स्पष्ट कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी सार्वजनिक लेखासमितिले गरेको निर्णय एवं परिपत्रले महालेखाको सम्परीक्षण गर्ने अधिकारमा अतिक्रमण गर्न खोजेको छ
नेपालको संविधान र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम महालेखा परीक्षकले सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने, देखिएका तथ्य दर्साउने, आलोचना गर्ने, सुझाव दिने वा बेरुजु औँल्याउने गर्छ । औँल्याइएका बेरुजु सम्बन्धित निकायले फर्स्योट गर्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु फर्स्योट सम्बन्धमा प्राप्त प्रमाण स्पष्टीकरण एवं प्रतिक्रियाका आधारमा सम्परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । विगत ६० वर्षदेखि सोही व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेकोमा हालसालै सार्वजनिक लेखासमितिले अनधिकृत रूपमा कानुनमै नभएको बेरुजु सम्परीक्षण गर्ने निर्णय महालेखापरीक्षकले गरेको भनी पत्राचार गरेपश्चात् संघीय सरकारको सम्परीक्षण गर्ने कार्य अवरुद्ध भएको छ …