तारानाथ दाहाल 
तारानाथ दाहाल
स्थानीय तहले आजबाट दोश्रो चरणको सरकार पाएको छ। यी सरकारहरूले आजैबाट आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेट बनाउन र आफ्नो पालिकाका लागि नीति, योजना तय गर्न तथा चालु बजेटको बाँकी हिस्सा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।
बैशाख १० गते भित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिले स्थानीय सरकारको स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो। निर्वाचनले गर्दा यि काम बिथोलिएका थिए। यो समिति आज भोलि नै गठन हुनुपर्ने स्थिति छ।
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति कसरी गठन हुन्छ ?
गाउँ तथा नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न अध्यक्ष वा प्रमुख संयोजक रहेको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठन हुन्छ।
समितिमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख सदस्य हुन्छन भने कार्यपालिकाका सदस्यहरू मध्ये महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको चार जना सदस्य रहन्छन्। तर कार्यपालिकाका सदस्यहरूको निर्वाचन नै भैसकेको छैन।
समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी र विषय विज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बोलाउन सक्नेछ।यो समिति काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार छः
(क) आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने,
(ख) राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मनन गरी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने,
(ग) आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने,
(घ) विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने,
(ङ) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तय गर्ने,
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिमा विषयगत महाशाखा, शाखा तथा बडा समितिलाई वैशाख १५ गतेभित्र पठाउनु पर्ने थियो। यो काम पनि खासै भएको छैन। यो काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो। प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको योजना, आयोजना, कार्यक्रम र अनुमानित बजेट तर्जुमा गरी कार्यपालिकामा पेश गर्नु पर्छ।तर वडा समिति नै नभएकाले यो काम पनि भएको छैन।
| चरण | काम | समय |
|---|---|---|
| १ | स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण | बैशाख १० गते भित्र |
| २ | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिमा विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई पठाउने | बैशाख १५ गतेभित्र |
| ३ | वडा स्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण | जेठ १५ गते भित्र |
| ४ | एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा | जेठ मसान्त भित्र |
| ५ | कार्यपालिकाबाट स्वीकृत | असार ५ गते भित्र |
| ६ | गाउँ वा नगर सभामा पेश ( सभामा कम्तिका १५ दिन सभाका सदस्यहरूबाट छलफल) | असार १० गतेभित्र |
| ७ | बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धित सभाबाट स्वीकृति | असार मसान्त भित्र |
स्थानीय तहको एक महत्वपूर्ण काम बस्ती तथा टोल स्तरमा कार्यक्रम बारे छलफल गर्नु हो। जेठ १५ भित्र वडा स्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गरिसक्नु पर्छ। यसका लागि पनि समय घर्किन लाग्यो।
बस्ती तथा टोल स्तरमा कार्यक्रम बारे छलफल गर्दा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने कार्यक्रमबारे छलफल हनु पर्छ।
बस्ती/ टोल स्तरको आयोजनाहरू छनौटगर्दा निम्न प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्छ
- वडालाई बस्ती स्तरमा विभाजन गरी वडा सदस्यको संयोजनमा योजना छनौट गोष्ठी गर्न जिम्मेवारी प्रदान गर्ने।
- वडालेसबैवस्तीहरूमा योजना तर्जुमाको लागि बैठक हुने दिन, मिति र समय कम्तिमा तीन दिन अगावै सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराउनु पर्ने।
- बालबालिका, महिला, युवा, वृद्ध, आदिवासी र जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग लगायत सो टोलमा रहेका सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गराउने।
- नागरिक समाजका संस्थाहरू, महिला / आमा समुहहरू, बाल क्लबहरू, स्थानीय गैर सरकारी एवं सामुदायिक संस्थाहरू, सहकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका संस्थाहरू एवं समाजसेवी र सक्रिय नागरिक अगुवा आदीको सक्रिय सहभागिता हुने अवस्था बनाउने।
- छलफल बाट आएका माग र सुझावहरू संकलन गर्ने।
- सहमति देखिएका कार्यक्रमहरूको अभिलेखीकरण गर्ने।
- बस्तीस्तरकोछलफलबाट छनौट भएका कार्यक्रमहरूको सूची तयार गरी वडा समितिमा पेश गर्ने।
वडा समितिबाट आयोजना / कार्यक्रम प्राथमिकीरण गर्ने तरिका
- टोल/बस्ती स्तरबाट प्राप्त आयोजना / कार्यक्रमहरूलाई विषय क्षेत्र छुट्याउने
- स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले उपलब्ध गराएकोआयोजनाको प्राथमिकीकरणका मापदण्डको आधार बमोजिम प्राथमिकीकरण गर्ने,
- निर्धारित फारामहरू प्रयोग गरी आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने र विवरण तयार गरी गाउँ वा नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पठाउने,
- दुई वा सो भन्दा बढी वडा समेटिने महत्वपूर्ण आयोजना र कार्यक्रमहरू तथा वडाको बजेटले नपुग्ने खालका आयोजनाहरू समावेश गर्नु पर्ने भएमा औचित्य खुलाई छुट्टै सूची तयार गरीगाउँवा नगरपालिकाकोकार्यपालिकामापठाउने।
बस्ती तहमा कम्तीमा १५ दिन बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल गर्नु पर्नेछ। बस्ती तथा टोल स्तरमा कार्यक्रम बारे छलफल तथा वडा समितिबाट आयोजना /कार्यक्रम प्राथमिकीरण हुने समय १५ दिन मात्र भएकोले समयमै आफ्नो टोलको योजनाबारे टोल भेलामा सहभागी भै जानकारी राख्ने र आफ्ना माग तथा सुझाबहरू राख्ने गर्नु पर्छ। यो जानकारी भर्खर मतदान गरेका मतदातालाई भएन भने पाएको आश्वासन कार्यन्वयन नहुन सक्छ।
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा कसरी ?
स्रोत अनुगमन तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिबाट निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण, वितरणको खाँका र बजेट सीमामा आधारित भै स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन हुन्छ।उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले यस समितिको नेतृत्व गर्दछन्। समितिमा विषयगत क्षेत्र हेर्ने गाउँ वा नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र योजना शाखा प्रमुख रहन्छन्।यो समितिको काम कर्तव्य र अधिकार निम्न बमोजिम छः
क) आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने,
ख) स्रोत अनुगमन तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले दिएको बजेट सिमा भित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने,
ग) बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषय क्षेत्रगत रुपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरि कार्यपालिकामा पेस गर्ने,
घ) योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने तथा योजना कार्यक्रमबीच आपसी तादाम्य तथा परिपुरक कायम गर्ने,
ङ) बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिम अन्य कार्यहरू गर्ने।
यसरी हेर्दा, विकासको योजनाहरूका लागि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको भूमिका निकै हुन्छ। विषयगत रुपमा प्राथमिकीकरण सहित पेश भएका योजनाहरूलाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले कार्यक्रममा दोहोरो नपर्ने गरी जेठ मसान्त भित्र बजेट तर्जुमा गर्नु पर्छ।
बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति कसरी ?
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट पेश भएको योजना, कार्यक्रम तथा बजेट माथि कार्यपालिका बैठकमा छलफल गरी निर्धारित बजेट सीमा र मार्गदर्शन अनुरूप भए नभएको यकिन गरी कुनै विषयवस्तु छुटेको भए सो समेत समावेश गरी कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिई कार्यपालिकाबाट असार ५ भित्र स्वीकृत गर्नुपर्दछ।
कार्यपालिकाले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट सभामा पेश गर्दा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण समेत खुलाउनुपर्छ।
कार्यपालिकाबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट असार १० गतेभित्र उपाध्यक्ष र उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिका सदस्यले सभा समक्ष पेश गर्नुपर्दछ।
सभाले कार्यपालिकाबाट पेश भएको कार्यक्रम तथा बजेट माथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफल सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्नेछ।
पारित नगरी सुझाव सहित कार्यपालिका तथा विषयगत समितिमा पठाउन पनि सक्नेछ। सुझाव सहित प्राप्त भएको अवस्थामा बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन गरी वा नगरी ५ दिनभित्र पुन: सभामा पेश गर्नुपर्नेछ। सभाले पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रम असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ।
सभाबाट पारित भएको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तथा बजेट दस्तावेजहरू सरोकारवाला तथा सर्वसाधारण सबैको जानकारीको लागि कार्यपालिकाको कार्यालयले सूचनापाटी, वेबसाइट, स्थानीय सञ्चार माध्यम आदि माध्यमहरू प्रयोग गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्दछ।
बजेट सूचना र तथ्याङ्क भएका दस्तावेजहरूलाई सर्वसाधारणले बुझ्न सकिने गरी सरल बनाई नागरिक बजेटका रुपमा पनि प्रकाशन गर्न सकिन्छ।
आगामी दुई महिनाको यो कार्यसूची नै आजबाट काम थाल्ने स्थानीय सरकारको मुख्य दायित्व हो। यस काममा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई निगरानी राख्नु नागरिक समाजको कर्तव्य हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारानाथ दाहाल का अन्य पोस्टहरु:
- सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकको मस्यौदामाथि टिप्पणी
- भ्रष्टाचार, कुशासन र पत्रकारिता
- बजेट टिप्पणी : व्यावसायिक अर्थमन्त्री द्वारा अव्यावसायिक बजेट
- सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकको समीक्षा
- मानवअधिकार र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति
- जनताको मन जित्ने हो भने संसदीय खुलापन
- नियन्त्रणात्मक तथ्याङ्क कानुन जसले नागरिकको अधिकार र पहुँच निश्चित गर्दैन
- निर्वाचनमा हाम्रो आठ चासो
- राष्ट्रपतिको कदम संविधानको उल्लघंन
- नेपालमा सूचनाको हकको १५ वर्ष : कार्यान्वयन र नीतिगत सुधार नै चुनौती
