स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय संघीयता कार्वान्वयनको वार्षिक समीक्षा गर्ने गरेको छ । यो वर्ष पनि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यो लेख सोही समीक्षाको एक विश्लेषण पत्र हो ।
नेपालमा वित्तीय संघीयता सम्बन्धी संस्थाहरू सबल हुँदै छन्: संघीय तहमा महत्वपूर्ण चारवटा नयाँ ऐनको तर्जुमासँगै नियामकीय संरचना थप विकसित भएको छ । नयाँ ऐनहरूले लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन लगायतका सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमहरू र तीनै तहका सरकारको अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्र तथा कार्यविधि निर्माणमा मार्गप्रशस्त गरेका छन् । वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यी नयाँ कानूनहरू महत्वपूर्ण छन्। संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन (२०१९) मा व्यवस्था गरिएको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमहरूसँग अझ राम्रो तालमेल कायम गर्न संघीय तहको यस कानूनी संरचनालाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका विभिन्न कानून लगायत परिमार्जित प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनहरूले परिपूरकको काम गरेका छन् ।
वित्तीय संघीयताका उपलब्धिहरूलाई सुदृढ तुल्याउन पूरक नीति तथा र निर्देशिकाहरू जारी गरिएको छ: यस अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन (२०२१) र राष्ट्रिय आयोजना बैंक सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका (२०२०), आयोजना विकास, छनौट तथा प्राथमिकीकरण सम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड (२०२३), अर्थ मन्त्रालयको अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा जारी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न नमूना कानूनहरू रहेका छन् ।
वित्तीय संघीयताको अर्को चरणमा प्रवेश गर्न थप कानूनी र संस्थागत सुधार गर्नु आवश्यक छ: तीनै तहका सरकारलाई खर्च र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको साझा अधिकारको विद्यमान संरचनाले सरकारका विभिन्न तहलाई प्राप्त कार्यदिश एकआपसमा खप्टिएका कारण नागरिकका मागको तत्काल सम्बोधन हुन अवरोध पुगेको छ। अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट स्पष्ट पार्न नियामकीय संरचनामा आवश्यक परिमार्जन गरिएमा खर्चमा दोहोरोपनाको अन्त्य र सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउन सक्थ्यो। खासगरी, कराधिकारको अस्पष्टताले प्रदेश र स्थानीय सरकारको आफ्नै स्रोतको राजस्व सम्भावनालाई पनि कमजोर बनाएको छ। तीनै तहका सरकारबीच कर जिम्मेवारीको बाँडफाँटलाई सरलीकृत गर्नाले कर प्रशासनको प्रभावकारिता बढाउन मद्दत पुग्छ। त्यस्तै गरी, वित्तीय संघीयताका लागि जिम्मेवार प्रमुख संघीय निकायहरू साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीचको संस्थागत क्षमता र आपसी समन्वय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नु आवश्यक छ। सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले सकेसम्म चाँडो आफ्नै कानून र नियमावलीहरू लागू गर्न अग्रसरता बढाउनु आवश्यक छ।
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण सम्बन्धी संयन्त्रहरूलाई थप प्रभावकारी र लचिलो बनाउन यसमा परिमार्जन आवश्यक छ: संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारहरूलाई रकम वितरण गर्न चार किसिमका विधिहरू निर्धारण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले संघीय रकमको झण्डै ३६.७ प्रतिशत अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण मार्फत प्राप्त गरे। उक्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको कुल आम्दानीको ६४.८ प्रतिशत हुन्छ। यद्यपि, पछिल्ला पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारहरूलाई गएको अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी र तुलनात्मक रूपमा उच्च वृद्धि सशर्त अनुदानको रहेको छ। सशर्त अनुदान निर्धारित कामका लागि मात्र खर्च गर्न पाइने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च स्वायत्ततालाई कुण्ठित गर्छ र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्चमा संघीय सरकारले अनावश्यक नियन्त्रण कायम राखेको छ। वित्त हस्तान्तरणलाई थप लचिलो, स्पष्ट र समयसापेक्ष र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन साथै आफूसँग रहेका उपलब्ध स्रोत साधनलाई योजना प्रक्रिया र लगानी प्राथमिकताहरूसँग अझ राम्रो तालमेल कायम गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका सेवा प्रवाहलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउन विद्यमान अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले उल्लेखनीय केही प्रगति पनि हासिल गरेका छन्: प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण, लेखांकन, कोष, र खर्च व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित वित्तीय व्यवस्थापनको लागि आधारभूत तत्व सहितको खाका तयार गर्दै आएका छन् । उदाहरणका लागि, सबै प्रदेशले योजना आयोग स्थापना गर्नुका साथै आवधिक विकास योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारेका छन् । सातमध्ये तीनवटा प्रदेशले संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुकूल सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी आफ्नै कानून तर्जुमा गरेका छन् । बाँकी प्रदेशले पनि नयाँ ऐन पारित गर्ने प्रक्रियामा छन्। साथै, झण्डै सबैजसो स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन्। वेबमा आधारित यो प्रणाली योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण र लेखांकनका लागि प्रयोग गरिन्छ। यस प्रणालीले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा कुल ७५३ मध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारलाई तोकिएको समयमै आफ्ना बजेट पेश गर्न सक्षम बनाएको छ। यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा दुई तिहाइ स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएका छन् । अधिकांश स्थानीय सरकारहरूको बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिहरूको अनुपालनका सन्दर्भमा चुनौतीहरू बाँकी नै छन्: प्राविधिक र जनशक्ति क्षमताको अभावका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। स्थानीय सरकारले लेखांकन गर्ने र वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यमा ज्यादै न्यून प्रगति हासिल गरेका छन् । नियामकीय संरचनाले अनिवार्य व्यवस्था गरेको भएपनि धेरैजसो स्थानीय सरकारहरूले आवधिक विकास योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारी गरी सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन्। अन्तिम लेखापरीक्षणले औंल्याएका बढ्दो बेरूजुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्माण गर्न तीव्रता दिनु आवश्यक हुन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजुको निगरानी कार्यमा सुधार गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय अधिकारीहरूको निरोधात्मक कारबाहीलाई बढावा दिन प्रभावकारी सार्वजनिक लेखा समिति स्थापना गर्नु आवश्यक छ। यसका अतिरिक्त, धेरैजसो स्थानीय सरकारहरूमा योजना तर्जुमा र बजेट तयारी एवं सरकारका कार्यसम्पादनको अनुगमन तथा निगरानी कार्यका लागि प्रभावकारी नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रको अभाव रहेको छ। सरकारका सबै तहलाई एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध गराई तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन अनुगमनमा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
राजस्व विस्तारको तुलनामा खर्च उच्च रहेकोले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको सञ्चित वित्तीय बचत घटेको छ: कोभिड-१९ महामारी विरूद्ध लड्न आर्थिक वर्ष २०१९/२० को उत्तरार्द्धमा गरिएको देशव्यापी बन्दाबन्दी (लकडाउन) को दाँजोमा आर्थिक वर्ष २०२०/२१ को बन्दाबन्दीको समयमा व्यक्तिहरूबीच सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थप खुकुलो भएको कारण खर्च बढ्यो आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय सन्तुलनमा उल्लेख्य भिन्नता देखिएको थियो। १३ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारहरूले वित्तीय घाटाको सामना गरेका छन् । यी घाटा पूर्ति गर्न नगद र बैंक मौज्दातको प्रयोग गरिएको थियो । सो कार्यलेसमानीकरण अन्तरसरकारी वित्तीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँट बापत प्राप्त रकम खर्च नगरिएको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। आर्थिक वर्ष २०२०/२१ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको आफ्नै स्रोतको राजस्व उनीहरूको समग्र आम्दानीको एउटा सानो अंश मात्रै रहने क्रम जारी रह्यो (प्रदेशको ३.५ प्रतिशत र स्थानीय तहको ६.२ प्रतिशत) ।
आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आएको भएपनि खर्च अत्यधिक कम हुने क्रम जारी रह्यो । यसबाट सार्वजनिक प्रवाह प्रभावित भएको छ: आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा प्रदेश सरकारहरूले बजेटको तुलनामा २८.८ प्रतिशत कम खर्च गरे र स्थानीय सरकारको हकमा २६.५ प्रतिशत कम रह्यो। प्रदेश सरकारहरूले चालु बजेट खर्च गर्न सकेनन् र स्थानीय सरकारहरूले पूँजीगत बजेट। प्रदेश सरकारको न्यून खर्च हुनुका मुख्य कारणहरूमा “अर्थ विविध” बजेट उप-शीर्षक अन्तर्गत ठूलो रकम एकमुष्ठ विनियोजन गरिनु र वार्षिक बजेट, मध्यमकालीन खर्च संरचना र आवधिक विकास योजनाबीच पर्याप्त तालमेल नहुनु रहेका छन् ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बिजुली निकासी गर्न खै त प्रसारण लाइन?
- कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको हो: गभर्नर
- मनोरञ्जन क्षेत्रका महिला जोखिमपूर्ण अवस्थामा
- ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा मिश्रण
- अभिनय सिकेर बोक्सीको घरमा काम गरेकी हुँ: केकी
- व्यवस्थालाई नै भारी बोकाएर खराब बनाउने काम नगरौँः मन्त्री शर्मा
- भयावह बन्दै डढेलो
- भरतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारलाई मान्यता
- चारदिनसम्म पुरिएका ऋषि जो खुट्टा गुमाएको दिन सम्झनै चाहदैँनन्
- आलमसहित चारलाई जन्मकैद
