नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हकलाई कमजोर पार्नेगरी सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा खेद प्रकट गर्नुभएको छ ।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् कोइरालाले सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्न ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै खेद् व्यक्त गर्नुभएको हो। सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत कोइरालाले माग गर्नुभएको छ ।
उहाँले ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ – संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हक लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तीकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्वपूर्ण हक हो। सरकारले यो हक र यस सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरि निर्णय गरेकोमा खेद प्रकट गर्दछु। अविलम्ब यो निर्णय फिर्ता गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु।
‘सूचनाको हक निष्कृय पार्ने गरी सरकारले गर्यो निर्णय : ८७ नीतिगत विषय गोप्य’ शिर्षकमा स्वतन्त्र समाचार सेवाले पहिलोपटक समाचार प्रकाशन गरेपछि यसको उर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- इजरायली हिरासतमा हमासका नेता मुस्तफा मोहम्मद अबू आराको मृत्यु
- काँकडभिट्टा नाकाबाटै एक वर्षमा चार अर्बको तरकारी आयात
- काम सुरु भएको १८ वर्षमा महाकाली आयोजनाको काम २२ प्रतिशत !
- चीनमा नेपाली युवतीको तस्करी, विवाह र बिलासी जीवनको आसमा नर्कको बास
- गुणस्तरहीन खाद्य बिक्री गर्ने ३८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म सरकारी ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब
- यस्तो छ आजको मौसम
- ट्रम्प गोलीकाण्ड: अमेरिकी सिक्रेट सर्भिसका निर्देशकद्वारा राजीनामा
- एसीसी महिला एसिया कप: समूह चरणबाटै बाहिरियो नेपाल
- बंगलादेशबाट फर्किए १३ सय नेपाली विद्यार्थी
![८७ नीतिगत विषय गोप्य राख्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ : शेखर कोइराला](https://ins.news/wp-content/uploads/2023/01/download.jpeg?v=1675001907)