पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफूविरुद्ध संसदमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावलाई तुहाउँन संसद नै भङ्ग गराइदिएका छन्।संसदमा मतदान गराइएका खण्डमा निश्चित रूपमा पारित हुने ठानिएको सो अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल र मतदान गराउँन इमरानकै पार्टीका सांसद र सभामुखको कार्यभार सम्हालिरहेका उपसभामुख काशिम सुरीले ठाडै इन्कार गरिदिएका थिए।
जाहेर छ, उनले प्रम खानको इशारामा सो अवैधानिक कदम चालेका हुन्।उपसभामुख काशिम सुरीले सो अविश्वासको प्रस्ताव संविधानको धारा ५८ को मर्म विपरीत आएको भन्दै त्यसलाई मतदानमा लैजान इन्कार गरिदिए । त्यसको लगत्तै प्रधानमन्त्री खानले राष्ट्रपति आरिफ अल्वीसमक्ष संसद भङ्ग गरि ताजा जनादेशका लागि चुनावको घोषणा गर्न अनुरोध गरेका थिए।
प्रम खानको पार्टी तेहरिक-ए-इन्साफकै टिकटमा चुनाव लडी देशको राष्ट्रपति बनेका आरिफ अल्वीले उनको अनुरोधलाई एक मिनेट पनि ढिलो नगरी अनुमोदन गरिदिएका थिए।राष्ट्रपति अल्वीको घोषणा अनुसार अब पाकिस्तानमा आजको मितिदेखि ९० दिनभित्र नेशनल एसेम्ब्ली लगायत अन्य सबै खाले विधायिकाहरूका लागि चुनाव गराइने छ।
प्रम इमरान खानको यो पछिल्लो राजनीतिक कदमको देशैभरि कडा विरोध भएको छ। पाकिस्तान पिपल्स पार्टी र पाकिस्तानी मुस्लिम लीगजस्ता मुख्य विपक्षी दलका नेताहरूले इमरान खानमाथि व्यक्तिगत लाभहानी हेरेर देशको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धज्जी उडाएको आरोप लगाएका छन्।खानको पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहका केही नेताहरू पनि उनको विरोधमा खुलेरै देखा परेका छन्।
खानले चालेको संसद भङ्ग गर्ने यो निर्णय विरुद्ध विपक्षी दलका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि हालेका छन्। विपक्षी नेताहरूका दृष्टिमा इमरान खानले चालेको यो कदमले देशको संविधानको मर्ममा प्रहार गर्दछ त्यसैले यो देशद्रोह नै हो।सर्वोच्च अदालतले पनि यो गम्भीर राजनीतिक मुद्दाको तुरुन्ता तुरुन्त सुनुवाइ शुरू गराएको छ ।
इमरान खानले आफू विरुद्ध संसदमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावलाई विदेशी तागतको षडयन्त्रको उपज भनेका छन्।उनले महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले आफूलाई अपदस्थ गर्न खोजेको भन्ने आरोप पनि लगाएका छन्।तर उनले लगाएको यो आरोपको पुष्टि गर्ने कुनै ठोस प्रमाण भने दिन सकेका छैनन्।खानले लगाएको यस प्रकारको आधारहीन आरोपले उनको डग्मगाएको आत्मविश्वासको पोल खोलेको छ भन्न सकिन्छ।
वास्तवमा संसद भङ्ग गरेर उनले आफूलाई एक कमजोर दिमाग मामूली तानाशाहका रूपमा पाकिस्तानी जनताका सामु नङ्ग्याएका छन्। सन् २०१८ को संसदीय चुनावमा उनीमाथि भरोसा र विश्वास गर्दै उनको पार्टी तेहरिक- ए- इन्साफलाई सत्तामा पुर्याउँने पाकिस्तानी अवाम (जनता) माथि इमरान खानले गरेको विश्वासघात हो संसद भङ्ग गरेको यो घटना।
सन् २०१८ को संसदीय चुनाव ताका इमरान खानको चेहरा बेदाग थियो।यिनको बोलीमा एक प्रकारको इमानदारी र दृढता झल्किन्थ्यो।आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यक्ति भएकाले यिनले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न पाकिस्तानी जनतालाई खासै गार्हो पनि थिएन।यिनको अभ्युदय भन्दा धेरै अगाडिदेखि नै पाकिस्तानको राजनीतिक परिदृश्य समस्याग्रस्त रहँदै आएको थियो।
वास्तवमा त्यो इस्लामिक गणतन्त्र अस्तित्वमा आएका दिनदेखि नै अस्थिरता र अन्यौलको बिज आफूभित्र पालेर राख्दै आएको राष्ट्र हो।त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमाथि फौजीहरूद्वारा गरिएको बारम्बारको हस्तक्षेपलाई बेहोर्दै आएको छ।फौजी तानाशाही र धर्मान्ध अतिवादीहरूका बीचको अपवित्र साँठगाँठले निम्त्याएको बर्बादीको शिकार भएको दुखी राष्ट्र पनि हो पाकिस्तान।
निकट छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सुसम्बन्ध बनाएर पनि राजनीतिमा टिक्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा सन्धान नै गर्न नचाहने नेताहरूको बाहुल्य भएको देश पनि हो पाकिस्तान।रूढाग्रही परम्परा र स्त्रीजातिप्रतिको घृणास्पद हेयभावको व्यापक प्रभावका कारण राष्ट्रको आधा जनसंख्याले मानिस हुनुको अनुभूति नै गर्न नपाउँने विशाल खुल्ला कारागार पनि हो त्यो देश।
राष्ट्रिय सेना अन्तर्गत र त्यसबाट परिचालित आईएसआई भन्ने जासूसी संस्था प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र क्याबिनेटभन्दा पनि कति हो कति गुना बढी शक्तिशाली रहेको देश पनि हो त्यो इस्लामिक गणतन्त्र।यस्ता अप्ठ्यारा र नकारात्मक स्थिति- परिस्थितिमा राष्ट्रिय राजनीतिको फलकमा चम्किलो नक्षत्रझैं देखापरेका इमरानलाई पाकिस्तानी अवामले खुल्ला हृदयले स्वागत गर्नु स्वाभाविकै थियो।
खेदको विषय, इमरान खानले आफूलाई योग्य राजनेता साबित गर्न सकेनन्।उनले अवामका सामु गरेका कबूलको हेक्का पनि राखेनन्।सबैभन्दा गम्भीर कुरो, उनले भ्रष्ट राजनीतिकर्मीहरू, फौजका ठूला अफिसरहरू, नोकरशाहीका ठूला हाकिम हुक्काम र धर्मका ठेकेदार कठमुल्लाहरूको स्वार्थकेन्द्रित अपवित्र सञ्जाललाई तोड्न सकेनन्।
भ्रष्टाचारको मूल जरो त्यहीँ गाडिएकोले त्यसलाई नभत्काई लामो समयदेखि कुशासनको दुष्चक्रमा फसेको पाकिस्तानमासुशासनको जग हाल्न लगभग असम्भव थियो।ती पूर्व क्रिक्रेटर त्यही असम्भव स्थितिको शिकार भए ।
इमरान खानले पाकिस्तानको शासन सम्हाल्दा त्यस देशको अर्थव्यवस्था तहसनहस हुने बाटोमा थियो।राष्ट्रको ढुकुटी रित्तिदै जान लागेको थियो भने प्रशासन संयन्त्र विदेशी लगानी मैत्री नभएका कारणले त्यस देशमा लगानी गर्न विदेशका ठूला लगानीकर्ताहरू आउँने सम्भावना ज्यादै कम देखिन्थ्यो।
आखिरमा भयो पनि त्यस्तै।इमरानले जति धेरै जोड गरे पनि पाकिस्तानले विदेशी लगानी बढाउँन सकेन।शुरूमा इमरानले सरकारी खर्च घटाउँन अनेक जुक्ति लगाएका पनि हुन् तर त्यस देशका सारा राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक संयन्त्रहरू यति बेकम्मा भइसकेका थिए इमरानको शैलीका सानातिना सुधारहरूले काम गर्ने अवस्था नै थिएन।
यो सब देखेपछि नै हुनु पर्दछ, इमरानले पनि लत्तो छोडिदिए र तेस्रो विश्वका अधिकांश असफल नेताहरूले जस्तै जसरी हुन्छ सत्तामा टिकिरहने जुगाड गर्न थाले।आफू विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावबाट भाग्न संसद नै भङ्ग गरिदिने जुक्तिलाई पनि इमरानको पराजित मानसिकताको प्रकटीकरण मान्न सकिन्छ ।
पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले के निर्णय दिन्छ त्यसले लामो समयदेखि अस्थिर राजनीतिको अखाडा बनेको त्यस देशको भावी दशा र दिशा तय गर्नेछ।आशा गरौँ, अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्नेछ र प्रधानमन्त्री इमरान खानको राजनीतिक हैसियत संसदबाट तय हुनेछ।
घटनाक्रमले जुन मोड लिए पनि संसद भङ्ग गरेर देशलाई थप राजनीतिक संकटको भुमरीमा जाकिदिएकोमा भने इमरान खानलाई पाकिस्तानी जनताले सराप दिइरहने छन् भन्दा अत्युक्ति हुने छैन।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
हरि अधिकारी का अन्य पोस्टहरु:
- बर्मेली जुन्ताको क्रूरताः चार लोकतन्त्रवादी नेतालाई फाँसी
- नेपाल श्रीलंका बन्दैछ/ नेपाल श्रीलंका बन्ने छैन
- ‘नष्ट’ सीसीटीभी फुटेजसँगै उजागर ‘क्रान्तिकारी पाखण्ड’
- लुटतन्त्रमा परिणत भएको निरीह गणतन्त्र
- प्रणाली नै असफल बनाएको स्थिति
- घूसखोरीप्रति कति सहिष्णु हामी?
- खराब समाचारहरू र वर्तमान राज्यप्रणाली
- युवालाई राजनीतिमा आउन पालिका चुनावले दिएको सन्देश
- एमालेको हार र बालेनको उदय
- केपी ओलीको गालीपुराण