स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS भारतले अफ्रिन युनियनलाई जी–२० सदस्य बनाएर दुईवटा लक्ष्य हासिल गरेको छ। एक, स्वयंलाई ग्लोबल साउथको लिडरका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। दुई, चीनमा अफ्रिकाको दबदबालाई कमजोर पार्ने कोसिस।
९ सेप्टेम्बर दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अफ्रिकन युनियन जी–२० मा सहभागी हुने घोषणा गर्नुभयो। योसँगै २६ वर्षअघि सन् १९९७ मा बनेको जी–२० यो वर्षदेखि जी–२१ बनेको छ। १९६३ मा अफ्रिकी देशलाई स्वतन्त्रता दिलाउन अफ्रिकन युनियन बनेको थियो।
२००२ मा लिबियाका तानासाह मुअम्मर गद्दाफीले यो संगठनलाई परिवर्तन गरेपछि अफ्रिकी देशलाई एकजुट बताउँदै पश्चिमा देशलाई चुनौती दिने काम भयो। अब भारतले जी–२० मा सामेल तिनै पश्चिमा देशलाई एकजुट बनाउँदै शक्तिशाली आर्थिक संगठन अफ्रिकन युनियनलाई सामेल गराएको छ।
२५ मे १९६३ मा इथोपियाको अदिस अबाबा सहरमा ३२ अफ्रिकी देश मिले। त्यतिबेला अफ्रिकाका अधिकांश देशमा बेलायत र फ्रान्सजस्ता पश्चिमा देशको कब्जा थियो। यी सबै नेताहरुसँग एउटै मञ्चमा आएर मिल्नुको उद्देश्य अफ्रिकीलाई पश्चिमा देशको चंगुलबाट निकाल्नु थियो। बैठकमा ३२ अफ्रिकी देशले एउटा छुट्टै संगठन बनाए। त्यसलाई अफ्रिका एकता संगठन (ओएयु) भनियो।
बैठकमा भावुक भाषण गर्दै इथोपियाका राजाले भन्नुभएको थियो, ‘अफ्रिका बसोबास गर्ने मानिस अन्य देशमा बसोबास गर्ने मानिसझैं छन्। यी न अरुभन्दा कम छन्, न बढी नै। तर अफ्रिकी देशले स्वतन्त्रता नपाउँदासम्म हाम्रो उद्देश्य पूरा हुँदैन।’
१९८१ ताका अफ्रिका र विश्वका अन्य स्थानमा यो संगठनको आलोचना हुन थाल्यो। आलोचकहरुले संगठन तानाशाहको क्लब मात्रै बनेको आरोप लगाउँदै यसले अफ्रिकी नागरिकको अधिकार रक्षा पनि नगर्ने र आफ्नो लक्ष्य पनि हासि नगर्ने बताएका थिए।
जुलाई १९९ मा अल्जिरियामा भएको ओएयु सम्मेलनमा गद्दाफीले अब अफ्रिकी देश एकजुट हुने समय आएको बताउनुभयो। १९६३ मा अंगीकार गरेको चार्टर पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने गद्दाफीको भनाइ थियो। यसका लागि अफ्रिकी देशका नेतालाई लिबियामा बोलाई आफ्नो भिजन राख्नुभयो। युएसएको शैलीमा सबै अफ्रिकी देशलाई मिलाएर युनाइटेड स्टेट्स अफ अफ्रिका बनाउने सल्लाहसमेत दिनुभयो। त्यसपछि २००२ मा गद्दाफी नेतृत्वमा दक्षिणी अफ्रिकामा ओएयुलाई परिवर्तन गरी अफ्रिकन युनियन गरियो।
तेल भण्डारबाट कमाएको पैसा गद्दाफीले यो संगठनमा लगाउनुभयो। सबै अफ्रिकी देश मिलेर काम गर्ने निर्णयमा पुगे। त्यहाँदेखि यो संगठन अप्रिकी देशबीच महत्वपूर्ण कडीको रुपमा काम गर्दै आएको छ। यो संगठनमा हाल ५५ अफ्रिकी देश सहभागी छन्।
अफ्रिकन युनिनलाई जी–२० मा सहभागी गराएर भारतले के पायो ?
भारतले अफ्रिन युनियनलाई जी–२० सदस्य बनाएर दुईवटा लक्ष्य हासिल गरेको छ। एक, स्वयंलाई ग्लोबल साउथको लिडरका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। ५५ देशको संगठन उक्त युनियनलाई जी–२० को सदस्यता दिलाउने भारतको प्रयासलाई भारत र चीनबीच ग्लोबल साउथ नेता बन्ने होडका रुपमा पनि कतिपयले विश्लेषण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदी ब्रिक्स, जी–२०, जी–७ हरेक मञ्चबाट भारत विकासोन्मुख र गरिब देशका लागि आवाज उठान सक्ने देशका रुपमा चिनाइरहनुभएको छ। आज भारतको अध्यक्षतामा अफ्रिकन युनियनलाई जी–२० सदस्य बनाएर मोदीले भारत ग्लोबल साउथ लिडर बन्न योग्य छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुभएको छ। यसो गर्दा अफ्रिकी देशमा भारतको पकड राम्रो हुनेछ।
दुई, चीनमा अफ्रिकाको दबदबालाई कमजोर पार्ने कोसिस। अन्य देशको तुलनामा विगत दुई दशकमा अफ्रिकामा सर्वाधिक लगानी भनेको चीनको छ। त्यसपछि मात्रै भारतको छ।
चीनले पछिल्लो एक दशकमा अफ्रिकी देशलाई एक खर्ब ३४ अर्ब डलर ऋण दिएको छ। विश्व बैँक–२०२२ को रिपोर्टअनुसार अफ्रिकी देशमा बाह्य ऋण ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अहिले अफ्रिकी देश ऋण चुक्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यसको फाइदा चीनले उठाइरहेको छ। अफ्रिकामाथि चीनले दोहन गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त
- हिउँद नलाग्दै सुक्न थाले खोला
- गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन : अदालत
- पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
- राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- कोप–२९ मा नेपालको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबारे चर्चा
- महिलाका लागि आम्दानीको आधार बन्दै घोँगी व्यापार
- पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै सरुवाडाँडाको झोलुङ्गे पुल
- कोप२९ मा नेताहरूको मतभेदबीच उत्सर्जनलाई लिएर कडा चेतावनी
- वार्ताका लागि राष्ट्रसङ्घका आणविक प्रमुख इरान प्रस्थान
