तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
तीन दशक अघि देखि कानुन तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा अनवरत रूपले क्रियाशील मीरा ढुङ्गानाले सर्वोच्च अदालतको असार २९ को पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्नुभएको छ। १ सय ३३ जना वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनेमा उहाँ नै एक्ली महिला हुनुहुन्छ। महिला कानुन र विकास मञ्चमा कार्यरत ढुङ्गानाले समाजमा हुने गरेका हरेक किसिमका लैङ्गिक विभेदको विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै पीडित महिलाहरूको हक हित र न्यायको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले झण्डै ३० वर्षदेखि नेपालका कानुनमा भएका दर्जनौँ विभेदपूर्ण प्रावधानहरू हटाउन तथा यौन हिंसा तथा जबरजस्ती करणी जस्ता घटनाहरूमा पीडितको तर्फबाट एवम् नागरिकताका समस्या भएका पीडितहरूको तर्फबाट विभिन्न जिल्लामा पुगेर बहस गर्नुभएको छ।
पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीलाई समान अधिकारको माग गर्दै २०५० साल जेठ १८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेपछि मात्र वकालतको अभ्यासमा लाग्नुभएकी ढुङ्गानाले महिला विरुद्ध भएका विभिन्न विभेदकारी कानुनको बदर गराउन तथा बैवाहिक बलात्कारको कानुन ल्याउन पुर्याएको योगदानको पनि उत्तिकै चर्चा हुने गर्छ। हेटौँडाबाट काठमाडौँ आएर कानुनी पेशा अगाल्नु भएकी ढुङ्गाना समग्र महिला कानुन व्यावसायी तथा अधिकारकर्मीका लागि समेत प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएको छ। कानुनी अधिकारको माध्यमबाट महिला अधिकार स्थापित गराउने यात्राका क्रममा मीरा ढुङ्गानाले बटुलेका अनुभवहरूः
सर्वोच्च अदालतको वैतनिक वकिल
म मकवानपुर जिल्लाको तत्कालीन हटिया गाउँपञ्चायत वडा नं १ मा जन्मिएको हो। ५ कक्षा सम्म गाउँको स्कुलमा पढेँ। पछि हेटौंडा आई एसएलसी सम्मको अध्ययन पूरा गरेँ। मेरो बुवा राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो। छोरीहरूलाई शिक्षा र अधिकार दिनुपर्ने कुरामा निकै सचेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै प्रेरणाले मैले राम्रो पढ्दै गएँ। एसएलसी पछि भरतपुर आए बालकुमारी कलेजबाट कानुनमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्रिर्ण गरेँ। अनि २०४६ सालमा काठमाडौँ आइ कानुनमै स्नातकोत्तर सम्मको अध्ययन पूरा गरेँ। अध्ययन पूरा गरेपछि सर्वोच्च अदालतको वैतनिक वकिल भएर काम थालेसँगै कानुनी क्षेत्रको मेरो यात्रा शुरु भएको हो।
छोराछोरी विचको विभेदले कानुनी क्षेत्रमा डोर्यायो
म महिला अधिकारप्रति बच्चा बेलादेखि नै चनाखो थिएँ। मलाई छोरा र छोरीमा विभेद हाम्रो सामाजिक सोचसँग सानैदेखि घृणा थियो। म र मेरा दुइजना दाजुभाई सँगसँगै स्कूल जान्थ्यौं। स्कूलबाट फर्केपछि मैले आमालाई घरायसी काममा सघाउनुपर्थ्यो तर मेरा दाजुभाई भने खेल्न जान्थ्ये। मलाई भने मैले मात्र काम किन गर्नुपर्ने? म खेल्न जान किन नपाउने? भन्ने कुराले पिरोल्थ्यो। म मात्र होइन अरु छोरीहरूप्रति पनि यस्तै व्यवहार हुन्थ्यो। अनि मलाई छोरा र छोरी बीच भेदभाव व्यवहारमा मात्र हो कि कानुनमा समेत छ? भनेर जान्न मन लाग्यो र मैले कानुन विषय पढ्ने र वकालत गर्ने निधो गरेँ। मैले आफ्नो घरमा त छोराछोरी बीच विभेद हुनुहुदैन भनेर भन्नै परेन किनभने मेरो परिवारमा काम गर्ने बाहेक अरु कुरामा विभेद थिएन तर समाजका अरु दिदीवहिनीहरू भने विभिन्न खाले विभेदमा परेका हुन्थ्ये। उनीहरूको अधिकार के हो र कसरी न्याय पाउछन् भनेर थाहा पाउन कानुन पढेपछि म महिलाको लागि पनि समान कानुन बनाउने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने अभियानमा लागेकी हुँ।
छोरीलाई अंशको रिट
छोरीलाई पनि छोरा सरह पैतृक सम्पत्तिको समान हक अधिकार हुनुपर्छ भनेर म र साथी मीरा खनाल भएर रिट हाल्यौं। त्यतिबेला प्रचलित ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०४७’ मा समानताको हकको व्यवस्था थियो । तर, मुलुकी ऐनमा भने छोरासरह पैतृक सम्पत्ति पाउन अविवाहित छोरी ३५ वर्ष पूरा हुनैपर्ने भन्ने व्यवस्था थियो। सो कानुनमा अंश लिइसकेपछि विवाह गरेको खण्डमा विवाह खर्च छुट्याएर उक्त अंश माइतीकै हकवालामा जाने व्यवस्था थियो । तर मलाई यस्तो व्यवस्थाप्रति गुनासो थियो। एउटै आमाबाबुबाट जन्मेको सन्तानलाई यसरी लिङ्गका आधारमा विभेद गर्नु ठीक होइन भनेर हामीले अदालतमा रिट हालेका थियो। सो रिटमाथि सर्वोच्चले २०५२ साल साउन १८ मा सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै ‘सम्पूर्ण अधिकारकर्मी, कानुनविद्, कानुन व्यवसायी, विज्ञलगायतका सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गराएर एक वर्षभित्रमा विधेयक बनाउन भन्यो।
यो मुद्दापछि छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिको हकदार बनाइनुपर्छ भनेर सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्न थाले। कतिपयले छोरासरह छोरीलाई अंश दिने सवालले भूमिको खण्डिकरण हुन्छ भनेर रिस पोखे भने कतिले छोरीलाई अंश किन दिने भनेर विरोध गरे। हामीले २०५० सालमा भने छोरीलाई छोरा सरह समान अंश चाहिन्छ भनेर रिट दर्ता गर्यौ। त्यसवेला छोरीले अंश पाउन ३५ वर्ष पूरा हुनुपर्ने कानुन थियो। ३५ वर्षपछि विवाह गरेको खण्डमा विवाह खर्च छुट्याएर उक्त अंश माइतीलाई नै फिर्ता दिनुपर्थ्यो। त्यसपछि २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतले नेपालको हिन्दु संस्कार अनुरूपको सामाजिक संरचना नबिग्रने गरी अन्य देशमा पैतृक सम्पत्तिमा भएका कानुनी व्यवस्था अध्ययन गरी एक वर्षभित्र संसद्मा उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। यसैको प्रभाव स्वरुप २०६३ सालमा बनेको अन्तरिम संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा समान हक हुने उल्लेख गरेको हो।
रिट हालेपछि मात्र वकालत
मैले छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हक हुनुपर्छ भनेर रिट दायर गरेपछि मात्र वकालतको अभ्यास थालेको हो। मुलुकी ऐनमा भएको विभेदकारी कानुन र समाजमा भएको विभेदपूर्ण व्यवहारले निकै खिन्न बनाउँथ्यो र यस्तो हुनुहुँदैन भनेर निरन्तर प्रतिवाद गरिरहन्थ्यौ। यस्ता विभेदको अन्त्य गरी महिलाको समान अधिकार स्थापित गराउन अदालतकै ढोका ढकढकाउनुपर्ने थियो। मैले कानुनको पढाइ पूरा गर्ने बित्तिकै वकालतको अभ्यास तिर लागें साथ साथै महिला विरुद्ध भएका भेदभावपूर्ण कानूनहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट मार्फत चुनौति दिन थालें। यस्तो मेरो आँट देखेर होला त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले मलाई वैतनिक वकिल बनाएर कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने पक्षहरूको हकमा ६ महिनासम्मको लागि वकालत गर्ने जिम्मेवारी समेत दियो। कानुनी अभ्यास नथाल्दै कानुनी विभेद विरुद्ध बोल्न सक्ने साहसी महिला भनेर मलाई चिने जानेकाहरू तथा मिडियाले उर्जा दिइरहन्थे। म आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित हुन मिडियाको पनि ठूलो रोल छ। मेरा काममा मिडियाबाट भएको समर्थनले महिलाको लागि समान कानुनीको व्यवस्था गराउन अझै उर्जा मिलेको थियो।
निर्वाध वकालतको शर्तमा बिहे
म सानैदेखि महिला अधिकार र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको कारण मलाई कसैको हस्तक्षेप मन पर्दैन। महिला भएकै कारण घर व्यवहार आफूले मात्र धान्नु पर्छ भन्ने पनि मेरो मान्यता थिएन। पुरुष पनि घरको काममा बराबरी हिस्सेदार हुनुपर्छ, महिलालाई उसले चाहेको क्षेत्रमा निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएकाले बिहे गर्नेबेलामा पनि मैले श्रीमानसँग विविध विषयमा मन्जुरी गराएर मात्र बिहे गरेको हो। एउटै क्षेत्रको व्यक्तिसँग बिहे गर्दा आफ्नो करियरलाई निरन्तर रूपले अघि बढाउन गार्हो पर्ने हो की? भन्ने मेरो सोच थियो। मेरो श्रीमान पनि सरकारी क्षेत्रमा आवद्ध हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मेरो करियरमा कहिल्यै हस्तक्षेप गर्नुभएन। म आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपले लागिरहेकी थिएँ। मैले घरमा गर्ने सहयोगी राखेर भएपनि आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइरहेँ। फलस्वरुप अहिले यो स्थानमा पुगेकी हुँ। घरमा मैले सासुको हेरचाह गर्नुपर्थ्यो। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पनि उत्तिकै खटिनु पर्थ्यो। मैले मेरो काममा अवरोध नआओस् भनेर काम गर्ने सहयोगी राखेको थिए। उनैले अहिले मेरी सासुको हेरविचार गर्ने गर्दछिन्।
भिक्टिम सोच्थे मान्छेले
म महिला, कानुन तथा विकास मञ्चमा कार्यरत भएको बेलामा २०५६ सालमा वैवाहिक बलात्कारको घटनाहरू आए पीडितहरूसँग मेरो कुराकानी हुँदा वैवाहिक बलात्कारले महिलाहरू कति पीडित रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। त्यो बेलाको मुलुकी ऐनमा स्वास्नी बाहेक अन्य महिलासँग उसको इच्छा विरुद्ध सम्बन्ध राखेको खण्डमा मात्रै बलात्कार भएको भन्ने व्यवस्था थियो। त्यसवेला वैवाहिक बलात्कारको परिभाषा नै थिएन। मलाई यसले निकै पिरोलेको थियो। त्यसैले २०५८ सालमा मैले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेँ। २०५९ साल वैशाख १९ गते सर्वोच्चले बलात्कार सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने कानुन मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो। तर सबैलाई यो पचेन। कतिले खिसिट्युरी गरे भने कतिले मलाई नै पीडित पो रहेछ कि भन्ने आशंकाले हेरे। मैले आफू भिक्टिम होइन भनेर स्पष्टीकरण समेत दिनुपरेको थियो। मैले हालेको रिटमा फैसला हुने दिन मैले मेरो श्रीमान्लाई पनि साथै लिएर गएकी थिएँ। धेरै मिडियाले उहाँसँगै प्रश्न गरे त्यसपछि मात्र मैले आफ्नो भोगाइ नभए आम महिलाको भोगाइमा आधारित विषयमा रिट हालेको भन्ने बुझेका थिए धेरैले। यस रिटमा भएको फैसला पछि धेरै महिलाले श्रीमान्बाटै पनि बलात्कारमा परिदो रहेछ भन्नेबारे जानेको भन्दै मलाई धन्यवाद दिएका थिए।
यस फैसला पछि लैंगिक समानता कायम गर्न २०६३ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐनले मुलुकी ऐनलाई पनि संशोधन गरी वैवाहिक बलात्कारलाई पनि बलात्कारको परिभाषा भित्र राख्यो। सजाय र जरिवाना तोकियो। यो मुद्दा परेपछि धेरै महिला आफ्नो अधिकार प्रति सचेत छन् र हिंसामा परे नपरेको बारे जानकार छन्। श्रीमान नै भएपनि यसले श्रीमतीको इच्छा विपरित शारीरिक सम्बन्ध राख्न दवाव दिएमा त्यो बलात्कार रहेछ भन्ने बुझेका छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
