नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हकलाई कमजोर पार्नेगरी सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा खेद प्रकट गर्नुभएको छ ।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् कोइरालाले सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्न ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै खेद् व्यक्त गर्नुभएको हो। सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत कोइरालाले माग गर्नुभएको छ ।
उहाँले ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ – संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हक लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तीकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्वपूर्ण हक हो। सरकारले यो हक र यस सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरि निर्णय गरेकोमा खेद प्रकट गर्दछु। अविलम्ब यो निर्णय फिर्ता गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु।
‘सूचनाको हक निष्कृय पार्ने गरी सरकारले गर्यो निर्णय : ८७ नीतिगत विषय गोप्य’ शिर्षकमा स्वतन्त्र समाचार सेवाले पहिलोपटक समाचार प्रकाशन गरेपछि यसको उर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- ट्रम्प पक्राउ परेका र पुटिनलाई जेल हालिएका हो ?
- ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले पीडकलाई नभएर पीडितलाई संरक्षण गर्नुपर्छ’
- लुम्बिनीमा सत्तासमीकरण फेरिने
- विद्यालयमा शिक्षकको मापसे परीक्षण गरिने
- वीरगञ्जमा ‘रात्री बजार’
- के हो साइबर अपराध ?
- साङ्घातिक आक्रमण हुन थालेपछि बैंक कर्मचारी आतङ्कित
- जापानमा बढ्यो साइबर अपराध
- नक्कली ‘देश कैलाशा’ बाट ठगियो अमेरिकको नेवार्क सहर
- के हो नेपाललाई जिताउने ‘डकवर्थ एन्ड लेविस’ नियम?