स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS मङ्सिर ४ गते आइतबार सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनकाः मुद्दाहरूलाई विश्लेषण गर्दा यो चुनाव विधायकीको भन्दा पनि वडा वा पालिकाको जस्तो लाग्थ्यो। स्थानीय विकासका मुद्दाबाहेक अरू केही बहस नै भएन। यो वास्तवमा विधायकीको कामका बारेमा आम मतदातालाई बुझाउन नसक्नुको परिणाम नै हो। कसरी बुझाउने त संसद्को कामका बारेमा जनतालाई? फ्रिडम फोरमले तयार गरेको पुस्तिका खुला सरकार र खुला संसद्मा समावेश गरिएको यो अंशमा यसै विषयमा चर्चा गरिएको छ।
राज्यका विभिन्न अङ्गहरूको पारदर्शिता र नागरिकप्रतिको जवाफदेही लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो। जनताका प्रतिनिधिहरूले जनचाहनालाई विधिको रूपमा निर्माण गर्ने र सरकारका गतिविधिको निगरानी गर्दै राज्यका साधन स्रोतको समुचित उपयोगका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने विधायकी निकाय, संसद्को पारदर्शिता र जवाफदेही प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ।
संसदीय कारबाहीहरू खुलारूपमा हुने मान्यता विश्वव्यापीरूपमा नै स्वीकार भैसकको छ। तथापि सुरक्षा संवेदनशीलता र आम मानिसको पहुँचबीचको द्वन्द्वमा संसदीय खुलापनका कतिपय मामिलाहरूमा आमधारणा एउटै बनिसकेको छैन। यी दुबै मान्यताको सन्तुलनमा संसद् सचिवालय वा संसद प्रशासनले फरक-फरक नवीन अभ्यास र प्रचलन अगाडि बढाइरहेका छन्।
सैद्धान्तिकरूपमा संसदीय गतिविधि र निर्णयहरू आम मानिसका लागि खुला रहने मान्यता भए पनि व्यवहारमा यो मान्यतालाई आत्मसात गर्न भने कैयौं कठिनाइहरू देखिन्छन्। यसै कारण विश्वभरी नै खुला र जवाफदेही संसद्सम्बन्धी मापदण्डहरू तय गरी अभ्यासमा ल्याउने गरिएको छ।
पछिल्लो सवैधानिक विकास क्रममा संसदीय प्रक्रियाहरू आम नागरिकका लागि खुला रहने विषयले सवैधानिक हकका रूपमा पनि मान्यता पाउन थालेको पाइन्छ। दक्षिण अफ्रिकाको संविधानले संसदीय प्रक्रियाबारे नागरिकको पहुँचलाई भौतिकरूपमा नै केही वैध सीमाहरू सहित सुनिश्चित गरेको छ।
व्यवहारमा सबै मानिस संसद् हेर्न, घुम्न र उपस्थित हुन आउँदैनन्, संसदका गतिविधिबारे उनीहरूको चासोको भोक आमसञ्चार माध्यमहरूबाट पूरा गर्दछन्। त्यसैले संसदीय खुलापनको पहिलो आधार भनेकै संसद्का बैठकहरू र सूचनामा प्रेसको पहुँच कत्तिको सुनिश्चित छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। संसदीय क्रियाकलापबारे आम मानिसलाई सुसूचित गर्नुपर्ने दायित्व निःसन्देह प्रेसमाथि छ। संसद् आफैंले भने प्रेसलाई सो प्रक्रियामा सहज अवस्था बनाउनु पूर्वशर्त हो।
आम मानिसलाई संसदीय प्रक्रियाबारे सुसूचित गराएर देशका सार्वजनिक मामिलामा उनीहरूको सहभागिता अभिवृद्धि गराउने प्राथमिक दायित्व संसद स्वयंको हो। त्यसैले प्रेसमार्फत् मात्र नभई सूचना प्रविधिको उपलब्ध आधुनिक अवसरलाई प्रयोग गर्ने तथा संसदीय मामिलाका बहसमा विभिन्न उमेर, वर्ग र समुदायका मानिसहरूलाई सलग्न गराउन सिर्जनशील कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न संसद् प्रशासन अग्रसर रहनु पर्दछ।
अंग्रेजीको Parliament शब्द फ्रान्सेली भाषाको Parlement शब्दबाट आएको हो जसको अर्थ छलफल वा कुराकानी हुन्छ। युरोपको इतिहासमा ८०० वर्षभन्दा अघिदेखि राज्यका गतिविधिहरूको छलफलका लागि यो शब्द प्रयोग हुँदै आएको छ। धेरैअघि संसद्को पहिलो बैठक इंग्ल्याण्डको बेस्टमिन्स्टरमा सन् १२६५ मा भएको पाइन्छ। विपक्षी दलहरूले हतियारद्वारा नभई वार्ताद्वारा आफ्ना मतभेदको समाधान खोज्न प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र अभ्यासमा आएको हो। त्यसैले संसद्मा शब्दहरू मात्र हुन्छन्, बहस र संवाद हुन्छ।
संसदीय अभ्यासको इतिहास आठ सय वर्ष हुन लागे पनि प्रेसलाई छुट्टै स्थान (ग्यालरी) दिने प्रचलन सुरू भएको दुई सय वर्ष मात्र भएको छ। सन् १६८८ को Bill of Rights ले बोल्न पाउने स्वतन्त्रता दिए पनि बेलायती प्रजातन्त्रमा पनि खुलापनको संस्कृतिले प्रवेश पाउन अर्को एक शताब्दी लाग्यो।
संसद्का गतिविधि र निर्णयबारे आम मानिसलाई जान्ने थाहा पाउने अवस्था हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता सत्रौं शताब्दीको अन्त्यतिर आएर स्थापित भएको हो। सन् १६८० मा बेलायती संसद् हाउस अफ कमन्सले आफ्नो छलफल मतदान र प्रक्रियाका बारेका गतिविधिको अभिलेख दैनिक बनाउने र छाप्ने निर्णय गर्यो। त्यो अगाडि संसद्का छलफल र निर्णय बाहिर ल्याउन हुँदैन भन्ने मान्यता थियो।
संसद्का गतिविधि बाहिर ल्याएकोमा विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई रोक समेत लगाइएको इतिहास छ। सन् १७९१ बाट मात्र संसद्मा प्रेसको ग्यालरी राख्ने मान्यता पाएको हो। सन् १८०३ मा हाउस अफ कमन्समा रिपोर्टर ग्यालरी बनाएर पत्रकारलाई पहुँच दिन थालियो। सन् १९०९ बाट मात्रै बेलायती संसद्ले आफ्नै रिपोर्टिङ स्टाफ राखेर अभिलेख सुरक्षित बनाउने प्रचलन सुरू गर्यो।
१७ औं शताब्दीमा बेलायतको प्रसिद्ध पत्रिका गार्जियनका पत्रकार जोन विल्कले लाम सङ्घर्ष गर्न पर्यो। संसद्का जनप्रतिनिधिका कामका बारेमा जनताले जान्न पाउने र पत्रिकाले लेख्न पाउने विषय स्वीकार गराउन बेलायती पत्रकार र सांसदहरूले कैयौं निकाय र राजासंग समेत सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। बेलायतमा हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लर्डसका बहसहरू जस्ताको त्यस्तै टिपोट गरेर वितरण गरिन्छ जसलाई “ह्यानसर्ड” भनिन्छ। प्रकाशक थोमस कर्सन ह्यानसर्डको प्रयासमा सन् १८१२ मा यो परम्परा शुरू भएको हो। यस्तो परम्परा संसदीय व्यवस्था भएका अन्य देशमा पनि अनुकरण गरियो।
निर्वाचन प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग बसाउने सर्वस्वीकार्य पद्धति हो। खास अन्तरालमा राज्यका विभिन्न निकायबाट जनताको लोकप्रिय मत प्राप्त प्रतिनिधिहरू चयन हुन्छन्। त्यसैले यसरी आउने प्रतिनिधिहरू संसद्/विधायिकी निकायमा खास अवधिका लागि मात्र योग्य हुन्छन्। जनप्रतिनिधिले संसद्मा नागरिकको आवाजलाई मुखरित गर्नुपर्ने राजनीतिक, कानूनी तथा व्यवहारिक दायित्व रहन्छ।
आफ्नो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले सम्पादन गरेका काम जनचाहना बमोजिम भए भएनन् भन्ने कुरा मूल्याङ्कन हुन आवश्यक छ। यस्ता मूल्याङ्कनले केवल असल र खराब प्रतिनिधि छुट्याउने मात्र नभइ सर्वसाधारण नागरिकले अनुभव गर्ने गरी काम गर्न नसक्ने तथा अनुत्तरदायी व्यक्ति पुनः निर्वाचित हुने सम्भावनालाई समेत निरूत्साहित गर्दछ।
जबसम्म आम जनता संसद्का काम र सूचनाबारे पूर्णतः जानकार हुँदैनन तबसम्म उनीहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरूमार्फत् हुने निर्णयबारे जानकारी पाउने उचित प्रबन्ध हुनु पर्दछ। सुसूचित मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् सार्वजनिक मामिलामा सहभागिताको सन्तुष्टि पाउन संसद्ले अधिकतम खुलापनको संस्कृतिलाई बढाउनु पर्दछ। लोकतान्त्रिक प्रणाली र राजनीतिप्रति नागरिकको विश्वासलाई थप उचाइमा पुर्याउन सबै पक्षबाट थप कार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ। विश्वासका सङ्कट घटाइ राज्य नागरिक सम्बन्ध बलियो बनाउन दोहोरो सञ्चारको राम्रो संयन्त्रले केही सहयोग पुयाउन सक्दछ। तसर्थ संसदीय खुलापनको वृहत्तर अवधारणा आत्मसात गर्दै जनप्रतिनिधि संस्था अधिकतम खुला भएर क्रियाशील हुनुपर्ने मान्यता अगाडि आएको हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- चित्रकलामा भविष्य खोजिरहेकी निर्मला
- पाँच दिनपछि खुल्यो चिया निर्यात
- जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको ‘वेबसाइट’ सार्वजनिक
- ‘लू’बाट बच्न के गर्ने? के नगर्ने?
- लगानीका लागि ‘टिम’ बनाउने समझदारीसँगै अमिर फिर्ता
- तातोपानी कुण्डमा डुब्न आएकालाई त्रिपालको सास्ती
- वन्यजन्तु बढेसँगै पोखरी थप्न खोज्दैछ शुक्लाफाँटा
- जहाँ कोसेलीको रूपमा नरिवल बिस्कुट पाईन्छ…
- रुसको समर्थन गरेको अमेरिकी दाबीको चीनद्वारा निन्दा
- डुङ्गा दुर्घटनामा १६ जनाको मृत्यु, २८ जना बेपत्ता
