स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यही मिति २०८० साल पुस १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ प्रति नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाले लामो समयदेखि स्थानीय समुदाय, आदिवासी/जनजाति, संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिको ठुलो सङ्घर्ष तथा त्यागबाट प्राप्त उपलब्धि र संरक्षित क्षेत्रको भविष्य नै सङ्कटमा पर्नेमा कुरा नेफेजले बताएको छ।
नेफेजका अनुसार, कार्यविधिमा उल्लेखित केही प्रावधान नेपालले मानवअधिकार, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, हस्ताक्षर गरेका सन्धि, महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनको मर्म विपरीत रहेको हाम्रो ठहर छ। यति मात्र नभई कार्यविधिमा भएका व्यवस्था नेपालको संविधान तथा प्रचलित ऐन कानुन विपरीत रहेको देखिन्छ। हालसम्म संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्थालाई कार्यकारिणी निकायले एक्कासि कार्यविधिमार्फत उल्टाउनुलाई सरकारमा रहेका नीति निर्माता निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
नेफेजका अनुसार, कार्यविधिमार्फत घुमाउरो तरिकाले संरक्षित क्षेत्रको जग्गा किनबेच समेत हुन सक्ने आशङ्का देखिन्छ। यसले प्राकृतिक स्रोत र वन्यजन्तु मासिने मात्र होइन प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित स्थानीय समुदाय जनजीविकाका सवालमा ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने तर पूर्वाधार निर्माणबाट हुने आर्थिक लाभ निश्चित स्वार्थ समूहलाई मात्र हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।
नेफेजले भनेको छ, “हाल नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा विभिन्न विसङ्गति देखिएका छन् र यी विसङ्गति संरक्षित क्षेत्रमा पनि नहोला भन्न सकिन्न। जस्तै परियोजनाको सुरुवाती चरणमा गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउने विधि र कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको सर्वविदितै छ। साथै परियोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि जलविद्युत आयोजनाहरूले सुख्खा मौसममा प्रचलित मापदण्डअनुरूप पानी छोडे/नछोडेको अनुगमन र नियमन कमजोर रहेको देखिन्छ। यस अवस्थामा कार्यविधिमा भएका उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम संरक्षण क्षेत्रमा निर्माण हुने परियोजनाले कसरी मापदण्ड पालना गर्लान् भन्ने अर्को प्रश्न पनि खडा भएको छ।”
नेपाल सरकार आफैँले विगतमा संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार विकास गर्न नहुने ठहर गर्दै आएको थियो। निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र स्थापना गर्दा स्थानीयलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्दा होस वा विभिन्न समयमा निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका होटेल, रिसोर्टसमेत बन्द गराउँदा सरकारले वातावरणीय पक्षलाई आधार बनाउने गरेको थियो। सरकार स्वयंले विगतमा गरेका निर्णय लत्त्याउनु पक्कै स्वाभाविक होइन, सरकार आफैँमाथि हिलो छ्याप्ने कार्य हो।
नेफेजले भनेको छ, “नेवापस विकास विरोधी होइन। नेपाली जनताको विकासको आकाङ्क्षाअनुसार वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माण आवश्यक छ। तसर्थ यो कार्यविधि खारेज गरेर जनताको सार्वभौम थलो संसदमा छलफल गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, नेपालले मानवअधिकार, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, हस्ताक्षर गरेका सन्धि, महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनको अधीनमा रही संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाउन माग गर्दछौँ।”
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट : सुदूरपश्चिम ‘सुपर फोर’मा
- अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा दुई हजार ५०० जनालाई क्षमादान
- न सडक न बत्ती सधैँ अँध्यारो नार्पाभूमिका बस्ती
- नेपाल-भारत सीमास्तम्भको मर्मत सुरु
- दक्षिण सुडानमा भएको झडपमा कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु
- ‘मुन्दुम ट्रेल’को प्रवर्द्धन गर्न महोत्सव
- कन्कार्ई पुल : पाँच पटक ठेक्काको म्याद थप , १३ वर्षमा आधा काम
- इजरायली सेनाद्वारा सिरियाबाट तीन हजार हतियार बरामद
- सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्दा …
- ब्लू ओरिजिनको पहिलो कक्षीय रकेट प्रक्षेपण स्थगित
