आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूलाई संघ र प्रदेशले आफूखुशी बजेट दिएर झनै बदनाम बनाइरहेका छन्। मुलुक संघीयतामा गए पनि संघ र प्रदेशका निकायहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत साना योजना सञ्चालन गर्ने र समस्या देखिँदा जवाफदेही कोही नहुने समस्या बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरी गठन हुने उपभोक्ता समितिहरूले योजना अलपत्र पार्ने, आर्थिक अनियमितता गर्नेजस्ता समस्या बढ्दै गए पछि टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ। स्थानीय तह जवाफदेही नहुने, संघ र प्रदेशका निकायहरूले पनि समितिका पदाधिकारी नचिन्ने हुँदा आर्थिक अनियमितता मौलाएको छ।यस्ता उपभोक्ता समितिहरू देशभर कति वटा छन् भन्ने पनि कुनै तथ्यांक छैन।
संघ र प्रदेशका निकायहरूले स्थानीय तहलाई थाहै नदिई …
