अर्थतन्त्र/विकास

अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनुपर्ने सुझाव यस क्षेत्रका जानकारहरूले दिनुभएको छ। राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले यहाँ आयोजना गरेको तेस्रो राष्ट्रिय अर्थशास्त्री सम्मेलन–२०८० का वक्ताले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो।

प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमितामाथि पर्याप्त छलफल गरेर सबै क्षेत्रका सुझाव लिई समावेशी बजेट ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो। संसद्मा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने क्रममा केही महिला सांसदहरूले आफ्ना कुरा राख्न नपाएको गुनासो आफूसँग गरेको बताउनुुहुँदै उपसभामुख रानाले सरकारले सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी …

पहाडी क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि बढी रहेको पाइएको छ। केन्द्रीय बैंकले २२ चैतमा सार्वजनिक गरेको चालु आवको आठ महिनाको विवरणअनुसार पहाडी क्षेत्रमा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ८८ प्रतिशत, तराईको चार दशमलव ४२ प्रतिशत, पहाडको पाँच दशमलव ४९ प्रतिशत र हिमालको चार दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त क्षेत्रहरुको यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः सात सात दशमलव ९५ प्रतिशत, सात दशमलव ५० प्रतिशत, छ दशमलव ६७ प्रतिशत र आठ दशमलव शून्य सात प्रतिशत रहेको थियो।

गत फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति तीन दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ। …

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको दायित्व करिब रु पाँच खर्ब ५० अर्ब हाराहारी पुगेपछि सरकारलाई बजेटको स्रोत जुटाउन सकस परेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सरकारलाई आगामी आवको बजेटको सीमा (सिलिङ) पठाइसकेको छ। आगामी आवका लागि रु १८ खर्बको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सिफारिस समितिले गरेको छ। निर्धारित सिलिङअनुसार आगामी आवका लागि चालुतर्फ रु ११ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब पाँच अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु पाँच खर्ब ३७ अर्ब २३ करोडको सीमाभित्र बजेट ल्याउनुपर्नेछ। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा जाने बजेट मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको दायित्व …

राजस्व अनुसन्धान विभागले रु पाँच अर्ब १८ करोड बढी राजस्व छली गरेको आरोप लागेको अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी कोटीभिटी नेपाल प्रालिको खारेजी प्रक्रिया रोक्न चैत १९ गते  कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएको छ।

विभागका अनुसन्धान अधिकृत केदार कोइरालाले उक्त कम्पनीले खारेजीमा जानका लागि कार्यालयमा निवेदन दिइएको पाइएपछि त्यसलाई रोक्न अनुरोध गरिएको जानकारी दिनुभयो। विभागका अनुसार कोटीभिटीले अर्को कम्पनी खडा गरेर खारेजीको प्रक्रियामा जान निवेदन दिएको खुलेको छ।

उसले नेपाल इन्फानाइट कम्प्युटर सोलुसन नामक नयाँ कम्पनी खडा गरेर खारेजीमा जान लागेको सूचना पाएपछि विभागले आज कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई खारेजी रोक्न अनुरोध गरेको जनाएको छ।

विभिन्न कम्पनीलाई शेयरधनी बनाएको उक्त कम्पनीले विभिन्न समयमा …

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उद्देश्य एउटा काम गर्ने अर्को हुँदा सहकारीको समस्या आएको बताउनुभएको छ।राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेड नेपालद्वारा आयोजित ६७औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा १९ चैतमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले  सहकारीप्रति वितृष्णा जगाउन हुँदैन भन्नुभयो। “सहकारी अभियानमा जोडिएका लाखौँ शेयर सदस्यलाई निराशा हुन दिदैनौँ। अहिलेको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहकारीको समस्या समाधान गर्ने कुरा ल्याएको छ। हाम्रो विकासको संरचनालाई आधार मान्दा यसैबाट जानुपर्ने देखिन्छ,” मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो।

कागजी काम धेरै गर्ने तर व्यवहारमा उतार्ने काम नहुँदा सहकारीमा समस्या देखिएका छन् भन्नुहुँदै उहाँले अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि आन्दोलनकारीसंग वार्ता पनि गरिएको बताउनुभयो। “सहकारीभित्र देखिएका समस्या …

कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले १८ चैतमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। बजेटको सोही व्यवस्थाअनुसार गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिक संयोजकत्वमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्वप्रशासक एवं भन्सार विज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य रहनेगरी सुझाव समिति गठन गरेको थियो।

समितिले छ महिना लगाएर दुई सय ५८ पृष्ठ र एक सय ४० अनूसूची समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनले राजश्व परिचालनमा वृद्धि, …

चिया निर्यातसम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्। समयअनुसार ऐन परिमार्जन नहुँदा चिया किसान, श्रमिक, उद्योगी–उत्पादक, व्यवसायी सबै मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ।

झापाको बिर्तामोडमा १७ चैतमा आयोजित कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामकुमार खत्रीले चिया क्षेत्रमा वर्तमान नीतिका कारण अपेक्षित फाइदा लिन नसकिएको स्वीकार गर्नुहुँदै यथाशीघ्र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अध्यक्ष डा दीपक खनालले चिया व्यवसाय प्रवर्द्धन नहुनुमा नीतिगत प्रष्टता, बजेट अभाव र संस्थागत रूपमा प्रवर्द्धन हुन नसक्नु रहेको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पनि चिया बगानमा काम गर्ने …