अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई

मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७५ औँ महोत्सव सन् २०२३ डिसेम्बर १० मा गर्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यही २०२२ डिसेम्बर १० बाट एक वर्षे विशेष...

निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ को मतदानमार्फत नेपालको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका कोरल्दै छ। संविधानबमोजिम निर्वाचन गराउने अभिभारा निर्वाचन आयोगको हो तर आयोग एक्लैले निर्वाचन गराउने होइन।...

लोकतन्त्रमा कुलीन तन्त्रमाजस्तै पुस्तौनी शासक र पुस्तौनी शासित कोही हुँदैन भन्ने मानिन्छ। नागरिकहरू भने शासक र शासितका रूपमा आवधिक रूपमै भए पनि विभाजित भइरहेकै हुन्छन्।...

प्रहरीले बालबिजाइँको आरोपमा पक्रेर कारबाई चलाउने क्रममा बालबालिकालाई सरकारी वकिल कार्यालय वा अदालत लाँदा हतकडी लगाएरै लगिरहेको हुन्छ। यसविरुद्ध न कहीँ उजुर गर्ने ठाउँ छ...

राष्ट्रपतिबाट विधेयक अप्रमाणीकरण कानुनको शासनको एउटा अमेट दाग हो। आम नागरिकलाई भने यो विधेयक र यसको अप्रमाणीकरणका दुवै घटना घिनलाग्दा जुँगे लडाइँ भन्दा अरू केही...

विधेयक माथि उठाइएका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नमा चुकेर मात्र होइन संविधानले प्रक्षेपण गरेको प्रादेशिक पहिचान र वयस्कता (वालिग) उमेरसँग नागरिकता प्राप्तिको उमेरको सामाञ्जस्यसम्म गर्न नसकेको कमजोरीले...

चोलेन्द्र समसेर राणाले भ्रष्टाचारी र घुसखोरी गरेर सम्पत्ति सोरेका हुन सक्छन् र उनलाई कानुनबमोजिम महाभियोगद्वारा पदबाट हटाउने होइन अरू थप कानुनबमोजिम गैरकानुनी आर्जन वा भ्रष्टाचारसमेतका...

यौनसम्बन्धी अपराधलाई नेपाली समाज र राज्यका अधिकारीहरूले महिलाविरुद्धको कसुरको रूपमा मात्र बुझेको र स्वीकार गर्ने गरेको र बालबालिकाउपरका यौनअपराध (महिला-पुरुष दुवैबाट हुने) लाई पूरापूर अनदेखा...

राजनीति र शासन गर्नेहरूले जहिले पनि आफूलाई वैज्ञानिक तरिकाले सोच्ने र काम गर्ने मानिस हौँ भनेर भ्रम छर्न सफल हुन्छन्। विज्ञान वा वैज्ञानिक हेराइ/बुझाइ वा...

संविधानसभाले राज्य पुन:संरचनासहितको नयाँ संविधान २०७२ सालमा जारी गर्‍यो।सँगै फौजदारी न्यायप्रणालीमै व्यापक सुधार ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि र्यविधि संहिता ऐन...