केदार सुवेदी 
केदार सुवेदी
जुन बेला नेपालमा राज्यलाई ढाँटेको, फर्जी कागजपत्र मार्फत सरकारी सुविधा प्राप्तगरेको विषयमा छानविन गरेर कारबाही गर्नु पर्ने दायित्व भएका राज्यका सम्बन्धित निकाय अभियोगी बहावलाला नेपालका गृहमन्त्रीलाई जोगाउन लागि परेका बेलामा अमेरिकाका वहालवाला राष्ट्रपति भने यस्तै निकायबाट कारबाही भोगी रहेका थिए।
नेपालमा सुशासन कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा यो उदाहरण प्रस्तुत भएको हो। माघको पहिलो र दोस्रो हप्ता नेपालका वहालवाला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री (रवि लामिछाने) माथि दुइवटा नागरिक र दुइवटा राहदानी प्रयोग गरेको आरोपले औपचारिक रुप पायो। तर यो कुराको पुष्टी छानविन गर्ने प्रमुख दायित्व भएको निकाय गृहमन्त्रालय मार्फत होइन। साधारण नागरिकको सूचनाले गृहमन्त्री आफैले आफुबाट यस्तो फर्जी काम भएको स्वीकार्न वाध्य बनायो।
देशमा सुशासन थियो भने यो काम छानविन गर्ने निकाय प्रहरीबाट हुनुपर्ने थियो। सम्बन्धित व्यक्ति नै गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीले यो सुचनालाई थातीमा राखेको भन्ने सबैको बुझाइ छ।
नेपालको प्रहरीले यता आफना विभागीय मन्त्रीलाई यसरी जोगाइ रहँदा कै समयमा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन त्यहाँको प्रहरीबाट आफनो घरमा छापा मारिरहिएको घटना व्यहोरिरहेका थिए। आरोप थियो उनी उपराष्ट्रपति हुँदा राज्यका संवेदनशील कागजपत्र आफनो घर लगेको भन्ने। यस्तो सूचनामा एफबिआईले छानबिन गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनको डेलावेरस्थित घरमा छापा मार्ने काम चलाइएको हो।
समाचारमा आए अनुसार यो छापालाई यी राष्ट्रपतिले सहज रुपमा लिए। तर यता जो व्यक्ति फौजदारी अभियोगमा छ, यसका सबै सूचना वा जनकारी भैसकेका छन, त्यो कुरा सम्बन्धित व्यक्तिलाई झन बढी जानकारी छ उनै यो विषयमा छानविन गर्ने निकायको प्रमुख बन्न खोजे। अरुदलका नेताहरुले उनलाई सघाए।
परिणाम कस्तो आयो भने जसले दोहोरो नागरिकता र दोहोरो राहदानी बोकेर कानुनत गैह्रकानुनी काम गरेको छ उनै व्यक्ति गृहमन्त्री भएको भन्ने देशको रेकर्डमा सधैका लागि कायम भयो। वास्तवमानै त्यसपछि उनलाई जोगाउन राज्यका सबै संयन्त्र लागे। प्रहरीमा भैरहेको छानविन थातीमा गयो। यी निकाय बाट सर्वोच्च अदालतसम्मलाई गुमराहमा राख्ने काम भयो। सम्बन्धित निकायले अदालतमा दिएका जवाफले यस्तो संकेत गर्छ।
तर अदालतले भने रवि लामिछाने (गृहमन्त्री) को काम दोषयुक्त नै ठहर्यायो। गृहमन्त्री हुनेबित्तिकै प्रहरीले उनीविरूद्धको अनुसन्धान थन्क्याएको र अदालतमा जवाफ पठाउँदा वा बहस हुँदा सिडिओ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको वचाउको अर्थ रहेन।
राज्य संयन्त्रको वचाउ
सर्वोच्चमा जवाफ पठाउँदा सम्बन्धित निकायहरुले गरेको वचाउले यो मुद्धामा राज्य संयन्त्र यसका पक्षमा कसरी लाग्यो भन्ने विभिन्न माध्यममा आएको तिनका संक्ष्प्ति विवरणमा केही चित्र देखिन्छ। यी सबैले यो विषय केहो भन्ने आफै वताउने हुँदा त्यसलाई दोहोर्याइएन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय: नेपाली नागरिकले आफूखुसी विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा नेपाली नागरिकता नरहने र नेपालको नागरिकता त्याग्न सूचना दिई सो सूचना दर्ता भएको मितिदेखि नागरिकता कायम नरहने भन्ने नागरिकता ऐन २०६३ र नियमावली २०६३ को व्यवस्थाबाट देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन कानुनबमोजिम उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भएकामा जाँचबुझ गर्दा निजको योग्यता नभएमा मनोनयनपत्र बदर हुने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ । चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका रवि लामिछानेको उम्मेदवारी तथा मनोनयनपत्र दर्ता भई निज सो क्षेत्रबाट निर्वाचितसमेत भएको अवस्थामा हाल आएर नागरिकताको प्रमाणपत्रको वैधानिकताको विषय उठान गर्न उपयुक्त देखिँदैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज भागी छ ।
प्रतिनिधिसभा सचिवालय: प्रतिनिधिसभाको के–कस्तो कार्यबाट निवेदकको अधिकारमा असर परेको हो भन्ने खुलाउन नसकेको र प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाउनुपर्नाका आधार र कारणसमेत खुलाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ ।
निर्वाचन आयोग: संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामको राजनीतिक दल दर्ता गरी अभिलेखीकरण गरेको हो । आयोगमा दल दर्ताका लागि पेस हुँदा उक्त दलको सभापतिका रूपमा रवि लामिछानेलाई कानुनअनुसार चयन गरी आवश्यक कागजात पेस गरेको देखिँदा दल दर्ता गरेको विषय कानुनसम्मत रहेको छ ।
संविधानको धारा १३७ (२) (ख) ले संघीय संसद्को सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र अयोग्यतासम्बन्धी विषय सम्मानित संवैधानिक इजलासबाट कारबाही हुने विषय मानेको छ । उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा मात्र त्यसको निर्णय आयोगले गर्ने हो । रिट निवेदकले उल्लेख गरेको रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा दिएको उम्मेदवारीको अयोग्यताको विषयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, चितवनबाट मिति २०७९।८।८ मा स्पष्टीकरणसहितको कागजात आयोगमा प्राप्त भएको र आयोगले जाँचबुझ गरी उजुरी प्राप्त मितिले ७ दिनभित्र अयोग्यताका बारेमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने थियो । तर सो समयभित्र अर्थात् २०७९।८।९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य चितवन क्षेत्र नं. २ को निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको हुँदा उम्मेदवारको अयोग्यताको विषय आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी उजुरीउपर थप कारबाही गर्न परेन भनी मिति २०७९।९।१३ मा उजुरी तामेली राख्ने भनी निर्णय भएको हो । सो निर्णय कानुनसम्मत रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ ।
गृह मन्त्रालय: नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(१) मा कुनै नेपाली नागरिकले आफूखुसी विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार आधिकारिक रूपमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्थाको जानकारी नभएसम्म तोकिएको अधिकारीले नेपाली नागरिक नरहेको भनी अनुमान गरी कारबाहीपश्चात् अघि बढाउन मिल्ने देखिँदैन । यस सम्बन्धमा उजुरी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायमा कारबाही तथा अनुसन्धान हुन लेखी पठाइएको हुँदा निवेदन जिकिर खारेज भागी छ ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय: निवेदक युवराज पौडेलले गृह सचिवज्यूलाई सम्बोधन गरी दिएको निवेदन तथा उजुरीउपर प्रचलित कानुनबमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको मिति २०७९।८।१२ को पत्रसाथ प्राप्त भएकोमा सो उजुरीउपर कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा पठाइएको हुँदा यस कार्यालयबाट निवेदकको कुनै अधिकारमा असर हुने कार्य गरिएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ ।
अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद नरहने फैसला गर्दा सम्बन्धित राज्यसंयन्त्रले जोगाउन गरेको जोडजुलुमलाई पनि जवाफ दिएकोछ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नेपाली नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धमा परेको रिटमाथि १३ माघमा पनि सुनुवाइ गर्दै उनको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको हो। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजसालबाट यस्तो निर्णय सुनाइएको हो। त्यो फैसलाका सम्बन्धित अंश
३. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५(१) मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि मनोनयन दर्ता गरेको कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने विषयमा कसैले पनि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। सो प्रावधान बमोजिम मिति २०७९÷७÷२९ मा निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी परेको समेत पाइयो। सो उजुरीमा निर्वाचन आयोगबाट तत्काल कुनै निर्णय नभै निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि सो परिणाम आईसकेकोले यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भनी तामेलीमा राखेको देखियो। नेपालको संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य मानिनका लागि अन्य कुराको अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुन अनिवार्य रहेको र सो तथ्य रीतपूर्वक क्रियाशील रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र पुष्टी हुने देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ९० ले धारा ८७ वमोजिमको अयोग्यताको प्रश्नको निरुपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा १३७(२) (ख) अन्तरगत संघीय संसदको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार यस इजलासलाई प्रदान गरेको अवस्था समेत रहेको छ। नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कानूनी रुपमा नेपाली नागरिकको रुपमा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतको हो वा होइन भन्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारको विवाद हुनु स्वाभाविक देखिन्छ। प्रस्तुत विवादमा संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न समेत सन्निहित रहेको पाइयो। निवेदकले निर्वाचन अधिकृत समक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानूनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्था समेत देखिएन। तसर्थ, यो विषयको निरुपण संविधानसम्मत् तबरबाट हुनुपर्ने भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको बिवादको रुपमा स्वीकार गरी यस इजलासबाट निरुपण गर्नु मनासिव देखियो।
४. प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले वंशजको आधारमा २०५० सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ। निजले २०७० साल (सन् २०१४) मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासलाई सूचना दिई मिति २०७५।३।१४ को जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद देखिएन। निजले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रकृया पूरा गरेको देखिदैन। नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानून वमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा आफुखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ। विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। विदेशी मुलुकको नागरिकता आफुखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रकृया पुरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा “कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई वसोवास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ“ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तर, प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रकृया पुरा गरेको भन्ने देखिदैन। उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन।
५. अतः प्रत्यर्थी रबि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन। निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदबार भई निर्वाचित समेत भएको देखिदा निज प्रत्यर्थी रबि लामिछानेलाई उम्मेदबार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’
राज्यलाई झुठो विवरण दिएको स्वीकार
अदालतको यो फैसला पछि बल्ल कसुदार लामिछानेले आफुले राज्यलाई र आफना मतदातालाई झुठो विवरण बुझाएको स्वीकार गरे। उनीबाट ले फैसलाको लगत्तै अर्थात शुक्रबार फैसला आयो, आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेर कानुनबमोजिम नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्नूले पनि त्यसै भन्छ। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार उनले नागरिकताको नियमवलीको नियम ११ अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर नागरिता पुनप्राप्त गरेका हुन। यसअघि नेपालमा नागरिकता लिए पनि अमेरिका गएपछि उतैको नागरिकता लिएर बसेका उनी अमेरिकाको राहदानीमा नाता भिसामा नेपाल आएका थिए। त्यसैबेलादेखि उनको नागरिकता विवादमा आएको थियो। कानुनबमोजिम अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरी पुरानै नागरिकताबाट दल खोल्ने चुनाव लडने गृहमन्त्री हुने आदि अभ्यास भएका थिए। सर्वोच्चको फैसपाले त्यसलाई रद्ध गरिदियो। यसको आधार नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० थियो जसमा आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन थियो।
त्यसदिन उनले अवैध भैसकेको नागरिकबाट लिएको नेपाली राहदनी पनि फिर्ता गरे। त्यसदिन उनी यो काम गर्ने निकाय राहदानी विभाग पुगे यस्तो राहदानी बुझाए र हिडे। यो भनेको यो बेलासम्म उनी अवैध काममा नै थिए। चोरेको कुरा फिर्ता हुनु एउटा कुरा हो भने चोरेवापत दण्डित हुनु अर्को। यस्तो दण्डबाट जोगिन फेरी उनी गृहमन्त्री हुने चर्चा छ। त्यस्तै भयो भने देशको सुशासनको अवस्था के होला ?
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
केदार सुवेदी का अन्य पोस्टहरु:
- कहिले फिर्ता हुन्छ राष्ट्रपतिबाट अपहरित संसदको सार्वभौमसत्ता?
- नायवी शासनको नयाँ युगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, तजबिज ओलीेको !
- राष्ट्रिय राजनीतिमा धोकाधडी संस्थागत: शीर्षनेताहरूमा प्रतिस्पर्धा
- अर्बौको कमिशनका लागि खेलौना बनाइयो बुढिगण्डकीलाई
- महाभियोगमा भ्रष्टाचारको पोको: भारी बोकिदिने भरिया खोज्दै चोलेन्द्र
- भ्रष्टाचारको स्तरोन्नति ६ अर्बको काममा २ अर्बको चलखेल
- महाभियोगमा नपरेका अर्बौँका भ्रष्टाचारः फुस्स हुने त होइन?
- स्वार्थका लागि सत्ताधारी विपक्षी सबै मिले, अधुरो छानबिन गरेर चोख्याए जनार्दन शर्मालाई
- चोलेन्द्र श्रीमान्को अर्को ‘चमत्कार’: आफूखुशी ठेक्कापट्टाः २ अर्बको चलखेल
- विशेष अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध पनि उजुरी
