देवेन्द्र भट्टराई 
काठमाडौं— भर्खरै सम्पन्न हिन्दूहरुको चाड बडादशैंका अवसरमा भुटानका पुर्व प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्बेले नेपालीभाषीलाई शुभकामना दिएको र भुटानका राजारानीका कारण देश “सुखीखुशी” भएको भावमा भिडियो मन्तव्य दिएपछि त्यही मुलुकबाट लखेटिएर बाहिरी विश्वमा पुगेका नेपालीभाषी भुटानीहरु(ल्होत्साम्पा) आश्चर्यमा डुबे। यो आश्चर्यको खबरअघि, गत अप्रिल महिनामा जापान सरकारले भुटानका पुर्व गृहमन्त्री दागो छिरिङलाई “अर्डर अफ द राइजिङ सन” नामको बिशिष्ट राष्ट्रिय सम्मान दिने निर्णय गरेपछि यसप्रति संसारभर रहेका ल्होत्साम्पाले चर्को स्वरमा बिरोध मात्रै जनाएनन्, यही कारण यो सम्मान अहिले “स्थगन”मा परेको छ।
उल्लेखित पुर्व प्रधानमन्त्री तोग्बे भुटान लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेपछिका तेस्रो निर्वाचित प्रधानमन्त्री(२०१३–२०१८) थिए जो ९० को दशकमा दक्षिणी भुटानमा १ लाखभन्दा बढी ल्होत्साम्पालाई “देशद्रोही” भन्दै देशनिकाला गरिएकोबारे पुरापुर जानकार थिए। पुर्व गृह मन्त्री छिरिङ भने ल्होत्साम्पालाई देशनिकाला गरिंदै गर्दा सन् १९९१ देखि लगातार ७ बर्ष भुटानमा गृहमन्त्री थिए र, शरणार्थी समस्या समाधानको द्धैदेशीय वार्तामा भुटानी पक्षका नेतासमेत थिए। १ लाखभन्दा बढी ल्होत्साम्पालाई देशनिकाला गर्न सफल भएपछिको बक्सिसमा छिरिङलाई भुटानका राजा जिग्मे केशर नाम्ग्यालले जापानका लागि राजदूत बनाइदिएका थिए। दागो छिरिङ १९९९ देखि २००८ सम्मै जापानमा राजदूत रहे।
“आफ्नो माटोबाट उखेलिएर आज संसारको जेजुन कुनामा पुगेपनि हामी नेपालीभाषी भुटानी नागरिकमाथि त्यहाँको सरकारले गरेको अत्याचार कदापी भुलेका छैनौं,”भुटानमा साम्ची, चेङबारीको घरखेत छाडेर निस्किएका राम कार्की अहिले पश्चिमी नेदरल्याण्डको हेगबाट आफ्ना आगत–बिगत सुनाइरहेका थिए—”नेशनल इन्स्टिच्युट अफ एजुकेसनमा प्राथमिक शिक्षक तालिम लिइरहेकै बेला सन् १९९०, अगष्ट १९ मा अपर्झट रुपमा होस्टलबाटै निस्कनुपर्ने अवस्था आइपर्यो। हामी ल्होत्साम्पा हुनाकै कारण होस्टलबाट सबैजना निकालिएका थियौं। मसहित गौरिशंकर निरौला(हाल अष्ट्रेलिया) र भीम खपाङ्गी (हाल अमेरिका)ले संयोजन गरेर ९१ जना भुटानी नागरिक शरणार्थी हैसियतमा पहिलोपटक १९९१, फेब्रुवरीमा नेपाल आइपुगेका थियौं।”
पछिल्लो समयमा “ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान”को संयोजक बनेर भुटानी शरणार्थीको हक–अधिकारका अभियन्ता बनेका कार्की युरोपेली संघ, राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय वा ब्रसेल्सका मानव अधिकारसम्बद्ध निकायमा आवाज उठाइरहन्छन्। “सन् ९० को दशकदेखि भुटानका जेलमा थुनिएका राजनीतिक बन्दीहरुको आवाज कहींकतै नसुनिएका कारण ती बन्दीको आवाज उठाउन म लागीपरेको छु,”कार्कीले सुनाए—”यहीबेला भुटानका पुर्व प्रधानमन्त्री नेपालीभाषामैं बडादशैंको शुभकामना दिइरहेका छन्, जबकि भुटान छँदा नेपाली बोल्न नपाइने र दशैंतिहार मान्न नपाइने भनेरै हामी लखेटिएका थियौं। अर्कातिर, १ लाखभन्दा बढी ल्होत्साम्पालाई देशनिकाला गर्ने तिनै गृहमन्त्रीलाई जापानजस्तो लोकतान्त्रिक सरकारले उच्च सम्मान दिइरहेका बेला इतिहासको एउटा पृष्ठमा रहेको त्यो जातिय सफायाको यथार्थलाई किन विश्वले यसरी भुल्दै गएको हो भनेर हामी आश्चर्यमा डुबेका छौं।”
खुशी र सुखी राष्ट्र
सन् १९७२ मा भुटानका तत्कालिन राजा जिग्मे सिंगे वाङचुकले “औसत राष्ट्रिय खुशी” (ग्रस नेसनल ह्यापिनेस, जीएनएच)लाई लिएर नयाँ परिभाषामा भनेका थिए—”मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जीडीपी) भन्दा औसत खुशीको सूचांक महत्वपूर्ण हो जसमा सुखी–खुशी हुनाको आधार गैर–आर्थिक सूचांकले तय गर्न सक्छ।” तत्कालिन एकतन्त्रीय राजा वाङचुकको यही परिभाषालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०११ मा बिशेष प्रस्तावका रुपमा पारित गर्यो जहाँ खुशीलाई “विकासको समग्र पहुँच” भन्दै यसको सुचांक पहिल्याउन भुटानको खुशी–सुखी मानकलाई आधार मान्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरियो। मानव विकास सूचकांकको अन्तिम लक्ष्य भनेकै “राष्ट्रिय खुशीको आधार हुन सक्ने” भन्दै एक लाखभन्दा बढी आफ्ना नागरिकलाई फरक भाषा–भेष र संस्कृतिकै आधारमा “जातिय सफाया” गरिसकेको भुटानलाई राष्ट्रसंघले विश्वसामु पुरस्कृत गरेझैं गर्यो। लगत्तै सन् २०१२ मा भुटानी प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्ले र राष्ट्रसंघका महासचिव बान–कि मुनले संयुक्त रुपमा “समुन्नत जीवन र खुशीबारेको नयाँ आर्थिक आधारशिला” एजेन्डामाथि उच्चस्तरीय बैठकसमेत आयोजना गरे। त्यही बैठकले, प्रथम विश्वब्यापी खुशी सुचकांक (जीएनएच रिपोर्ट) निकाल्दै हरेक बर्ष मार्च २० का दिनलाई “इन्टरनेशनल डे अफ ह्यापिनेस”का रुपमा मनाउने निर्णय पारित गर्यो। जीएनएचको मुख्य चारवटा आधार भनेर, दिगो एवं समानतामूलक सामाजिक–आर्थिक विकास, वातावरणीय संरक्षण, संस्कृतिको संरक्षण र प्रबद्र्धन तथा सुशासनलाई मानिएको छ। सन् २०१९ मा जारी जीएनएच प्रतिवेदनअनुसार, विश्वका १५६ मुलुकमध्ये भुटान ९५ औं सफल खुशी राष्ट्र बनेको छ र, दक्षिण एशिया तथा एशियामैं प्रथम स्थानमा छ। यो खुशी राष्ट्रको सूचीमा फिनल्याण्ड, डेनमार्क र स्वीटजरल्याण्ड उत्कृष्ट तीनमा छन्।
“अनौठो स्थिती यसबेला देखिन्छ जब खुशी र सुखीको मापदण्ड भनेर तय भएको मापदण्डमैं भुटान चिप्लिएको छ। बर्षौबर्षदेखि राजनीतिक बन्दीलाई थुनामा राखेर र ल्होत्साम्पामाथि जातीय सफायाको कालो दाग बेहोरेरै कसरी एउटा मुलुक “खुशी” हुन सक्छ ?”,राजनीतिक बिश्लेषक हरि शर्मा भन्छन्—”यो भनेको सिंगो लोकतन्त्रकै “आइरोनी” हो, कथित शुसासनकै अर्थमा यो उपहास हो।” बिगतमा आफू पनि नेपाल सरकारको सल्लाहकार तहमा रहेरै पनि राष्ट्रिय–अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा भुटानले ल्होत्साम्पा समुदायमाथि गरेको ज्यादती र कथित खुशी–सुखी राष्ट्रको हौवामाथि राय–धारणा बनाउन नसकेकोमा आफैंमाथि प्रश्न गर्दै शर्माले भने—”यत्रो प्रकरणमा हामी कहा“ थियौं, किन कहिल्यै बोलेनौं (?) भन्ने बोध भैरहन्छ।” सरकार र सरकारी कुनै तहबाट कहिल्यै सरोकार नउठेपनि जेनेभामा हरेक बर्ष जाने मानव अधिकार डेलिगेसनले बैकल्पिक प्रतिवेदनकै रुपमा भएपनि भुटानको “देखावटी खुशी सूचांक” र बर्षौबर्षदेखि थुनिएका राजनीतिक बन्दीबारे कहिकतै उल्लेख नगरिएकोमा शर्मा आश्चर्यमा थिए।
दक्षिण एशियाली मामला र बिशेषत भुटानमा ल्होत्साम्पामाथिको ज्यादतीबारे लेखिरहने पत्रकार कनक दीक्षितका बुझाइमा, पश्चिमा जगतलाई देखाइने “सांग्रिला इमेज”को हौवा र पश्चिमा जगतको “अनदेखा” स्थितीकै कारण भुटानले बाहिरी विश्वमा भ्रम बा“ढ्न सकिरहेको हो। “भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा बसोबास दिलाइने भन्नासाथै भुटान खुशी राष्ट्रका रुपमा उक्लिएको थियो,”दीक्षित भन्छन्—”अरुभन्दा पनि ९० कै दशकदेखि राजनीतिक बन्दी रहेका दर्जनौं ल्होत्साम्पाबारेमा नेपालले किन बोलेन ? अन्र्तराष्ट्रिय रेडक्रसको नोटिसमा आइसकेका यी बन्दीका बारेमा अन्र्तराष्ट्रिय निकाय किन गुपचुप रह्यो ? यो सरोकार अर्थपूर्ण छ।” उनले अमेरिकामा ९/११ को घटनापछि भुटानी शरणार्थीलाई अझ तदारुकताका साथ अमेरिकासहितका मुलुकमा पुर्नबसोबासमा लगिन थालेको क्षण सम्झिए। इश्लामिक बर्ग/समुहभन्दा हिन्दू/बौद्ध धर्मका अप्ठ्यारोमा परेको समुदाय खोज्ने क्रममा भुटानी शरणार्थीले पुर्नबसोबासमा उल्लेख्य स्थान पाएको उनको बुझाइ छ।
पत्रकार दीक्षितले पनि राजनीतिक बिश्लेषक शर्माझैं “भुटानले भित्री मनमा पाप बोकेको र यही कारण उसलाई लघुताभाष भैरहेको” साझा धारणा सुनाए। “जे भएपनि आज बाहिरी विश्वमा रहेका भुटानी नागरिकले सचेतना र अधिकारको आवाज उठाउन थाल्नेछन्, भुटानले गरेको जातिय सफायाको पाप कुनैदिन धुरीबाट कराउँछ नै,”दीक्षितले भने—”अन्याय दुइ खालका हुन्छन— अन्याय हुनु र त्यो अन्यायबारे चर्चा नगर्नु। यो दोस्रो प्रवृत्तिले अन्यायलाई अझ दोब्बर बनाइदिएको छ, मानवता वा मानव विकास सुचकांकका कुरा भुटानले उठाउनै ब्यर्थ छ। भुटानले आफूलाई संसारमैं खुशी र सुखी राष्ट्रका रुपमा चिनाउन थालेको छ तर, त्यहाँभित्र थुनिएका राजनीतिक बन्दीहरुको अहिलेसम्म बाहिर नआएको सूचनाले पनि “ह्यापिनेस”को परिभाषालाई ठाडै नकारेको छ।”
भुटानमा थुनिएका बन्दीका बारे एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट वाच जस्ता संस्थाले भने निकै अघिदेखि आफ्ना प्रतिवेदनमार्फत आवाज उठाउँदै आएका छन्। “राजनीतिक बन्दीको बिनाशर्त रिहाइ हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउदै आएका छौं,”एम्नेष्टीका नेपाल निर्देशक निराजन थपलिया भन्छन्—”चेम्गांमा रहेका राजनीतिक बन्दीबारेको बिस्तृत सूचना बाहिर आएपछि हामीले हाम्रो क्षेत्रीय कोलम्बो कार्यालयमार्फत यसबारेमा साझा रणनीति बनाउदैछौं, यसमा भुटानले ब्लयांकेट–एम्नेष्टी दिनैपर्छ भन्ने अडान रहनेछ।”
भारतको साथ र मौनता
पछिल्ला बर्षमा भारत–भुटान सिमावर्ती बिन्दू दोक्लाममा सैन्य भिडन्त र असहज भू–राजनीतिक द्धन्द्ध भैरहँदा अनौठो रुपमा “सुरक्षाकवच”का रुपमा भारत देखा पर्यो। “दोक्लाममा भुटान कहाँ थियो र ?”, भारतको जयगाउँ निवासी पत्रकार तिलक कटुवाल भन्छन्—”भारतले नै सामना गरिह्यो, ७३ दिनसम्म चलेको सिमावर्ती द्धन्द्धमा आमनेसामने भारत–चीन मात्रै देखिए। हालै आएर दोक्लाम क्षेत्रसहितको सिमावर्ती बिन्दूका बारेमा रोडम्याप निर्धारण गर्ने बेलामा भने चीन–भुटान सहमती भएको छ।” भुटानमैं जन्मे–हुर्केका कटुवाल पनि भुटानबाट बिस्थापित भएर सन् १९९१ यता जयगाउँबासी बनेका हुन्।
राजनीतिक बिश्लेषक हरि शर्मा आफू सन् १९९३ मा भियनामा सम्पन्न मानव अधिकार समिटमा सहभागी हुन गएको एउटा सन्दर्भ सम्झिरहेका छन्। “समिटमा म नेपाल सरकारको डेलिगेसनमा गएको थिए“, त्यहा“ मानव अधिकार रिपोर्टमा भुटान सरकार र भुटानी शरणार्थी सन्दर्भमा “पोष्ट डिस्प्लेसमेन्ट” शब्दावली हाल्न खोजेको थिए, “तर भारतले दिएन। “ये क्या कररहे हो ?”भन्दै भारतीय अधिकारीले त्यो शब्द/भाषा समेट्नै दिएनन्। किनभने भारतीय “पोष्ट डिस्प्लेसमेन्ट”को अन्तर्य कश्मिर प्रकरणमा जोडिएको रहेछ, सन् १९९१ मैं पनि काश्मिरबाट मान्छे लखेटिएका थिए। अर्को समस्या के भने, अमेरिकी पनि रेड–इन्डियन प्रकरणका कारण र बेलायती त संसारमैं राज्य गरेका कारण पनि “पोष्ट डिस्प्लेसमेन्ट” कथ्यमा सहमत रहेनन्”,शर्माले सुनाए—”अन्र्तराष्ट्रिय भाषामा आफ्नो थातथलोबाट बिस्थापित हुने यो अवस्थालाई “पोष्ट डिस्प्लेसमेन्ट” भनिन्छ जहा“ बाढी–पहिरोकै कारण मात्रै उठीबास लाग्न सक्छ भन्ने होइन।
राजनीतिक कारणले लखेटिएका पनि “पोष्ट डिस्प्लेसमेन्ट”मा पर्छन्। नर्वे, डेनमार्क वा अरु नर्डिक मुलुकहरु पनि तत्कालिन नेपालको नेपाली कांग्रेसको सरकार भने भारत समर्थित र भारत भनेको दक्षिण एशियाको प्रभाव–पहुँच राख्ने मुलुक अनि त्यसमाथि बाहुन–क्षेत्री बहुमतको राज्य भन्ने सोचाइमा रहेका हुन्थे। त्यसमाथि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादलाई भारतीय पोल्टाको मान्छे भन्ठान्थे। यसकारण पनि भुटानी जातिय सफाया र शरणार्थीको मुद्धा सधैंसधैं ओझेलमैं परिरह्यो।”
नेपालीभाषी भुटानीलाई जहिल्यै पनि “सांस्कृतिक राष्ट्रबाद”मा जोडेर हेरिने भएकाले पनि यो मुद्धा अलिक ओझेलमा परेको बुझाइ शर्माको छ। “ल्होत्साम्पाको राजनीतिक राष्ट्रबाद अलिक कमजोर देखाउदै आउने काम भयो, भुटानी शरणार्थी समस्या मानवीयभन्दा बढी भू–रणनीतिक कारणले राजनीतिक थियो भन्ने बुझाइ नै भएन, अथवा हामीले बुझ्नै चाहेनौं,”उनी भन्छन्। उनका बुझाइमा, राष्ट्रिय–अन्र्तराष्ट्रिय निकायले गर्दै आएको ढाकछोपकै कारण ल्होत्साम्पाको कथा र कथ्य (अभिलेख) समेत अब हराएर जाने अवस्था बनेको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गर्ने बार्षिक प्रतिवेदनको भुटान खण्डमा समेत त्यहाको पछिल्लो शुसासन पद्धती र राजनीतिक बन्दीबारेको “गुपचुप स्थिती”मा खुलेर केही बोलिएको छैन। प्रतिवेदनको २०१६ संस्करणमा भने, भुटानको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअनुसार ५७ जना बन्दी भुटानमा रहेको जनाइएको छ। मनोमानी रुपमा थुनामा रहेका बन्दीबारेको कार्यसमूह(२०१९) र नागरिक समाजको समुह “सिभिकस” लाई उद्घृत गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले “थुनामा रहेका बन्दीलाई बिनासर्त आममाफी नदिइन्जेल आजीवन कारावास रहने” भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ। प्रतिवेदनको २०२१ संस्करणमा भने भुटानलाई “लोकतान्त्रिक संवैधानिक राजतन्त्र” भएको मुलुक भन्दै सन् २०१८ को आमनिर्वाचनमा आधिकारिक मतदातामाध्ये ७१ प्रतिशतले “फ्रि–फेयर” मत दिएको भन्दै प्रसंसा गरिएको छ। रिपोर्टमा भुटानमा गैर कानूनी हत्या वा थुना नरहेको, सरकारी तहबाट नागरिक बेपत्ताको घटना नभएको र भुटानमा रहेका १२ वटा खुला जेल (ओपन एयर प्रिजन)मा ६ सय ८३ बन्दी रहेको जनाइएको छ।
देख्दाको खुशी र सुखी
राजनीतिक बन्दी ल्होत्साम्पाबारे आधिकारिक रुपमा जानकार एकमात्र निकाय अन्र्तराष्ट्रिय रेडक्रस(आइसीआरसी) पनि यसबारेमा खुलेर बोल्न चाहिरहेकै हुन्न। आइसीआरसीको काठमाडौं कार्यालयमा सम्पर्क गर्नासाथै अधिकारीले “दिल्ली अफिसमा समन्वय” गरेर मात्रै भुटान मामलामा सिमित जानकारी दिइरहेका हुन्छन्। आइसीआरसीका नेपाल संयोजक सन्देश श्रेष्ठले सन् २०१२ यता भुटानमा कारागार निरिक्षणको अनुमती पाउन नसकिएको जानकारी दिदैं “भुटानभित्र रहेको केन्द्रिय (चेम्गाङ) बाहेकका कारागारबारे आइसीआरसीलाई कुनै जानकारी नरहेको बताए। “चेम्गाङ कारागारमा रहेका आफन्त कैदीलाई भेट गर्न भने झापाको शिविरमा रहेका आफन्तहरु पालो मिलाएर बर्षमा ४ पटकसम्म भुटान जाने गर्नुहुन्थ्यो, त्यही पनि २ बर्षयता कोरोनाका कारण बन्द छ,”श्रेष्ठले भने।
भुटान, साम्चीमा जन्मे–हुर्केका दिलकुमार राई पनि चेम्गाङमा २० बर्ष ११ महिना “राजनीतिक बन्दी”को ट्यागसहित थुनिएर पुर्वी नेपालको शरणार्थी शिविर आइपुग्ने प्रतिनिधि पात्र हुन्। “हामी सर्वसाधारणलाई थुनेर, दमन र अत्याचार गरेर भुटान कसरी खुशी देश हुन सक्छ ? बरु त्यहाँको राजपरिवार वा मन्त्रीगण भने खुशी होलान्, अरु त के सुखी, के खुशी ?,”राई भन्छन्—”त्यहाँ चौतर्फी दवाव छ। आफ्नो खुशीले बोल्न पाइन्न, लेख्न पाइन्न, लुगा लगाउन पाइन्न भने के खुशी ?”
एकातर्फ आफ्ना नागरिकलाई देश निकाला गरेर र अर्कातर्फ आफैंलाई खुशी–सुखी राष्ट्र भन्ने भुटानको “नकाव” कुनैदिन उत्रने कुरामा शरणार्थी हक–अधिकारका अभियन्ता डा.भम्पा राई पनि विश्वस्त छन्। “आज बल्ल भुटानमा रहेका ल्होत्साम्पा राजबन्दीहरुको कुरा बाहिर आएको छ। समस्या समाधान होइन, समस्या बल्ल सुरु भएको छ भन्ने ख्याल भुटानले गर्नुपर्छ,”झापा, दमकमा भेटिएका डा.राईले कान्तिपुरसँग भने—”नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको लक्ष्य पूरा गर्ने क्षमता भैदिएको भए हामी भुटानबाट बाहिर निस्कने नै थिएनौं। भुटानमा सबै राजाको चल्छ, प्रधानमन्त्री वा लोकतन्त्र त देखावटी हो। भुटानको सबै कुराको सुरक्षाका लागि भारत छँदैछ, फेरि अन्र्तराष्ट्रिय जगत पनि भुटानतिरै हेरेर “क्या बात” भनिरहेछ। कस्तो लाजमर्दो कुरा होला यो ?”
देवेन्द्र भट्टराई। खोज पत्रकारिता केन्द्र
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
