्थलहरूको गुणस्तर वृद्धि, यान्त्रिक क्षमता विकासजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ। नेपालको हवाइ यातायातलाई असुरक्षित भनी सूचीकृत गरेका देश तथा एजेन्सीहरूसँग कुटनीतिक संवाद गरी सो सूचिबाट हटाइनेछ।
२१. स्वरोजगारमुखी पर्यटन व्यवसायमा लाग्दै आएको करलाई सरलीकृत गरी एकद्वारा प्रणालीमा ल्याइनेछ। कर प्रणालीलाई व्यावहारिक र पर्यटनमैत्री बनाइनेछ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
