अधिवक्ता बेला पोखरेल 
स्थानीय न्यायिक समिति: बुझाइ नै गलत
स्थानीय न्यायिक समितिलाई धेरैले गलत ढङ्गले बुझेका छन्। ती बुझाइ के के हुन् त ? यो आलेख यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। पहिलो बुझाइ– स्थानीय न्यायिक समिति स्थानीय न्यायपालिका हो। दोस्रो, स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारी स्थानीय न्यायाधीश हुन्। तेस्रो, स्थानीय न्यायिक समितिले अदालती प्रक्रिया पूरा गरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्दछ। चौथो, कतिपयको बुझाइमा स्थानीय न्यायिक समिति अर्धन्यायिक निकाय हो। यिनै बुझाइले गर्दा स्थानीय न्यायिक समितिले गरेका काम कारबाही विवादमा पर्ने गरेका छन्।
नेपालको इतिहास अध्ययन गर्दा स्थानीय विवादहरू स्थानीय तवरमै समाधान गरिने अभ्यास रहेको देखिन्छ। लिच्छविकालीन पाञ्चालीको अभ्यासलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसपछि पनि स्थानीय तवरबाट विवाद समाधान गर्ने अभ्यास औपचारिक अनौपचारिक दुवै तवरले विकास हुँदै आयो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले पनि गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई सानातिना विवादको कारबाही र किनारा गर्ने न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको थियो। सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त ऐनको न्यायिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने थियो तर सो व्यवस्था लागू गर्ने सूचना नै प्रकाशन हुन सकेन। फलत: लामो अवधिसम्म सो व्यवस्था कानूनका किताबमा निष्कृय रूपमा रह्यो। नेपालको संविधान (२०७२) ले स्थानीय न्यायिक समितिलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्यो। संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहका उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरियो।
संविधानको धारा २१७: (१) कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहनेछन्।
सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरियो। दफा ४७(१) मा न्यायिक समितिले निरूपण गर्ने विवादहरूको सूची राखिएको छ भने दफा ४७(२) मा मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। यस्ता प्रकृतिका विवादहरू पक्षले सम्बन्धित अदालतमा सिधै पनि दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सो ऐनको दफा ४८ ले स्थानीय न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रको प्रयोगका बारेमा मार्गर्दशन गरेको छ। यसका अतिरिक्त घरेलु हिंसा सम्बन्धी, जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी, जातीय छुवाछुत तथा भेदभावसम्बन्धी, बालबालिकासम्बन्धी ऐनहरूले पनि स्थानीय न्यायिक समितिलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको देखिन्छ। यी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आवश्यक कानूनी एवम् कार्यविधिगत व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था मुताबिक स्थानीय तहले कार्यविधिहरू बनाए र यो व्यवस्थाको अभ्यास भैरहेको अवस्था छ।
न्यायिक समितिलाई संविधानले नै अधिकार दिनुको कारण
विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को न्यायिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएपछि सो अवस्थाको पुनरावृत्ति हुन नदिन संविधानमा नै स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै, स्थानीय तहलाई संघीय संरचना अनुरूप न्यायिक काम सुम्पनका लागि पनि संविधानमा यो व्यवस्था गरिएको हो। यसको अर्को कारण स्थानीय विवाद स्थानीय तवरबाट स्थानीय सहभागितामा नै समाधान गरियोस् भन्ने उद्देश्य पनि हो। यसको चौथो कारण भनेको नेपालको राजनीतिक प्रणालीले विगतदेखि नै स्थानीय समस्या स्थानीय तवरबाटै समाधान गर्ने गरी अवलम्बन गरेको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु पनि हो। पाँचौं कारण न्यायमा सहज पहुँच कायम गरी विवादलाई छिटो छरितो रूपमा समाधान गर्नु हो। यसको छैटौैं कारण अदालतमा सानातिना मुद्दाको बोझ पर्न नदिनु हो भने यसको सातौं कारण न्यायमा सहज पहुँच कायम गर्नु पनि हो।
के न्यायिक समिति अदालत हो ?
न्यायिक समिति अदालत होइन। यो राजनीतिक व्यक्तिहरू सम्मिलित समिति हो। खासमा यो विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय हो। यसले गरेका निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाका आधारमा कतिपयले यसलाई अदालत नै मान्ने गरेको देखिन्छ। यो मान्यता सही होइन। पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुँदैमा अदालत भै हाल्ने होइन। मध्यस्थको निर्णय उपर पनि उच्च अदालतमा निवेदन लाग्छ तर मध्यस्थ अदालत होइन। जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भनेको न्यायिक सुपरिवेक्षणको दायरामा राख्ने संवैधानिक एवम् कानूनी प्रबन्ध हो। कतिपयले स्थानीय न्यायिक समितिलाई अर्धन्यायिक निकाय भन्ने गरेका छन् तर यो अर्धन्यायिक निकाय पनि होइन। अर्धन्यायिक निकायको प्रशासनिक र न्यायिक दुवै जिम्मेवारी हुन्छ। कार्यकारी र न्यायिक दुवै काममा संलग्नता हुन्छ। विशेषज्ञताका आधारमा अर्धन्यायिक जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हुन्छ। त्यसैले स्थानीय न्यायिक समिति अर्धन्यायिक निकाय होइन। अर्धन्यायिक निकायले औपचारिकरूपमा न्याय सम्पादन गर्दछ। यसको मूल ध्येय स्थानीय विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट दिगो समाधान गरी समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्नु हो। विवादको निरूपण गर्नुपर्ने भएकोले स्वच्छ सुनुवाइका आधारभूत मानकलाई स्थानीय न्यायिक समितिले पनि पालना गर्नुपर्दछ। अदालती अभ्यास जस्तो पूर्ण औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया स्थानीय न्यायिक समितिका लागि आवश्यक होइन। कुनै पनि विवादको निरूपण गर्दा आधार र कारणसहित निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने दायित्व भने न्यायिक समितिसँग पनि रहेको हुन्छ।
स्थानीय न्यायिक समितिका अधिकारक्षेत्र
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय न्यायिक समितिलाई दुई वटा अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेको छ :
क. आफैंले विवादको निर्णय गर्ने
ख. विवादमा मेलमिलाप गराउने, मेलमिलाप हुन नसके जिल्ला अदालतमा पठाउने।
न्यायिक कार्य सम्पादन गर्ने निकायको अधिकारक्षेत्र कानूनले नै निर्धारण गरेको हुन्छ। यसलाई परिवेश अनुसार निर्णयकर्ताले थपघट गर्न पाउँदैनन्। हाम्रो अभ्यासमा स्थानीय न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा विभिन्न गैरकानूनी अभ्यासहरू भएका छन्। स्थानीय न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउन पाउने विषयमा निर्णय गरी कैद र जरिवाना गरेको पनि सुनिएको छ। स्थानीय न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रमा नै नपर्ने गम्भीर प्रकृतिका विवादहरू पनि स्थानीय तवरमै मेलमिलाप वा मिलापत्र गराएका समाचारहरू पनि प्रकाशित भैरहेको देखिन्छ। यो अभ्यास हेर्दा स्थानीय तहका खास गरी न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई अवधारणागत पक्षमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
स्वार्थ बाझिएमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग गर्नुपर्ने
स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीले आफूसमक्ष आइपरेको विवादमा आफ्नो स्वार्थ रहेको अवस्थामा त्यस्तो विवादको किनारा गर्ने कार्यबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्दछ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले आत्मसात गरेको पूर्वाग्रह विरुद्धको सिद्धान्तका आधारमा स्वार्थ गाँसिएको विवादमा आफूलाई अलग गर्नुपर्ने हो। यसले न्यायिक प्रक्रियालाई स्वच्छ र विश्वासनीय बनाउन समेत सहयोग पुर्याउँदछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यो विषयलाई औपचारिकरूपमा नै सम्बोधन गरेको छ। विवाद समाधानका लागि समय, लागत र प्रभावकारिताको दृष्टिले यो व्यवस्था एकदम उपयुक्त छ तर पनि अभ्यासमा संविधान र कानूनेल अपेक्षा राखेबमोजिमको प्रभावकारिता नभएको भनी टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ।
न्यायिक समितिमा महिलाको नेतृत्व
२०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा ९१ प्रतिशत उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख महिला निर्वाचित भएका थिए। सोही बमोजिम स्थानीय न्यायिक समितिको नेतृत्वमा महिलाको अधिक उपस्थिति रह्यो। दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन भएको कारण सो संख्या केही कम हुन पुगेको छ। यो पटक ५६५ पदमा महिला उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। यो कुल संख्याको ७४ प्रतिशतको हाराहारी हो।
हालसम्म गरिएको अभ्यासको समीक्षा
स्थानीय न्यायिक समितिमा सबैभन्दा धेरै विवादहरू खानलाउन नदिएर घरबाट निकाला गरेको वा हेरचाह नगरेको भन्ने परेको देखिन्छ भने मेलमिलाप गराउनु पर्ने विवादमा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी विवादहरू धेरै परेका देखिन्छन्। न्यायिक समितिको पहिलो कार्यकालको अभ्यासमा धेरै सकारात्मक सन्देश दिने खालका कामहरू भए। जिम्मेवार रूपमा न्यायिक समितिले निष्पक्षतापूर्वक विवादको समाधान गरेको समाचार प्रकाशित भैरह्यो। उपप्रमुखहरूले गरेको नेतृत्व र अनुशासनको प्रशंसा पनि भएको पाइयो। खास गरी जेष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्ने, पारिवारिक विवादहरूलाई समयमै समाधान गर्ने, जग्गाको भोगचलनका आधारमा नियन्त्रण स्थापित गर्ने, साँध सिमाना सम्बन्धी विवाद समयमा समाधान गरी मेलमिलापको वातावरण कायम गर्ने दिशामा न्यायिक समितिले उल्लेख्य काम गरेको छ तर कतिपय अभ्यासले भने निक्कै आलोचना र टिप्पणी खेप्नु परेको छ। ती मध्ये केही उदाहरण यसप्रकार छन्:
क. स्थानीय न्यायिक समितिले भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा पनि मेलमिलाप गराएको देखियो।
ख. नाता कायम गरी जन्मदर्ता गर्ने निर्णय गरेको पनि देखियो।
ग. मेलमिलापकर्ता बाहेक स्थानीय तहका प्रमुख समेत सहभागी भएर न्यायिक समितिको काममा हस्तक्षेप गरेको पनि देखियो।
घ. गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा पनि स्थानीय तहका पदाधिकारी र न्यायिक समितिले मिलापत्र गराएको समाचार पनि प्रकाशन भयो। यसप्रकारका समाचारहरू अझै पनि प्रकाशित भैरहेका छन्।
स्थानीय न्यायिक समितिको काम कारबाहीमा गर्नुपर्ने सुधार
स्थानीय न्यायिक समितिको पाँच वर्षको अभ्यास पूरा भएको छ। नयाँ पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएपछि स्थानीय न्यायिक समितिको दोस्रो पाँच वर्षको कार्यकाल प्रारम्भ भएको छ। अघिल्लो अनुभवका आधारमा न्यायिक समितिको काम कारबाहीमा सुधार ल्याउन लागि देहायका उपायहरू अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ :
क. स्थानीय न्यायिक समितिका लागि विवादको सुनुवाई गर्ने र विवादका पक्षहरू बीच संवाद गर्ने उपयुक्त पूर्वाधारको विकास गरिनु पर्दछ। यस्तो पूर्वाधार औपचारिकभन्दा पक्षमैत्री हुनु पर्दछ।
ख. विवादको समाधानको प्रक्रिया र उपायहरूका बारेमा स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई प्रशिक्षित गरिनु पर्दछ। यसभन्दा अगाडि भएको त्रुटिको विश्लेषण गरी त्यस्ता त्रुटि दोहोरिन नदिन ध्यानकर्षण गराउनु पर्दछ।
ग. न्यायिक समितिको काम कारबाही सञ्चालनका लागि कानूनको अध्ययन गरेका अनुभवी जनशक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। त्यस्तो जनशक्तिलाई निर्णय प्रक्रिया, मेलमिलाप र निर्णय लेखनका बारेमा प्रशिक्षित गरिनु पर्दछ।
घ. स्थानीय न्यायिक समितिसमक्ष विवाद प्रस्तुत गर्नका लागि स्थानीय तहले कानूनी सहचारी वा कानूनी परिचालकको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यस्ता सहचारी वा परिचालकले कानूनी सचेतना अभिवृद्धि गर्नका साथै सम्बन्धित पक्षका विवादहरू स्थानीय न्यायिक समिति समक्ष पुर्याउनका लागि सहजीकरण र सहयोग गर्न सकुन्।
ङ. स्थानीय न्यायिक समितिको अभिलेखलाई व्यवस्थित गरिनु पर्दछ। स्थानीय न्यायिक समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित सभा र जिल्ला अदालतमा पठाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
च. स्थानीय न्यायिक समितिले संवेदनशील प्रकृतिका विवादमा पक्षको पहिचान गोप्य राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
छ. स्थानीय न्यायिक समितिले गरेका निर्णयहरूको सँगालो स्थानीय तहले वार्षिक रूपमा एकीकृत गरी प्रकाशन गर्नु पर्दछ। विद्युतीय माध्यमबाट समेत यस्तो सँगालो प्रकाशन गर्न सकिन्छ।
ज. स्थानीय न्यायिक समितिले गरेका काम कारबाहीको बारेमा जिल्ला अदालतबाट गरिएको निरीक्षणबाट दिएको निर्देशनलाई सार्वजनिक गरिनु पर्दछ र आवधिकरूपमा त्यस्तो निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा जिल्ला अदालत र सर्वसाधारणलाई जानकारी प्रवाह गर्नु पर्दछ।
निष्कर्ष
स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था न्यायमा जनताको सहज पहुँच कायम होस् र स्थानीय विवादहरू स्थानीय सहभागितामा समाधान होउन् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो। यो व्यवस्था विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायहरू मध्ये एक हो। त्यसैले यसलाई अदालत वा न्यायिक निकायको कोटीमा राख्नु हुँदैन। संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्धारण गरिदिएको संरचना र क्षेत्राधिकारभित्र रही स्थानीय न्यायिक समितिले पाँच वर्षको अभ्यास पूरा गरेका छन्। यो प्रारम्भिक अभ्यासमा केही सकारात्मक पक्षहरू देखिएका छन् भने कतिपय काम कारबाहीमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ। सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू पहिचान गरी सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको अवस्थामा स्थानीय न्यायिक अभ्यासले न्यायमा पहँुच अभिवृद्धि गर्न सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्छ। त्यसैले थालनीका चार गलत बुझाइमा सुधार हुन आवश्यक छ। सही बुझाइका लागि देहायका चार आधार ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ:
१. स्थानीय न्यायिक समिति विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय हो। यो स्थानीय अदालत वा न्यायिक निकाय होइन।
२. स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू स्थानीय राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्। उनीहरू न्यायाधीश होइनन्। विवाद समाधानका स्थानीय उपायहरू अपनाइ सहज पहुँच कायम गरेर विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूसँग रहेको हुन्छ।
३. स्थानीय न्यायिक समितिले स्वच्छ सुनुवाइका मान्य सिद्धान्तको अनुशरण गर्नु पर्दछ। सम्भव भएसम्म मेलमिलापमा जोड दिनुपर्दछ। आफूले निर्णय गर्न पाउने विषयमा आधार र कारण खोली निष्पक्षरूपमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्दछ। यसले सबै अदालती अभ्यासको अनुशरण भने गर्नु पर्दैन।
४. स्थानीय न्यायिक समिति अर्धन्यायिक निकाय होइन।
आवरण तस्बिर: इन्दिरा अर्याल
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अधिवक्ता बेला पोखरेल का अन्य पोस्टहरु:
