Home » अर्थतन्त्र/विकास » Page 13
Category:

अर्थतन्त्र/विकास

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको कार्यकालमा तय भएका सकारात्मक कार्यक्रममा कुनै परिवर्तन नहुने जानकारी दिनुभएको छ।  विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्का देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोससँग १६ चैतमा मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँले मन्त्री फेरिँदैमा सरकारको नीतिमा तात्विक परिवर्तन नहुने बताउनुभयो।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा महतले संसद्‌मा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको स्वामित्व लिएर आफूले त्यो सन्देश दिइसकेको उहाँको भनाइ थियो। “मन्त्री फेरिँदैमा नीतिमा धेरै परिवर्तन गर्नु हुँदैन। राज्यको नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ”, पुनले भन्नुभयो, “कतिपय कोणबाट मलाई सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हेरफेर गर्न सुझाव पनि आएको हो। तर मैले त्यसो गर्नु उपयुक्त ठानिन।” सिद्धान्त र …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै सहर केन्द्रित केही सहकारीले सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसका लागि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। सहमति आएपछि कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।

चैत १६ गते नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले यहाँ आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीलाई नियमन गर्न शक्तिशाली नियामक निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो। ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक उक्त छलफल कार्यक्रममा सहकारीलाई नियमअनुसार चलाउन कठोर नीति लिनुपर्ने मन्त्री …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

पछिल्लो समय इलाममा अदुवाखेती विस्तार हुँदै गएको छ। अदुवाखेतीले यहाँका किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन थालेपछि खेती विस्तार भएको हो। किसानले व्यावसायिकरुपमा अदुवाखेती गरी मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। परम्परागत शैलीको अदुवाखेतीबाट आधुनिकीकरण हुन थालेपछि उत्पादन र आम्दानीमा वृद्धि भएको किसानको भनाइ छ।

इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका–४ फुएतप्पाका रत्न लिम्बूले गत वर्ष अदुवा बेचेर रू १२ लाख आम्दानी गर्नुभयो। अदुवा (बच्चा) प्रतिमन (४० किलो) रू आठ हजारका दरले एक सय ५० मन बेच्नुभएको थियो।

“गत वर्ष अदुवाको मूल्य राम्रो पाइयो, त्यसैले आम्दानी पनि मनग्य भयो”, उहाँले  भन्नुभयो, “अदुवाको बजार र माग प्रशस्त भएकाले बिक्री गर्न समस्या छैन।” उहाँले गत वर्ष १० …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

गुणस्तर प्रमाण चिह्न (बिआइएस)को अनिवार्य व्यवस्था गर्दै भारतद्वारा रोकिएको नेपाली प्लाइउडको भारत निकासी अवरोध हटेको छ। नेपालबाट उत्साहजनक रूपमा भारततर्फ निकासी हुन थालेको प्लाइउडको निर्यातमा केही वर्षयता भारतले गरेको अवरोध हटेपछि नेपाली प्लाइउड उद्योगीमा उत्साह छाएको छ। नेपालको पूर्वी नाकातिरबाट प्लाइउड निकासी जारी रहे पनि पश्चिम नेपालको नेपालगञ्ज नाकाबाट भने प्लाइउडको निर्यातमा भारतले रोक लगाएको थियो।

भारत सरकारले बिआइएस (ब्युरो अफ इण्डियन स्टान्डर्स) को अनिवार्य प्रमाणपत्र लिनुपर्ने मापदण्डभीत्र राखेको प्लाइउड, बोर्ड र डोरमा एक वर्षका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेपछि निर्यात अवरोध हटेको हो । भारत सरकारको उक्त निर्णयप्रति शिखर प्लाइउड उद्योगका सञ्चालक चम्पालाल बोथराले गुणस्तर प्रमाण चिह्न अनिवार्य …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको र कानुनी एवं प्रक्रियागत सरलता कायम गरेको उल्लेख गर्दै ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।

चीनको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको ‘उदाउँदो नेपाल: लगानीको सम्भावना’ विषयक ‘पूर्वलगानी सम्मेनल’लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विश्वका लगानीकर्ताका लागि नेपालमा उपयुक्त अवसर भएको जानकारी गराउनुभयो।

“विश्वका ठूला बजारहरूसँग निकटता भएकाले विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल सबैभन्दा उपयुक्त देश हो”, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “चीन नेपालको महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देश हो। सबैभन्दा छिटो बढ्दै गइरहेको अर्थतन्त्र, चीन र भारत नै हो, त्यसैले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त स्थल हो।”

तीन …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका–२ माकाहाङका किसान उदय सङबाङफेले गत साल रु तीन लाख ९० हजारको कुचो बिक्री गर्नुभयो। संयुक्त परिवारमा बस्दै आउनुभएका उहाँको १७ जनाको परिवारलाई घरखर्च चलाउन ठिकै भयो। उहाँले प्रतिकिलो रु एक सय ३० का दरले ३० क्विन्टल कुचो बेच्नुभएको थियो।

यस वर्ष पनि पोहोर जस्तै कुचोबाट आम्दानी हुने आशाले सङबाङफेले खेतीयोग्य जमिन मासेर अम्रिसो लगाउनुभएको थियो तर कुचोको मूल्य घट्यो। ३० क्विन्टल कुचो बिक्री गर्दा राम्रो भाउ आएन। “यतिबेला प्रतिकिलो रु ६० देखि रु ६५ मात्र छ, खेताला लगाएको पारिश्रमिक पनि नउठ्ने भएपछि गोदाममा नै थन्क्याएर राखेको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “अलि भाउ आउँछ कि भनेर पर्खेको तर भाउ …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालका लागि ऋण प्रवाहमा सहुलियत दरको नीतिगत व्यवस्था गर्न एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) लाई आग्रह गर्नुभएको छ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका एआइआइबीका निर्देशक नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले चैत १२ गते  गरेको शिष्टाचार भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले एआइआइबीमा सहुलियतको प्रावधान नहुँदा बजार दरको ब्याजमा ऋण प्राप्त गर्न नेपालजस्ता मुलुकलाई कठिन हुने बताउनुभयो।

“नेपाललाई अझै पनि ऋणमा सहुलियत आवश्यक छ, तर एआइआइबीसँग यस्तो व्यवस्था छैन”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “बजार दरको मूल्यले बैंकको वित्तमा नेपालको पहुँचलाई सीमित गरेको छ, तपाईंहरू नीति निर्माता भएका नाताले यसमा पुनःविचार गर्न आग्रह गर्दछु।”

सरकार सुशासन, संस्थागत विकास, सामाजिक न्याय तथा समृद्धिमार्फत् उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

भारतीय केरा आयात हुँदा स्थानीय उत्पादनको बिक्रीमा समस्या भएको चितवनका किसानले गुनासो गरेका छन्। बजारमा ल्याउने तयारी अवस्थाका स्थानीय केराले बजार नपाउँदा केरा उत्पादक किसानले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

हाल जिल्लामा जी ९ केरा बजारमा ल्याउने तयारी भएको छ भने माल्बोगको पनि तयारी अवस्थामा छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २३ मा २५ विगाहा क्षेत्रफलमा केराखेती गर्दै आउनुभएका घननाथ महतोले उत्पादनले बजार नपाउँदा थन्काएर राख्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो “केरा बिक्रीका लागि तयार भएको १२ दिन भयो कतै बेच्न सकेको छैन।”

चितवन केरा उत्पादक सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहनुभएका महतो स्थानीय केराले बजार पाउन नसक्दा निकै चिन्तित हुनुहुन्छ। भारतबाट आयातित केरा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘कन्ट्री डायग्नोस्टिक अन इन्क्लुसिभ इन्सुरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्स फर नेपाल–२०२३’ प्रतिवेदनले नेपालमा विपद् जोखिम वित्त (डिजास्टर रिस्क फाइनान्सिङ–डिआरएफ) सँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा पुनरावलोकन तथा सुधार गरी प्राथमिकताका साथ लागू गर्न सुझाव दिएको छ।

कमजोर भौगर्भिक तथा भू–धरातलीय बनोट, भूकम्प, बाढी, पहिरो, जलवायु परिर्वतनका असरलगायतका विपद्बाट सिर्जित जोखिम उच्च भएपनि यस्ता विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा भने नेपाल कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विपद् जोखिम वित्तलाई तीनवटै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमार्फत् युएनडिपीले दिएको छ।

यसका लागि तीनवटै तहका सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा समन्वयमा जोड दिइनुपर्ने, विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कोषहरूको स्पष्ट …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय संघीयता कार्वान्वयनको वार्षिक समीक्षा गर्ने गरेको छ । यो वर्ष पनि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यो लेख सोही समीक्षाको एक विश्लेषण पत्र हो ।

नेपालमा वित्तीय संघीयता सम्बन्धी संस्थाहरू सबल हुँदै छन्: संघीय तहमा महत्वपूर्ण चारवटा नयाँ ऐनको तर्जुमासँगै नियामकीय संरचना थप विकसित भएको छ । नयाँ ऐनहरूले लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन लगायतका सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमहरू र तीनै तहका सरकारको अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्र तथा कार्यविधि निर्माणमा मार्गप्रशस्त गरेका छन् । वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यी नयाँ कानूनहरू महत्वपूर्ण छन्। संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन (२०१९) मा व्यवस्था …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved