तारानाथ दाहाल
प्रजातन्त्रमा एकातिर मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन्छ भने अर्कातिर भ्रष्ट प्रवृति, कानुन मिच्ने, निर्धालाई दुःख दिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै प्रवल हुन्छ, जो विधिको शासनका लागि ठूलो चुनौती बन्न पुग्दछ।
राज्यव्यवस्था अन्तर्गत सुशासन र कुशासन सँधैं चर्चा भइरहने शब्दावली हुन्। कुशासनका लागि फितला नियम–कानुन, ढङ्गहीन र गलत कार्यशैली, साधनहरूको दुरुपयोग, काममा लापरबाही आदि धेरै पक्षरू जिम्मेवार रहेता पनि त्यसमा भ्रष्टाचार र आर्थिक हिनामिनाको प्रतिशत निकै बढी हुने गर्दछ। कसै–कसैले भ्रष्टाचार नै कुशासन हो भन्ने ठान्दछन्, तर यो सोचाई त्यति युक्तिसंगत होइन। अधिनायकवादी सत्तामा राजनेता त्यागी र गुणी भएमा राज्यव्यवस्था सोही अनुरूप भएका दृष्टान्त निकै छन्। तर, शक्तिको दुरुपयोग भएमा वा स्वयं शासक नै भ्रष्ट भएमा त्यसको प्रतिकार गर्ने उपाय सजिलो कदापि हुँदैनन्। मनुस्मृतिमा भ्रष्ट शासकलाई जनताले बल प्रयोग गरेर पनि हटाउनु पर्दछ भनी लेखिएको छ। मत प्रयोग गरेर वा सजिलो बाटोबाट हटाउन नसकिएको अवस्थामा त्यो किसिमको वातावरण बनाउनु पर्ने नै हुन्छ।
जनप्रतिनिधिहरूले जनताको हितका लागि जनताका तर्फबाट शासन चलाउने पद्धतिलाई नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनिन्छ। यस्तो शासन प्रणालीमा सबै पक्षले आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित नभई ठीक–ठीक ढङ्गले काम गरुन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गराउन संविधान, नीति, ऐन–कानूनहरू तथा अन्य संस्थागत संरचनाहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। प्रजातन्त्रमा हुनसक्ने शक्तिको सम्भावित दुरुपयोगलाई रोक्न, नियन्त्रण गर्न संविधानमा निश्चित अधिकार र कार्यसीमा तोकिएका हुन्छन्। भ्रष्टाचार भनेको आफ्नो पद वा शक्तिको दुरुपयोग भएको देखाउने एक खतरनाक प्रवृति हो। आफू र आफ्नो परिवारको लाभको लागि राज्यका आर्थिक वित्तिय स्रोतहरूलाई अनुचित ढङ्गले अपहरण गर्ने दुर्गुण जनताका रक्षक र पथप्रदर्शक अगुवाहरूमा फस्टाएमा जनता कंगाल हुँदै जाने तर अगुवाहरू मोटाउँदै जाने परिणति हुन्छ।
तर भ्रष्टाचार जुन सुकै समुदाय र शासन पद्धतिमा हुने गर्दछन्। फरक छ त केवल त्यसको मात्रा र स्वरूपमा। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने तथ्य र तर्क दिँदा अन्य मुलुकहरूलाई देखाएर त्यसको तुलनामा केही पनि भएको छैन भनेर उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति राजनीतिकर्मी र कर्मचारीवर्गमा छ। तर राम्रो कामका दृष्टान्तहरू क्रमशः सेलाउँदै गएर त्यसको ठाउँ भ्रष्टाचारले लिंदै गएपछि मुलुकका शासन संयन्त्रमा धेरै विकृति देखिएका हुन। जनतामा निराशा र आक्रोस बढेको छ।
प्रजातन्त्रमा एकातिर मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन्छ भने अर्कातिर भ्रष्ट प्रवृति, कानुन मिच्ने, निर्धालाई दुःख दिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै प्रवल हुन्छ, जो विधिको शासनका लागि ठूलो चुनौती बन्न पुग्दछ। नेपालको संविधानमा अख्तियारको दुरुपयोगबाट हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ। सार्वजनिक ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरूबाट हुने भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्ने अधिकार यो आयोगलाई छ। तर आयोगले आम मानिसलाई सन्तुष्ट बनाउन भने सकेको छैन।
समय–समयमा अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरिएका धेरै घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। यसमा स्वतन्त्र प्रेसले ठूलो भूमिका खेलेको छ। अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका धेरैजसो घटनाहरूले राजनीतिक क्रियाकलाप वा राजनीतिज्ञसित सरोकार राख्दछन्। पत्रकारिताको मुख्य उद्देश्य ‘समाजको बृहत्तर भलाई’ लाई अघि बढाउनु हो। समाजमा भ्रष्ट प्रवृत्ति, दुराचार आदि व्याप्त हुँदा समाजको बृहत्तर भलाई गर्ने लक्ष्य हासिल नहुँने हुनाले यी कुरा पत्रकारिताको चासोका विषय बन्दछन्। सामाजिक विकृतिका रूपमा भ्रष्टाचारका घटनाहरू असामान्य प्रकृतिका हुने हुँदा ठूला समाचार बन्नु स्वभाविकै हो। सत्यतथ्यमा आधारित घटनाहरूबारे विवरण छापेर पाठकहरूको ध्यान आकर्षित गर्ने हिजोको पत्रकारिता र सामाजिक र प्राविधिक जटिलतायुक्त आजको पत्रकारिताका बीचमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। यसका हाँगा–बिगाँ पनि विस्तीर्ण हुँदै छन्। जस्तैः अनुसन्धान पत्रकारिता, वकालत पत्रकारिता, द्वन्द्वात्मक पत्रकारिता, सूक्ष्म पत्रकारिता, समाधान पत्रकारिता इत्यादि। पत्रकारिताका यी नयाँ फाँटहरूले पाठक, श्रोतावर्गका विविध रुचि र जिज्ञासाहरूलाई समेट्दछन्। जस्तो खोज पत्रकारिताले मानिसलाई इमान्दार हुन प्रेरित गर्दछ भने वकालत पत्रकारिताले समाजका जल्दा–बल्दा समस्याहरूलाई इंगित गर्दछ। सूक्ष्म पत्रकारितामा अनुसन्धान र तथ्याङ्कहरूको भूमिका प्रवल रहन्छ। यसले बजार सर्वेक्षणका आधारमा वस्तुगत तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेर उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूका रुचि एवं माग भएका क्षेत्रका बारेमा सुसूचित गर्दछ।
समाजशास्त्री चाल्र्स राइटका अनुसार पत्रकारिताका नयाँ क्षेत्रले समग्र सामाजिक वातावरणको निगरानी गरिरहेको हुन्छ। पाठकहरू के पढ्न–सुन्न चाहन्छन् र उनीहरूलाई कस्ता सूचनाहरूको खाँचो छ, त्यसको आपूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने सम्पादकीय नेतृत्वको औचित्यबीच विवाद चलिरहेकै छ। तर सञ्चारविद् डेनिश र इस्माक यी दु्ई फाँटबीच समन्वय हुनसक्ने धारणा राख्दछन्। सुक्ष्म पत्रकारिताले समाज र व्यक्तिहरूका लागि धेरै दूरगामी प्रभाव पार्दछ। यसले विभिन्न सङ्कटहरूको निकटताबारे पाठकहरूलाई सुसूचित गरेर सावधान गराउँदछ।
राजनीतिशास्त्रीहरू के कुरामा पनि सहमत छन् कि ‘सञ्चारको माध्यमबाट वास्तविकता निर्माण गरिन्छ न कि त्यसलाई अभिव्यक्त गरिन्छ।’ समाचारमाध्यमहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्छन् भने यिनले तयार गर्ने विषयसूचीले जनताका सोचाईका सूचीलाई पनि प्रभावित पार्दछन्। प्रेसले जनधारणालाई डोर्याउनेभन्दा अनुसरण गर्ने काम गर्दछ भन्ने सोचाई राख्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। तर यथार्थमा प्रेस कारण मात्र होइन। प्रभाव मात्र पनि यसमा दुवै पक्षको सम्मिलन छ– यसले समाजलाई प्रभावित पार्दछ भने समाजबाट पनि प्रभावित भइरहेको हुन्छ।
यस प्रसङ्गमा सम्पादक विलियम ग्लोड भन्दछन् ‘प्रेस सरकारमाथि निगरानी राख्ने निकाय हुनुपर्दछ। यो संगठित दवाव समूहहरूबीच शंकालु पर्यवेक्षक हुनुपर्दछ, कुनै कुराको पनि निर्णायक नभएर आफूले सेवा दिने जनताको मात्र मित्र हुन सक्नुपर्दछ।’
तर यथार्थमा पत्रकारिताको अभ्यास गर्ने सञ्चारकर्मीहरू पत्तै नपाई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा धेरै ठाउँमा चिप्लिरहेका छन्। सञ्चारविद् जोन आएनका दृष्टिमा आधुनिक पत्रकारिता तथ्यलाई प्रस्तुत गर्नेभन्दा बढी विचारहरूको प्रवाह गर्ने दिशातर्फ ढल्किएको पाइन्छ। यसलाई सुधार्नु पर्दछ। यसैगरी पत्रकारिताले समस्याहरूको समाधान गर्ने र नीति निर्धारण गर्ने होइन, कटु र पीडादायक भए पनि सत्यलाई नै प्रस्तुत गर्नुपर्दछ भन्ने स्टिफेन रोजनफिल्डको विचार पनि मननयोग्य छ। पछिल्लो समयमा समाधानमुखी पत्रकारिताको खाँचोबारे पनि व्यापक बहस भइरहेको देखिन्छ।
वर्तमान पत्रकारिताका दायित्व र भूमिकाबारे उपर्युक्त सैद्धान्तिक अवधारणाको पृष्ठभूमिमा सुशासन, अख्तियारको दूरुपयोग र भ्रष्टाचार निवारणका प्रश्नहरूको विवेचना गरिनु उपयुक्त हुनेछ। पत्रकारहरूले यी विषयमा घटनाहरूलाई त प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् नै, प्रहरीले गरेको कारवाहीको फोटो पनि प्रकाशित गर्दछन्। कतिले प्रकाशित भइसकेका ठेट समाचारलाई रङ्ग भरेर बढी सनसनीपूर्ण गराउने र पाठकको ध्यान आकृष्ट गर्ने प्रयत्न गरेको पनि पाइन्छ। यसक्रममा धेरै निर्दोष व्यक्तिहरू वा केवल शंकाको भरमा आरोपित व्यक्तिहरूबारे भ्रमपूर्ण ढङ्गले समाचार वा टिप्पणी दिँदा पत्रकारिता पेशाको धर्ममाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्ने गर्दछ, यो ज्यादै गम्भीर विषय हो। समाचारको प्रयोजनका लागि भ्रष्टाचार घटनाको मूर्तरूप हो भने कुशासन समग्र विकृतिको समष्ठिगत प्रभाव हो। यसैगरी अख्तिायारको दुरुपयोगमा भ्रष्टाचार नहुन पनि सक्छ तर प्रायः जसो भ्रष्टाचारका घटनामा अख्तियारको दुरुपयोग भएकै हुनसक्छ भन्ने अन्तरलाइ बुभ्mनुपर्दछ।
यस विषयमा सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिकाको विश्लेषण गर्दा धेरै समस्याहरू देखिन्छन्। जस्तैः भ्रष्टाचार र कुशासनका विषयवस्तु, पात्र र घटना जताततै छन् तर कतै स्पष्टरूपमा देखा पर्दैनन्। यो कुराहरू सर्वाधिक जनचासोका विषयहरू हुन् र यिनले आमसञ्चार माध्यमको ध्यान सदा आकृष्ट गरिरहेका हुन्छन्। तर पनि माध्यमहरूले यस्ता विषयहरूलाई सधैँ अग्रीम स्थान दिँदैनन्, किन? सञ्चार माध्यमहरूले घटना र परिवेश अनुसार भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोगका समाचारलाई उचित स्थान दिए तापनि सेवा दिने संस्थाहरू त्यसबाट सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले सञ्चारकर्मीहरूको व्यवहारलाई लिएर गर्ने गरेका गुनासाहरू कम छैनन, किन? सञ्चारकर्मीहरूले चर्चामा आएका घटनाबारे थप जानकारी चाहिएमा वा तथ्यहरूको पुष्टि गर्नु परेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायमा पहुँच नभएको कारणबाट जे–जति कुरा फेला पार्दछन्, त्यसलाई समाचार बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यस्ता समाचारमा हल्ला वा चर्चाको मात्रा धेरै हुने भएकोले त्यसबाट उठ्नसक्ने विवादको जिम्मेवारी कसले लिने? यस्तो स्थितिको निराकरण कसले गर्ने? यसैगरी समाचार प्रकाशित भइसकेपछि खण्डन वा स्पष्टिकरण मात्र पठाउने सार्वजनिक निकायका प्रवृत्तिमा कसरी सुधार ल्याउने? सञ्चार माध्यमहरूले प्रहरी सूत्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्र र अन्य प्रशासनिक निकायबाट प्रेषित विज्ञप्तिलाई किन उपेक्षा गर्दछन्?, किन कम स्थान दिन्छन्? वा किन बङ्ग्याएर प्रस्तुत गर्दछन्? कतै त्यस्ता विज्ञप्तिहरू अपूरा, अधुरा वा अस्पष्ट भएर त होइन? भन्ने पनि मननयोग्य विषय हो। सञ्चारमाध्यमहरू कोप्रति जवाफदेही हुने? सरकार र प्रशासनिक निकायहरूप्रति कि समाज र जनताप्रति? यो छलफल गर्नुपर्ने विषय नै होइन। पत्रकारिताको जवाफदेहिता आफ्ना उपभोक्ता र समाजप्रति नै हुन्छ। तर राज्यमा सुशासन कायम गर्न सञ्चार माध्यमहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार प्रति पनि उत्तरदायित्व निर्वाहमा सहकार्य गरिनै रहेका हुन्छन्।
भ्रष्टाचार निवारण अभियान सर्वाधिक चासोको विषय भएता पनि यसमा सञ्चारमाध्यमको संलग्नताको विवेचना गर्दा केही महत्वपूर्ण र विचारणीय पक्षहरूलाई पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म आमसञ्चार माध्यममा सुशासन, भ्रष्टाचार, अख्तियारको दुरुपयोग आदि विषयमा भएका प्रस्तुति, चर्चा र टिप्पणीहरूको मूल्याङ्कन कस्तो छ? त्यस्ता विषयहरूको मूल्याङ्कन कुनै निकायले गरेको छन्? छन् भने त्यसबारेका प्रतिवेदनका निचोडहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने कि नहुने? राज्यका संयन्त्रहरूले यसप्रतिको जवाफदेहिता बढाउनु पर्छ। मूल्यांकन भएको स्थितिमा विषयवस्तुको गुणस्तर निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अभ्यासमा दृष्टि पुग्न नसकेका पक्ष के–के हुन्, त्यसमा सुधार ल्याउने सम्भावनाहरूको खोजि गरिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता विषयहरूको मूल्याङ्कन गर्दा सूचना–संस्कार र मान्यताहरू, पत्रकारिताका सिद्धान्तहरू र सञ्चारकर्मीका समस्याहरूबारे उचित दिग्दर्शन भएको छ कि छैन? भन्ने पक्षतर्फ पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ।
सञ्चार माध्यमहरूको सामाजिक जिम्मेवारी अनुसार सुशासन, आर्थिक समुन्नति र त्यसैको एउटा पक्षको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण अवश्य पनि चासोका विषय हो। तर सञ्चार साधनहरू बजारमा प्रतिस्पर्धामा खपत हुने व्यापारिक वस्तु पनि भएकाले सामाजिक हितको दायित्व र उपभोक्ताहरूका अभिरुचि, विश्वास, सन्निकटता र उत्पादनहरूको खपतलाई पनि ध्यानमा राखेर सम्पादकीय कार्यनीति तय गर्नुपर्ने निश्चित सीमामा सञ्चार माध्यमहरू बाँधिएर रहेका हुन्छन्।
नेपाली पत्रकारितामा समाचार स्रोतको सन्निकटता र पहुँचको पक्ष निकै कमजोर र अष्पष्ट भएकाले भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसम्बन्धी घटनाहरूको सतही समाचार बाहेक खोज र अनुसन्धानमा आधारित समाचारहरू कमै बन्ने गर्दछन्। यस्ता विषयहरूमा सुधार ल्याउन कुन निकायमा कसलाई कुन समयमा सम्पर्क राख्दा आवश्यक तथ्य, विवरण र सूचनाहरू प्राप्त हुने तथा समाचारको पुष्ट्याईँ हुने वा प्राप्त हुनसक्छ, सम्पादकीय समूहलाई जानकारी हुनुपर्दछ। आवश्यक साधन र स्रोतको अभावमा धेरै समाचार संस्थाहरूले विशिष्ट क्षेत्र अनुरूप संवाददाता वा सम्पादकहरू नियुक्त गर्न नसक्नु एक कटु वास्तविकता हो। त्यसैले सामान्य तहका रिपोर्टरहरूले गम्भीर प्रकृतिका र थप छानविन गर्नुपर्ने विषयहरूको प्रस्तुतिमा पर्याप्त ध्यान दिन सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन सञ्चार–संस्थाहरूका लागि सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरू प्राप्त गर्ने तथा सम्पादन गर्ने विशेष सेवाहरू तयार गर्न पहल गरिनु आवश्यक छ।
भ्रष्टाचार पनि एक अपराध हो। अपराधको अनुसन्धान र पुष्ट्याईँ आदि कुरामा प्रशासनले दिएका विज्ञप्तिहरूलाई मात्र आधार नमानेर पत्रकारहरू आफैँले पनि थप छानविन गर्नुपर्छ।
भ्रष्टाचार पनि एक अपराध हो। अपराधको अनुसन्धान र पुष्ट्याईँ आदि कुरामा प्रशासनले दिएका विज्ञप्तिहरूलाई मात्र आधार नमानेर पत्रकारहरू आफैँले पनि थप छानविन गर्नुपर्छ। यस्ता कार्य गर्न सुशासन प्रवर्द्धन र खोजमूलक लेखनवृत्तिहरू स्थापना गरेर मेधावी पत्रकारहरूलाई प्रोत्साहित गर्नाले रिपोर्टिङको गुणस्तरमा निकै सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ। तर कुनै स्वार्थरहित स्रोतको सुनिश्चितता चुनौतिको विषय भएको छ।
सञ्चार माध्यमहरूले सम्प्रेषण गर्ने यस्ता समाचारहरूप्रति सधैँ एउटा आम गुनासो रहने गर्दछ– भ्रष्टाचारका घटनामा मुछिएका व्यक्तिबारे समाचार माध्यमहरूमा प्राप्त विवरण एकतर्फी देखिन्छन्। यसमा आवश्यक सन्तुलन मिलाउन दुवै पक्षका भनाईहरूलाई समाचारमा समावेश गर्नु उपर्युक्त हुन्छ। यस्ता विषयहरूमा सम्बन्धित पक्षले सञ्चारकर्मीलाई सहयोग गर्नु पर्दछ। साथै सत्यको गहिराईसम्म पुग्ने पेशागत धर्ममा पत्रकारहरू प्रतिवद्ध पनि हुनुपर्दछ। समाजका कतिपय जटिल प्रश्नहरूलाई बढी प्रचार गर्दा अनुकूल जनधारणा पैदा हुनुको साटो त्यसप्रति वितृष्णा पैदा हुने खतरा रहन्छ। त्यस्तो प्रचारशैलीले पार्नसक्ने नकारात्मक प्रभावप्रति सञ्चारकर्मी सदैव सचेत हुनुपर्दछ। कुनै पनि घटनाबारे सत्यतथ्य केलाएर त्यसलाई सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्दा पैदा हुने जनप्रतिक्रियाको निश्पक्ष विश्लेषण गरिनु पनि उति नै आवश्यक छ। तसर्थ समाचार संस्थाको सम्पादकीय समूहमा गम्भीर र क्षमतावान् व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ।
एउटा सञ्चारकर्मीले दिनहुँ विविध घटना र विषयहरूका बारेमा समाचार बनाउनु पर्ने हुँदा क्षेत्रगत जनचासोका विषयमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न विशेष उपायहरू अवलम्वन गरिनुपर्ने हुन्छ, तर यस्ता विषयमा सञ्चार संस्थासित आवश्यक स्रोत र साधनहरू उपलव्ध नहुन पनि सक्छन्। यस्ता पक्षमा देखापर्ने वाधा–अड्चन ठम्याएर तिनको समाधान गर्ने स्पष्ट कार्यनीति हुनुपर्दछ। यसका लागि गुणस्तरीय समाचार सेवाहरूको विकास आवश्यक छ।
आम संवाददाताहरूको अहिलेसम्मको कार्यशैलीमा तात्कालिक घटनाबारे बढी टिपोट हुन्छ। तर त्यसको अन्तिम निष्कर्षबारे त्यति ध्यान दिइएको पाइँदैन। यो पक्षमा सुधार गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्तै छ। अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू दायर त हुन्छन् तर त्यसबारे खुला सुनुवाई भएको र पत्रकारले निरन्तर समाचार प्रस्तुत गरेका उदाहरण कमै फेला पर्दछन्। मुद्दाको फैसला र त्यसमा अन्तरनिहित गुणवत्ताको चिरफार गर्ने काममा समाचार संस्थाहरूले आफ्ना अनुभवी सदस्यहरूलाई परिचालन गर्नुपर्दछ। यसो भएमा मात्र अनुसन्धान निकायहरू र कानून पालना गराउने निकायहरू कुशासन अन्त्य गर्न कति गम्भीर रूपले संलग्न भइरहेका छन् भन्ने कुराको पनि पत्रकारहरूबाट निगरानी गरिएको ठहर्छ। यसरी कुशासन विरुद्ध अनुसन्धानात्मक र केही हदमा समाधानमूखी पत्रकारिताको प्रवर्द्धन आजको नेपालको खाँचो हो। यसतर्फ हाम्रो प्रयास कसरी सार्थक हुने हो, चिन्तन यसैमा छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारानाथ दाहाल का अन्य पोस्टहरु:
- सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकको मस्यौदामाथि टिप्पणी
- भ्रष्टाचार, कुशासन र पत्रकारिता
- बजेट टिप्पणी : व्यावसायिक अर्थमन्त्री द्वारा अव्यावसायिक बजेट
- सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकको समीक्षा
- मानवअधिकार र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति
- जनताको मन जित्ने हो भने संसदीय खुलापन
- नियन्त्रणात्मक तथ्याङ्क कानुन जसले नागरिकको अधिकार र पहुँच निश्चित गर्दैन
- निर्वाचनमा हाम्रो आठ चासो
- राष्ट्रपतिको कदम संविधानको उल्लघंन
- नेपालमा सूचनाको हकको १५ वर्ष : कार्यान्वयन र नीतिगत सुधार नै चुनौती
