स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
सरकारका नीतिहरू सामन्यतः प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा पुनरावलोकन र अध्यावधिक गरी समय सापेक्ष बनाइनुपर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा छ। नेपालको वैदेशिक रोजगार नीतिमा पनि प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा आवश्यकता अनुसार सुधार गरिने र विश्व बजारमा आएको परिवर्तनलाई उपयुक्तरूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक परेमा सुधार गरिने विषय समावेश भएको छ।
वैदेशिक रोजगार नीति जारी भएपछिको एक दशकको अवधिमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको क्षेत्रमा निकै परिवर्तनहरू देखा परेका छन्। नेपालमा नयाँ संविधान लागू भएको, क्रमशः थप आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयन हुँदै गरेका र निकै नीतिगत तथा कानूनी परिवर्तनहरू भैसकेको अवस्था छ भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि निकै आर्थिक, राजनैतिक तथा कूटनीतिक परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। कोभिड-१९ ले यसमा थप चुनौतीहरू ल्याइदिएको अवस्था छ। हालैको रूस युक्रेन युद्धले यसमा अझै चुनौतीहरू थप्न सक्ने देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेको समस्या समाधानमा सरकारको भन्दा श्रमिक पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी /कम्पनी/एजेन्सीहरूको दायित्व बढी हुन्छ भन्ने मानिएको छैन। विदेश पठाएपछि दायित्व सकिएको जस्तो गरी वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई छुट दिइन्छ। त्यस्ता कम्पनीहरूलाई श्रमिकको दीर्घकालिन दायित्वसँग आवद्ध गर्न सकिएको छैन।
दिगो विकासका लक्षहरू पनि क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै गरिएको र कतिपय लक्षहरूमा निकै प्रगति भएको अवस्था पनि छ। नेपालमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले जनसंख्याको बनौटमा परिवर्तन हुन सक्ने संभावना देखाएको छ। सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यमस्तरीय विकासशील देशमा स्तरोन्नतिगर्ने प्रयास पनि छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन हुने विप्रेषणको देशको आर्थिक विकासमा योगदान बढाउने गरी परिचानल गर्नु पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताको रोजगारीबाट अवसरको रोजगारीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो छ। यी सबै परिप्रेक्षमा वि.सं. २०६८ सालमा जारी भएको वैदेशिक रोजगार नीतिमा अध्यावधिक र समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। तसर्थ यो नीतिको पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष सुधार गर्ने विषयहरू सिफारिस गर्नका लागि नेपाल सरकारद्वारा गरिएको वैदेशिक रोजगारी नीति सम्बन्धमा देखिएका कमजोरीहरू उल्लिखत खण्डको सम्पादित अंश:
नेपालको वैदेशिक रोजगार नीतिको समीक्षा गर्दा समग्रतामा देखिएका कमजोरीहरूः
- वर्तमान नीतिले रोजगारी आफैं सिर्जना हुन्छ भन्ने मान्यता लिएको देखिन्छ। यो ठीक होइन। रोजगार खाली ठाउँ (भ्याकुम) मा सिर्जना हुन सक्दैन। यो आर्थिक क्रियाकलापसँग आवद्ध भएर मात्र आउँछ। आर्थिक क्रियाकलाप विना रोजगारी सिर्जना हुँदैन।
- वैदेशिक रोजगारी भरपर्दो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण ठीक होइन। यो ज्यादै कमजोर धरातल भएको (फ्रजाइल एण्ड भल्नरेवल) रोजगारी हो। यो जुनसुकै बखत पनि समाप्त हुन सक्तछ। किनभने यो नेपालको वशमा छैन।
- देशको विकास विप्रेषणले नै हुन्छ भन्ने मानसिकता राखी राख्नु ठीक होइन। यो केवल एकछिन दुखाइ कम गर्ने औषधि जस्तो (पेलिएटिभ मेजर) मात्र हो। दीर्घकालीन उपचार होइन। रेमिट मानसिकता (remit mentality) ले श्रमिकको हक अधिकारभन्दा पनि विप्रेषण र सोलाई कसरी बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत भित्र्याउने भन्नेमा जोड छ। सधैं विप्रेषणको जोड घटाउमा सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ।
- वैदेशिक श्रमिकले कमाएको पैसा सरकारले आफूले भनेको ठाउँमा लगानी गर्न पाउनु पर्छ भन्ने सरकारको मान्यतामा परिवर्तन जरूरी छ। प्रथमतः वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरूको ज्याला नै न्यून हुन्छ। त्यसमाथि उनीहरू ऋण काढेर गएका हुन्छन्। उनीहरूको धेरै पारिवारिक आवश्यकता हुन्छन्। पारिवारिक आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र आर्जित रकम बचत हुने हो जुन निकै कम हुन्छ। बचत कम भएपछि लगानी गर्ने अवस्था पनि हुँदैन तर सरकारी नीतिहरू विप्रेषण लगानी उत्पादनमा लगाउनु पर्यो भनी बारम्बार भनी रहेका छन्।
- वैदेशिक रोजगारको २०० वर्षको इतिहासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने जस्तो गरी नीतिमा वैदेशिक रोजगारको महत्व दर्शाइन्छ तर यसका अँध्यारा पक्षहरू कदापि नीतिमा उल्लेख हुँदैनन्। सुगौली सन्धिपछि मात्र हेर्ने हो भने पनि नेपालले सेना लगायत श्रमिक निर्यात गर्न लागेको २०० वर्ष भएको छ। गोर्खा भर्तीमा भारत र बेलायत गएका जवानहरू रोजगारीको लागि नै गएका हुन्। सो रोकी राज्यलाई गुणात्मक रूपमा श्रमको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी कसरी गर्ने भन्ने सोच आइसकेको छैन। विश्वमा अरूको देशको सेनामा काम गर्न जाने जवान वा देशलाई राम्रो नजरले हेरिदैन।
- नेपालीहरू आफ्नो देशको लागि हैन अरूको देशको लागि काम गर्न जन्मेका हुन् भन्ने जस्तो गरी वैदेशिक रोजगारीलाई लिइएको छ। यो बिलकुलै ठीक होइन। देशका जनतालाई उचित शिक्षा र सीप सिकाइ देशको विकासमा परिचालन गराउने प्रयास भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारी, तीसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरू र वैदेशिक रोजगार कम्पनी र एजेन्सीहरूको कार्यलाई उच्च स्तरको मानी व्यवहार गरिएको देखिन्छ।
- वैदेशिक रोजगारमा जानेको समस्या समाधानमा सरकारको भन्दा श्रमिक पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी /कम्पनी/एजेन्सीहरूको दायित्व बढी हुन्छ भन्ने मानिएको छैन। विदेश पठाएपछि दायित्व सकिएको जस्तो गरी वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई छुट दिइन्छ। त्यस्ता कम्पनीहरूलाई श्रमिकको दीर्घकालिन दायित्वसँग आवद्ध गर्न सकिएको छैन।
- छिमेकी देश भारतमा काम गर्न जानेको संख्या थाहा पाउन आवश्यक ठानिएको छैन र नीतिहरू मौन छन्। कम्तीमा पनि अभिलेख राख्नुपर्ने विषय बिरलै उठाइन्छ।
- देशमा आन्तरिक उत्पादन र रोजगार सिर्जना गर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरूको सम्भावना पैल्याउनु भन्दा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नीति तर्जुमा तथा संलग्न संस्थाहरूको स्थापना प्राथमिकताको विषय हो जस्तो भएको छ।
- वैदेशिक रोजगार नीति केवल नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न जानेलाई मात्र हो। विदेशीहरू नेपालमा आई काम गर्नेलाई यो नीति आकर्षित हुँदैन भन्ने भावको नीति बनेको छ। यो ठीक भएन। दुवैलाई नीतिमा समावेश गर्ने वेला आइसकेको छ। राष्ट्रिय रोजगार नीति र वैदेशिक रोजगार नीति बीच तादात्म्य हुन सकेको छैन।
रोजगार नीतिमा छिमेकी देश भारतमा काम गर्न जानेको संख्या थाहा पाउन आवश्यक ठानिएको छैन र मौन छन्। यसमा कम्तीमा पनि अभिलेख राख्नुपर्ने विषय पनि बिरलै उठाइन्छ।
विद्यमान नीतिमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय
हालसम्मका श्रम नीति र कानूनहरू श्रमिकको आवागमन र हक अधिकार सुनिश्चित गर्न बनाउनुपर्नेमा यसो हुन सकेको छैन। अबको नीति प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार र आवागमनमा आएका परिवर्तनहरूलाई ध्यान दिई परिमार्जन गर्नुपर्ने स्पष्ट छ।
वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ को पृष्ठभूमिमा उल्लिखित विषय सन्दर्भहरू हाल असान्दर्भिक भइसकेका छन्। यस नीतिले बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने एउटा आकर्षक विकल्प भनी वैदेशिक रोजगारलाई प्रशंसा गर्न खोजेको देखिन्छ जुन तर्कसङ्गत छैन। वैदेशिक रोजगारीले बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने होइन। देशमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको वृद्धि भए मात्र बेरोजगार समस्या समाधान हुन्छ। फेरि रोजगारी त्यसै सिर्जना हुने विषय पनि होइन आर्थिक क्रियाकलापहरूको वृद्धि भए मात्र रोजगार समस्या समाधान हुन्छ । यसलाई नीतिले भित्रैबाट अंगीकार गर्न सक्नु पर्छ।
समग्रमा हालको नीति केही अपवादबाहेक स्वरूपमा ठीकै देखिन्छ तर सारमा यसको परिमार्जनको आवश्यकता देखिन्छ। यस नीतिले समस्या तथा चुनौतिहरू भने राम्ररी पैल्याएको छ। आज पनि तिनै समस्या र चुनौतीहरू विद्यमान छन् तर यसले राखेको लक्ष्यमा परिमार्जनको आवश्यकता छ। वैदेशिक रोजगारीबाट दिगो विकासको परिकल्पना गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई निरन्तरता दिने भावमा नीतिको लक्ष राखिएको देखिन्छ। अबको नीतिमा केही समयको लागि मात्र वैदेशिक रोजगारीमा भरपर्ने हो त्यसपछि यसलाई निरूत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ दिने (सन् सेट् पोलिसी) लक्ष राखिनुपर्छ। यस नीतिको उद्देश्यमा पनि मुलुकको जनशक्ति मुलुकको विकासको लागि लगाउने हो भन्ने भाव दिने वाक्यहरू राखिनु पर्छ। वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ का नीतिहरूमा देश बाहिर रोजगार खोजी गर्ने भन्ने छ। यसको सट्टा देश भित्रै रोजगारी खोजी गर्ने भन्ने उल्लेख हुँदा उपयुक्त हुन्छ। नीतिमा जनशक्ति विकास गरी बाहिर पठाउने भन्ने उल्लेख छ। यसको सट्टा देशमा नै लगाउने भन्ने हुनुपर्छ। बुँदा (ग) कार्यान्वयन भएमा बुँदा (ङ) स्वतः प्राप्त हुन्छ। यो परिणाम हो, छुट्टै बुँदा राखिराख्न परेन। बुँदा (च) अनुसार वैदेशिक रोजगारमा स्थानीय र राष्ट्रिय स्रोत साधन परिचालन गर्ने भन्ने छ। यसको सट्टा स्थानीय र राष्ट्रिय स्रोतसाधन देश विकासको लागि परिचालन गर्ने भन्ने हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा वैदेशिक रोजगारी नीतिसम्बन्धमा गराइएको अध्ययन प्रतिवेदन को सम्पादित अंश।
आवरण तस्बिरः सिटिइभिटिद्वारा सञ्चालित पोखराको स्कुलमा खाना पकाउने सीप सिक्दै विद्यार्थी।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- भैँसी पाल्नुहोस् पचास हजार अनुदान पाउनुहोस् !
- थुन्सेले जोगाएको परम्परागत सीप
- धेरै कानुन र धेरै नियामकबाट समस्यामा मेक इन नेपाल
- भेप प्रतिबन्ध प्रक्रियामा
- सबै मुसहर बालबालिकालाई शिक्षासँग जोड्ने वीरबल यादवको सपना
- हमासले स्वीकार गर्यो बन्धक मुक्तिका लागि कतार र इजिप्टको मध्यस्थता प्रस्ताव
- प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि
- केराले बजार पाउन थालेपछि हर्षित् छन् किसान
- यात्रुको गुनासो: पोखरासम्मको यात्रा निकै झञ्झटिलो
- भारतमा लोकसभाका लागि आज तेस्रो चरणको मतदान जारी
