नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हकलाई कमजोर पार्नेगरी सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा खेद प्रकट गर्नुभएको छ ।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् कोइरालाले सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्न ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै खेद् व्यक्त गर्नुभएको हो। सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत कोइरालाले माग गर्नुभएको छ ।
उहाँले ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ – संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हक लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तीकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्वपूर्ण हक हो। सरकारले यो हक र यस सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरि निर्णय गरेकोमा खेद प्रकट गर्दछु। अविलम्ब यो निर्णय फिर्ता गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु।
‘सूचनाको हक निष्कृय पार्ने गरी सरकारले गर्यो निर्णय : ८७ नीतिगत विषय गोप्य’ शिर्षकमा स्वतन्त्र समाचार सेवाले पहिलोपटक समाचार प्रकाशन गरेपछि यसको उर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जनकपुरमा जानकी जन्मोत्सव, विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ
- वर्षाले फुल्न लागेको स्याउका बोटमा असर
- कुटानी-पिसानी मिलबाट एक लाख बढी आम्दानी
- चार महिनापछि सञ्चालनमा आयो यारी नाका भन्सार कार्यालय
- हतकडीसहित भागेकी थुनुवा महिला भारतमा पक्राउ, २ जना प्रहरी निलम्बन
- गोरखामा चट्याङ लागेर एकको मृत्यु, दुईजना घाइते
- अभिभावकको दबाबले खुल्न थाले इलामका सामुदायिक विद्यालय
- आरोहीको भीडले गुलजार छ सगरमाथा आधारशिविर
- नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा कडा निगरानी
- सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको अल्टिमेटमप्रति ११ संस्थाको चिन्ता
