स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक प्रयोगमा आयोगको मात्रै प्रयास पर्याप्त नभएको जनाएको छ। १७औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको शुभकामना दिँदै आयोगले यस्तो हक प्रयोग गर्न–गराउन सर्वसाधारण नागरिकसम्म पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको जनाएको हो।
नेपालमा संविधानको धारा २७ बमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भई कार्यन्वयनमा आएको दिन भदौ ३ लाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रुपमा मनाइँदै आइएको छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नागरिकलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकारका रुपमा रहेको सूचनाको हकको प्रयोग दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था छ। सुशासन कायम गरी देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने सबै क्रियाकलापमा सर्वसाधारण नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सूचनाको हक अत्यन्त उपयोगी माध्यमका रुपमा रहेको हुँदा सूचनाको हकको प्रयोग गर्न गराउन सर्वसाधारण नागरिकसम्म पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको आयोगको ठहर छ।
‘सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक हकको कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको कानून जारी गर्न तथा कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने, यसको पक्षमा पैरवी गर्ने सबै पक्षबाट थप सक्रियतासहित सूचनाको हकको प्रचलन, प्रयोग र सम्बद्र्धनमा थप क्रियाशील हुनु पर्ने आवश्यकता झनै बढ्दै गएको छ,’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न÷गराउन सार्वजनिक निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भएकाले माग गरेको सूचना सहज रुपमा प्राप्त गर्दा सार्वजनिक निकायप्रति स्वाभाविक रूपमा नागरिकको धारणा सकारात्मक रहने आयोगको भनाइ छ। तसर्थ, सबै सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सक्रियतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न÷गराउन आयोगले आह्वानसमेत गरेको छ।
आयोगका अनुसार गत वर्ष १०६८ पुनरावेदन र ६ वटा उजुरी प्राप्त भएका थिए। तीमध्ये ९९ प्रतिशत फछ्र्यौट भएका छन्। ‘सूचनादाताको संरक्षणसम्बब्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग सुरु भएको छ,’ प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले भन्नुभयो, ‘यसबाट सार्वजनिक निकायमा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका बारेमा सूचना दिई सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण हुने विश्वास छ।’
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा नागरिकले माग गरेको सूचना उपलब्ध नगराउने ४ वटा सार्वजनिक निकायका कार्यलय प्रमुखमाथि आयोगले जरिवानासमेत तोकेको छ। साथै आयोगले यस आर्थिक वर्षमा १७ वटा कार्यक्रम सम्पन्न गरी १६९८ जनालाई सूचनाको हकका बारेमा अभिमुखीकरण पनि गरेको बताइएको छ।
‘सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनैतिक दल तथा नेतृत्व, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, सूचनाको हकका अभियन्ता, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सूचनाको हकजस्तो महत्वपूर्ण मौलिक हकको प्रचलन र संरक्षणका लागि सबै पक्षबाट राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई नियमित रुपमा प्राप्त सुझाव र सहयोगप्रति आयोग आभार व्यक्त गर्दछ। आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीमा खरो उत्रने प्रतिबद्धतासहित १७ औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोग सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दछ।’
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त
- हिउँद नलाग्दै सुक्न थाले खोला
- गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन : अदालत
- पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
- राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- कोप–२९ मा नेपालको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबारे चर्चा
- महिलाका लागि आम्दानीको आधार बन्दै घोँगी व्यापार
- पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै सरुवाडाँडाको झोलुङ्गे पुल
- कोप२९ मा नेताहरूको मतभेदबीच उत्सर्जनलाई लिएर कडा चेतावनी
- वार्ताका लागि राष्ट्रसङ्घका आणविक प्रमुख इरान प्रस्थान
