निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा हेलिकप्टर लगायत सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने कार्यलाई रोक्न विशेष निर्णयहरू गरेको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा २०७९ असोज ३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरू समेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गरेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्राप्त भएकोले त्यसरी हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च कुन राजनीतिक दलको खर्चको सीमा भित्र पर्ने हो सो खुलाई पठाउन त्यसरी हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई लेखी पठाउन पनि आयोगले निर्णय गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका सन्दर्भमा सरकारी साधन स्रोत हेलिकप्टर तथा अन्य साधन समेत प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुनुको साथै यदि अख्तियारको दुरुपयोग भएको हो भने निर्वाचन प्रचारप्रसारका सन्दर्भमा हेलिकप्टरलगायतका सरकारी साधनको उपयोग भएको विषयमा आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरिदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्वाचन आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
आयोगले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी आयोगको सचिवालयले आयोगमा जानकारी गराउने छ ।
आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को व्यवस्था लागू भइसकेको अवस्थामा आचार संहिताको दफा ५ को खण्ड (क) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले गर्न सक्ने निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई सीमित गर्नुको साथै सो दफाको उपखण्ड (क १) ले त्यसरी प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गर्न रोक लगाएको सम्बन्धमा सोबारे सम्पूर्ण व्यवस्थाको पालना गर्न तथा गर्न लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई तथा मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूले हेलिकप्टर प्रयोग गरी विभिन्न स्थानमा गई निर्वाचन प्रचारप्रसारसँग सम्बन्धित गतिविधि गरेको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएको र आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट उजुरी समेत परेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरू समेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्दा लागेको खर्चको व्ययभार सरकारी कोषमा पर्छ, पर्दैन स्पष्ट गरी लेखी पठाउन तथा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७९ असोज १२ पछि नेपाल सरकारका मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीबाट सरकारी कोषबाट रकम व्यहोर्ने गरी के कुन प्रयोजनको लागि हेलिकप्टर सेवा प्रयोग भएको छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
पद, पैसा, पहुँच र प्रलोभनबाट प्रभावित हुनु हुन्न : प्रमुख आयुक्त थपलिया
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निदेश कुमार थपलियाले निर्वाचन पद, पैसा, पहुँच र प्रलोभनबाट प्रभावित हुन नहुने बताउनुभएको छ ।
दिपावली, नेपाल संवत् र छठ पर्वको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन विचार, सिद्धान्त, इमान र निष्ठाबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने आयोगको अठोट र मान्यता स्थापित गर्न सबै मतदाताहरूमा कसैको डर, धाक, धम्की र प्रलोभनमा नपरी निर्धक्क भएर मतदान गर्ने शक्ति चाड पर्वबाट प्राप्त होस् र प्रतिबद्धता जागृत होस् भन्ने कामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
‘आपसी सद्भाव र सांस्कृतिक महत्व झल्काउने यस्ता चाड पर्वले पारिवारिक पुनः मिलन, सामाजिक एकता र सौहार्दता अभिवृद्धि गर्ने हुँदा चाड पर्वहरुलाई खर्चिलो र भड्किलो बन्न दिनुहुने छैन भन्ने विश्वास लिएको छु ।’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभएको छ, ‘चाड पर्वको मौका पारी निर्वाचनका लागि जारी गरिएको आचारसंहिता विपरीत मतदातालाई अवाञ्छितरूपमा प्रलोभन दिने र प्रभावित पार्ने जस्ता गतिविधिहरु नगर्न म सम्बन्धित दल, उम्मेदवार र सबै मतदाताहरुमा अपिल गर्दछु ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ९ जिल्लाको मतपत्र ढुवानी गर्न बाँकी
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३३ जिल्लाको ९६ लाख ७४ मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरेको छ । यसैगरी प्रदेश सभातर्फ ३३ जिल्लाको ९० लाख ७६ हजार ५०० मतपत्र छपाइ सकिएको छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका लागि कूल १ करोड ८७ लाख ५० हजार मतपत्र छपाइ भइसकेको छ ।
समानुपातिक तर्फ ९ जिल्लाको मतपत्र ढुवानी गर्न बाँकी छ । बाँकी रहेका जिल्लाहरू मनाङ, मुस्ताङ, अछाम, बाजुरा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पा छन् ।
प्रतिनिधि सभा तर्फ समानुपातिक निर्वाचनका लागि १ करोड ९३ लाख १३ हजार मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भइसकेको छ ।
प्रदेश सभा तर्फ १ करोड ९३ लाख १३ हजार ढुवानी मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भइसकेको छ ।
प्रतिनिधि सभा तर्फ ५ लाख ५८ हजार मतपत्र र प्रदेश सभा तर्फ ५ लाख ६७ हजार मतपत्र ढुवानी हुन बाँकी छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने