Home » Profile

अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई

स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS
User banner image
User avatar
  • अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई

Posts

नेपालमा मानवअधिकार राजनीतिक दाउपेचको एउटा शब्द

मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७५ औँ महोत्सव सन् २०२३ डिसेम्बर १० मा गर्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यही २०२२ डिसेम्बर १० बाट एक वर्षे विशेष...

नेपालमा कानुनको शासन- लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला

निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ को मतदानमार्फत नेपालको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका कोरल्दै छ। संविधानबमोजिम निर्वाचन गराउने अभिभारा निर्वाचन आयोगको हो तर आयोग एक्लैले निर्वाचन गराउने होइन।...

न्यायालयको खस्कँदो साख र गुम्दो जनआस्था: जिम्मेवार को?

लोकतन्त्रमा कुलीन तन्त्रमाजस्तै पुस्तौनी शासक र पुस्तौनी शासित कोही हुँदैन भन्ने मानिन्छ। नागरिकहरू भने शासक र शासितका रूपमा आवधिक रूपमै भए पनि विभाजित भइरहेकै हुन्छन्।...

कति असुरक्षित हाम्रा बालबालिका?

प्रहरीले बालबिजाइँको आरोपमा पक्रेर कारबाई चलाउने क्रममा बालबालिकालाई सरकारी वकिल कार्यालय वा अदालत लाँदा हतकडी लगाएरै लगिरहेको हुन्छ। यसविरुद्ध न कहीँ उजुर गर्ने ठाउँ छ...

के हो नागरिकता विधेयक र किन मूर्ख बनाइए नेपालीहरू ?

राष्ट्रपतिबाट विधेयक अप्रमाणीकरण कानुनको शासनको एउटा अमेट दाग हो। आम नागरिकलाई भने यो विधेयक र यसको अप्रमाणीकरणका दुवै घटना घिनलाग्दा जुँगे लडाइँ भन्दा अरू केही...

कानुनी राज्य – मनमौजी शासन: अचानामा नागरिकता विधेयक

विधेयक माथि उठाइएका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नमा चुकेर मात्र होइन संविधानले प्रक्षेपण गरेको प्रादेशिक पहिचान र वयस्कता (वालिग) उमेरसँग नागरिकता प्राप्तिको उमेरको सामाञ्जस्यसम्म गर्न नसकेको कमजोरीले...

मिचिँदो विधि, खस्कँदो थिति र बिचल्लीतिर धकेलिँदो न्याय

चोलेन्द्र समसेर राणाले भ्रष्टाचारी र घुसखोरी गरेर सम्पत्ति सोरेका हुन सक्छन् र उनलाई कानुनबमोजिम महाभियोगद्वारा पदबाट हटाउने होइन अरू थप कानुनबमोजिम गैरकानुनी आर्जन वा भ्रष्टाचारसमेतका...

नेपाली बालबालिकाले साँच्चै न्यायचाहिँ कहिले पाउने ?

यौनसम्बन्धी अपराधलाई नेपाली समाज र राज्यका अधिकारीहरूले महिलाविरुद्धको कसुरको रूपमा मात्र बुझेको र स्वीकार गर्ने गरेको र बालबालिकाउपरका यौनअपराध (महिला-पुरुष दुवैबाट हुने) लाई पूरापूर अनदेखा...

निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानको व्याख्याता

राजनीति र शासन गर्नेहरूले जहिले पनि आफूलाई वैज्ञानिक तरिकाले सोच्ने र काम गर्ने मानिस हौँ भनेर भ्रम छर्न सफल हुन्छन्। विज्ञान वा वैज्ञानिक हेराइ/बुझाइ वा...

नयाँ कानुनी व्यवस्थाबाट कति सुध्रियो हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणाली?

संविधानसभाले राज्य पुन:संरचनासहितको नयाँ संविधान २०७२ सालमा जारी गर्‍यो।सँगै फौजदारी न्यायप्रणालीमै व्यापक सुधार ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि र्यविधि संहिता ऐन...
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

प्रबन्ध सम्पादक: राजेश घिमिरे

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved