

-
तारा वाग्ले
Posts

सातामा २ दिन बिदाः कर्मचारीलाई मात्र कि राज्यलाई नि हुन्छ फाइदा ?
सरकारले खर्चमा कटौती गर्न भन्दै आगामी १ जेठदेखि सातामा दुई दिन सार्वजानिक बिदा दिने निर्णय गर्यो। सार्वजनिक खर्च कटौतीको उद्देश्यले गरिएको यस्तो निर्णय परीक्षणका रुपमा...

प्रमुख पद मागेका महिलाको उपप्रमुख समेत खोसियो
आसन्न स्थानीय चुनावको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनेहरू उत्साहजनक रूपले बढे। महिलाहरू पनि लामो समयदेखि प्रमुख पदहरूमा आफ्नो दाबेदारी पेश गर्ने तयारीमा थिए तर उनीहरूको उम्मेदवारी...

निजामती सेवामा मिनाः पहिलो महिला वाणिज्य प्रतिनिधि
विभिन्न क्षेत्रमा अब्बल दर्जाको कार्यसम्पादन गरी आफ्नो प्रतिनिधित्व बढाउँदै लगेका महिलाहरू निजामती सेवामा पनि आफ्नो कृयाशीलता बढाएर पहुँच विस्तारमा लागेका छन् । यतिखेर स्थानीय तहको...

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः विपन्नलाई मलम, शिक्षित बेरोजगार असन्तुष्ट
श्रम मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक बर्षमा नेपालमा ७ लाख ८ हजार २ सय २२ जना सूचीकृत बेरोजगार छन्।यी मध्ये ३ लाख ७० हजार २...

निजामतीकी शोभा: प्रेरणा बन्दै, अघि बढ्दै
सरकारी सेवामा गएर त पुरुषले मात्र काम गर्न सक्छन् भन्ने भ्रम कुनै समय हाम्रो समाजमा व्याप्त सोच थियो। महिला सरकारको कर्मचारी भएर उच्च तहमा पुगे...

चुनावमा महिला: तगारा नै धेरै, खर्चको जोहो झन गाह्रो
आसन्न स्थानीय चुनावको लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोटका लागि आ–आफ्ना दलभित्र मापदण्ड तय गरी सर्कुलरहरू जारी गर्न थालिसकेका छन्। दलहरूले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा नै सबै...

बिहेपछि निजामती यात्रामा मैया कडेल: क्षमता प्रमाणित गर्न पुरुषले भन्दा २० प्रतिशत बढि काम
पछिल्लो समय निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्न थालेको छ। विगत एक दशकदेखि यस क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बाक्लिदै गएको हो। आर्थिक वर्ष ०६७/ ६८ मा निजामती...

चुनावको मुखमा धमाधम सरुवा, अस्थिर बन्दै प्रशासन
स्थानीय तहको निर्वाचनका मिति नजिकिदै गएको अवस्थामा सरकारले भने स्थानीय तहमा धमाधम सरुवा गर्न थालेको छ। यसबाट विभिन्न जिल्लाका दुर्गम गाउँपालिकामा कर्मचारी रिक्त हुँदै गएका...

कर्मचारीको पक्षमा अदालतः कहिले बन्ला संघीय निजामती सेवा ऐन ?
सर्वोच्च अदालतले संघिय निजामती सेवा ऐन अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएसँगै संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कस्तो ऐन ल्याउने भन्ने छलफलमा जुटेको छ। संसद...

अदालत नेपाली मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ दिन भन्छ तर राजनीतिक दल मान्दैनन्
सबैजसो राजनीतिक दलको अनिच्छाका कारण नेपालमा ‘राइट टु नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट‘ को अधिकार नेपाली मतदाताले पाउन नसकेका हुन। उमेदवार मन नपरे अस्वीकार...