अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई 
अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई
नेपालमा धेरै अगाडिदेखि सोह्र वर्ष पुगेपछि मानिसलाई जवान/तन्नेरी भयो भन्ने मानिँदै आएको थियो। नेपालको संविधान (२०७२) सँगै नाबालक मानिने उमेर १८ बनाइयो। बालअधिकार र बालसंरक्षणका अनेक नारा राज्यले उराले पनि यथार्थमा बालअधिकार र संरक्षणका लागि सरकारी कदम निम्छरा खालकै रहे। तथापि कानुनमै बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष पूरा नभएसम्म कायम गरिएपछि नाबालकको उमेरको सीमा १६ वर्ष नै रहनुपर्थ्यो र उमेर बढाउँदा बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराध पनि बढे भनेजस्ता विषयले सार्वजनिक चर्चामा चाहिएभन्दा बढी ठाउँ पाउन थालेका छन्।
नाबालिक मानिने उमेर घटाउँदैमा बालबालिकाउपरको अन्याय घट्ने होइन अरू बढ्छ भन्नेतिर चाहिँ खासै चर्चा भएको पाइँदैन। सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने अहिले भएका यौनअपराधबाट पीडित बालबालिका फौजदारी न्यायको नाउँमा थोपरिँदो अन्यायको सिकार हुन र बोझ बोक्न बाध्य पारिएका छन्।
यौनका अपराध: दोष यौवनउपर
केही समय यता बालिकाहरूलाई वयस्क युवकहरूले बलात्कार, यौनशोषण र दुरुपयोग गरेको घटनाहरूको खुलासा बढ्दै आएको छ। १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकासँग तिनका सहमतिमै पनि कसैले यौनसम्बन्धी कुनै पनि किसिमको क्रियाकलापमा सामेल गर्नु त के यौनका आशयले अनुनय गर्नु पनि अपराध हुन्छ। कतिले यो कुरा थाहा पाइपाइ पनि यस्ता क्रियाकलाप गर्ने गर्छन् र कतिले थाहा नपाइकनै।
थाहा पाएर होस् वा नपाएर होस् नाबालिका वा नाबालकसँग यस्ता क्रियाकलाप कसैले गरेमा कानुनले कसैलाई छुट दिन सक्दैन। धेरैले यो पाटोको ख्यालै नराखी बालबालिकासँग हितैषी, शुभेच्छुक वा साथीका हैसियतका सम्बन्ध सुरुमा स्थापित गर्छन् अनि पछि गएर त्यही सम्बन्धले उनीहरूलाई यौनाचारका अपराधका फन्दामा फसाइदिन्छ। फसाइदिन्छ के भन्ने कानुनको कठघरामा उभ्याउँछ र कठोर सजायको भागीदारसम्म बनाउँछ।
जब यस्ता सम्बन्ध र यौनअपराधका घटना प्रकाशमा आउँछन् तब समाज भने कानुनको ख्यालै नराखी विभाजित हुन्छ। अपराध गरेको आरोप लागेका मानिस सामाजिक रूपले चर्चित र प्रतिष्ठित परे भने धेरैले तिनको अपराधै गरे पनि छुट हुनुपर्ने भन्दै पीडितलाई पुनर्पीडन गर्न थाल्छन्; तथानाम गाली गर्छन् र पीडितका आला घाउमा अमिलो र खुर्सानी दल्न चाहन्छन्।
अर्कातिर, पीडितको पक्षपोषणका नाउँमा अर्को थरी मानिसहरू आरोपित व्यक्तिउपर खनिन थाल्छन् र तिनले कानुनमा भएभन्दा पनि चर्को सजाय गर्ने नारा बुलन्द पार्छन्। नेपाली समाजले बुझेको यौनअपराध भनेकै पुरुषले महिलामाथि गर्ने यौनअपराध हो । महिलाले नाबालकउपर यौनशोषण वा दुरुपयोग गरे भने समाजले त त्यसलाई अपराधको रूपमा चिन्दैन चिन्दैन कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूले पनि उल्टै नाबालकलाई यौनअपराधको कसुरदार बनाएर प्रस्तुत गर्छन्। अर्थात् यौनका अपराधमा पुरुषको यौवनलाई मात्र कारण मानिन्छ।
बालबालिकाउपर हुने यौनअपराधमा पुरुषले बालिकाउपर गरेका अपराध मात्र होइन स्त्रीले नाबालकउपर गरेका यौनअपराध पनि पर्छन्।तर यो कुरा नेपालका न कानुन कार्यान्वयन अधिकारी मान्न तयार छन् न त सञ्चारमाध्यमहरू नै यस्ता विषयलाई पनि आफ्नो अनुसन्धानको विषय बनाउन चाहन्छन्।
नाबालकउपर वयस्क महिलाले यौनअपराध गर्दैनन्?
बालबालिकाउपर हुने यौनअपराधमा पुरुषले बालिकाउपर गरेका अपराध मात्र होइन स्त्रीले नाबालकउपर गरेका यौनअपराध पनि पर्छन्।तर यो कुरा नेपालका न कानुन कार्यान्वयन अधिकारी मान्न तयार छन् न त सञ्चारमाध्यमहरू नै यस्ता विषयलाई पनि आफ्नो अनुसन्धानको विषय बनाउन चाहन्छन्। कानुनकार्यान्वयन अधिकारीहरू र सञ्चारकर्मी पत्रकारहरूले यौनअपराधलाई हेर्ने र चिन्ने आधार भनेको मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ मा रहेको करणीसम्बन्धी कसुरका बारेमा रहेका प्रावधान हुन्। त्यो परिच्छेदमा जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणी, यौनदुर्व्यवहार, बालयौन दुरुपयोग र अप्राकृतिक मैथुनजस्ता अपराध र तिनमा हुने सजायको प्रबन्ध गरेका छन्।
‘करणी’ भन्ने शब्दलाई ‘गुद्वार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा; गुद्वार, मुख वा योनीमा लिङ्ग केही मात्र पसेको भएमा; र लिङ्गबाहेक अन्य वस्तु योनीमा प्रवेश गराए’ [दफा २१९ (२) को स्पष्टीकरणको खण्ड (ग)] को अवस्थालाई जनाउने गरी अर्थ्याइएको छ र अधिकांश ठाउँमा ‘कसैले कुनै महिलालाई’ करणी गरेमा यस्तो सजाय हुन्छ भन्ने प्रावधान राखिएको छ।
थुनामा रहेको व्यक्तिसँग, संरक्षणमा रहेको व्यक्तिसँग, कार्यालयमा कार्यरत वा सेवा लिन आएको व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने भन्ने कुरा त उल्लेख छ तर व्यक्ति र महिला भनेको एकै हो भन्ने अर्थमा लिन्छन्। यसो हुनाले यौन वा करणीसम्बन्धी अपराध भनेकै पुरुषले महिलालाई गर्ने अपराध हो भन्ने मात्रै धेरैले बुझेका छन्।
यथार्थत: त्यसो त होइन। बालबालिकाविरुद्धको यौनअपराध वयस्क पुरुष वा महिला कसैले पनि गर्न सक्छन्, र गर्छन् पनि तर ती त्यसै रूपमा बाहिर आउँदैनन्। उदाहरणका लागि, २२ वर्षकी युवतीले १७ वर्षको बालकलाई आफूसँग सहवास गर्नमा सहमत गराएर यौनअपराध गर्न सक्छिन्। यस्तो भयो र सो कुरा कुनै तेस्रो पक्षले थाहा पायो भन्ने अवस्था आइहाल्यो वा आइहाल्छ कि भन्ने लाग्यो भने ती युवतीले त्यो नाबालकले आफूलाई जबरजस्ती गरेको दाबी गर्दै कानुन कार्यान्यन अधिकारीकहाँ पुग्छिन्। त्यो नाबालकलाई जबरजस्ती करणीमा मुद्दा चलाइन्छ र सजाय हुन्छ। त्यस्तो नाबालकलाई जब बयान लिइन्छ उसले भएको यथार्थ कुरा सबै भन्छ तर ज्ञानको अभावले गर्दा उसले आफूमाथि यौनअपराध भएको दाबी गर्न सक्दैन। यसरी नाबालक माथि महिलाबाट करणीको कसुर हुन पुग्छ तर संहितामा गरिएको करणीको परिभाषाले यसलाई छुँदै छुँदैन।
थुनामा रहेको व्यक्तिसँग, संरक्षणमा रहेको व्यक्तिसँग, कार्यालयमा कार्यरत वा सेवा लिन आएको व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने भन्ने कुरा त उल्लेख छ तर व्यक्ति र महिला भनेको एकै हो भन्ने अर्थमा लिन्छन्। यसो हुनाले यौन वा करणीसम्बन्धी अपराध भनेकै पुरुषले महिलालाई गर्ने अपराध हो भन्ने मात्रै धेरैले बुझेका छन्।
नेपाल प्रहरी, अपराध अनसुन्धान विभागको २०७९ साउन महिनाको तथ्याङ्कले जबरजस्ती करणी अपराधमा पीडित र अभियुक्तको सम्बन्धको विश्लेषण यस्तो देखाउँछ:
यी सबै मामिलामा पीडित महिला र अभियुक्त पुरुष रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ किनभने केटा साथी र शिक्षकजस्ता पुरुषवाची नामले त्यही कुरा औँल्याएको देखाउँछ।
यौनअपराधपीडित बालबालिकाले साँचो न्यायै पाउँदैनन्
सङ्कटासन्न अवस्थामा गुज्रनु नेपाली बालबालिकाका लागि नियति नै बनेको छ। यो कुरालाई सिद्धान्तत: नेपालको कानुनले पनि स्वीकार गरेको छ। संविधानले नै “बालअनुकूल न्याय”लाई बालबालिकाको मौलिक हक किटान गरेको छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अलग्गै र विशेष कानुन पनि विद्यमान छ तर बालबालिकाको दुर्भाग्य कानुन कार्यान्वयन अधिकारीहरूले बालबालिकाका संरक्षणकारी यी संवैधानिक र विशेष कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन बिरलै गर्लान्। उदाहरणका लागि, महिला वा पुरुष कसैले पनि बालबालिका (बालक-बालिका दुवै) हिंसा र यौनअपराध हुने कार्य गरेमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा त्यस्तो अपराधका लागि सोही ऐनमा निर्धारित सजाय गराउनका लागि बालअदालतसमक्ष मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था सो ऐनमा छ।
यसका लागि ऐनको दफा ७० को उपदफा ३ मा हिंसा र यौनदुर्व्यवहारका कसुरमा हुने सजाय तोकेको छ। सो दफाकै उपदफा ७ ले त त्यस्तो कार्य अन्य नेपाल कानुनअनुसार पनि कसुर मानिएको रहेछ भने छुट्टै थप मुद्दा पनि चलाउनू भनेकै छ।ऐनको दफा ६६ (२) (ज) ले बालबालिकालाई हतकडी लगाउने कामलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसाको कसुर मानेर एक लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना र पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय [दफा ७० (३) (घ)] तोकेको छ।
प्रहरीले बालबिजाइँको आरोपमा पक्रेर कारबाई चलाउने क्रममा तिनलाई सरकारी वकिल कार्यालय वा अदालत लाँदा हतकडी लगाएरै लगिरहेको हुन्छ। यसविरुद्ध न कहीँ उजुर गर्ने ठाउँ छ न त कसैले सुपरिवेक्षण गरेर नै कारबाई गर्छ किनभने प्रहरीले नै गरेको अपराध कसले अनुसन्धान गर्ने कसले कारबाई गर्ने?
ऐनको दफा ६६ (३) मा रहेका बालयौन दुर्व्यवहारका अपराधतत्त्वहरूले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को करणीसम्बन्धी कसुरका प्रावधानभन्दा बृहत् र विस्तृत दायरामा यौनअपराधहरूलाई समेटेको छ। ‘यौनसन्तुष्टि प्राप्त गर्न बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने वा गराउने’ र ‘बालयौन शोषण गर्ने वा गराउने’ जुनसुकै क्रियाकलापमा जबरजस्ती करणीका कसुरमा प्रचलित कानुनमा हुने सजाय नै निर्धारित छ।सरकार र सरकारी वकिलहरू यो विशेष ऐनअनुसार मुद्दा चलाउनै चाहँदैनन् र बालबालिकाविरुद्धका यौनअपराधका मुद्दा पनि संहिताकै करणीसम्बन्धी कसुरका प्रावधानमा सीमित भएर चलाउँछन्।
प्रहरीले बालबिजाइँको आरोपमा पक्रेर कारबाई चलाउने क्रममा तिनलाई सरकारी वकिल कार्यालय वा अदालत लाँदा हतकडी लगाएरै लगिरहेको हुन्छ। यसविरुद्ध न कहीँ उजुर गर्ने ठाउँ छ न त कसैले सुपरिवेक्षण गरेर नै कारबाई गर्छ किनभने प्रहरीले नै गरेको अपराध कसले अनुसन्धान गर्ने कसले कारबाई गर्ने?
अपराध संहिताको दफा ५ भन्छ: “विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसुर मानी सजाय गर्ने व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा सोही ऐन लागू हुनेछ” अर्थात् बालबालिकाउपर भएको अपराधमा सोही ऐन लगाउने हो तर यो ऐनअन्तर्गत वयस्कलाई अहिलेसम्म मुद्दा चलेको छँदै छैन भने हुन्छ भए महान्यायाधिवक्ताले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेर यो लेखलाई चुनौती दिए हुन्छ।
बालबालिकाको न्यायप्रति उदासीन सरकार
माथि उल्लेख भएका बालबालिकाउपरका हिंसा र यौनदुर्व्यवहारसमेतका बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको अभियोजन, अनुसन्धान र निरूपण बालन्यायका स्थापित सिद्धान्तका आधारमा अलग्गै प्रहरी सरकारी वकिल र न्यायिक अधिकारीले सम्पन्न गर्नुपर्छ। यस्ता मुद्दा हेर्न, पुर्पक्ष र निरूपण गर्न नेपाल सरकारले बालअदालतहरू गठन गर्ने र क्रियाशील गर्ने भनेको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ ले नै बालअदालत गठन गर्ने व्यवस्था राखेको र तदअनुरूप बालअदालतहरू गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएका अनेक आदेश र फैसला त्यसै ढुडीँ परेर बसेका छन् अदालत गठनका लागि सरकारले सिन्को भाँचेको छैन।
अदालत पनि उस्तै
बालअदालत नबनुन्जेलका लागि यस्ता मुद्दाको सुनुवाई पुर्पक्ष र कारबाई किनारा गर्न बालबालिकासम्बन्धी ऐनले जिल्लाअदालतहरूमै बालइजलास गठन गरी सञ्चालन गर्ने भनेको छ। बाल इजलासमा न्यायाधीशका अतिरिक्त समाजसेवी र मनोविज्ञ रहने व्यवस्था छ र नामैमा मात्र सीमित भए पनि जिल्ला अदालतहरूमा बालइजलास सञ्चालित छन् तर तिनले पनि बालबालिकालाई कसुरदार बनाएर ल्याइएको बालबिजाइँका मुद्दा मात्र हेर्ने गरेका छन्।
खासमा जिल्ला अदालतहरूले बालबालिकाउपर वयस्कले गरेका हिंसा र यौनदुर्व्यवहारको कसुर (१८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई भएका जबरजस्ती करणीका मुद्दासमेत बालइजलासको अधिकारक्षेत्र भएकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नहुँदा सो इजलाससमक्ष अभियोजन दर्ता गर्न अभियोजनकर्तालाई निर्दिष्ट गर्नुपर्ने हो तर शासकीय शोख भएका जिल्ला न्यायाधीशहरू त्यसो गरेर विशेष कानुनको विशेष व्यवस्थाको सम्मान गर्न चाहँदैनन् र त्यसको उपहाससाथ यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतकै अधिकारक्षेत्रका भनेर हेरिरहन्छन्।
अन्त्यमा,
यसरी हेर्दा यौनसम्बन्धी अपराधलाई नेपाली समाज र राज्यका अधिकारीहरूले महिलाविरुद्धको कसुरको रूपमा मात्र बुझेको र स्वीकार गर्ने गरेको र बालबालिकाउपरका यौनअपराध (महिला-पुरुष दुवैबाट हुने) लाई पूरापूर अनदेखा गरेको अवस्था छर्लङ्ग हुन आउँछ। भन्नचाहिँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबैले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई सदासर्वदा प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौँ भनिरहने नै हो। यो पाराले नेपाली बालबालिकाले साँच्चै न्यायचाहिँ कहिले पाउने होलान्?
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई का अन्य पोस्टहरु:
- नेपालमा मानवअधिकार राजनीतिक दाउपेचको एउटा शब्द
- नेपालमा कानुनको शासन- लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला
- न्यायालयको खस्कँदो साख र गुम्दो जनआस्था: जिम्मेवार को?
- कति असुरक्षित हाम्रा बालबालिका?
- के हो नागरिकता विधेयक र किन मूर्ख बनाइए नेपालीहरू ?
- कानुनी राज्य – मनमौजी शासन: अचानामा नागरिकता विधेयक
- मिचिँदो विधि, खस्कँदो थिति र बिचल्लीतिर धकेलिँदो न्याय
- निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानको व्याख्याता
- नयाँ कानुनी व्यवस्थाबाट कति सुध्रियो हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणाली?
- चौथो अङ्गलाई कजाइँको छुट छ र?
