अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई 
अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई
लोकतन्त्रमा कुलीन तन्त्रमाजस्तै पुस्तौनी शासक र पुस्तौनी शासित कोही हुँदैन भन्ने मानिन्छ। नागरिकहरू भने शासक र शासितका रूपमा आवधिक रूपमै भए पनि विभाजित भइरहेकै हुन्छन्। राज्यव्यवस्थाको प्राधिकार प्रयोग गर्ने जवानदेखि सम्माननीयको विशेषणजडित पदमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू भनेका शासक हुन्छन् भने आमजनता, सर्वसाधारण, भुईंमान्छे भनिनेहरू शासित हुन्छन्। शासनमा भएकाले आफू पनि शासितै हो भन्ने भान पार्नचाहिँ खोज्छन् तर तिनीहरू शासकै रहनका लागि कानुन र विधिविधानमा अनेक दरार वा प्वाल सिर्जना गर्ने शक्ति चलाउन खप्पिस हुन्छन्। ‘हुनेलाई चैन नहुनेलाई ऐन’ त्यतिकै भन्दै आइएको होइन। पैसा, पद र परआशीर्वादलाई समग्र राजनीतिमा शक्ति मानिन्छ र यसको अपचलन गर्नेहरू शासक हुन्छन्।
शासकीय हैसियत हासिल गर्ने बाटो निर्वाचन र नियुक्ति हो। सामान्यत: नीति तह निर्वाचनबाट र कार्यसम्पादकीय तहमा नियुक्तिबाट नागरिकहरू शासक बन्छन्। मन्त्री, न्यायाधीश तथा निजामती तथा जङ्गी कर्मचारीहरू शासक हुन्। भन्नलाई यी सबैले आफूलाई राष्ट्रसेवक भनिटोपल्छन् तर यिनका भित्री मनले आफूलाई सार्वजनिक शक्तिको स्रोत आफैंलाई ठान्छन् र भित्रभित्रै आफूलाई शासकका रूपमा चलाउँछन्। सरकारका अङ्ग तीन हुनाले शासक पनि तीनै खालका छन्: विधायिकी शासक, कार्यपाल शासक र न्यायिक शासक। अदालत भनेको न्यायिक शासकहरूको सोपानक्रमिक सङ्गठन हो- जसलाई न्यायालय भन्छौ र जो सार्वजनिक कानुनबाटै शासकहरूको औपचारिक सङ्गठन भनेर स्वीकार गरिएको हुन्छ। न्यायिक शासकहरू सबैभन्दा चर्का शासक हुन् किनभने यिनको शासनले नागरिकका अधिकार र स्वतन्त्रताहरू हदैसम्म खोसिन सक्छन्; उपेक्षित हुन सक्छन् र हनन हुन सक्छन् तर त्यस्ता हनन र उल्लङ्घनउपर कुनै उपचार बाँकी नै रहँदैन। नागरिकले विधायक वा मन्त्रीलाई चुनावमा साटो फेर्न सक्छ तर न्यायिक शासकउपर नागरिकले लगाउन सक्ने कुनै अङ्कुश हुँदैन। त्यसैले न्यायिक अधिकारी जनता वा नागरिक सर्वोच्चता वा जनताको शासन भनिए पनि निरङ्कुश हुन्छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३१ ले मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने काम सकिएको एक महिनामा न्यायाधीशले मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने प्रतिमान तोकिएको छ।यो कुरालाई यथार्थमा उतार्न न कुनै न्यायाधीशमै उत्सुकता छ न त कर्मचारीमै। न्यायपालिकाको रणनीतिक लक्ष्यअनुसार पुर्याउनुपर्ने लगतका लागि मात्र उनीहरू दत्तचित्त हुन्छन् जसले पक्षहरूको न्याय मरिरहेको हुन्छ।
न्यायिक शासक निरङ्कुश हुनुहुँदैन जनताका अधिकारको रक्षक र जनअधिकारप्रति उदात्त, निर्भीक र निष्ठावान् हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ। तिनले संविधान, कानुन र न्यायका सिद्धान्तप्रति अटल विश्वास, निष्ठा र सद्भाव राख्छन् भन्ने पनि मानिन्छ। यसैले संविधानमा न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्दा विधायिका र कार्यपालिकालाई भन्दा बढी शक्ति यसलाई दिइएको हुन्छ। शासकीय शक्तिमा सिद्धान्तत: न्यायालयलाई दिइने बढी शक्ति भनेको न्यायका सर्वमान्य वा मान्य सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने शक्ति हो। नेपालको संविधानमा पनि राष्ट्रपतिदेखि विधायिका र कार्यपालिकाका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीले संविधान र कानुनबमोजिम मात्र शक्ति वा अधिकार प्रयोग गर्ने गरी अख्तियारी दिइएको छ भने न्यायालयलाई न्यायका मान्य सिद्धान्तद्वारा संविधान र कानुनको पुनरवलम्बन (रिइन्फोर्स) गराउने साधारण र असाधारण दुई खालका अतिरिक्त शक्ति प्रदान गरिएको छ।
के हुन् न्यायका मान्य सिद्धान्त?
विक्रम संवत् २०४७ सालको संविधानदेखि नै न्यायपालिकाकासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमा ”नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार … न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ” भनेर लेखिँदै आएको छ। संविधान र अन्य कानुनबमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरा त न्यायालयलाई पनि विधायिकी र कार्यपालिकालाई सरह नै छँदैछ। २०४७ सालदेखि २०८९ सालसम्म आइपुग्दा पनि यो न्यायका मान्य सिद्धान्त भनेका केके हुन् र तिनको प्रयोग संविधान र कानुनभन्दा अलग्ग कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा खासै सार्वजनिक वा प्राज्ञिक/बौद्धिक छलफल भएको पाइँदैन। न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई ठ्याक्ठ्याक सूचीकृत गरेर यीयी हुन् भनेर कुनै वाङ्मयको विकास भएको बारे लेखकलाई कुनै ज्ञान छैन। तथापि, मानवअधिकार र न्यायको अवधारणाको विश्वव्यापीकरण भइसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नागरिकहरूका विवाद वा हकअधिकार तथा दायित्वको निरुपणका लागि सुलभ न्यायिक पहुँच, अनुचित विलम्बविना पुर्पक्ष तथा निरुपण वा मुद्दाको कारबाईकिनारा र निर्णय कार्यान्वयन, व्यक्तिका अधिकार र कर्तव्यका बारेमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनद्वारा निर्धारित मापदण्ड र प्रतिमानहरू र न्यायिक सक्षमतासाथ स्वच्छ र निष्पक्ष निरूपणका प्रतिमानहरू नै यस्ता मान्य सिद्धान्तहरू हुन् भन्ने देखिन्छ। केही यस्ता मान्य सिद्धान्तहरू कानुनमा पनि विधायिकाले औँल्याएको हुन्छ।
छ र मान्य सिद्धान्तको अवलम्बन?
धेरै मानिसहरू हाम्रो न्यायपालिका बिग्रेको राजनीतिकरण र घुसखोरीले हो भन्छन्। हो राजनीतिकरण र पैसाको चलखेलले नेपालको न्यायक्षेत्रमा नराम्रै घर गरेको छ। यसका लागि हाम्रो न्यायिक कार्यविधि वा कारबाईप्रक्रियाको गम्भीर दुरुपयोग हुने गरेको छ। मुद्दाहरू वर्षौँवर्ष छिनोफानो हुन नसक्नुका पछाडि राजनीतिक दाउपेच, शासकहरूमा अनुचित लाभको लालसा र जनताका अधिकारप्रतिको शासकमा निष्ठाको अभावले राम्रै काम गरेको छ।
उदाहरणका लागि, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३१ ले मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने काम सकिएको एक महिनामा न्यायाधीशले मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने प्रतिमान तोकिएको छ।यो कुरालाई यथार्थमा उतार्न न कुनै न्यायाधीशमै उत्सुकता छ न त कर्मचारीमै। न्यायपालिकाको रणनीतिक लक्ष्यअनुसार पुर्याउनुपर्ने लगतका लागि मात्र उनीहरू दत्तचित्त हुन्छन् जसले पक्षहरूको न्याय मरिरहेको हुन्छ।
यस्तै दफा ७७ ले प्रमाण बुझ्न तोकिएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसके त्यस्तो मुद्दाको अभियुक्त थुनामा छ भने उसलाई धरौटी वा जमानत लिई तारेखमा छाडेर मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाई किनारा गर्न निर्देश गरेको छ। दस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुनेलाई बाहेक गरेर गरिएको यो व्यवस्था बिरलै प्रचलनमा छ। आठदेखि १० वर्षको कैद सजायको माग गरेर अभियोजन गरिएको प्रतिवादीले यो दफा ७७ बमोजिम धरौटी लिई तारेखमा बसी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भनेमा नेपालको कुन जिल्ला न्यायाधीशले अहिलेको परिवेशमा धरौटी लिई तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाई अगाडि बढाउलान्?
अदालत परिसरभित्र बालबालिकालाई हतकडी लगाउनु बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ बमोजिम बालबालिकाविरुद्धको हिंसाको कसुर हो। हाम्रा अदालतहरू आफ्नै परिसर भित्र भएका यस्ता कसुरहरू त देखेको नदेख्यै गर्छन् तिनले न्याय दिन्छन् भनेर त्यो देख्ने भोग्ने नागरिकले कसरी विश्वास गर्नु?
यस्ता अनेकन उदाहरण दिन सकिन्छ जहाँ हाम्रा न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीहरूले न्यायका सिद्धान्तलाई सिरोपर गर्दैनन् भन्ने कुरा। यो लेखकले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पटकपटक बेहोरेको दृश्य हो: बालबालिकाले बिजाइँ गरेको मुद्दा इजलास १ र इजलास २ का न्यायाधीशले हेर्छन्। सुरक्षाकर्मीले बालबालिकालाई हतकडी लगाएर इजलासको ढोकासम्म ल्याउँछ र हतकडी खोलेर इजलासभित्र हुल्छ। अदालतमा म्याद थप हेर्ने कर्मचारीदेखि मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशसम्मलाई यो तथ्य थाहा हुन्छ तर उनीहरूले त्यो सुरक्षाकर्मीलाई हतकडी किन लगाएको भनेर न त प्रश्नै गर्छन् न त जाहेरी बनाएर प्रहरी कार्यालयमा नै पठाउँछन्। अदालत परिसरभित्र बालबालिकालाई हतकडी लगाउनु बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ बमोजिम बालबालिकाविरुद्धको हिंसाको कसुर हो। हाम्रा अदालतहरू आफ्नै परिसर भित्र भएका यस्ता कसुरहरू त देखेको नदेख्यै गर्छन् तिनले न्याय दिन्छन् भनेर त्यो देख्ने भोग्ने नागरिकले कसरी विश्वास गर्नु?
गिर्दो साख र गुम्दो जनआस्था: आफ्नै कर्मफल
न्यायालयको साख गिराउने र जनआस्था गुमाउने प्रमुख तत्त्वको रूपमा दलहरूले गरेको न्यायालयको दलीयकरणलाई चर्चा गर्ने गरिन्छ। दलहरूले न्यायालयप्रति गरेका हर्कतहरू अशोभनीय छन्, अपाच्य छन् तर न्यायालयभित्र दलहरूले हैकम नै चलाएका त हैनन्। शासन वा कज्याइँ गर्ने अन्तिम अधिकारी भनेका अदालतका अधिकारीहरू र न्यायाधीश नै हुन्। तिनले कार्यपालिकाको तर्फबाट अभियोजन हुने हरेक मुद्दामा न्यायको मान्य सिद्धान्तको आधारमा शङ्कित वा अभियुक्तहरूका अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त हरेक अधिकारहरूको सुनिश्चितता लिएर मात्र मुद्दा दर्ता गर्ने र पुर्पक्षको कारबाई अनुचित विलम्ब नगरी टुङ्याउनुपर्ने हो तर नेपालका प्राय: अदालतबाट यस्तो अपेक्षा गरिनु दिउँसै सपना देखिनुबाहेक केही होइन। न्यायालयको समग्र जनशक्ति नागरिकहरूका लागि शासक नै हो र तिनले नागरिकहरू (सेवाग्राही) माथि गर्ने हरव्यवहार शासकले शासित माथि गर्ने खालको नै छ। न्यायाधीश र कर्मचारी जनताका सेवक हुन् भन्नु एक काल्पनिक आदर्शसिबाय केही होइन।
अहिले अनेक कारणले अदालतको साख गिर्दो छ। प्रधान न्यायाधीशको महाभियोग/निलम्बन, कामु प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारले दिन चाहेको अतिरिक्त सुविधालगायतका प्रश्नले न्यायालय स्वतन्त्र र निर्भीक छ भन्ने कुरामा लोकमत अविश्वस्त बनेको छ। अदालतमा पुग्ने हरेक नागरिकले अदालतको व्यवहार सेवामूलक नपाएपछि अदालतप्रतिको जनआस्था खस्कने गति यसै तीब्र भइहाल्छ। अहिलेको न्यायालयको साख गिराउने र जनआस्था गुमाउने प्रमुख तत्त्व न्यायाधिकारीहरूको न्यायप्रतिको निष्ठा र कर्म हो। के हाम्रा कुनै न्यायाधिकारीहरू छातीमा हात राखेर आत्ममूल्याङ्कन गर्न तयार होलान्?
तस्बिर सौजन्य: फ्याभपीएनजी
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई का अन्य पोस्टहरु:
- नेपालमा मानवअधिकार राजनीतिक दाउपेचको एउटा शब्द
- नेपालमा कानुनको शासन- लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला
- कति असुरक्षित हाम्रा बालबालिका?
- के हो नागरिकता विधेयक र किन मूर्ख बनाइए नेपालीहरू ?
- कानुनी राज्य – मनमौजी शासन: अचानामा नागरिकता विधेयक
- मिचिँदो विधि, खस्कँदो थिति र बिचल्लीतिर धकेलिँदो न्याय
- नेपाली बालबालिकाले साँच्चै न्यायचाहिँ कहिले पाउने ?
- निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानको व्याख्याता
- नयाँ कानुनी व्यवस्थाबाट कति सुध्रियो हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणाली?
- चौथो अङ्गलाई कजाइँको छुट छ र?
