“उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री” रविको सांसद पद खारेज

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज शुक्रबार एउटा फैसला सुनाउँदै उत्प्रेषणको आदेशबाट उहाँको सांसद पद बदर हुने ठहर गरेको छ। 

सर्वोच्चको आज शुक्रबार भएको उत्प्रेषण आदेशअनुसार उहाँको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरेको हो। सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उहाँको सांसद पद खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।

अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि कायम नरहेको नेपाली नागरिकतालाई स्वघोषणा गरी कायम रहेको भन्दै सोही नेपाली नागरिकताको आधारमा पार्टी दर्ता गरेको र संघीय चुनाव समेत जितेकाले सांसद पद निलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताएअनुसार अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेले पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्त वैध देखिएन।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार उहाँको सांसद पद खारेज हुने भएपछि उहाँ मन्त्री पदबाट पनि स्वतः मुक्त हुने हुनुभएको छ। नागरिकता नै अवैध हुने भएपछि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत पनि गुमेको प्रवक्ता पौडेलले समाचारदाताहरूलाई बताउनुभयो। सांसद लामिछाने चितवन क्षेत्र २ बाट भारी मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको थियो। अदालतको आदेशसँगै उहाँको निर्वाचन प्रक्रिया सबै बदर हुनेभएको छ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) र तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ प्रयोजनका लागि लामिछाने उम्मेदवार बन्ने प्रक्रिया पूरा हुने देखिएन। “लामिछाने चितवन २ बाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएर प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पनि नेपालको संविधानको धारा १३३ उपधारा २ र ३ तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणले बदर हुने ठहर्छ” उहाँले भन्नुभयो।

फैसलाको पूर्ण पाठ

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार