तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत गरे अनुसारको दरबन्दीमा पदपूर्ति नहुँदा धेरै सरकारी निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । देशभर करिब ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले तोके अनुरूपको दरबन्दी पूर्ति हुन नसक्दा तीनै तहका विभिन्न निकायले ४५ हजार कर्मचारीको अभाव खेप्नुपरेको उल्लेख छ । सरकारले कर्मचारी समायोजनपछि असन्तुष्ट भएका कर्मचारीलाई खुसी पार्न खोज्दा स्थानीय तह लगायतका विभिन्न निकायहरू कर्मचारीविहीन अवस्थामा पुगेका हुन्। कतिपय कार्यालयमा दरबन्दी पूर्ति नै भएको छैन भने कतिपय निकायमा कर्मचारीको पदस्थापन भएको तर कर्मचारी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । पदस्थापन भएका कर्मचारी पनि विभिन्न बहानामा आफैंले रोजेको निकायमा सरुवा भएपछि कर्मचारीले छोडेका धेरै निकायहरूमा कर्मचारीको अभाव भएको हो ।
कहाँ कति दरबन्दी रिक्त ?
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कुल स्वीकृत दरबन्दीमध्ये सङ्घमा २८ दशमलव ३१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३३ दशमलव ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहहरूमा ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको छ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ पुस ११ गते तीन तहका सरकारको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रालयले सङ्घमा ५२ हजार ९ सय २८ दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो तर त्यहाँ ३७ हजार ९ सय ४४ कर्मचारी समायोजन भएका थिए । मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसार समायोजन गर्न नसक्दा १४ हजार ९ सय ८४ दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको हो ।
त्यस्तै ७ प्रदेशमा २२ हजार २९७ दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । उक्त दरबन्दीमध्ये १४ हजार ८६३ कर्मचारीको मात्र समायोजन भयो भने ७ हजार ४३४ दरबन्दी अहिलेसम्म रिक्त नै छ । मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहको लागि ६७ हजार ७१९ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । सो दरबन्दीमध्ये ४४ हजार ३२१ कर्मचारी समायोजनबाट पूर्ति भयो भने २३ हजार ३९८ दरबन्दी अझै खाली छ । यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नै नभएका २ हजार ४४३ कर्मचारी फाजिलमा रहेको देखिएको छ।
मन्त्रालयले दुई वर्ष अघि नै कर्मचारी समायोजनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएको दाबी गरेको थियो तर फाजिलमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण कर्मचारी प्रशासन अस्तव्यस्त भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले नै कर्मचारीका युनियनहरूको दबाब, र पहुँवाला कर्मचारीको प्रभावमा परी आफूखुसी सरुवा र पदस्थापन गर्ने गरेको कारण कहीं बढी कर्मचारी भएको त कहीं दरबन्दी समेत पूर्ति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
ऐनको अभावले भद्रगोल
कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गराउने ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारीको पदपूर्तिमा समस्या देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश प्रदेशको ऐन समेत आफूखुशी बनेको औंल्याएको छ । संघीय निजामती ऐन जारी नभएको अवस्थामा पनि मधेस प्रदेशबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ तथा बाग्मती प्रदेशबाट प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८ जारी भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
कर्मचारीहरूको अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको तथा जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय तहहरू र प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूको कार्यप्रक्रिया प्रभावहीन रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले संघीयता कार्यान्वयनको समग्र अवस्था सन्तोषजनक नरहेको औल्याउँदै त्यसको बढी असर कमर्मचारी प्रशासनमा देखिएको बताएको छ ।
प्रदेशले आफ्नै तवरले निजामती सेवा ऐन बनाउने, स्थानीय तहले कानुन निर्माण नगरी कर्मचारी व्यवस्थापनका कार्य गर्ने गरेकाले देशभर कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवा प्रणालीमा एकरूपता नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन पारित नभएको अवस्थामा जारी गरिएका कानुनले प्रशासनमा अस्थिरता ल्याउने देखिन्छ ।
“संघीय ऐन समयमै जारी हुन नसक्दा प्रदेशहरूबाट तर्जुमा भएका कानुनमा विविधता देखिएको छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ₋ मधेस प्रदेश र बाग्मती प्रदेशको निजामती सेवा अध्यादेशमा पदपूर्ति प्रतिशत, तह वृद्धि व्यवस्था, बढुवा उजुरी म्याद आदिमा भिन्नता रहेको छ’ ।
कर्मचारीहरूको अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको तथा जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय तहहरू र प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूको कार्यप्रक्रिया प्रभावहीन रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले संघीयता कार्यान्वयनको समग्र अवस्था सन्तोषजनक नरहेको औल्याउँदै त्यसको बढी असर कमर्मचारी प्रशासनमा देखिएको बताएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक ढङ्गले कानून निर्माण गर्न नसक्दा तथा अधिकार क्षेत्र अनुरूप कानून निर्माण नहुँदा वित्तीय संघीयताले मूर्तरूप लिन नसकेको हो । साथै प्रतिवेदमा प्रदेशका लोकसेवा आयोगहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन संविधानमा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयको कार्यान्वयनमा समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूसमेत संघ र प्रदेशले राख्ने गरेका कारण सडक, सिँचाइ ,कृषि, पशु ,वन स्वास्थ्यलगायतका विषयगत क्षेत्रहरूको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दोहोरोपन भएको औल्याउँदै यस्तो समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सुझाइएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
