स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा मुलुकभरिमा बीमाको पहुँच विस्तारमा एक दशमलव ११ प्रतिशतले कमी आएको जनाएको छ ।
आव २०७९/८० सम्म कूल जनसङ्ख्याको ४४ दशमलव ३८ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको थियो । आव २०८०/८१ मा उक्त पहुँचमा सङ्कुचन आउँदै कूल जनसङ्ख्याको ४३ दशमलव २७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा मात्रै एक दशमलव ११ प्रतिशतले बीमाको पहुँचको दायरा खुम्चिएको प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
वीरगञ्जमा आयोजित बीमा प्राधिकरणको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निर्देशक सुवेदीले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा बीमाको दायरा खुम्चिनुमा लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखापरेको सङ्कट प्रमुख्य कारण रहेको बताउनुभयो । “गत आवमा लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा धेरै सङ्कट देखाप¥यो । यसले लघुवित्त र सहकारीले नियमित रुपमा गर्दै आइरहेको बीमालाई निरन्तरता दिन नसक्दा झिनो प्रतिशतले पहुँच घटेको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणका निर्देशक सुवेदीले आव २०७९/८० को तुलनामा आव गत आवमा कूल जीवनबीमा शुल्कमा भने वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो । “आव २०७९/८० मा जीवनबीमा शुल्क रु एक खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड सङ्कलन भएको थियो । गत आवमा रु एक खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड सङ्कलन भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा कूल निर्जीवन बीमा शुल्क पनि दुई दशमलव ८० प्रतिशतले बढेको छ ।”
सुवेदीले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कूल बीमा शुल्कको अनुपात अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा बढेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आव २०७९/८० मा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा तीन दशमलव ४२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो भने आव २०८०/८१ मा तीन दशमलव ४७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ेको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले मधेश प्रदेशका अधिकांश भूभाग बाढीपहिरो र आगजनीको उच्च जोखिममा रहेकाले प्रदेश सरकारले सबै जनताको एकमुष्ट जीवनबीमा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “कर्णाली प्रदेश सरकार आफैँले प्रदेशका १३ लाख नागरिकको बीमा गरिदिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले पनि यहाँका नागरिकको बीमातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मधेश प्रदेशका धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेकाले पनि बीमा गर्न आवश्यक देखिन्छ ।”
अध्यक्ष सिलवालले सीमावर्ती जिल्लाका सर्वसाधारणले भारतीय कम्पनीमा बीमा गर्न नहुने बताउनुभयो । “सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणलाई विभिन्न लोभ देखाएर भारतीय कम्पनीमा बीमा गर्ने गलत परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बीमाको व्यवस्थाm गर्नु हावश्यक छ ।”
नेपाली बीमा कम्पनीमा बीमा गर्ने विषयमा प्राधिकरण, स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गरी योजना बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष सिलवालले जोड दिनुभयो । “भारतीय कम्पनीमा बीमा गर्ने काम नगर्न स्थानीय सबैलाई अनुरोध गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनी १४/१४, पुर्नबीमा कम्पनी दुई र सात वटा लघु बीमा कम्पनी रहेका अध्यक्ष सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- मौसम खुलेसँगै बढ्यो पर्यटकीय चहलपहल
- अस्ट्रेलियालीमा १० प्रतिशत पुरुषले घरेलु हिंसामा कारबाहीको सामना गर्दछन्– अध्ययन
- विद्युत् व्यापार सम्झौता: नेपाल र बङ्गलादेशबीच सघन छलफल
- जलवायु परिवर्तनको असर, पानीको मुहान सुकेपछि रित्तियो ध्ये गाउँ
- यात्रा इजाजतप्राप्त हतियारसमेत सरकारी र सार्वजनिकस्थलमा लैजान नपाइने
- पपुवा न्यु गिनीमा सुनखानी नजिकै आदिवासीबीचको लडाइँमा ३० जनाको मृत्यु
- किन हुन्छ बालश्रम शोषण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती ?
- फोन सम्पर्कका लागि झ्यालमा टुकटुके मोबाइल झुन्ड्याएर सुत्नुपर्ने बाध्यता
- नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्म गभर्नेन्सबारे सरोकारवालाहरू माझ छलफल
