स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैका सांसदहरूले डिजिटल प्लेटफर्म गभर्नेन्स सम्बन्धी कानूनलाई मानवअधिकार केन्द्रित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
डिजिटल प्लेटफर्महरूको सन्दर्भ, जवाफदेही, समावेशी गभर्नेन्सको लागि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकुन भन्ने उधेश्यका साथ भएको यस कार्यशालामा तथा अभिमुखीकरणमा दुबै सभाका संसदरूलाई डिजिटल प्लेटफर्मका अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयता जस्ता विभिन्न पक्षहरूका बारेमा जानकारी दिइएको थियो ।
सेप्टेम्बर १३ र १४ गते काठमाडौंमा भएको दुई दिने कार्यशालामा संसदहरुले यस सम्बन्धी प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
फ्रिडम फोरम, युनेस्को र संघीय संसदसँग सहकार्यमा “डिजिटल प्लेटफर्मको गभर्नेन्स: उदाउंदो प्रवृत्ति र असल अभ्यास” सम्बन्धी कार्यशाला आयोजना भएको थियो ।
कार्यशालामा २६ जना सांसद, संसद सचिवालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय, नागरिक समाजका संघसंस्था, सञ्चारमाध्यम र विषय विज्ञ करिब करिब ४६ प्रतिनिधिहरुकोको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यशालाको पहिलो दिन नेपालमा डिजिटल मिडिया प्लेटफर्मको गभर्नेन्सका लागि मानवअधिकार केन्द्रित दृष्टिकोणको बारेमा छलफल र चर्चा खोजी भएको थियो । पहिलो दिन सांसद, सरकारी अधिकारी र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूबीच बन्द सत्र सम्पन्न भएको थियो ।
पहिलो दिन युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि माइकल क्रफ्ट र युनेस्कोको मुख्य कार्यालयका विज्ञले हालसालै सार्वजनिक गरिएको “डिजिटल प्लेटफर्मको गभर्नेन्सका लागि दिशानिर्देश” साझा गर्नुभयो । सो दिशानिर्देशले सामग्रीसँग सम्बन्धित जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनामा पहुँचलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
दिशानिर्देशले स्वतन्त्र शासन प्रणाली स्थापना गर्न र विश्वव्यापी रूपमा नियामक प्रयासहरूको विभाजनलाई कम गर्नमा सरकारहरू, प्लेटफर्महरू, अन्तरसरकारी संस्थाहरू र नागरिक समाजको जिम्मेवारीहरूलाई पनि जोड दिएको छ।
कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा रानामगर र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दुवाडीले मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप नेपाली जनताको अधिकार संरक्षण गर्ने कानुन र नीतिको मस्यौदा डिजिटल प्लेटफर्ममा निर्माण गर्न यस कार्यशाला सांसद र अन्य सरोकारवालाका लागि ठूलो सिकाइ अनुभव हुने बताए ।
फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले डिजिटल कानूनमा सरकारको प्रयास, संसद सचिवालयको भूमिका र डिजिटल क्षेत्रमा मानवअधिकारका पक्षहरूमा एनएचआरसीको निगरानीका बारेमा भएको छलफल सत्रलाई सहजीकरण गरेका थियो । दाहाले डिजिटल प्लेटफर्मको प्रकृति र डिजिटल क्षेत्रहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि प्रकाश पारेका थिए ।साथै दाहालले युनेस्कोको दिशानिर्देश नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्मलाई नियमन गर्न चाहिने नीति बनाउन सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यशालाको दोस्रो दिन सांसद, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरुबीच खुला छलफल भएको थियो ।
टिकटकका प्रतिनिधि सिद्रा जलीलले टिकटक मापदण्डको स्थानीयकरण, सामग्री मध्यस्थता र टिकटक प्रशासनका लागि दिशानिर्देशहरूप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । जलिलले सामुदायिक दिशानिर्देशहरूबाट प्राप्त गुनासोहरूको आधारमा हानिकारक टिकटक सामग्री हटाउन १५ दिनको समय भए पनि टिकटकले बालबालिका र अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध हानिकारक र अन्य यस्तै कुराहरूमा तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिने बताइन् ।तथापि उनले भाषा अवरोधको मुद्दा र सामग्री मध्यस्थता उपकरणहरू स्थानीयकरण गर्न आवश्यकताहरू स्वीकार समेत गरिन्।
त्यसैगरी, आईटी फर चेन्जका प्रतिनिधि मालविका राजकुमारले डिजिटल प्लेटफर्महरूमा सामग्री नियमनका लागि भारतमा हालको अभ्यासहरू साझा गरिन् ।साथै उनले दक्षिण एसियाली देशहरूमा सरकारले सीमान्तकृत मानिसहरूका आवश्यकताहरूलाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्ने अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण मार्फत डिजिटल प्लेटफर्महरू नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नागिरक समाजका प्रतिनिधिहरूले बहुपक्षीय परामर्शको अभाव र मानव अधिकारका आधारभूत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू पालना नगर्ने नेपालको समस्याग्रस्त कानून निर्माण प्रक्रियाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
नेपालको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस इन्टरनेटमा संलग्न भएपनि विद्यमान रास्ट्रको कमजोर संवादका कारण मेटा र टिकटक जस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूद्वारा नागरिक मारमा परेको उल्लेख छ ।
यसबाहेक अन्य सरोकारवालाहरूका प्रतिनिधिहरूले डिजिटल प्लेटफर्महरूमा नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो सेन्सरशिप, डिजिटल प्लेटफर्महरूमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार समावेशीलगायतका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- मौसम खुलेसँगै बढ्यो पर्यटकीय चहलपहल
- अस्ट्रेलियालीमा १० प्रतिशत पुरुषले घरेलु हिंसामा कारबाहीको सामना गर्दछन्– अध्ययन
- विद्युत् व्यापार सम्झौता: नेपाल र बङ्गलादेशबीच सघन छलफल
- जलवायु परिवर्तनको असर, पानीको मुहान सुकेपछि रित्तियो ध्ये गाउँ
- यात्रा इजाजतप्राप्त हतियारसमेत सरकारी र सार्वजनिकस्थलमा लैजान नपाइने
- पपुवा न्यु गिनीमा सुनखानी नजिकै आदिवासीबीचको लडाइँमा ३० जनाको मृत्यु
- किन हुन्छ बालश्रम शोषण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती ?
- फोन सम्पर्कका लागि झ्यालमा टुकटुके मोबाइल झुन्ड्याएर सुत्नुपर्ने बाध्यता
- कास्कीमा डेङ्गीबाट तीनको मृत्यु, ३७ सयबढी सङ्क्रमित
