स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सूचीलाई अनेक झुठा मुद्धामा आरोपित गरी बन्दी बनाउने र प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्धारा निर्वाचित संसदबाट सत्ता खोसी सैनिक शासन लादेको बर्मा (म्यानमार) को सेनामाथि नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध गरेको आरोपमा जर्मनीमा फौजदारी उजुरी दायर भएको छ ।
उजुरीकर्ताहरूले म्यानमारको सेनालाई युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाएका छन् र विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। उनीहरूले जर्मनीको संघीय सार्वजनिक अभियोजक जनरलमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
एक मानवअधिकार समूह र म्यानमारका १६ जना नागरिकहरुको तर्फबाट म्यानमारको सेनामाथि सो नरसंहारको उजुरी दर्ता गरिएको हो ।
देशभित्र मानवअधिकार बहाल नरहेको र लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीलाई सैनिक बलद्धारा ध्वस्त पारिएको अवस्थामा मानवअधिकार उल्लंघनको विषय अन्तराष्ट्रिय सरोकारको हुन पुगेकोले सो मुद्धा जर्मनीमा दायर भएको जर्मनीको सार्वजनिक समाचार संस्था डचे वेलेले जनाएको छ ।
सन् २०२१ मा सैन्य विद्रोह र रोहिंग्या मुस्लिममाथिको दमनको क्रममा २०२१ पछि देशको सेनाले गरेको अपराधका लागि सजाय माग गरेर उजुरी गर्ने मानवअधिकारवादी संस्था ‘फोर्टिफाई राइट्स’ हो ।
नरसंहारकाविरुद्ध उजुरी गर्ने मध्ये हाल विभिन्न देशमा बसोबास गरिरहेका १६ जना उजुरीकर्ताहरु रहेका छन् । तिनीहरु रोहिंग्या समुदाय, बर्मन र अल्पसंख्यक चीनी समुदायलगायत विभिन्न जातीय समूहका छन् ।
यो कानुनी मुद्दाको नेतृत्व गरिरहेको अभियान समूह फोर्टिफाई राइट्सका अनुसार, दुई सय १५ पृष्ठ लामो उजुरी पत्र छ ।
सो उजुरी पत्रमा २०१३ यता अधिकार समूहद्वारा गरिएको एकहजार भन्दा बढी अन्तर्वार्ताहरू र म्यानमार सेनाको गोप्य अभिलेखका रेकर्डहरूसमेत समावेश गरिएको छ ।
पत्रमा उजुरीकर्ताहरूले म्यानमारको सेनाले नियोजितरूपमा गरेको हत्या, बलात्कार, यातना, कैद, बेपत्ता, यातना र नरसंहार जस्ता मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाएको छ ।
यो मुद्दा जर्मनीको संघीय सार्वजनिक फौजदारी अभियोजक कार्यालय (सरकारी वकिलको कार्यालय) मा सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दायर गरिएको बताइएको छ । यस अन्तरगत विश्वका कुनैपनि मुलुकमा मानवता विरुद्धका अपराध भएपनि त्यस्ता गम्भीर अपराधहरूको अभियोजन गर्ने अधिकार सो कार्यालयले राख्दछ ।
‘हामी जर्मनीमा नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध, र म्यानमारमा सेना र यसका नेताहरूले गरेको युद्ध अपराधको लागि अनुसन्धान हुने र न्याय पाउने विश्वास गर्छौं’, फोर्टिफाई राइट्सका बोर्ड सदस्य निक्की डायमन्डले भने ।
जर्मनीको संघीय अभियोजकको कार्यालयले भने यस उजुरीमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ । कार्यालयले यस मुद्दालाई अदालतमा लैजानु अगाडि अभियोग दायर गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । र, सोको लागि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले औपचारिक टिप्पणी नगरिएको हो ।
निरकुंश सैनिक सत्ता चलाइरहेका म्यान्मारका सैन्य अधिकारीहरुमाथि मानवअधिकार विरुद्धका अभियोगमा द हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा पहिले देखिनै अनुसन्धान चलिरहेको छ । यसैगरी ती अधिकारीहरु विरुद्धको नरसंहारको मुद्दा अर्जेन्टिना र टर्कीको राष्ट्रिय अदालतमा पनि दायर गरिएको छ ।
मानवता विरुद्धको बर्मेली सैनिक शासकहरुलाई कारबाही गर्न विश्वव्यापिरुपमा मानवअधिकारवादी कार्यकर्ताहरु सक्रिय छन् । देशभित्र लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारविरुद्ध दमन गर्ने शासकहरुलाई आफ्नो देशका नागरिकहरुले तत्काल प्रतिकार गर्न नसकेपनि त्यस्ता शासकहरु विरुद्ध कारबाहीको वातावरण बनाउन लोकतन्त्र र मानवअधिकारका हिमायतीहरुले संसारको जहाँसुकै पनि ऐक्यबद्धता दिने उदाहरण यो मुद्धा बन्न गएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- चित्रकलामा भविष्य खोजिरहेकी निर्मला
- पाँच दिनपछि खुल्यो चिया निर्यात
- जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको ‘वेबसाइट’ सार्वजनिक
- ‘लू’बाट बच्न के गर्ने? के नगर्ने?
- लगानीका लागि ‘टिम’ बनाउने समझदारीसँगै अमिर फिर्ता
- तातोपानी कुण्डमा डुब्न आएकालाई त्रिपालको सास्ती
- वन्यजन्तु बढेसँगै पोखरी थप्न खोज्दैछ शुक्लाफाँटा
- जहाँ कोसेलीको रूपमा नरिवल बिस्कुट पाईन्छ…
- रुसको समर्थन गरेको अमेरिकी दाबीको चीनद्वारा निन्दा
- डुङ्गा दुर्घटनामा १६ जनाको मृत्यु, २८ जना बेपत्ता
