

-
केदार सुवेदी
Posts

नेपालको सुशासनः गल्ती गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको घरमा छापा, नेपालका गृहमन्त्रीलाई माफैमाफ !
जुन बेला नेपालमा राज्यलाई ढाँटेको, फर्जी कागजपत्र मार्फत सरकारी सुविधा प्राप्तगरेको विषयमा छानविन गरेर कारबाही गर्नु पर्ने दायित्व भएका राज्यका सम्बन्धित निकाय अभियोगी बहावलाला नेपालका...

कहिले फिर्ता हुन्छ राष्ट्रपतिबाट अपहरित संसदको सार्वभौमसत्ता?
सार्वभौमसत्ता सम्पन जनताले चुनेको संसदको प्रमुख काम देशको विधान बनाउनु हो। त्यसै कारण सांसदहरूलाई विधायक भनिन्छ। संसदको अर्को काम हो प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने। संविधानले...

नायवी शासनको नयाँ युगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, तजबिज ओलीेको !
संसदको तेस्रो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २६ पुसमा संसदको ९९.२६ प्रतिशतको संख्याले विश्वासको मत पाए। बलियो प्रधानमन्त्रीका लागि यो ऐतिहासिक नै थियो। प्रधानमन्त्री जन्माउने...

राष्ट्रिय राजनीतिमा धोकाधडी संस्थागत: शीर्षनेताहरूमा प्रतिस्पर्धा
निर्वाचनमा मतदातासमक्ष कम्तीमा पन्ध्र वर्ष यताउता नहुने भनी प्रतिवद्धता जनाइएको पाँचदलीय गठवन्धन निर्वाचनको परिणाम आएर सरकार बनाउने क्रममा टुटयो। पन्ध्र वर्ष यताउता नहुने भनिएको गठवन्धन...

अर्बौको कमिशनका लागि खेलौना बनाइयो बुढिगण्डकीलाई
बुढीगण्डकीजस्तो राष्ट्रिय महत्वको आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिँदा कम्तीमा प्रतिस्पर्धा गरेको भए लागतमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्थ्यो भन्छन् ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू। नेताहरू कमिशनको...

महाभियोगमा भ्रष्टाचारको पोको: भारी बोकिदिने भरिया खोज्दै चोलेन्द्र
महाभियोगको २१ बुँदे आरोपपत्रमा कतै पनि संसद् पुन:स्थापना फैसलाको चर्चा छैन। साथै निलम्बित प्रधान न्यायाधीशसँंग सोधिने भनी तयार पारिएका ४३ वटा प्रश्नमा पनि यसको उल्लेख...

भ्रष्टाचारको स्तरोन्नति ६ अर्बको काममा २ अर्बको चलखेल
कुल लागतको झण्डै चालीस प्रतिशत (छ अर्बमा दुई अर्ब) हुने गरी भ्रष्टाचारको योजना बनाउँदा सबैले प्रतिष्पर्धा नै हुन नपाउने तरिका अपनाए। त्यसबारे प्रश्न उठेर प्रष्टीकरण...

महाभियोगमा नपरेका अर्बौँका भ्रष्टाचारः फुस्स हुने त होइन?
प्रतिनिधिसभाका एक तिहाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाएका २१ बुँदे महाभियोगमा करिव ३० अर्बको भ्रष्टाचारका योजना र घटना छुटेको देखिएको छ। त्यसमा भवन निर्माणमा २ अर्ब एनसेललाई कर...

स्वार्थका लागि सत्ताधारी विपक्षी सबै मिले, अधुरो छानबिन गरेर चोख्याए जनार्दन शर्मालाई
अस्वाभाविक रूपमा करका दर हेरफेर भएको सङ्ख्या: ५५० आयातित वस्तुमा ९० प्रतिशत छुट स्वदेशी वस्तुका कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत भन्सार जग्गामा लागेको हदबन्दी फुकुवा अर्थमन्त्रीका...

चोलेन्द्र श्रीमान्को अर्को ‘चमत्कार’: आफूखुशी ठेक्कापट्टाः २ अर्बको चलखेल
सर्वोच्च अदालत राज्यका विकास निर्माणका कुनै परियोजना (भवन निर्माण आदि ) सञ्चालन गर्ने निकाय हो? प्रधानन्यायाधीश त्यसको व्यवस्थापन ( लागत इस्टमेट तोक्ने, ठेक्कापट्टा लगाउने )...