-
तारानाथ दाहाल
Posts
नेपालमा सूचनाको हकको १५ वर्ष : कार्यान्वयन र नीतिगत सुधार नै चुनौती
सूचनाको हक, खुला, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी शासनको आधार हो। सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि सूचनाको हक कार्यान्वयन र यसको निरन्तर सुधार गर्नु अपरिहार्य...
नागरिकका आठ चासो
देश चुनावमा होमिन लागेको यो समयमा नागरिकका रूपमा हाम्रो चासोहरू के के हुन? नेपालमा दिगो शान्ति कायम गर्न, सुरक्षाको अवस्था सबल बनाउन र न्यायमा पहुँच...
आगामी आम निर्वाचन र मौन मतदाता
सरकारले मंसिर ४ गते प्रदेश सभाहरू र संघीय प्रतिनिधि सभाको दोस्रो निर्वाचनको मिति तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले सो मितिमा निर्वाचन गराउन उम्मेदवारीको कार्यक्रम नै अगाडि...
आजबाट सुरु स्थानीय सरकारको पहिलो काम बजेट तर्जुमा
स्थानीय तहले आजबाट दोश्रो चरणको सरकार पाएको छ। यी सरकारहरूले आजैबाट आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेट बनाउन र आफ्नो पालिकाका लागि नीति, योजना तय गर्न...
के हो पूर्व बजेट, निरर्थक छलफलमा संसद्
केही वर्षदेखि नेपालले अभ्यासमा ल्याएको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी दस्तावेज सम्बन्धमा संसदमा गरिने छलफललाई पूर्व बजेट छलफल भनिने गरेपनि यथार्थमा यो पूर्व बजेट बहस...
स्थानीय तह: अबको प्राथमिकता पारदर्शिता र सुशासन
अघिल्लो पाँच वर्ष पूर्वाधारका गफ धेरै गरिए तर अब नागरिकलाई गफ होइन, सुशासन चाहिएको छ। पारदर्शिता बिना सुशासन सम्भव छैन, हामीकहाँ त्यसैको कमी छ। त्यसोभए...
स्थानीय तहको निर्वाचन: डिजिटाइजेशन र अर्बनाइजेसनको चुनौती
सन् २०५० मा संसारका ठूला २५ शहरमा मात्र ६ सय मिलियन मानिस बसोवास गरिरहेका हुनेछन्, ती मध्ये दुई तिहाई शहर एसिया र अफ्रिकामा हुनेछन्। शहरहरू...
स्थानीय तहको निर्वाचन: सोचौं डिजिटाइजेशन र अर्बनाइजेसनको चुनौतीबारे
सन् २०५० मा संसारका ठूला २५ शहरमा मात्र ६ सय मिलियन मानिस बसोवास गरिरहेका हुनेछन्, ती मध्ये दुई तिहाई शहर एसिया र अफ्रिकामा हुनेछन्। शहरहरू...
भ्रष्टाचार, कुशासन र पत्रकारिता
प्रजातन्त्रमा एकातिर मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन्छ भने अर्कातिर भ्रष्ट प्रवृति, कानुन मिच्ने, निर्धालाई दुःख दिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै प्रवल हुन्छ, जो विधिको शासनका...
नेपाली नेताहरूको उदाङ्गो अनुहार
नेपालले अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन–एमसीसीसँग विद्युत प्रशारण लाइन र सडक मर्मतको लागि लिने भनेको अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेर चार...