स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आगामी निर्वाचनका लागि ५४ बुँदामा समेटिएको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेकपा एसका महासचिव बेदुराम भुसालले भन्नुभयो, ‘‘यो निर्वाचनपछि यो गठबन्धन हुन्छ वा अर्को गठबन्धन हुन्छ। अहिले त्यो भन्न सक्ने वा भनिरहने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यही गठबन्धन रह्यो भने यही गठबन्धनको सरकार बन्यो भने पनि हामी हाम्रा नीतिहरु कार्यान्वयनका निम्ति पहल गर्छौं। यो भन्दा अर्को बन्यो भने पनि हामी पहल गर्छौ।’’
महासचिव भुसालले भन्नुभयो, ‘‘हामीले यो घोषणा पत्रमै के भनेका छौं भने–हामी सरकारमा रहने अवस्था भयो भने हामी यी हाम्रा प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा उर्ताछौं। यदि हामी सरकारमा रहनौं भने हामी हाम्रा आवाज जनताको आवाजको रुपमा जनप्रतिनिधिको रुपमा उठाईरहन्छौं।’’
५४ बुँदामा समेटिएको नेकपा एसको चुनावी घोषणापत्र निम्न बुँदाहरू समेटिएको छः
१. आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान : कसानलाई सम्पन्न बनाउने कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि गरेर नै हो । कृषि पूर्वाधारमा ठुलो मात्रामा लगानी गरी कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकरण तथा कृषि यन्त्र, मल, बिउ, प्रविधिको सहज उपलब्धता र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिमा हाम्रो जोड रहने छ । सम्पूर्ण कृषिभूमिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरी माटो अनुकूल एउटै बाली उत्पादनमा जोड रहने छ ।
फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न, पशुपालन नमुना गाउँहरू स्थापना एवं कृषि फार्महरूमा व्यापक रूपमा डेरी, पोल्ट्री, पशुपंक्षी, मौरी, माछापालन, खाद्य, फलफूल तथा गैरखाद्य कृषिको उत्पादनमा जोड दिइने छ । कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै कृषिको विकासका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू अगि बढाइने तथा बिउ सुरक्षा कार्यक्रम लागुगर्ने नीति लिइने छ ।
किसानलाई जैविक तथा स्थानीय रैथाने कृषि उत्पादनको प्रणाली (अर्गानिक उत्पादन) तर्फ प्रोत्साहित गर्ने, समग्र देशलाई अर्गानिक कृषि उत्पादनतर्फ अग्रसर गराउन पहल गरिने छ । रासायनिक मलप्रतिको निर्भरता हटाउँदै प्राकृतिक–जैविक मल उत्पादनतर्फ किसानहरूलाई आकर्षित गराउने र कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गर्नका लागि देशमा मल कारखाना स्थापनामा जोड दिइने छ । समग्र कृषि उत्पादन प्राङ्गारिक मलमा आधारित गराउदै लाने र रासायनिक कीटनाशक विषादीको ठाउँमा प्राङ्गारिक विषादी प्रयोग गर्ने नीति
लिइने छ । हरेक स्थानीय तहका कृषि उत्पादन क्षेत्रमा सरकारी तथा सरकारबाट मान्यता प्राप्त कृषि तालिम केन्द्रका साथै कृषि बजार, कृषि प्रसार, पशु सेवा केन्द्रसहित एकीकृत सेवा केन्द्रको स्थापना र कृषिविज्ञ तथा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न व्यावसायिक तथा प्राविधिक स्कुल, कलेज तथा तालिम केन्द्रहरू स्थापनामा जोड दिइने छ ।
जनताको लागि खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ । दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइने नीति लिइने छ ।युवा तथा महिला कृषकहरूलाई आधारभूत आधुनिक कृषि शिक्षा, व्यवसायिक तालिम, सहुलियत सरल कर्जा प्रवाह, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सुलभ र सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेर कृषि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा जोड दिइने छ ।
भूमि बाँझो राख्न नपाउने, बाँझो जमिनको बहुउपयोग गर्ने, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने र उत्पादनका आधारमा किसानलाई अनुदान, सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, कृषियोग्य भूमिमा चक्लाबन्दी एवं गरा सुधारका कार्यक्रम र सामूहिक सहकारी खेतीमा जोड दिइने छ । सहकारीको भावनाअनुरूप साना जग्गाधनीहरूको सहमतिमा जग्गा एकीकृत गरी ठुलो चक्ला बनाउन र जग्गा उपलब्ध गराउने धनीहरूको आपसी सहमतिमा सहकारी संस्था बनाउन प्रोत्साहन दिइने छ । निम्न आय भएका कृषकहरूको जीविकोपार्जनका लागि राज्यद्वारा आय आर्जनका स्रोतको व्यवस्था र कृषि उत्पादन तथा पशुपंक्षी उत्पादनमा संलग्न किसान एवं उद्यमीहरूलाई कृषि बिमाको लागि आवश्यक रकम अनुदानमा दिने नीति बनाइने छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि लिइने ऋणमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ ।
२. संरक्षित कृषि बजार, किसानको जीवनमा बहार : नेपालको युवाशक्ति रोजगारीको खोजीमा डरलाग्दो गरी विदेश पलायन भइरहेको छ । उचित मूल्यमा कृषि उपज बिक्रीको प्रत्याभूति नभएका कारण एकातिर श्रमशक्ति कृषि क्षेत्रबाट पलायन भइरहेको छ र रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्यता छ भने अर्कोतिर यही कारणले कृषि श्रमिकको अभाव पनि चर्को छ । यसलाई तत्काल रोक्ने प्रमुख उपाय भनेको युवा जनशक्तिलाई कृषि कार्यमा आकर्षित गर्नु हो । यसका लागि सुनिश्चित बचतसहितको कृषि उपज बिक्रीको व्यवस्था हुनुपर्दछ । कृषि उत्पादन विक्रीको प्रत्याभूतिले यी दुबै समस्याको समाधान गर्ने छ । संरक्षित कृषि बजार यस अर्थमा युवा लक्षित कार्यक्रम नै हो । यसैले हाम्रो नारा हुने छ– “विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काऊँ, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरौँ!” किसानहरूको उत्पादनमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी मूल्य नपाएर उत्पादन खेर जाने स्थितिको अन्त्य गर्न निश्चित सीमा तोकेर त्यसभन्दा कम बजार मूल्य भएमा सरकारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न जोड दिइने छ । किसानले उत्पादन गरेका बस्तु खेर जान नदिन कृषि उत्पादन संरक्षणका लागि हरेक पालिकामा शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) तथा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको व्यवस्था गर्ने र सबै किसिमको कृषिबाली र पशुपंक्षी व्यवसायमा बिमा व्यवस्था लागु गर्ने र बजारमा बिक्री हुन नसकेको व्यावसायिक उत्पादन सरकारद्वारा खरिद गर्न जोड दिइने छ । प्रत्येक गाउँ पालिकामा स्थानीय कृषि उत्पादनलाई टेवा दिन स्थानीय थोक बजारका लागि जग्गाको व्यवस्था गरी थोक बजार स्थापना गर्ने र शीत भण्डार भवनको निर्माण गर्ने कार्यका साथै कृषि उत्पादनलाई जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र स्तरमा पहुँच दिलाउन कृषि सहकारी समूह गठन गरी त्यस्ता समूहमार्फत कृषि उत्पादन खरिद गर्न लगाई निर्यात गराउने व्यवस्था गर्न जोड दिइने छ।
३. भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन : भूउपयोग नीतिमा परिवर्तन : घोषणापत्र अनुसार वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित मोहियानी हकलगायतका सम्पूर्ण समस्या कानुनबमोजिम समाधान गर्न पहल गरिनेछ।
४. सिँचाइमा लगानी : कृषियोग्या जमिनमा पानी : आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरी सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ।
५. राष्ट्रको पहिचान : पर्यटन विकास र संस्कृति संवर्द्धन : नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न नेपालको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक विशेषतालाई प्रवर्धन गर्दै जैविक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक विविधता एवम् प्राकृतिक सौन्दर्यको अध्ययन–अवलोकनका साथै नयाँ गन्तव्यको खोजी कार्यमा जोड दिइनेछ।
६. घरेलु, ग्रामीण, साना तथा मझौता उद्योग : आत्मनिर्भरताको प्रयोग : देशको आन्तरिक उत्पादनविना आन्तनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन।
७. एकीकृत योजनावद्ध भौतिक पूर्वाधार र यातायात : स्थानीय तहका टुक्रे योजनामा सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले बजेट पठाउने प्रचलनको अन्त्य गरी राष्ट्रिय महत्त्वका योजना सङ्घ, प्रादेशिक महत्त्वका योजना प्रदेश र स्थानीय स्तरका योजना स्थानीय स्तरकै गुरुयोजना अनुसार लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
८. सहरी तथा एकीकृत बस्ती विकास, समृद्ध नेपालको आधार : सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत्, दूरसञ्चार, खुला क्षेत्रजस्ता आधारभूत पूर्वाधारसहित आवासीय क्षेत्र, पार्क, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थान, स्कुल/कलेज, धार्मिक–सांस्कृतीक तथा पर्यटकीय क्षेत्र, कृषि, व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्र आदि निर्धारण गरिएका आधुनिक सहरहरू निर्माणका लागि स्रोतको कमी र जग्गाको उपलब्धतालाई परिपूर्ति गर्न ‘जग्गा एकीकरण परियोजना’ लागू गरिनेछ।
९. ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि : राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि ‘घरघरमा बिजुली–जनजनमा सेयर’ नीति लागु गर्दै आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने गरि व्यवस्था मिलाइने छ।
१०. सडक पूर्वाधार : आर्थिक समृद्धिको आधार : तराई–मधेशमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरी गरिबी र पछौटे अवस्था समाप्त गर्न पहल गरिनेछ।
११. गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार : राष्ट्र निर्माणको आधार : दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि ‘एक जिल्ला, एक बहु प्राविधिक शिक्षालय’, ‘एक पालिका, एक प्राविधिक विषय’ को अवधारणाअनुसार प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइनेछ।
१२. निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार : जनताको मौलिक अधिकार : सबै नागरिकलाई सहजरूपमा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने, १५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय र विपन्नलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ।
१३. निःशुल्क खानेपानी : सुखी जिन्दगान : ‘एक घर एक धारा, स्वच्छ खानेपानी हाम्रो अभिभारा’ भन्ने नाराका साथ हरेक घरपरिवारमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने काम सरकारको उच्च प्राथमिकता हुने।
१४. स्वस्थ जीवनको आधार : खेलकुदका पूर्वाधार : ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रिय पहिचानका लागि खेलकुद’ भन्ने उद्घोषका साथ बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि खेलकुद क्षेत्रको विकासमा जोड दिइनेछ।
१५. विज्ञान–प्रविधि र आविष्कार : आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको मूल आधार : विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी नीति तय गर्दा ‘राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति २०७६’ र ‘राष्ट्रिय शिक्षानीति २०७६’ लाई समेत ध्यान दिइनेछ।
१६. हवाई तथा जलमाग : भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालनका लागि पहल गरिनेछ।
१७. मावन संसाधन विकास : ‘एक घर, एक सीप र एक रोजगारी’ को अवधारणा अनुसार सिप विकास, स्वरोजगारी, रोजगारी, उद्यमशीलता र रोजगारदाताहरूको साझा सीप बजार स्थापना गरी स्वदेशमै श्रम शक्तिको उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
१८. युवाशक्ति नै राष्ट्र निर्माणको आधार : ‘हाम्रा युवा, हामीसँगै’ भन्ने आह्वानका साथ ऊर्जाशील, दक्ष र बौद्धिक जनशक्तिलाई विदेश पलायन (ब्रेन ड्रेन) हुनबाट रोक्ने र आफ्नै गाउँ सहरमा रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ।
१९. प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणको संरक्षण : प्राकृतिक स्रोतमाथि नेपाली जनताको अक्षुण्ण अधिकारको रक्षा गर्ने, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन दिंदै दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित प्रणालीमार्फत वनको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी काठ र अन्य वन पैदावरहरूमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गरिनेछ।
२०. सबैतिर पार्क बनाऔँ : फलफूलका बिरुवाले सडक सजाऔँ : भूमाफियाहरूद्वारा कब्जा गरिएका जमिन फिर्ता लिई अन्य उपलब्ध सार्वजनिक जमिनको अधिकतम सदुपयोग गरी सार्वजनिक पार्क बनाइनेछ।
२१. स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानी : ‘मेरो सहर, म बनाउँछु’ भन्ने उद्घोषका साथ सफा, सुरक्षित र सभ्य सहर बनाउन पहल गरिनेछ।
२२. फोहोर बन्नेछ मोहर : सफा हराभरा गाउँ–सहर : केन्द्रीकृत योजना बनाई नदीनाला, विभिन्न प्राकृतिक स्थलहरू, पोखरी र तीर्थस्थलहरू र त्यहाँसम्म जाने मार्गहरूलाई फोहरमुक्त बनाइनेछ।
२३. संरक्षित पर्यावरण : सुरक्षित सभ्यता र मानव जीवन : जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याको समाधान, जलवायु अनुकूलन, दूषित हावा नियन्त्रण तथा जैविक विविधता संरक्षणका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ।
२४. पानीका स्रोत संरक्षण र विकास : ‘एक टोल, एक पोखरी’ को अवधारणा लिई पहाडका डाँडाकाँडामा पोखरीहरू निर्माण गर्न लगाइनेछ।
२५. गाउँ सहरमा सहकारी : घरघरमा रोजगारी : ‘एक गाउँ एक सहकारी, एक घर एक रोजगारी’ अभियान अनुसार प्रत्येक गाउँ टोलमा विभिन्न विषयका सहकारी निर्माण गर्न, ती सहकारीको प्रवर्धनमा सरकारबाट सहयोग पु¥याउन र घरघरमा रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न तथा सबै सहकारीलाई बीमा व्यवस्थामा आबद्ध गर्न पहल गरिनेछ।
२६. मर्यादित श्रम : सम्मानित श्रमिक : केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गर्न पहल गरिनेछ।
२७. महिलाको हित : हरघर सुरक्षित : रोजगारमा संलग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिने तथा गर्भवती महिला र गर्भमा रहेको शिशुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, पोषण र संरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ।
२८. जातीय छुवाछूत मेटाऔँ : मानव मर्यादा कायम गरौँ : समुदायका बीचमा उद्यमशीलताका लागि ‘एक दलित बस्ती एक सहकारी र एक दलित परिवार एक रोजगारी’ सहित ‘नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम’ लागू गर्न पहल गरिनेछ।
२९. बालबालिका विशेष कार्यक्रम : बालबालिकालाई भविष्यका असल नागरिक बनाउनका लागि सानै उमेरदेखि तिनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा जोड दिइनुपर्दछ।
३०. ज्येष्ठ नागरिकको रखवारी : नयाँ पुस्ताको जिम्मेवारी : ज्येष्ठ नागरिक भत्ता क्रमशः बढाउँदै लगिनेछ।
३१. अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक समुदायको मर्यादा : हाम्रो इरादा समाजमा सबै लैङ्गिक समुदायका मानिसहरूको हकहितको सुरक्षा हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टी सचेत छ।
३२. अपाङ्गतामैत्री संरचना : हाम्रो चाहना : ‘अपाङ्गतामैत्री गाउँ/सहर, हाम्रो रहर’ भन्ने नाराका साथ अपाङ्गतामैत्री संरचना, खासगरी अपाङ्गतामैत्री विद्यालय, कार्यालय एवम् सामुदायिक भवन तथा अपाङ्गतामैत्री शौचालय निर्माण गर्न पहल गरिनेछ।
३३. भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीको मान : राष्ट्रिय सुरक्षाको शान : भूपू सैनिकहरूका हक, हित र सरोकारका विषयमा समुचित ध्यान दिइनेछ।
३४. गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम : अति गरिब नागरिकलाई गरिबीको स्तर मापनसहित वर्गीकृत गरी ‘विपन्न परिचयपत्र’ वितरण गर्ने, विपन्नताको परिचयपत्र प्राप्त गरेकाहरूलाई सुलभ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, रोजगारीका अवसरहरूमा उनीहरूलाई योग्यताबमोजिम पहिलो प्राथमिकता दिने र उनीहरूको आर्थिक उन्नतिका लागि विशेष योजना बनाई लागु गराउन पहल गरिनेछ।
३५. सामाजिक विकासका लागि साहित्य, कला र संस्कृति : ‘विविधता र बहुलता, नेपालको सम्पदा : सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता’ घोषणापत्र नीतिका आधारमा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
३६. भ्रष्टाचारमुक्त सरकार : आर्थिक सम्पन्नताको आधार : ‘भ्रष्टाचारमुक्त सरकार : भ्रष्टाचाररहित समाज’ को नारासहित भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसनखोरी, अनियमितता, सरकारी काममा ढिलासुस्ती आदिमा कडा निगरानी राखिनेछ।
३७. जनसेवा र सुशासनः स्वच्छ र पारदर्शी प्रशासन : ‘प्रशासनिक खर्च कटाऔँ, साधारण खर्च घटाऔँ, विकास खर्च बढाऔँ’ भन्ने नाराका साथ फजुल खर्च नियन्त्रण गरी प्रशासनिक खर्च कटाउन, साधारण खर्च कम गर्ने र विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) बढाउन पहल गरिनेछ।
३८. जोखिम व्यवस्थापनसहितको विकास : विपदमा सहयोगी समाज : विपद् आइलाग्न सक्ने कुराको आँकलन गरी आवश्यक पूर्व तयारीका लागि ‘बहुप्रकोपीय नक्सा’ बनाउन र विपद् सन्निकट असुरक्षित बस्तीहरूको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गर्नुका साथै एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम लागु गर्न पहल गरिनेछ।
३९. गैरआवासीय नेपालीको लगानी : अर्थतन्त्रको विकास र समृद्धि : गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र आर्जनलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ।
४०. विविधतामा एकताको सान : हाम्रो स्थानीय पहिचान : आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम लगायत सबै जातीय तथा धार्मिक समुदायको पहिचानलाई सम्मान गर्दै उनीहरूको हक हित र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पहल गरिनेछ।
४१. सूचना प्रविधि प्रयोग र प्रेस स्वतन्त्रता : ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’ को भावनाअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अनुभूति दिलाइनेछ।
४२. कब्जा जमिन र सम्पत्तिको खोजी : विभिन्न तरिकाले कब्जा गरिएका जमिनलगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी गरी सरकारको मातहतमा ल्याइनेछ।
४३. सुकुम्बासी समस्या समाधान : घरबारविहीन सुकुम्बासी, पूर्वकमैया–कमलरी र पूर्वहलिया, लोपोन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, राउटे, कुसुन्डालगायतका विपन्न र पछाडि परेका समुदायका परिवारलाई घरबार उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ।
४४.द्वन्द्वपीडित राहत सहयोग : द्वन्द्वपीडित, घाइते, शहीद परिवार तथा बेपत्ताका परिवारहरूलाई सम्मान तथा आवश्यक राहत सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
४५. उपभोक्ता हित संरक्षण : प्रत्येक तहमा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निकाय स्थापना गरेर उपभोक्ता घोषणापत्र हितलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ।
४६. सबल र सक्षम प्रदेश सरकार : प्रदेश सरकारलाई सुदृढ, संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम, आधारभूत लोकतन्त्रको नमुना र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप विकास गरिनेछ।
४७. लोककल्याणकारी राज्य : भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा : लोककल्याणकारी राज्य र समाजवादको आधारभूत पक्षका रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सर्वसुलभ तुल्याउँदै लगिनेछ।
४८. सामाजिक सुधार : समानताको आधार : छुवाछूत, अन्धविश्वास, घरेलु हिंसा, दाइजो, तिलक प्रथा, छाउपडी, बोक्सी प्रथाजस्ता कुसंस्कारविरुद्ध सामाजिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
४९. सांस्कृतिक रूपान्तरण, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता : हाम्रो पाार्टी नेपाली असल संस्कृतिमाथिको हस्तक्षेप र आक्रमणको वैचारिक तथा सांस्कृतिक प्रतिवाद गर्दछ।
५०. राष्ट्रिय सुरक्षा : राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा : राष्ट्रिय एकताको भावना प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा निति र यसको कार्यान्वय प्रक्रियाको समयानुकूल पुनरवलोकन गरिनेछ।
५१. सीमा सुरक्षा र आवागमन व्यवस्थापन : मित्रराष्ट्रसँंगको सीमा समस्या समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता लिन उच्च प्राथमिकतासहित कूटनीतिक पहल गर्न दबाब दिइनेछ।
५२. नागरिकता समस्याको दीर्घकालीन समाधान : लामो समयदेखि नेपालमा बसोवासका साथै पेसा व्यवसाय गरेर बसेका व्यक्तिहरूलाई व्यवसायमा लगानी गर्न व्यावसायिक तथा आवासीय जग्गा खरिद गर्ने लगायतकाममा सहजता प्रदान गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न पहल गरिनेछ।
५३. वैदेशिक लगानीका लागि सहज वातावरण : कुनै विदेशी नागरिकले यहाँको कानुनबमोजिम नेपालमा लगानी गर्न चाहेमा न्यूनतम ५० करोड लगानी गर्न सक्ने भए ‘विदेशी लगानीकर्ता परिचयपत्र’ उपलब्ध गराउन।
५४. स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध : राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै छिमेकी एवं सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रअनुरूप सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिनेछ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
