Home » भ्रष्टाचार/अनियमितता » Page 3
Category:

भ्रष्टाचार/अनियमितता

नेपाल आयल निगमले आवश्यकताअनुसार मात्र एलपी ग्यास खरिद गर्न र अनावश्यक भण्डारण नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ। निगमले ग्यास उद्योगी तथा एलपी ग्यासका बिक्रेताहरूलाई घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर एलपी ग्यासको बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको हो।

निगमले विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल मध्यपूर्व क्षेत्रमा भइरहेको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा विश्वव्यापी रूपमा असर परिरहेको भए पनि निगमले नियमित रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यास आपूर्ति गरी बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइरहेको जनाएको छ।

निगमले भनेको छ, “निगमले मुलुकभरिका ग्यास उद्योगीलाई आ(आफ्नो उद्योगबाट बिक्रेतालाई बिक्री गर्ने परिमाण, ठेगाना र सम्पर्क नम्बरसहित हरेक दिन …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सिरहा जिल्लामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखाउँदै केही बिक्रेताले कालोबजारी गर्न थालेका जनगुनासो बढेको छ। उपभोक्ता र व्यवसायीले निर्धारण गरिएको मूल्यभन्दा दोब्बरभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आएको पीडितले बताएका छन्।

लहानस्थित महराजा रेस्टुरेन्ट एण्ड होटेलका सञ्चालक पिन्टु राउतका अनुसार ग्यास अभावको मौका छोपेर पसलेहरूले अत्यधिक मूल्य असुल्न थालेका हुन्। “दुई थान ग्यास लिन जाँदा प्रतिसिलिन्डर चार हजार ५०० रुपैयाँ मागियो”, उनले भने, “निर्धारित मूल्यमा दुई सिलिन्डरको तीन हजार ८२० रुपैयाँ पर्नुपर्ने हो। नौ हजार रुपैयाँ भनेपछि कसरी तिर्नु रु त्यसपछि रित्तै हात फर्किनुपर्‍यो।”

सिरहा नगरपालिका–६ मा चियानास्ता पसल सञ्चालन गर्दै आएका प्रमोद यादवले पनि निर्धारण गरिएको मूल्यमा ग्यास नपाउँदा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

मध्य गर्मी सुरु भएपछि मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा बर्सेनि खानेपानीको हाहाकार हुन्छ। गएको जेठमा प्रदेशको आर्थिक केन्द्र वीरगन्जदेखि राजविराजसम्म अनि राजधानी जनकपुरदेखि ग्रामीण बस्तीहरूसम्म खानेपानी अभाव भएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा बारुण यन्त्रबाट खानेपानी वितरण गरियो। चुरे दोहन, नदीहरूमा बढ्दो उत्खनन, भूमिगत पानीको सीमापारबाट समेत हुने अत्यधिक दोहनका कारण मधेश प्रदेशमा केही दशकदेखि खानेपानीको अभाव हुन थालेको हो।

सन् २०३० भित्र हरेक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्यमा सहयोग गर्न विश्व बैंकले २७ असार ०७१ मा २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र ५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगको सम्झौता गरेको थियो। विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए)मार्फत नेपालमा ग्रामीण …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा स्थानीय तहका भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी अत्यधिक परेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख झरेन्द्रप्रसाद चापागाईँले अख्तियारमा प्राप्त विभिन्न क्षेत्रका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका जानकारी दिए। उनका अनुसार, सबैभन्दा बढी बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाको २५, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको १८, दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको १७, बाँके कोहलपुर नगरपालिकाको १६, बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको १५, नरैनापुर गाउँपालिकाको १५, बारबर्दिया नगरपालिकाको १३, दाङ लमही नगरपालिकाको १२, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको १० र अन्य ७६ उजुरी दर्ता भएका हुन्।

नेपालगञ्ज कार्यालयमा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ २५ गतेसम्म करिब सात महिनाको अवधिमा …

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार उजुरी अत्यधिक
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल (टिआई)ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क, २०२५ अनुसार नेपालले यस वर्ष पनि ३४ अङ्क प्राप्त गरेको छ। गत वर्ष जस्तै अङ्क कायम रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार देखिन नसकेको सङ्केत सूचकाङ्कले दिएको छ।

विश्वका १८० देश समेटिएको सूचकाङ्कमा नेपाल १०० मध्ये ३४ अङ्कसहित मध्यमभन्दा कमजोर अवस्थामै रहेको छ। सूचकाङ्कअनुसार शून्य अङ्क अत्यधिक भ्रष्ट र १०० अङ्क अत्यन्त पारदर्शी मुलुकलाई जनाउँछ। टिआई नेपालले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालका लागि सूचकाङ्क निर्धारण गर्दा विश्व बैङ्क, विश्व आर्थिक मञ्च, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इन्साइट, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, भी–डेमलगायतका अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका तथ्याङ्कलाई आधार बनाइएको छ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भूटानले सबैभन्दा बढी ७१ …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले पद सम्हाले लगत्तै पुराना योजनाको समीक्षा र नयाँ योजना निर्माणका लागि पालिकाले बनाएका डीपीआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) हेर्न खोजे।

२०७९ मा उनी निर्वाचित हुनुअघि नै सिम्ताले रु.४५ लाख ६७ हजार खर्च गरेर नौवटा योजनाको डीपीआर बनाएको थियो। “तर, गाउँपालिका कार्यालयमा प्रतिवेदन नै भेटिएनन्” चन्द भन्छन्, “त्यही कामको पैसा माग्नेहरू चाहिं अझै पनि आइरहेका छन्। कसरी भुक्तानी दिनु !” चन्दका अनुसार उनको कार्यकालमा अहिलेसम्म दुईवटा मात्रै डीपीआर बनेका छन्।

झापाको झापा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच वटा योजनाको डीपीआर बनाउन रु.४७ लाख ५८ हजार खर्च गर्‍यो। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै यो गाउँपालिकाले रु.९९ …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

पर्साको सदरमुकामसमेत पर्ने वीरगञ्ज महानगरपछि जिल्लाकै ठूलो नगरपालिका हो, पोखरिया। यही पोखरियामा स्थानीय सरकारबाट नागरिकले पाउने आधारभूत सेवा नै धराशायी अवस्थामा छन्। गत असार महिनामा हैजा फैलिँदा नगर अस्पतालमा भर्ना भएका दर्जनौँ बिरामीलाई उपचारका लागि वीरगञ्ज लैजानु पर्‍यो। विपन्न नागरिकले आफ्नै पालिकामा न्यूनतम उपचार पाउन सकेनन्।

नगर अस्पतालको फार्मेसीमा अत्यावश्यक औषधि छैनन्। अल्ट्रासाउण्ड र एक्स–रे मेसिन नियमित सञ्चालनमा हुँदैनन्। प्रदेश सरकारको अनुदानमा प्राप्त फोहोर जलाउने मेसिन डेढ वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ भने शव राख्ने फ्रिजसमेत चलाइएको छैन।

आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ। तर, नगरपालिकाले खटाएका नगर प्रहरी र कार्यालय सहयोगीहरू भने अस्पताल परिसरदेखि वडा कार्यालयसम्म जताततै भेटिन्छन्। संयोग मात्र होइन, अस्पताल …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर उक्त नियमावली विपरीत सरकारले गत असोज मसान्तसम्ममा करिब रु २९ करोड रकमान्तर गरिसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार यो अवधिसम्ममा विषयगत मन्त्रालयहरूले रु १६ करोड १५ लाख ४२ हजार बराबर आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट रु १२ करोड ८४ लाख ५० हजार बराबर रकम विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई रकमान्तर गरेको देखिन्छ। यसरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा रु २८ करोड ९९ लाख ९० हजार बराबर कानुन विपरीत रकमान्तर भएको हो। यसमा स्रोतान्तर …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

दाङको बेलझुण्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गामध्ये ४०८ बिघा जग्गामा मोही रहेको पाइएको छ।

देउखुरीको एक हजार ३३७ बिघा जग्गामध्ये ४०८ बिघा जग्गामा मोही रहेको पाइएको कूलसचिब माधव अधिकारीले जानकारी दिए। यसमा लमही नगरपालिकाको सतबरियामा अतिक्रमित १६८ बिघा जग्गामध्ये ८३ बिघा जग्गामा मोही छ, भने राजपुर गाउँपालिकाको गङ्दी र दूलैयामा एक हजार १३२ बिघा जग्गामध्ये ३०६ बिघा जग्गामा मोही रहेको छ।

यस्तै गढवा गाउँपालिकाको गोवरहियामा ३६ बिघा जग्गामध्ये १८ बिघा जग्गामा मोही लागेको छ। यसमा केही मोहीको नाम नामेसी फरक देखिएकाले मालपोत कार्यालयको श्रेष्ताअनुसार भिडाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।

केही मोही बेपत्ता भएको भन्ने भनाइ रहेको कारण जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

बेनी नगरपालिकाको रत्नेचौरर-भकुण्डे सडक योजना निर्माण पुरा नहुँदै कालोपत्र भएको सडकमा खाल्डा पर्न थालेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङमार्फत ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित बेनी नगरपालिका-१ रत्नेचौरदेखि वडा नं २ भकुण्डे जोड्ने सडकको उपल्लाचौर-अर्जम–बिमिराबोट खण्डको सडकमा हालै डिबिएसडी प्रबिधीको कालोपत्र भएको थियो ।

बेनी नगरपालिका-२ भकुण्डेका बासिन्दा भिमबहादुर पौडेलले बिटुमिनले सडकमा बिछ्याएको चिप्स नसमातेको र खाल्डै खाल्डा बनेको बताए। “पहिलो पटक कालोपत्र गर्दा दोस्रो पटक सुधार्ला भन्ने आशा थियो,” उनले भने, “तर दोस्रो पटक कालोपत्र गरिएपछि पनि बिटिमुनले चिप्स नसमातेपछि खाल्डै खाल्डा भएको छ ।”

बेनी नगरपालिकाले शुक्रबार भकुण्डेमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी अर्जम, …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved