स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले संघीय सरकारमा केन्द्रिकृत मानसिकता देखिएको बताएका छन् ।
गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटलाई लिएर सो कुरा बताएका हुन् ।
‘गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघको तथ्य र तथ्यांकले संघीय सरकारको बजेटको आकार चालु आवकै हाराहारीमा हुँदा पनि स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाइनु, ससर्त अनुदानको आकार बढाएर भारी मात्रामा समानीकरण अनुदान घटाउनु एवं समपूरक र विशेष अनुदानको आकारसमेत घटाउनुले संघीय सरकारमा केन्द्रिकृत मानसिकता कायम रहेको अनुभूति भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेतर्फ सरकार गम्भिर भएको देखिएन ।’
संघीय सरकारको विगत ५ वर्षदेखिकै बजेटको विश्लेषण गर्दा पनि वित्तीय हस्तान्तरणको आकार क्रमशः घटाउँदै लगिएको र यसमा पनि समानीकरण अनुदानलाई भारी रूपमा कटौती गरी ससर्त अनुदानलाई बढाउँदै लैजाने प्रवृत्तिले पनि आफूहरूको आशंकालाई मद्दत पुर्याएको उनीहरुको ठहर छ ।
यस्तै, गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले बजेटमा गरिएका कतिपय प्रबन्धहरु प्रभावकारी र प्रशंसायोग्य रहेको बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको भनिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न हामी स्थानीय सरकारहरु प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दछौं । बजेट कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यकतानुसार सहकार्य र समन्वय गर्नेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै बजेटको उद्देश्यमा संघीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने, वित्तीय संघीयतालाई सबल बनाउन राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाइने भनिए पनि बजेट विनियोजन विश्लेषण गर्दा उद्देश्य र प्राथमिकता अनुरुप नभएको ठहर उनीहरूको छ ।
‘संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये वित्तीय संघीयताको साँचो अर्थ र मर्म बोक्ने शीर्षक भनेको समानीकरण अनुदान मात्र हो, जुन चालू आवको भन्दा आगामी आवमा १३ प्रतिशतले कमी गराइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘समपूरक र विशेष अनुदानमा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशतले कमी गराइएको छ । तर वित्तीय संघीयताको मर्मविपरीत हुने सशर्त अनुदानको आकार भने ४ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।’
चालू आवमा विनियोजन गरिएको समानीकरण अनुदानको अन्तिम अर्थात् चौथो किस्ता रकममा ५० प्रतिशत मात्र निकासा फुकुवा गर्ने निर्णयले स्थानीय सरकारमा ठूलो दायित्व सिर्जना हुने बताइएको छ ।
एकातिर वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाउँदै लगिएको तथा अर्कातिर विवादित र पछिल्ला बजेटबाट हटाइसकेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई पुनः ब्युँताइएकामा स्थानीय सरकारले विरोध गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जुम्ला–रारा म्याराथन भोलि, ५९१ धावक सहभागी हुँदै
- मेयरलाई विद्यार्थीको प्रश्न– हामी कहिलेसम्म अर्को पालिकाको विद्यालयमा पढ्न जाने ?
- प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि ?
- नेपाल सरकारद्वारा भारत–पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावप्रति चिन्ता व्यक्त
- विद्युत् सेवा बन्द हुँदा ४८० घरधुरी अन्धकारमा बस्न बाध्य
- महेन्द्रनगर बजार : सौन्दर्यीकरणका कामसँगै थपियो उत्साह
- भारत र पाकिस्तानबीचको तनावप्रति नेपाल सचेत रहनुपर्नेमा जोड
- कञ्चनपुर-कमला सडक विस्तार: लहानमा ‘ओभरपास’ निर्माण थालियो
- भारतद्वारा पाकिस्तानमाथि सैन्य कारबाही सुरु, तनाव चुलियो
- राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८औँ स्थापना दिवसमा प्रधान सम्पादक दाहाल सम्मानित
