पक्की घरमा बस्न पाउँदा …

“मान्छेलाई बाँच्नका लागि खानासँगै घर पनि चाहिन्छ, तर घर नहुँदा फुसको छाप्रोमा जेनतेन परिवारसँगै बस्दै आएको थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “तर एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पक्की घर सरकारले बनाइदिएपछि अब घरको समस्याबाट मुक्त भइयो, अब त केबल कमाएर परिवारमात्र पाल्नु छ ।” आर्थिक विपन्नता र गरिबीको मार खेप्दै आएका आफू यो जुनीमा पक्की घरमा सुत्न पाउँछु भने कल्पना नै गरेको थिइनँ तर पक्की घरको मालिक नै बन्न पाइएकामा सरकारलाई साधुवाद छ, उहाँको भनाइ थियो ।

उमेरले ६५ वसन्त पार गरिसक्नुभएका मकवानपुर भीमफेदी गाउँपालिका–२  गोपाल प्रजालाई पनि पक्की घरको मालिक बन्छु भने विश्वासै थिएन । तर उहाँले पक्की घर पाएपछि हर्षित बन्नुभएको छ । “हामी वर्षौदेखि फुसको छाप्रामा दिन बिताउँदै आएका थियौँ”, गोपालले भन्नुभयो, “सरकारले हाम्रो समस्यालाई बुझेर पक्की घर बनाइदिएकामा हामी खुसी छौँ ।” यसबाट वर्षौदेखि भोग्दै आएको घरबारविहीनताको समस्या समाधान हुने उहाँको विश्वास छ ।

चितवनका बाबुराम र मकवानपुुरका गोपालमात्र होइन, आव २०८०/८१ मा ती दुवै जिल्लाका छ सय ५० परिवारले एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम र जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पक्की भवन पाइसक्नुभएको छभने तीन सय परिवार पक्की घरको मालिक बन्ने तयारीमा छन् । फुसको छाप्रामा कष्टकर जीवनयापन गर्दै आएका चेपाङ, वनकरिया, माझी, बोटे तथा दलित विपन्न परिवारले पक्की आवास भवन पाएपछि हर्षित बनेका छन् ।

चेपाङ, वनकरिया, माझी, बोटे समुदायलाई लक्षित गरी सञ्चालित एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०८०/८१ मा तीन सय ५० घर निर्माण सम्पन्न भएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर हेटौँडाका प्रमुख ई भूमिनन्द ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच सय ४७ घर निर्माण गर्ने सम्झौता भएकामा तीन ५० घर निर्माण सम्पन्न भइरहेको र बाँकी घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख ढकालले बताउनुभयो । यस्तै विपन्न दलित समुदायलाई लक्षित गरी सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०८०/८१ मा मकवानपुर र चितवन जिल्लामा चार सय घर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रमुख ढकालको भनाइ छ । उहाँका अनुसार जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच सय पाँच घर बनाउने लक्ष्य रहेकामा आव २०८०/८१ मा तीन सय ८९ वटा घरको सम्झौता भएको थियो । जसमध्ये तीन सय घरको निर्माण सम्पन्न भइरहेको र बाँकी ८९ वटा घर निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको प्रमुख ढकालले बताउनुभयो । निर्माण सम्पन्न भएका अधिकांश घर लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको प्रमुख ढकालको कथन छ ।

बरण्डासहित दुईकोठे पक्की भवन र शौचालयका लागि सरकारले प्रतिलाभग्राही रु चार लाखका दरले बजेट छुट्याएको छ । अतिविपन्न तथा दलित समुदायलाई आवास उपलब्ध गराउने सरकारी योजनाअनुसार गत आव २०७३/७४ देखि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । गत आव २०७३/७४ सम्म जनता आवास कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएकामा आव २०७४/७५ बाट प्रदेश सरकारले सो कार्यक्रमलाई  निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

निर्माण सामग्रीको बजारभाउ अत्यधिक बढे पनि आव २०७३/७४ देखि हालसम्म पनि प्रतिलाभग्राही रु चार लाखका दरले मात्र बजेट उपलब्ध हुँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको प्रमुख ढकालको भनाइ छ । त्यस्तै फुसको छानो हटाउने अभियानअन्तर्गत पछिल्लो एक वर्षमा मकवानपुर र चितवनमा जस्तापातासहितको नौ सय सुरक्षित घर बनाइएको छ ।

फुसको छानोका कारण हुरीबतासको समयमा अत्यधिक आगलागीका घटना हँुदा ठूलो धनजनको क्षति हुने र बर्सेनि परालले छानो हाल्नुपर्ने समस्यालाई दृष्टिगत गरी सरकारले फुसको छानो विस्थापित गर्ने योजना सञ्चालन गरेको हो । उहाँका अनुसार ती दुवै जिल्लामा एक हजार छ सय ६७ घरबाट फुुसको छानो हटाउने स्वीकृत भएकामा हालसम्म नौ सय घरबाट फुसको छानो विस्थापित गराइसकेको र बाँकी घरमा पनि काम भइरहेको छ ।

“प्रत्येक घरका लागि रु ६० हजार रकम छुट्याइएको छ”, प्रमुख ढकालले भन्नुभयो, “लक्षित परिवारलाई घरमा जस्तापाता हाल्न पहिलो किस्तामा रु ३० हजार दिने र तोकिएको मापदण्डअनुसार जस्तापाता हालेर भवन बनाउनेलाई थप रु ३० हजार निकास दिने व्यवस्था छ ।” सो कार्यक्रममा कुनै खास लक्षित वर्ग वा जात विशेषलाई नभई फुसको छानो भएका सबै परिवारलाई समेटिएको उहाँको भनाइ छ ।