स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार विधेयक दर्ता गर्नुभएको हो।
संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि दर्ता भएको विधेयकमा विद्यालय तह स्थापना, सञ्चालन र तह थपको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यस्तै, निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण हुने बाटो पनि विधेयकमा खुला गरिएको छ।
विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने छ।
हाल अध्यापन गराइरहेका ४४ हजार राहत शिक्षकको मागलाई पनि प्रस्तावित विधेयकले समेटेको छ। राहतमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकले आन्तरिक परीक्षा दिन पाउनेछन्। फेल भए सरकारले निश्चित रकम दिएर बिदाइ गर्नेछ।
शिक्षकमा विशिष्ट श्रेणी राख्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अविभावकहरुबाट मात्रै छनोट गर्न पाउने लगायतका प्रावधान पनि राखिएका छन्।
यस्तो छ संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक:
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- रुरु क्षेत्रमा ‘शालिग्राम महोत्सव’
- सेती नदी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न
- ध्यानका लागि प्रभुचेलामा बन्यो पूर्वाधार
- जुम्ला–रारा म्याराथन भोलि, ५९१ धावक सहभागी हुँदै
- मेयरलाई विद्यार्थीको प्रश्न– हामी कहिलेसम्म अर्को पालिकाको विद्यालयमा पढ्न जाने ?
- प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि ?
- नेपाल सरकारद्वारा भारत–पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावप्रति चिन्ता व्यक्त
- विद्युत् सेवा बन्द हुँदा ४८० घरधुरी अन्धकारमा बस्न बाध्य
- महेन्द्रनगर बजार : सौन्दर्यीकरणका कामसँगै थपियो उत्साह
- भारत र पाकिस्तानबीचको तनावप्रति नेपाल सचेत रहनुपर्नेमा जोड
