भरत कुमार विमल राजनीतिक वृत्तमा भरतिवमल यादव भनेर चिनिनुहुन्छ। उहाँ मधेशको राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने अध्ययनशील व्यक्तिहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ। उहाँ निष्ठाको राजनीति गर्न मन पराउने लोकतन्त्रवादी राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मधेशको मात्र होइन नेपालकै राजनीतिलाई केस्राकेस्रा केलाउन सक्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ। नेपालको राजनीति कसरी अघि बढिरहेको छ, कसरी बढ्नु पर्थ्यो ? नेपालमा देखिएको जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिले मधेशमा कस्तो प्रभाव र परिणाम निम्तियो भनेर खुलेर कुरा गर्नु भएको छ। प्रस्तुत छ उहाँसँग आइएनएसडटन्युज-स्वतन्त्र समाचारले गरेको कुराकानीका आधारमा तयार गरिएको सामग्री:
आज म नेपालको राजनीति बारे केन्द्रित भएर केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। आगामी मंसिर ४ गते देशको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन हुन लागेको अवसरमा यो सान्दर्भिक नै हुने ठानेर यो धृष्टता गरेको हुँ।
म लामो समय राजनीतिमा सक्रिय थिएँ। मैले नेपालका धेरै निर्वाचनलाई नजिकबाट नियालेको छु। केही पटक आफैं सहभागी भएर अनुभव बटुलेको पनि छु। मधेशलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर राजनीति गरिरहेका धेरै मित्रहरूलाई सघाएको पनि छु तर अहिले उनीहरूले गरिरहेका गतिविधिबाट सन्तुष्ट हुने अनेक प्रयत्न गर्दा पनि सकिरहेको छैन।
मधेश प्रदेशका राजनीतिकर्मीहरूले गरिरहेको जातीय र क्षेत्रीय राजनीति अनि त्यहाँ भइरहेको अभ्यासले अनेक परिणाम निम्त्याइरहेको हामी सबैले देखिरहेका छौं। हामीले ०६३ सालको आन्दोलन जे परिकल्पना गरेर गरेका थियौं, त्यो कतै भइरहेको छैन। त्यो आन्दोलनको उद्देश्य राजालाई फाल्ने मात्र थिएन। तानाशाही व्यवस्था ढालेर लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्ने मुख्य लक्ष्य थियो। अहिले त्यो आन्दोलन भएको १५/१६ वर्षपछि हेर्दा राजनीति अझ विकृत अवस्थामा पुगेको देखिरहेको छु। यो राजनीतिबाट दिक्क भएको छु।
अन्य प्रदेशका अतिरिक्त विशेष गरी मधेश प्रदेशका राजनीतिकर्मीहरूले गरिरहेको जातीय र क्षेत्रीय राजनीति अनि त्यहाँ भइरहेको अभ्यासले अनेक परिणाम निम्त्याइरहेको हामी सबैले देखिरहेका छौं। हामीले ०६३ सालको आन्दोलन जे परिकल्पना गरेर गरेका थियौं, त्यो कतै भइरहेको छैन। त्यो आन्दोलनको उद्देश्य राजालाई फाल्ने मात्र थिएन। तानाशाही व्यवस्था ढालेर लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्ने मुख्य लक्ष्य थियो। देशलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट लोकहितका लागि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पहिले पाँच दल थियो, पछि चार दल भयौं र त्यसपछि सात दल एक ठाउँमा जम्मा भयौं। अलि पछि त माओवादी पनि थपियो। त्यसबेला हामीले नागरिकसँग त्रुटि नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता पनि जाहेर गरेका थियौं।
पहिले सत्तामा आसीन भएका दलहरू कांग्रेस र एमालेले विगतमा भएका त्रुटिहरू नदोहोर्याउने भनेर माफी समेत मागेका थिए। अहिले त्यो आन्दोलन भएको १५/१६ वर्षपछि हेर्दा राजनीति अझ विकृत अवस्थामा पुगेको देखिरहेको छु। यो राजनीतिबाट दिक्क भएको छु।
म राजनीतिमा आउनुभन्दा अघि तत्कालीन सरकारको कर्मचारी थिएँ। त्यहाँ राजीनामा दिई स्वच्छ भावनासहित राजनीतिमा होमिनुपर्छ भन्ने लागेर यतातिर लहसिएको थिएँ। त्यसबेला देखिएको सामुदायिक र असंगतिपूर्ण व्यवहारलाई सद्भावपूर्ण तवरले राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोड्नु आवश्यक ठानेर म त्यता लागेको थिएँ।
पछि हाम्रै सहकर्मी मित्रहरू (विशेष गरी नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका सबै दलका नेता) मा जुन चरित्र देखा परेको छ त्यसलाई लोकतान्त्रिक चरित्र र मूल्यमान्यताअनुरूप देखिएको जस्तो लाग्दैन। यसले कतै लोकतान्त्रिक परिपाटी र लोकहितलाई सहयोग गरिरहेको छ जस्तो लाग्न छाडेको छ। तानाशाही व्यवस्थाले पनि कहिलेकाहिँ लोकहित गरिरहेको हुन्छ तर हामी त अहिले लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरेर हिँडिरहेको भनिरहेका छौं। कहाँ भइरहेको छ लोकको कल्याण ? म साह्रै द्विविधामा परेको छु।
हामीकहाँ अहिले वास्तविक राजनीति भइरहे जस्तो लाग्दैन। किनभने राजनीतिको एउटा मूल आदर्श हुन्छ। मूल्य मान्यता हुन्छ। राजनीतिक नैतिकता हुन्छ। अहिलेको निर्वाचनलाई मिहीन तवरले हेरौं त, राजनीतिको कुन आदर्श अनुसार भइरहेको छ ? कुन सिद्धान्त पछ्याइएको छ ?
उदाहरण हेरौं। अहिले मूलत: दुई वटा गठबन्धन छ। सत्ता पक्षीय नेतृत्वको गठबन्धन र अर्को प्रतिपक्षी नेतृत्वको गठबन्धन। पहिलोमा कांग्रेस र माओवादी छन्। उनीहरू भन्छन्, यो गठबन्धन आगामी ३० वर्षसम्म चल्छ। अब हेर्नुहोस्, यदि यो गठबन्धन लोकहित र देशका लागि हो भने त्यसको एउटा कमन एजेन्डा वा लक्ष्य हुन्थ्यो होला नि त। त्यो कहाँ छ ? मैले त अहिलेसम्म केही कतै पाएको छैन।
पहिले पनि कम्युनिष्ट गठबन्धनसँग मिलेर आन्दोलन गरिएको थियो तर त्यसको एउटै मात्र लक्ष्य थियो निरंकुश व्यवस्थालाई समाप्त गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने। त्यसबेला गरिएको १२ बुँदे सम्झौतामा पनि ‘निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने’ भनेर लेखिएको थियो। राजतन्त्र निरंकुश भयो भनेर सम्झौतामा ‘निरंकुश राजतन्त्र’ शब्दलाई नामका रूपमा होइन विशेषणका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।
देशको राजनीति जसरी अघि बढिरहेको छ त्यहाँ अनेक शंका उपशंका गरिरहेको अवस्था छ। यहाँको राजनीति कसका लागि भइरहेको छ भनेर प्रश्न गर्दै मुखामुख गरिरहेका छन्। यसले धेरै नागरिक अन्यौलमा रहेको देखिरहेको छु।
देशको राजनीति त यहाँका नागरिकको हितका लागि हुनुपर्ने थियो तर त्यस्तो चाहिँ कसले गरिरहेको छ ? यद्यपि ‘नागरिक हित’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न कसैले छाडेका छैनन्।
अब म केका आधारमा यी राजनीतिक दलहरू सिद्धान्तनिष्ठ छन् भनेर भनौं, बोलौं वा व्यवहार गरौं? यिनलाई कसरी राजनीतिक दल भनौं? यहाँनेर गैरराजनीतिक भाषा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने ठान्दछु। अर्थात् यो गैरराजनीतिक ग्याङहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि गरेको लडाईं मात्र हो। म त कुनै दृष्टिकोणबाट यो निर्वाचन कुनै राजनीतिक सिद्धान्त र मर्म अनुरूप भएको देखिरहेको छैन।
एउटै दल भित्र पनि विभिन्न विचारधारा राख्नेहरू अर्थात् व्यक्तिहरू छन्। अहिलेको गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी, लोसपा र चित्रबहादुरसम्मिलित दल एक ठाउँमा छन्। यिनीहरूको सामूहिक लक्ष्य केही सार्वजनिक गरिएको छैन र यी हरेक दलले छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र जारी गरेका छन्।
कांग्रेसले भन्छ– संसदीय व्यवस्था मेरो आधारस्तम्भ हो। त्यस्तै माओवादीको घोषणापत्रमा हामीले जित्यौं भने प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था लागु गर्छौं र पूर्ण समानुपातिक हुने व्यवस्था गर्छौं भनेर लेखिएको छ। चित्रबहादुर केसीको पार्टीले त म संघीय व्यवस्थाको विरोधी हो भनेर पहिलेदेखि नै बोल्दै आएको छ। यस्तै अन्य दलहरू संघीयताका पक्षधर हौं भनिरहेका छन्।
अबको निर्वाचनमा कांग्रेसको मानिसले संसदीय व्यवस्थाका लागि भोट दिनुपर्ने होला तर जहाँ गठबन्धनका नाममा माओवादीको मात्र उम्मेदवार उठाइएको छ त्यहाँ माओवादीलाई दिनुपर्ने भयो अर्थात् प्रत्यक्ष राष्ट्रपती बनाउने पद्धति अवलम्बन गर्न भोट दिनुपर्ने भयो।
माओवादीका कार्यकर्ताले पनि आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वार नउठाइएको ठाउँमा कांगेसलाई मत दिनुपर्ने भयो। अब यी पार्टीको आदर्श कहाँ गयो ? जसले जे गर्दा पनि हुने यो कस्तो आदर्श हो ?
एकै दलका मानिसले दुई वटा पार्टीको आदर्श र सिद्धान्त बोकेर हिँड्न मिल्छ ? अब कांग्रेस र माओवादीलाई कस्तो पार्टी भन्ने ? यो सबै नागरिकलाई दिग्भ्रमित पर्ने प्रयत्न मात्र हो। अब समाजवादीहरूको छुट्टै कुरै गर्नै परेन किनभने यो पनि त्यस्तै हो।
अर्को उदाहरण लिऊँ। चित्रबहादुर भन्नुहुन्छ– हामी संघीयता विरोधी हौं। अब कांग्रेस पार्टीको सिद्धान्त बोकेर हिँडेको मानिस कहीं संसदीय व्यवस्थालाई आधार स्तम्भ भनेर भोट दिन्छ, कहीं प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिका लागि भोट दिन्छ र कहीं संसदीय व्यवस्था बेकामे हो भनेर मत दिन्छ। यो त हदको पराकाष्ठा भएन र ?
प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वमा रहेको दलले झापामा राजेन्द्र लिङ्देनसँग गठबन्धन गरेको छ। अब त्यहाँ सधैं राजाविरोधी भनिएको एमालेले राजा ल्याउन मरिहत्ते गरेर लाग्ने लिङ्देनलाई भोट दिन कार्यकर्तालाई उर्दी जारी गरेको छ। त्यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले भनिने दलको सिद्धान्त भनेर केलाई बुझ्ने ? वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिद्धान्त के हो भन्ने ?
नदीका दुई किनारा कसरी एकै ठाउँमा आउन सक्छन् भनेर म अचम्म मानिरहेको छु।
अब म केका आधारमा यी राजनीतिक दलहरू सिद्धान्तनिष्ठ छन् भनेर भनौं, बोलौं वा व्यवहार गरौं। यिनलाई कसरी राजनीतिक दल भनौं। यही कारणले आसन्न निर्वाचन राजनीतिक दलहरूबीचको चुनाव हुँदै होइन। यहाँनेर गैरराजनीतिक भाषा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने ठान्दछु। अर्थात् यो गैरराजनीतिक ग्याङहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि गरेको लडाईं मात्र हो। म त कुनै दृष्टिकोणबाट यो निर्वाचन कुनै राजनीतिक सिद्धान्त र मर्म अनुरूप भएको देखिरहेको छैन।
सत्ता सकारात्मक र राम्रो शब्द हो। जनकल्याणका लागि राज्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया र जिम्मेवारीलाई सत्ता भनिन्छ। अहिले जो कोहीले यो शब्दको दुरूपयोग गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ।
अहिले सबै कुर्सीका लागि गरिएको लडाईं हो। प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने लडाईं हो। शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीबीच को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने लडाईं हो। अरू चाहिँ म कसरी गृह मन्त्री बन्ने, कसरी अर्थ मन्त्री बन्ने वा सडक, भौतिक योजना तथा विकास निर्माण मन्त्री बन्ने भन्ने लडाईं हो। अर्थात् पद प्राप्तिका लागि गरिएको छिनाझपटी हो।
निर्वाचनपछिको अवस्था के हुने भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिइरहेको छ। हामी मानसिक रूपमा कमजोर भएका छौं। अर्थात् आफू केही गर्न नसक्ने दोष अरूलाई लाउने प्रवृत्ति हामी बढेको छ। आफ्नै परिवारलाई एकत्रित गरेर राख्न नसक्नेले अरूले मलाई हेप्यो भनेर बक्नुको केही अर्थ छैन। छिमेकीले राजनीति गर्यो भनेर दोष लगाउनुको केही अर्थ छैन।
निर्वाचनपछिको अवस्था के हुने भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिइरहेको छ। हामी मानसिक रूपमा कमजोर भएका छौं। अर्थात् आफू केही गर्न नसक्ने दोष अरूलाई लाउने प्रवृत्ति हामी बढेको छ। आफ्नै परिवारलाई एकत्रित गरेर राख्न नसक्नेले अरूले मलाई हेप्यो भनेर बक्नुको केही अर्थ छैन। छिमेकीले राजनीति गर्यो भनेर दोष लगाउनुको केही अर्थ छैन।
चीन र भारत हाम्रा छिमेकी हुन्। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ हेर्नु अन्यथा होइन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउने हो। अरूले हाम्रो स्वार्थ हेरिदिए हुन्थ्यो भनेर मौनता साँधेर केही हुँदैन। प्रष्टसँग मुखरीत हुन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। अरूलाई दोष दिएर उम्कने कुरा गर्नु उचित छैन।
०६३ सालको आन्दोलनका बेला मलाई पनि दबाब आएको थियो। जुनवेला तत्कालीन राजा ज्ञानन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई पुन: प्रधानमन्त्री बनाउनुभएको थियो। त्यसवेला एमाले प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर सरकारमा सामेल भयो। त्यहीवेला मलाई पनि सरकारलाई सपोर्ट गर्नुस् भनेर ठूलो दबाब आएको थियो। साथीहरूले तपाइँ पनि मन्त्री बन्नुुस् भनेर अफर मात्र होइन दबाब नै दिएका थिए। त्यसवेला म सद्भावना पार्टीमा आबद्ध थिएँ। दलका नेता गजेन्द्रनारायण सिंहलाई धोतीटोपी र पहाडी मधेसीको लडाईं गर्नुहुन्छ भनेर आरोप लगाइरहेका थिए।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनहरू अर्थात् २००७ सालदेखि नै विदेशी शक्तिको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा परेको देखिन्छ। यसमा मैले अस्वीकार गर्नुपर्ने केही कुरा छैन किनभने यो ‘ओपन सेक्रेट’ कुरो हो। २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि भारतका चन्द्रशेखरजी लगायतका राजनीतिज्ञहरू चाक्सीबारीमा आएर सपोर्ट गर्न बसेकै हुन्। ती सबै लोकतन्त्र स्थापनाका लागि गरिएका प्रयत्नहरू थिए। ०६३ मा पनि लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना गर्न सहयोग मागेकै हौं। भारत मात्र होइन चीन वा अन्य मुलुकलाई पनि सहयोग गर भनेकै हौं।
म मधेसी पहाडी समुदायबीचको तिक्तता हटाउने सोच बोकेर राजनीतिमा होमिएको थिएँ। म संलग्न पार्टी अहिले आरोपित अवस्थामा छ त्यसकारण संलग्न हुन्न भनें। मलाई अफर गर्ने मित्रलाई भने मेरो पार्टीले अहिले पाइरहेको इज्जत पनि रहँदैन भने। हाम्रो पार्टीलाई सत्ता लिप्सामा बिक्यो भन्न सक्छन् भन्दै दबाब नदिन आग्रह गरें। कुनै समय टुँडिखेलमा गजेन्द्र नारायण सिंहले भाषण गर्दा हुटिङ गरे, होहल्ला गरे, जुत्तासमेत फ्याँके। त्यही ठाउँबाट मैले नेपाली र हिन्दी दुवै भाषामा भाषण गर्दा मलाई कसैले केही गरेनन्, बरू सबैले मजाले सुने। यसबाट हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो सोच स्पष्ट हुन जरूरी छ।
मैले त्यसवेला सद्भावना पार्टीलाई मूलधारमा ल्याउने सोच राखेर अघि बढेको छु त्यसकारण मलाई दबाब नदिनुहोस् भनें। सानो पार्टी छ यसलाई विस्तारै अघि बढ्न दिनुहोस् भनेर अफर गर्ने मित्रहरुलाई फर्काइदिएँ। मैले मधेशवाद नै खतम हुन्छ त्यसो नगर्नुहोस् भन्दा मेरै पार्टीका मानिस म विरूद्ध खनिए।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनहरू अर्थात् २००७ सालदेखि नै विदेशी शक्तिको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा परेको देखिन्छ। यसमा मैले अस्वीकार गर्नुपर्ने केही कुरा छैन किनभने यो ‘ओपन सेक्रेट’ कुरो हो। २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि भारतका चन्द्रशेखरजी लगायतका राजनीतिज्ञहरू चाक्सीबारीमा आएर सपोर्ट गर्न बसेकै हुन्। ती सबै लोकतन्त्र स्थापनाका लागि गरिएका प्रयत्नहरू थिए। ०६३ मा पनि लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना गर्न सहयोग मागेकै हौं। भारत मात्र होइन चीन वा अन्य मुलुकलाई पनि सहयोग गर भनेकै हौं।
कुनै पनि देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव परेकै हुन्छ। विश्व परिवेशमा कुनै पनि देश यो सत्यबाट टाढा रहन सक्दैन। अहिले नै अमेरिकालाई हेरौं न, रूस र युक्रेनको युद्धले त्यहाँ कत्रो प्रभाव परेको छ ?तपाइँहामीले देखिरहेकै छौं।
मूल कुरा राष्ट्रिय स्वार्थ केहो त्यो बुझ्ने र त्यसलाई आवश्यकताअनुरूप सहयोग लिने प्रयत्न गर्नु हो। हामीले सहयोग लिन आत्तिनुपर्ने केही छैन तर हस्तक्षेप नगर भन्न सक्नुपर्छ।
हाम्रा नेताहरूले देशप्रति गरेको गद्दारीले गर्दा यहाँका कति मानिसहरू लैनचौरतिर गएर मलाई यो बनाइदेउ र त्यो बनाइदेउ भन्ने परिस्थिति निर्माण भएको हो। राती १२ बजे कुनै देशको जासुस आएर प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न मिल्छ ? म सबैभन्दा राष्ट्रवादी भनेर फलाक्दै कति दिन नागरिकलाई मुर्ख बनाइरहने ? कोही बोलेकै भरमा राष्ट्रवादी हुन सक्दैन। राष्ट्रवाद त मानिसको हृदयमै बसेको हुनुपर्छ। म मधेस मूलको हुँ भन्दैमा भारतवादी हुने कोही पहाडी मूलको हुँदैमा राष्ट्रवादी हुने भन्ने मापदण्ड त्रुटिपूर्ण छ।
मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूलाई जातीय वा साम्प्रदायिक राजनीति गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। विगत पाँच वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा प्रदेश सरकारमा कुनै पहाडी समुदायका महिला वा पुरूषलाई मन्त्री नबनाइएबाट पनि त्यसाे भनिएको हुनुपर्छ। अहिलेको निर्वाचनमा पनि जातीय मुद्दा र पैसाले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने देखिरहेको छु।
संघीय व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर संविधानमै लेख्नुपर्छ भनेर बोल्ने व्यक्ति मध्येको एक म पनि हुँ। त्यसवेला उपेन्द्र यादव मेचीदेखि महाकालीसम्मका कुनै सडकमा देखिनुभएको थिएन। अहिले उहाँ मेरा कारणले संघीयता आएको भन्दै फुर्ति लगाउँदै हिँडिरहनुभएको छ। त्यति मात्र होइन उहाँलगायत अरु केही मधेसी मूलका नेताहरू आफूलाई मधेशको मसिहा भनाउन अनेक प्रयत्न गरिरहनुभएको छ। यसका लागि उहाँहरूले न्वारनदेखिकै बल लगाइरहनुभएको देखिरहेको छु। ०६२।०६३ को आन्दोलनताका उहाँहरु कोही कुनै सडकमा देखिनुभएको थिएन। सडकमा निस्किएका मानिसहरुलाई सोधौं को को कहाँकहाँ थिए भनेर।
संविधान निर्माणका क्रममा सबैभन्दा पहिले संघीय व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने व्यक्ति हुँ म। कसैले उचालिएर कडा स्वरमा बोल्दैमा वास्तविकता परिवर्तन हुन सक्दैन।
मधेशमा साम्प्रदायिक दंगा भएका बेला हाम्रै पार्टीका केही साथीहरूले गलत भूमिका निर्वाह गरे। हाम्रो आन्दोलन फिर्ता गर्दै केही साथीहरू सरकारमा सामेल भए। हामीले माघ १ गते संविधान जारी गर्यौं। माघ २ गते उपेन्द्र यादवसहितका २८ जना व्यक्तिहरू माइतीघर मण्डला पुगेर संविधान जलाए।
यसबारेमा कुराकानी हुन थाल्यो के गर्ने भनेर। उनलाई चित्त बुझेन जलाए। यसमा आत्तिनुपर्ने कुरो केही थिएन। पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाई दबाब दिएर संविधान जलाउने २८ जनालाई पक्राउ गर्न लगाए।
मातृकाप्रसादजीलाई हराउन त्यो बेलाको पञ्चायती सरकार वा भनौ राजाका समर्थकहरूले उमेश थापालाई ल्याएर थुनिदिए। उमेश थापा हिरो हुन पुगे र चुनाव पनि जिते। उनीहरुले सोचे जस्तै भयो मातृकाजीले हार्नुभयो। राज्यले गलत कदम उठाउँदा निम्तिएको परिणामलाई हामीले विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसबेला गिरिजाप्राद कोइरालाले भन्दा पनि कृष्णप्रसाद सिटौलाले टेरेनन्, फलत: हिरो नहुनुपर्ने मानिस हिरो हुन पुग्यो। रमेश महतोको हत्या हुनु अघिसम्म उपेन्द्र यादवसँग एक जना पनि कार्यकर्ता थिएनन्। पछि मात्रै सबै पार्टीका कार्यकर्ता उनीसँग लहसिन थालेका हुन्।
मसँग पनि सोधिएको थियो, मैले भने तपाइँहरूले विराटनगरको घटना यतिछिटै बिर्सनुभयो ? मातृकाप्रसादजीलाई हराउन त्यो बेलाको पञ्चायती सरकार वा भनौ राजाका समर्थकहरूले उमेश थापालाई ल्याएर थुनिदिए। उमेश थापा हिरो हुन पुगे र चुनाव पनि जिते। उनीहरुले सोचे जस्तै भयो मातृकाजीले हार्नुभयो। राज्यले गलत कदम उठाउँदा निम्तिएको परिणामलाई हामीले विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसबेला गिरिजाप्राद कोइरालाले भन्दा पनि कृष्णप्रसाद सिटौलाले टेरेनन्, फलत: हिरो नहुनुपर्ने मानिस हिरो हुन पुग्यो। रमेश महतोको हत्या हुनु अघिसम्म उपेन्द्र यादवसँग एक जना पनि कार्यकर्ता थिएनन्। पछि मात्रै सबै पार्टीका कार्यकर्ता उनीसँग लहसिन थालेका हुन्।
समग्रमा म कहिले पनि जातीय राजनीतिको पक्षमा छैन र गर्नुहुँदैन भन्नेमा दृढ छु। न त म मधेसी पहाडीको भेद गर्न नै राजनीतिमा लागेको हुँ।
संघीयताको बारेमा अहिले अवलम्बन गरिएको ढाँचामा सुधार अति आवश्यक देखेको छु। पहिले एउटा मात्र राजा थिए। अहिले हजार बढी त बडामहाराजधिराज नै भएका छन्।
हामीले स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माण गर्ने मुख्य निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। निर्माण गर्ने अधिकार त्यसलाई दिएर अघि बढ्नुपर्छ। स्थानीय तहसम्म केही काम नगरी घरमा बसीबसी तलब सुविधा पाउने प्रबन्ध गरिएको छ। त्यस्तै प्रादेशिक संरचना पनि कमिशन खाने भाँडो बनेको छ। यिनीहरुको पुनरसंरचना अति आवश्यक छ।
अन्त्यमा मधेशले आफ्नो पहिचानको खोजी गर्न पाउनु उसको अधिकार हो। मधेशमा परिचय बनाउन नसकेका, परीक्षण नभएका तर केही गर्छु भनेर अघि आएका नयाँ अनुहारलाई मधेशका नागरिकले साथ दिनुपर्छ। मधेशवादका नाममा कुर्सीको लडाई गर्न माहिर मानिएकाहरूलाई तिरस्कार गर्ने उपयुक्त बेला यही हो। आफ्ना नातेदार, छोराछोरी, श्रीमती, सम्धी–सम्धिनी, रखेललाई राजनीतिमा घँचेट्दै ल्याएर राज्यको ढिकुटी रित्याउन पल्केका धोकेबाजहरूलाई यहाँका नागरिकले सवक सिकाउनुपर्छ। ती मधेशका बिचौलीया हुन्। यो शब्द पनि कमजोर होला ती गद्दार नै हुन्।
कसैले मधेशले पहिचान खोज्न पाउँदैन भन्छ भने त्यो चाहिँ स्वीकार्य छैन। अहिले हामी सयौं थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली भनेर राष्ट्रिय गान गाइरहेका छौं। हामी एउटै मालाका थुँगा हौं भने त्यहाँका हरेक फूलले आफ्नो अधिकार पाउने प्रबन्ध गर्न सक्नुपर्छ। कुनै फूलले आफ्नो पहिचान र अधिकार खोज्दा जातीय वा क्षेत्रीय राजनीति गर्यो भन्न कसैले सुहाउँदैन। यो देश सबैको साझा हो। हाम्रो देशका हरेक समुदाय र नागरिकले आफ्नो हकहित र पहिचानको लागि आवाज उठाउन पाउनुपर्छ। त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनुहुँदैन।
अहिलेसम्म मधेशलाई धोखा नदिएका र परीक्षणका लागि तयार भई संभावना र नयाँ दृष्टिकोण बोकेर अघि आएका उम्मेदवारलाई आगामी निर्वाचनमा मत दिन सम्पूर्ण मतदातासमक्ष मेरो विशेष आग्रह छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार