स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS नेपाली कांग्रेसले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि घोषणा पत्र जारी गर्दै शिक्षा समग्र शिक्षा प्रणालीलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गरी सबै नागरिकलाई सक्षम, सबल र स्वाभिमानी बनाउने आफ्नो लक्ष्य भएको बताएको छ। गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता नभएको, प्राविधिक शिक्षा सबैको पहुँचमा नपुगेको र सूचना प्रविधिको तीव्रतर बदलिँदो अवस्था र प्रयोगलाई मनन गर्दै २१ औं शताब्दीले आत्मसात् गरेको सिकाइ पद्धति अपनाएर वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध भएको पनि जनाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसले आर्थिक तथा सामजिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा अन्तरगत निम्न कार्य गर्ने जनाएको छ।
- १५–२४ बर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९५ प्रतिशत पुर्याइने छ।
- विद्यालयमा हाल २८ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा पुगेकोमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा यस्तो सेवा पुर्याइ प्रविधियुक्त सिकाईलाई महत्व दिइने छ।
- कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तिमा ५० प्रतिशत पुर्याइने छ भने माध्यामिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने छ।
- शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गरिने छ।
- वैज्ञानिक पद्धति मार्फत् जनसंख्या, भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार थप, स्थानान्तरण र एक–आपसमा समाहित गर्दै दक्ष शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्था गरिने छ।
- विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई बालबालिकाको मनोविज्ञानको आधारमा परिवर्तन गर्न बालकक्षादेखि कक्षा ३ सम्म पूर्व आधारभूत तहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी, कक्षा ४ देखि ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यामिक तहका बनाइने छ।
- संविधानको मर्म बमोजिम नि:शुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नका लागि भौचर लगायत व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुचँ पुर्याइने छ।
- ज्ञानमूलक अर्थ व्यवस्थामा आधारित विश्व–प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने अभियानमा नेपाली कांग्रेसले बिशेष जोड दिने छ।
- वर्तमान पाठयक्रममा ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेशमा आधुनिक प्रविधि (बिग डाटा, मेसिन लर्निङ् तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) जस्ता विषयमा प्रशिक्षण दिइने छ।
- अबको ५ बर्षमा कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने विद्यालयबाट आवश्यकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाई देशभर कम्तिमा एक–तिहाई विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत गरिने छ।
- विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली स्नातकहरूलाई विद्यालय शिक्षकमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने छ। सीमान्तीकृत, हलिया र मुक्त कमैया समुदाय एवं अशक्त र अभिभावकविहीन बालबालिका पहिचान गरी आवासीय सुविधा सहित माध्यामिक तहसम्मको नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ।
- कानून बमोजिम विद्यालयको वर्गीकरणको आधारमा निजी विद्यालयले दिने शैक्षिक सेवा र लिने शुल्कलाई समन्यायिक बनाई अनुगमन गरिने छ।
- उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रा स्फ्रीतिका आधारमा सस्तो ब्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याइने छ।
- सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने छ।
- नेपालका विश्वविद्यालयहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना लिन प्रेरित गर्ने गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग डायस्पोराको समेत सहयोगमा प्राज्ञिक आदान–प्रदान गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय संजालमा जोडिने छ।
- संस्कृत विश्वविद्यालयमा पूर्वीय दर्शनको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइने छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई शैक्षिक तथा प्राज्ञिक उनन्नयनका लागि साधन स्रोत सम्पन्न, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने छ।
- चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाइने छ।
- प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रुपमा सुस्थापित गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने छ।
- विगतका शिक्षा नीतिहरू, अभ्यास र नेपाली कांग्रेस ले तयार गरेको शिक्षा नीतिलाई समेत अध्ययन गरी संघीयता अनुरुपको राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ।
- सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक नीति ल्याइने छ।
- संघीय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र ल्याइने छ।
नेपाली कांग्रेसको स्वास्थ्य लक्ष्यः गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच: सबैलाई स्वास्थ्य बिमा, सबल स्वास्थ्य प्रणाली
- ३–७३ : ३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने छ।
- ५ वर्षभित्र सबै नागरिकको ’स्वास्थ्य बिमा र बिमा मार्फत् गम्भीर प्रकृि तका रोगको उपचारको सुनिश्चितता गरिने छ। बिमा रकमको दायरा बढाई १० लाख पुर्याइने छ। आधारभूत बाहेकका सवै स्वास्थ्य सेवा बिमाबाट हुने गरी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सवै कार्यक्रमलाई बिमामा एकीकृत गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिने छ।
- ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयंसेि वकालाई नि:शुल्क बिमा गरिने छ।
- एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्ड अनुरुप पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका २६०० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सवै गाउँ–नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको प्राथमिक अस्पताल, सवै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवाहरू सहितको अस्पताल संचालन गरिने छ।
- पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेश मा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिशिष्टीकृत अस्पताल (बालरोग, सरुवा रोग, मुटु, क्यान्सर, प्रसुि त, मुख्य राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर आदि) स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी संचालन गरिने छ, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार, प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था गरिने छ।
- नसर्ने रोगको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको साझेदारीमा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र संचालन गरिने छ भने प्रदेश मा नसर्ने रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरिने छ।
- नागरिकलाई घर नजिकै गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाइने छ। नयाँ प्रविधिबाट गुणस्तरीय सेवामा द्रुत पहुँच को लागि टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने छ।
- सबै महिलालाई नि:शुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने छ।
- हरेक स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्था गरी राष्ट्रिय एम्बुलेन्स संजाल बनाइने छ।
- एक बर्षभित्र खाली रहेको जनशक्तिको पदपूर्ति र आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिका लागि उपयुक्त अनुपातमा दरवन्दी थप गरिने छ।
- दक्ष र सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी भन्ने मान्यताका साथ स्वास्थ्य जनशक्तिलाई उत्प्रेरित र टिकाइराख्न रुचि र विज्ञता अनुसार समायोजन, व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि र प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरिने छ।
- चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान सेवा सुविधामा १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी पाँच वर्षभित्र क्रमश: ‘एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’को अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ।
- स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विशेषज्ञ अस्पताल र मेडिकल कलेजसँगको सहकार्यमा जनशक्ति विकासको योजना बनाइने छ। शिक्षण अस्पतालहरू मार्फत् दुगर्म क्षेत्रका गाउँपालिका–नगरपालिकाहरूका आधारभूत अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवाहरू उपलब्ध गराइने छ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ह्विल चियर, सेतो छडी तथा वैशाखी लगायत आवश्यक भौतिक सामाग्री स्थानीय सरकार मार्फत् घरमा नै उपलब्ध गराइने छ।
- नेपालमा पाइने जडिबुटी तथा औषधीजन्य पदार्थको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने गरी स्वदेशमै औषधी उत्पादन विशेष योजना ल्याइने छ।
- आयुर्वेद चिकित्सा पद्दतिको प्रवर्द्धन र आयुवर्दे जनशक्ति विकासका लागि छुट्टै राष्ट्रिय आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ।
- नागरिकलाई सस्तोमा औषधी उपलब्ध गराउन सरकारले सीधै उत्पादक कम्पनी वा देशसँग औषधी खरिद गरी आफ्नै फार्मेसी मार्फत् सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधी उपलब्ध गराउनको लागि आवश्यक कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गरिने छ।
- एक वर्षभित्र स्वास्थ्य सेवा ऐन, गुणस्तर प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐन, चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित छाता ऐन लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा बनाउनु तथा परिमार्जन गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचना बनाइने छ।
- मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग, बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न करको दरमा वृद्धि गरिने छ।
- जलवायु परिवर्तन तथा महामारीबाट सृजना हुने स्वास्थ्य चुनौतीहरूलाई सामना गर्न अनुसन्धानमा आधारित आपतकालीन स्वास्थ्य संरचनाको विकास गरिने छ।
- रोजगार तथा श्रम क्षेत्रमा हुने स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जनस्वास्थ्य मापदण्डको तर्जुमा र पूर्ण कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइने छ।
- नेपालको विद्यमान कुपोषणको स्थिति सुधार गर्न खाद्यमा आधारित पोषण कार्यक्रमहरू मार्फत् बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पौष्टिक खाद्य पदार्थमा पहुचँ बढाउन निजी क्षेत्र, तीनै तहका सरकार र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गरिने छ।
- सुनौला हजार दिन लगायतका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाइ बालबालिकामा रहेको हालको ३२ प्रतिशत पुड्कोपन दरलाई २० प्रतिशत भन्दा कममा झारिने छ।
- सरकारका सबै तहको वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्रको अंश न्यूनतम १० प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिने छ।
उद्यम, रोजगारी र निजी क्षेत्र-उद्यमशील समाज र रोजगारी: नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवारी
दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूको दाँजोमा हाम्रो उत्पादकत्व वृद्धि दर न्यून रहेको छ। सुधारको अपेक्षा सर्वव्यापी भए पनि लागत नघटाई, उद्यम–आबद्ध जनशक्तिको क्षमता नबढाई र संस्थागत सहजतालाई शासकीय संस्कारकै अङ्ग नबनाई लगानी आकर्षित गर्न सकिँदैन। नयाँ नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले परिभाषित गरेको पछिल्लो आँकडा चरण अनुसार नेपालमा करीव ७० लाखभन्दा वढी जनसंख्या विभिन्न प्रकारका रोजगारी र स्वरोजगारमा आवद्ध छ। सवैभन्दा वढी व्यक्ति संलग्न भएको पाँच क्षेत्रमा पहिलो कृषि (१५ लाख), दोस्रो थोक तथा खुद्रा विक्री (१२ लाख), तेस्रो उत्पादनमूलक उद्योग (११ लाख), चौथो निर्माणमा (१० लाख), र पाँचौ शिक्षा क्षेत्रमा (पाँच लाख) रोजगारी भएको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ नेपालमा वार्षिक पाँच लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गर्दछ। तर, २०७७–०७८ मा दर्ता भएका २ सय ३ नयाँ उद्योगले जम्मा ११ हजार ८ सय ३३ रोजगारी मात्र प्रस्तावित गरेको अवस्था छ भने लोकसेवा आयोगका विभिन्न क्षेत्रमा जम्मा ३ हजार ७ सय ५४ जनाको विज्ञापन गरिएको थियो। यो निराशाजनक अवस्थामा लाखौको संख्यामा मर्यादित रोजगारी सृजना गर्न ठूलै संरचनात्मक पहल चाहिने भएकोले नेपाली कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत अड्चनलाई व्यापक नयाँ चरणको ’ओम्निवस’ सुधार गर्दै न्युनतम ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। व्यापक रोजगारीका संभावना बोकेका क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जन लगायत अन्य सेवा क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने सङ्कल्प गर्दछ।
- नेपालमा उच्च सम्भावना एवं आत्मनिर्भर हुँदै गरेका उद्योगहरूको थप व्यावसायीकारण गर्ने, लगानी प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित आर्थिक सहुलियत एवं उत्प्रेरणाहरू पूर्वगम्य हुने, जग्गा प्राप्ति सहज बनाउने, उद्योगको प्रकृति हेरी कर्जामा फरक ब्याज दर तोक्ने, नवीन र गतिशील उद्योगहरूमा लचिलो श्रम नीति र स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगमा अनुदान दिने नीति लिइने छ।
- प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको सहजीकरण गर्न कम्पनी दर्ता, लगानी स्वीकृति आदि स्वचालित प्रक्रियाबाट गर्ने, विश्वसनीय लगानीकर्ताले ’फास्ट ट्रयाक’ मा रकम भित्र्याउन सक्ने, विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रा मा गरेको बचत र लगानीमा भएको नाफा फिर्ता लैजान पाउने तथा नेपाली उद्योगहरूलाई क्रमश: विदेशमा लगानी गर्न दिने नीति तर्जुमा गरिने छ। यसैगरी विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावली, २०७५ लाई संशोधन गरिने छ।
- उद्योग, निजी क्षेत्रका छाता संगठन, तीनै तहका सरकार र प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालिम परिषदको सामूहिक पहलमा ‘अप्रेनिटससीप’ कार्यक्रम र रोजगारी सृजनाका लागि बजारले मागेको युवाले रोजेको ‘तरुण सीप वृत्ति’ कार्यक्रम ल्याइने छ।
- नवप्रवर्तन, लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूका लागि सरकारले छुट्टै कोष स्थापना गरी विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने, इ–कमर्स लगायतका विदेशी स्टार्ट–अप कम्पनीहरूमा नेपाली साझेदार राख्न प्रोत्साहित गर्ने, भेन्चर पुँजी प्रवर्द्धन गर्न आयकर ऐनमा संशोधन गर्ने तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको सीमालाई लचिलो बनाइने छ।
- अधिकार प्राप्त निकायहरूको स्वविवेकीय अधिकारलाई वाञ्छित सीमा भित्र राखी अग्रिम जमानत सम्बन्धी कानूनको तयारीका साथै राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको क्षेत्राधिकारमा थप स्पष्टता ल्याइने छ।
- युवाहरूले औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यमबाट सिकेको सीपको परीक्षण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा उनीहरूको पेशाको पहिचान र समकक्षी मान्यता प्राप्त हुने व्यवस्थाका लागि पहल गरिने छ।
- पूर्वाधार बन्ड मार्फत् सडक, ऊर्जा र विमानस्थल जस्ता परियोजनाहरूका लागि पुँजी जुटाइने छ, जसमा आम नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने छ।
- संचालन तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई ‘भायविलिटी ग्याप’ पूर्ति गर्न ठोस व्यवस्था गरिने छ। बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन कम्पनी तथा व्यक्तिहरूलाई आयकरमा सहुलियत र सेवा शुल्कमा अनुदान दिइने छ।
- धितोपत्र सम्बन्धी ऐन तथा कानूनहरूमा सरोकावालाहरूसँग छलफल गरी पुँजी बजार सम्बन्धी ऐन कानून तथा विनियमावलीहरूमा समसामयिक सुधार गर्ने, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्ने र पुँजी बजारमा विदेशी लगानीकर्तालाई सशर्त लगानी गर्न खुला गर्ने पहल लिइने छ।
- सरकारी संरचना र संयन्त्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजी क्षेत्रमैत्री उद्यम अनुकूल बनाउन सघन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
- विदेशबाट फर्किएका युवालाई ‘अबको जीवन स्वदेश’ मै नीति अन्तरगत उनीहरूले विदेशबाट हासिल गरेको सीप र आर्जन गरेको पुँजीको आधारमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी उद्यममा संग्लन गराउन प्रेरणा र प्रोत्सानको कार्ययोजना बनाइने छ।
विज्ञान, प्रविधि, संचार र डिजिटलाइजेशन
नयाँ प्रविधिको विकासले अहिले विश्वमा समाज र बजारको सन्निकटता बढेको छ। प्रतिकूल भौगोलिक अवस्था भएको नेपालले आफ्ना उत्पादनहरूलाई बजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउन नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्ने छ। डिजिटल नेपाल: सुशासन र समुन्नतिको आधार भन्ने नाराका साथ नेपाली कांग्रेसले सूचना प्रविधिलाई आर्थिक गतिविधि बढाउन, सुशासन कायम गर्न, प्रविधिमा पहुँच पुर्याई विशेष गरी युवा उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र समग्र निजी क्षेत्रको सृजनशीलता प्रवर्द्धन गर्न उपयोग गर्ने नीति ल्याउने छ। नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा अनुसन्धान तथा विकासको अंश हाल ०.३ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर ०.७ प्रतिशत पुर्याइने छ।
बलियो आर्थिक आधारका लागि उच्च गुणस्तरीय प्रविधिको प्रयोग
- नेपाललाई नवीनतम प्रविधिमैत्री बनाउन वर्तमान दर्ता, कर, निर्यात, प्रतिलिपि अधिकार, साझेदारी र वैदेि शक लगानीको सीमा लगायतका नीतिगत प्रक्रियामा सहजीकरण गरिने छ।
- सरकारी निकायमा गरिने प्रशासनिक तथा वित्तीय कारोवार, सम्पूर्ण कर प्रणाली र बैंकिंङ्ग प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणाली मार्फत् विस्तार गरिने छ।
- देशका सम्पूर्ण भागमा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली पुर्याएर डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवसायी तथा व्यक्तिको क्रेडिट इतिहाससँग जोडेर त्यसकै आधारमा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरी नगद रहित वित्तीय कारोबार सहितको ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माण गरिने छ।
- ब्रडब्याण्डको पहुँच र प्रयोगलाई ब्यापक बनाउन यसको पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्ने, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सूचना संजालमा जोड्न, ब्रडब्याण्ड एप्लिकेशन र कन्टेन्टको निर्माण गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा जोड दिइने छ।
- सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवाका सम्बन्धमा पहुचँ र जानकारी नभएका तथा अन्य नागरिकलाई सार्वजनिक सेवाहरू उपलब्ध पुर्याउनको लागि स्थानीय सरकारसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा भूगोलको अवस्था र जनसंख्याको अनुपातमा देशभरी डिजिटल नागरिक सेवा केन्द्रहरूको स्थापना गरिने छ।
- जन्मदर्ता, विद्यालय भर्ना तथा स्वास्थ्य सेवा लगायतका छरिएका वैयक्तिक विवरण एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरी त्यसको उपयोगबाट नागरिकलाई उच्च गुणस्तरको सेवा डिजिटल प्रविधि मार्फत् सहज रुपमा उपलब्ध गराइने छ।
- नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाको नामसारी, सवारी चालक अनुमतिपत्र वाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवालाई सूचना प्रविधिको माध्यम मार्फत् सेवाग्राहीलाई घरमै उपलब्ध हुने प्रणालीको विकास गरिने छ।
- सातै प्रदेशका राजधानी रहेका शहरमा सूचना ज्ञान पार्क स्थापना गरिने छ। साथै यस्ता शहरहरूमा स्टार्ट अप विजनेस सेन्टरहरू स्थापना गरी डिजिटल सीप मार्फत् उद्यमशीलताको विकास गरिने छ।
- देशभरका सम्पूर्ण नेपालीका लागि चौवीसै घण्टा टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउनको लागि टेलिमेडिसिन केन्द्रको स्थापना गरिने छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई बायोमेट्रिक परिचयपत्र नम्बरको आधारमा सबै स्वास्थ्य संस्थाले हेर्न सक्ने बनाइने छ।
- विज्ञान, परम्परागत प्रविधि र डिजिटलाइजेसन सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सरकारी संस्थाहरूले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न नीतिगतरुपमा प्रोत्साहान गरिने छ।
- शहरी क्षेत्रका लागि उपयुक्त आईसीटी (डिजिटलाईज) अनुगमन प्रणाली सहितको सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल परियोजना सञ्चालन गरिने छ। यसक्रममा ट्राफिक, पार्किङ, टोल बुथ, सार्वजनिक यातायात, रेष्टुरेण्ट, लगायतका सम्पूर्ण विवरणलाई डिजिटलाईज गरिने छ। साथै आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्स मार्फत् २४ सै घण्टा नागरिकको गुनासो सुनुवाई गर्न मिल्ने प्रणालीको व्यवस्था गरिने छ।
- नेपाल सरकारका सम्पूर्ण सेवा तथा सुविधाहरू सहज रुपमा उपलब्ध गराउनको लागि प्रत्येक नागरिकलाई स्मार्ट डिजिटल बायोमेट्रिक सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकलाई डिजिटल मुद्राको उपादेयताबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मनन गर्दै गहन सम्भाव्यता अध्ययन गराइने छ।
- किसानको कृषिजन्य उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा सक्रिय ई–पोर्टल मार्फत् बीउबिजन, मलखाद, प्राविधिक सेवा, विक्री वितरण लगायतका एकीकृत स्मार्ट कृषि प्रणालीको विकास गरिने छ।
- माध्यामिक तहसम्मका सम्पूर्ण कक्षाको लागि उपयोगी हुने डिजिटल सिकाइका बहुविधागत प्लेटफर्मको निर्माण गरिने छ। साथै यस्ता प्लेटफर्म चलाउनको लागि १ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई मासिक केही गिगावाट इन्टरनेट डाटा निशुल्क उपलब्ध गराइने छ।
- विदेशी पर्यटकलाई नेपालको सम्पूर्ण स्थान, सेवा तथा विवरण डिजिटल स्वरूपमा उपलब्ध हुने ब्यवस्था गराइने छ।
- देशभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई दुई वर्षभित्र उच्च गतिको अप्टिकल फाइवर नेटवर्कमा जोडिने छ।
जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण
विगत २०० वर्षअघि विधिवत शुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिसँगै निरन्तर बढेका आर्थिक गतिविधिका कारण जलवायु परिवर्तन भई वातावरणीय सन्तुलन र विविधता, सुन्दरता र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असरहरू देखिन थालेका प्रारम्भ छन्। मनसून चक्रमा फेरबदल तथा चरम तातो र चिसो तापक्रमको प्रवृत्ति सघन हुन थालेको छ। नेपालमै हिमपहिरो जाने, हिमताल बिस्फोट हुने र हिउँ पग्लने क्रम बढ्दो छ।
शहरी क्षेत्रमा प्रदुषणका कारण जनस्वास्थ्य खस्कँदो छ। खडेरी, डढेलो र बाढी–पहिरो जस्ता विपद्का कारण जनधन तथा भौतिक संरचनामा क्षति भइरहेको छ। चुरे क्षेत्रमा भएको प्राकृतिक स्रोतको दोहनका कारण पनि तराई–मधेशमा पानीको सतह घटेको छ। जलवायु परिवर्तनको जोखिम घटाउन विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक समयको दाँजोमा दुई डिग्री सेल्सियस भन्दा कम कायम राख्ने सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्मेलनको लक्ष्य अनुरुप नेपाली कांग्रेसले कार्वन उत्सर्जन र प्रदूषण घटाउने, आम जीवनशैली पर्यावरणमैत्री बनाउने, जलवायु अनुकूलनका योजनाहरू बनाउने र विपद् व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिने छ।
दिगो र स्वच्छ वातावरण, वलियो र उत्थानशील पर्यावरण
- नेपाललाई सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन (नेट जिरो) उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र बनाउन वन क्षेत्रको संरक्षण, प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटन, दिगो कृषि प्रणाली, वनमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन, जैविक विविधताको संरक्षण, स्थानीय सीप र प्रविधिको विकास र स्वच्छ ऊर्जाको सर्वव्यापी उपयोग गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने छ।
- सन् २०४५ सम्ममा शहरी यातायातमा खनिज ऊर्जाको उपयोग शून्यमा झारिने छ।
- नेपाललाई जलवायु उत्थानशील राष्ट्रको रुपमा चिनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि अधिकतम पहल गरिने छ। अनुकूलन क्षमताको विकास गर्दै जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमबाट जन–धनको सुरक्षा गर्नका लागि आवश्यक सवै स्थानमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरिने छ। जलवायु परिवर्तन, सबै खाले प्रदूषण र जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्ने, जनचेतना बढाउने तथा अनुकूलनका योजनाहरू तीनै तहका सरकारमा लागू गरिने छ।
- इन्धनका लागि दाउरा, गुईँठा, भुस आदिको खपत गर्ने जनसंख्या ३५ प्रतिशतमा झार्ने, वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि ढाकेको क्षेत्र ४७ प्रतिशत पुर्याउने तथा करिव ४ हजार जति सिमसार, ताल र पोखरीको विशेष संरक्षण गरिने छ।
- स्थानीय सीप तथा प्रविधिको विकास र प्रयोग, जैविक ऊर्जा उत्पादन तथा स्वच्छ इन्धनबाट खाना पकाउने र औद्योगिक प्रयोग प्रवर्द्धन गरिने छ।
- वातावरणीय प्रभाव तथा विपद् जोखिम अध्ययन गरेर मात्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै जोखिमयुक्त वस्तीहरूको अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर एकीकृत नमूना बस्ती बसाइने छ।
- शहरी क्षेत्रमा वृद्धवृद्धा र वालवालिकालाई केन्द्रमा राखेर हरित खुला पार्कहरूको निर्माणमा संघीय सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने छ।
- जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावलाई निरन्तर अध्ययन गर्नका लागि जलवायु अध्येता र शोधकर्ताहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिँदै विशिष्ट अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिने छ।
- जलवायु परिवर्तनको मुद्दा र जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रमहरूमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई पालना गरिने छ।
- नेपालमा प्रयोग गरिने करिव ८० प्रतिशत सिसा र धातुलाई रिसाइकल गर्ने, ७५ माईक्रोन भन्दा कमका प्लाष्टिकका ब्याग, झण्डा लगायतका पुन: प्रयोग हुन नसक्ने प्लाष्टिकको आयात, उत्पादन तथा उपभोग आगामी दुई वर्षभित्र बन्द गर्ने लक्ष्य राखिने छ।
- आगामी ५ वर्षमा बिद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग ५० प्रतिशत पुर्याइने छ।
- घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनको लागि ५० प्रतिशत कम ऊर्जा खपत गर्ने उपकरणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने छ।
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूमा पहुँच बढाउनुका साथै नेपालले संचित गरेको कार्वनलाई कार्वन क्रेडिट मार्फत् आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने छ।
- बढ्दो भू–क्षय र बाढीको कारणले उर्वर भूमि र बस्तीको कटानलाई रोक्न स्थानीय निर्माण सामाग्री र प्रविधिको प्रयोग गरी योजनावद्ध रुपमा नेपालका नदीहरूमा तटवन्ध कार्यलाई अगाडि बढाइने छ।
- जलवायु परिवर्तनका जोखिम कम गर्न तीनै तहका सरकारहरू र सरोकारवाला बीच समन्वय र सहकार्यका लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास गरिने छ।
खाद्य सुरक्षा र आयात प्रतिस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधिमा आधारित कृषि
नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र बहुसंख्यक नेपालीको रोजगारी, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका प्राथामिक आधार हो। नेपाली कांग्रेसले अंगीकार गरेका नीतिहरू (जस्तै बिर्ता उन्मूलन, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापना, दीर्घकालीन कृषि नीति र भूउपयोग नीतिको तर्जुमा) लगायतका कारण कृषकहरूको सिँचाई, मल, बिउ तथा ऋण आदिमा पहुँच बढेको छ। तथापि जग्गाको बढ्दो खण्डीकरण, प्राविधिक जनशक्ति र प्रविधिको प्रयोग, कृषि मूल्य शृंखलाको सीमित विकास, उत्पादन सामग्रीको सीमितता, बसाइँ–सराइ र जलवायु परिवर्तन लगायतका पछिल्ला चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गतिशील नीति तथा कार्यक्रमहरूको अभावमा कृषि क्षेत्रको सापेक्षिक विकास हुन सकेको छैन।नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा कृषिको थप आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने छ।
- पाँच वर्षभित्र भूउपयोग नीति तथा ऐन बमोजिम भूमिको वर्गीकरण गरिने छ।
- प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि भूमिको क्लस्टर बनाइ खाद्य तत्वको परीक्षण र माटोको गुणस्तरको चित्र बनाएर उत्पादन योजना तयार गरिने छ।
- सरकारी, संस्थागत, हैसियत बिग्रिएको वन, नदी उकास तथा बाँझो जग्गाहरूको लगत संकलन गरी भूमि बैंकको स्थापना गरिने छ।
- भूमि बैंकमा स्थानीय कृषि मजदुर तथा कृषि उद्यमीहरूको अग्राधिकार रहने गरी कृषि उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम सन्चालन गरिने छ।
- कृषि योग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने तथा गैरकृषि प्रयोग गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिने छ।
- सुकुम्वासी, भूमिहीन, हलिया, मुक्तकमैयालाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनरुप भूमि उपलब्ध गराउने कार्यलाई तीव्रता दिइने छ।
- कृषि प्रविधि विकास र प्रसारमा नवप्रवर्तन तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै उच्च उत्पादन दिने जात तथा नश्लको विकास गरिने छ।
- बढी उत्पादन दिने बाली तथा पशुपन्छीको विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइने छ।
- उन्नत जातका बिउबिजनहरूको उपलब्धतालाई सहज र सुलभ बनाउने व्यवस्था मिलाइने छ।
- ठूला सिँचाई प्रणालीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र साना तथा सौर्य सिँचाईको प्रयोग बढाइने छ।
- नेपाली किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा स्वदेशमै रासायनिक, प्राङ्गारिक तथा सुक्ष्म पोषक तङ्खवको उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। तर, हालको आवश्कता आपूर्ति गर्न राज्य मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पनि आयत गर्न सक्ने अल्पकालीन नीति अनुसरण गरिने छ।
- कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि साना तथा मझौला कृषक तथा उद्यमीहरूलाई कृषि कर्जामा प्राथमिकता र व्याज अनुदान कार्यक्रमलाई उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गरिने छ।
- कृषि उपजहरूको विविधिकरण, व्यावसायीकरण तथा मूल्य अभिवृद्धि मार्फत् साना किसान तथा उद्यमीहरूको आम्दानी वृद्धिका क्रियाकलाप सन्चालन गरिने छ।
- अधिक आयात हुने प्रमुख कृषि वस्तु (जस्तै धान, मकै, गहुँ, आलु, फलफूल, तरकारी, माछा तथा मासुजन्य उपज) हरूको बजारमुखी उत्पादन प्रणाली अवलम्वन गरिने छ।
- मसिना धान तथा चैते धानको क्षेत्र विस्तार गर्दै सुरक्षित कटानी तथा भण्डारणका लागि मेकानिकल ड्राइङ्गको सुविधा विस्तार गरिने छ।
- मुख्य–मुख्य निर्यातजन्य कृषि उपजहरू (जस्तै चिया, कफी, अलैची, अदुवा, छुर्पी) को उत्पादनमा वृद्धि गरिने छ।
- निर्यातजन्य कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा योगदान गर्ने कृषक तथा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने छ।
- कृषि उपज निर्यात हुने वा हुने सम्भावना भएका प्रमुख गन्तब्य मुलुकहरूमा नेपाली कृषि बस्तुको बजार सूचना प्राप्त गर्ने तथा बजार अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने छ।
- अनुसन्धानमा आधारित हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका प्रविधिहरूको विकास र विस्तार गरिने छ।
- जलवायु परिवर्तनबाट सृजित विपत्तिबाट हुने जमिन तथा कृषि पूर्वाधारहरूको क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको अवलम्बन गरिने छ।
- व्यावसायिक तथा उत्पादनमूलक कृषि विकासलाई अत्यावश्यक नीति तथा ऐनहरू (जस्तै करार खेती, भूमि बैंक, कृषि अनुदान नीति, कृषि विद्युतीकरण नीति) एक वर्ष भित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ।
- नेपालमा पाइने विभिन्न प्रकारका जडिबुटीहरूको व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिँदै स्वदेशमै प्रसोधनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा लगानी बढाइने छ।
दरिलो र गुणस्तरीय पूर्वाधार: सवल र समावेशी अर्थतन्त्रको आधार
सबै नेपालीलाई एक आपसमा जोड्न, उपलब्ध सेवाहरूमा सहज पहुँच वढाउन, शहर र गाउँ बीचको असमान विकास कम गर्न पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेपालमा दिगो, दरिलो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गरी स्वदेशी उत्पादन र सेवाको लागत घटाउन सकिन्छ। बजारमा पहुँच पुर्याइ हाम्रा उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाली कांग्रेसले पूर्वाधार क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरूदण्डको रूपमा अघि बढाउने छ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रको आवश्यक लगानी परिचालित हुन नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन सबै तहका सरकारहरूलाई वर्तमान नीति तथा कानूनमा आवश्यक सुधार गरिने छ।
- नेपाली कांग्रेसले बनाउने राष्ट्रिय पूर्वाधार रणनीतिमा आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकरण, पाइपलाइन, लगानीका वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, निगरानी तथा मूल्याङ्कन जस्ता बिषयहरूलाई समेट्दै पूर्वाधार विकास बैंकलाई पूर्वाधार आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नोडल एजेन्सीको रुपमा विकास गरिने छ।
- पूर्वाधार बन्ड मार्फत् सडक, ऊर्जा र विमानस्थल जस्ता परियोजनाहरूका लागि पुँजी जुटाइने छ भने आम नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने छ।
- यसैगरी संचालन तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई ‘भायविलिटि ग्याप’ पूर्ति गर्न ठोस नीतिगत व्यवस्था गरिने छ। आधा घण्टाभित्र पक्की सडकमा पहुँच भएको जनसंख्यालाई ७५ प्रतिशत पुर्याइने छ।
- २४ घण्टालाई तीन चरण (आठ–आठ–आठ) मा विभाजन गरी निर्माण परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति अनुसरण गरिने छ।
- गतिशील घना बस्तीहरूलाई आधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न भूकम्प प्रतिरोधी बस्तीको रुपमा विकास गरी विपद्बाट सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिवारको संख्या ५५ प्रतिशत पुर्याइने छ।
- मेची–काली रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा अधिग्रहण गरेको जग्गाको समय मै उचित मुआव्जा दिएर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ।
- काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गहरूको निर्माणका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन पश्चात् आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा अगाडि बढाइने छ।
- विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विस्तारित गरिने छ।
- हुलाकी, मध्य पहाडी र उत्तर–दक्षिण करिडोर (विराटनगर–किमाथाङ्का, त्रिवेणी–कोरोला र नेपालगंज– हिल्सा लगायत) सम्पन्न गर्दै पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई जोड्ने मुख्य शहरी क्षेत्रमा ६ लेनमा स्तरोन्नती गरिने छ।
- पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोसी, नारायणी, तिनाउ–कर्णाली लगायत ठूला राजमार्गका नदीमा थप पुलहरू निर्माण गरिने छ। नदी किनाराका तटवन्धलाई सम्भव भएका ठाउँमा वैकल्पिक सडकको रुपमा विकास गरिने छ।
- सडक पूर्वाधारलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सुरुङ मार्ग र नदी तथा गहिरा खोँचहरूमा बढी लम्बाई भएका बिशिष्ट प्रकारका पुलहरू बनाइने छ। सम्भाव्यता र उपादेयता भएका ठाउँमा यातायात र पयर्टनका लागि केबलकार निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिने छ।
- शहरी क्षेत्रमा ठूला–ठूला सार्वजनिक यातायातका साधन तथा प्रविधिहरू (मास ट्रान्जिट) प्रवर्द्धन गरिने छ।
- उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई संघीय सरकार र सबै महा/उप/नगरपालिकाको एक संयुक्त संयन्त्रमा स्थापना गरी उपत्यका यातायात प्राधिकरण मार्फत् सुलभ र सुरक्षित यातायातको सुविधा उपलव्ध गराइने छ।
- ‘प्रत्येक घरमा बिजुली, प्रत्येक घरमा पक्की छाना’ भन्ने नाराका साथ गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिने छ।
- मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गका नयाँ शहरहरूलाई आधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न बनाइने छ।
- पुराना र सरकारी तथा निजी भवनहरूलाई प्रवलीकरण गरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाइने छ। यसैगरी सबै स्थानीय सरकारहरूलाई सरकारी र निजी आवास निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड लागू गर्न लगाइने छ।
- तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत डुवानमा पर्ने दलित तथा पिछडिएको समुदायलाई सुरक्षित आवासको कार्यक्रमहरू संचालन गरिने छ।
- सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवै सडकहरूमा योजना, डिजाइन र निर्माण गर्दा नै पैदलयात्री मैत्री मार्ग, आकाशे पुल, अपाङ्गमैत्री वस विसौनी जस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा सम्वर्द्धन गर्ने परीपाटीलाई व्यापक सुधार गरिने छ।
- पुँजीगत खर्च बढाउन प्राविधिक जनशक्ति क्षमता बढाउनका इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको व्यबस्था तथा निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विषेश कार्यक्रम ल्याइने छ।
- निर्माण कार्यमा आउने बाधा अड्चनहरू हटाउनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी प्रवन्ध गरिने छ।
स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन : दिगो विकासको आधार
नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा पूर्वाधार र प्रसारण लाइन निर्माणमा सुस्तता रहेकोले उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिएको छैन। हिउँदमा अझै विद्युत र ठूलो रकममा खनिज तेलको आयात गर्नु परेको छ। आन्तरिक ऊर्जा प्रणाली भरपर्दो नहुनाले विद्युतीय ऊर्जाको बहु प्रयोग बढाउन सकिएको छैन। विद्युत पहुँचको लागि वितरण प्रणालीको उपलब्धता र विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउँदै ऊर्जा निर्यातको दीर्घकालीन सुनिश्चितता खोज्न आवश्यक पूर्वाधार र कूटनीति बलियो बनाइने छ।
- आगामी पाँच वर्षमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन १०००० मे.वा. बनाई विद्युतीय ऊर्जामा शतप्रतिशत नेपालीको घरायसी, कृषि र उद्योग व्यापारको आवश्यकता परिपूर्ति गरी प्रतिव्यक्ति विद्युतीय ऊर्जा खपत १२०० युनिट पुर्याइने छ।
- जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्दै ग्रीन हाइड्रोजन तथा ग्रीन अमोनियाको उत्पादन तथा बिक्री गरी आर्थिक उपार्जन गरिने छ। ऊर्जा सुरक्षाको लागि सन्तुलित ऊर्जा सम्मिश्रण (रन अफ रिभर र जलाशययुक्त) आयोजना निर्माण गर्न विशेष प्राथमिकता दिइने छ।
- नेपालको कूल ऊर्जाको १० प्रतिशत भन्दा बढी बैकल्पिक ऊर्जा स्रोतबाट प्राप्त गर्न ग्रीड जडित सौर्य ऊर्जा, सौर्य फार्म, जैविक तथा वायु ऊर्जा जस्ता प्रविधि परिचालन गरिने छ।
- आगामी ५ बर्षमा ४०० के.भी. को पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन सम्पन्न गरिने छ।
- आगामी ५ बर्षमा बुटवल–गोरखपुर अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी लम्की–बरेली लगायत भारतसँग थप तीनवटा र चीनसँग एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको अध्ययन पश्चात लाभदायक देखिएमा पीपीपी मोडलमा आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन गरी निर्माण कार्य शुरू गरिने छ।
- राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण प्रणाली विकास योजना अन्तर्गत रहेका नदी बेसिन लगायत अन्य प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्यमा देखिएका मुख्य अवरोधहरूको सम्बोधन गरिने छ।
- विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा संचालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलार्ई आंशिक रकम शोधभर्नाको नीति ल्याइने छ। निजी विद्युत उत्पादन कर्ताले ह्विलिङ्ग चार्ज तिरी उद्योगलाई बिक्री गर्न दिने कार्यविधि तर्जुमा गरिने छ।
- सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले ल्याएका स्थानीय सरकारको सहभागितामा वितरण प्रणाली मै प्रत्यक्ष उत्पादन जोड्दै ग्राहकलाई नजिकबाट सेवा दिने योजना कार्यान्वयन गरिने छ।
- कृषि उत्पादन बढाउनका लागि पहाडका टार र तराई–मधेशमा विद्युतीय लिफ्ट सिँचार्ई परियोजनाहरूलाई सहुलियत दिइने छ।
- आयातित ग्यास र अन्य परम्परागत इन्धनलाई विस्थापन गर्न विद्युतीय चुलोको वितरण र प्रयोगलाई व्यापक वित्तीय प्रोत्साहन दिइने छ।
- राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकार मार्फत् कार्यान्वयन गरिने छ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी करिव ५० प्रतिशत खेती योग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाई सुबिधा पुर्याइने छ।
- भूमिगत सिँचार्ई, विद्युतीय तथा सौर्य लिफ्ट सिँचार्ई, साना सिँचाई, स्थानीय प्रविधि, थोपा सिँचाई प्रविधि एवं आकाशे पानी संकलनद्धारा सिँचाई प्रणाली बिस्तार गरिने छ। सुनकोसी–कमला तथा भेरी–बबई डाइभर्सन लगायत अन्य वहुउद्देस्यीय आयोजना सम्पन्न गरिने छ।
- रानी–जमरा–कुलेरिया तथा महाकाली सिँचाई आयोजना लगायतका निर्माणाधीन सिँचाई आयोजनालाई सम्पन्न गरिने छ। खानेपानीका मुहानहरू सुक्दै गइरहेका कारण पिउने पानीको अभाव भएकाले आकाशेपानी संङ्कलन लगायत विभिन्न वैकल्पिक उपायहरू अपनाइने छ।
- सबै घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउन नसकिएको अवस्थालाई सुधार गर्दे पाइपमा पानी पुगेको घरधुरी ७५ प्रतिशत पुर्याइने छ।
- आगामी ५ वर्षमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्यालाई आधुनिक सरसफाई प्रणालीमा आवद्ध गरिनुका साथै सबै शहरहरूमा फोहोर पानी ट्रिटमेन्ट परियोजना सहित दिगो ढल प्रणालीहरू बनाइने छ।
दिगो र समावेशी विकासका लागि पर्यटन
आधुनिक पर्यटन वैदेशिक मुद्राको स्रोत, रोजगारी सृजना र आय आर्जनका दृष्टिकोणले सदा वृद्धि भइराखेका धेरै कम उद्योगहरू मध्यको एक हो। सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, साँस्कृतिक र प्रकृतिमा रमाउने पर्यटकहरूका बीच नेपालको छवि उच्च बनाउन सकिन्छ। कोभिड महामारीको महासंकटले पर्यटन क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न ५ वर्षे रणनीति बनाइने छ। प्राकृतिक विशिष्टता, साँस्कृतिक वैभवता, रुपान्तरणयोग्य आध्यात्मिकता, भू–बनोटीय सुन्दरता र रणनीतिक भौगालिक अवस्थितिले गर्दा पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना रहेकाले दिगो आर्थिक विकासको एउटा आधार हो। कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान ५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य हामीले लिएका छौं।
आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक विदेशी पर्यटक आगमन संख्या १२ लाखबाट २० लाख, पर्यटकको औसत बसाईलाई १३ दिनबाट १५ दिन, प्रति पर्यटक खर्च दैनिक ४८ डलरबाट १०० डलर पुर्याउने लक्ष्य लिइने छ।
- नेपाललाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र साहसिक पर्यटनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य वनाउन आवश्यक कार्य गरिने छ।
- निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा होटल पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास एवं गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धन गरिने छ।
- पश्चिमी राष्ट्रहरू र मध्यम वर्गीय जन घनत्व भएका उदीयमान एशियाली राष्ट्रहरूबाट पर्यटकहरू भित्र्याउन व्यापक बजारीकरण गरिने छ।
- हवाई यातायातको एकाधिकारलाई कम गर्दै प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइने छ।
- स्थापित तथा उदीयमान गन्तव्यहरू सम्मको सहज र सुलभ पहुँचका लागि पूर्वाधार विस्तार र स्तरोन्नति गरिने छ।
- पर्यटकहरूको धेरै चहलपहल हुने स्थानहरू सुरक्षित र डिजिटल नक्सामा देखिने बनाइने छ।
- सरकारी र सार्वजनिक नयाँ पूर्वाधारको निर्माण गर्दा स्थानीय पहिचान झल्किने र पर्यटकका लागि आकर्षण बन्न सक्ने परम्परागत सँस्कृतिलाई कलात्मक रुपमा सौन्दर्यकरण गरिने छ।
- वातावरणमैत्री व्यवसायका रुपमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै दिगो विकासको पदमार्गमा अघि बढ्न सामुदायिक वनको विस्तार र पुरातात्विक सम्पदा स्थलहरूको संरक्षण गरिने छ।
- सबै पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा सार्वजनिक शौचालय, पाटी, पौवाको व्यवस्था गरिने छ।
- पर्वतारोहण, पदयात्रा, जलयात्रा, जंगल सफारी जस्ता साहसिक गतिविधिमा पथ प्रदर्शक तथा भरियाका रुपमा काम गर्ने जनशक्तिका लागि दुर्घटना बिमा गरिने तथा सुरक्षा सेल्टर निर्माण गरी कष्टकर जीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाइने छ।
- परम्परागत शैलीमा निर्माण भएका घरहरूको संरक्षण तथा त्यस्तै शैलीमा नयाँ घर निर्माण गर्न खोज्नेहरूका लागि घरकर वा अन्य सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिने छ।
- सरकारी वा निजी स्वामित्वमा रहेका पौराणिक एवं परम्परागत भौतिक संरचनालाई मौलिक गतिविधि वा विशिष्ट बुटिक आवासका रुपमा प्रवर्द्धन गरिने छ।
- विभिन्न स्थानमा रहेका तर प्रयोगमा नआएका विमानस्थल तथा अन्य खाली रहेका सार्वजनिक जग्गाहरू पर्यटकीय गतिविधि विकासका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उपयोग गरिने छ।
- होम स्टे, पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन जस्ता समुदायमा आधारित पर्यटन सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीहरूका लागि आधारभूत विदेशी भाषा तालीम, सरसफाई र सुरक्षा (खाद्य तथा आवास) सम्बन्धी जनचेतनामूलक अभिमुखीकरण र होम स्टे सेवाको स्तरोन्नतिमा सहयोग गरिने छ।
- स्थानीय स्तरका पर्यटन उद्यामीहरूका लागि आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक पहिचान गर्दै मुख्य स्रोत बजारहरूका साझेदार निकायहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सघाइने छ।
- पर्यटकहरूको आगमनलाई सहज बनाउन गृह, परराष्ट्र र नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयको संयुक्त संयन्त्र स्थापना गरिने छ।
- नेपालको हवाइ सेवालाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गरिने छ।
- यसैगरी नेपाललाई युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षा सम्बन्धी सेफ्टी लिस्टबाट हटाउन पहल गरिने छ।
कला र संस्कृतिको उन्नयन : समुन्नत नेपालको पहिचान
कला, सङ्गीत, रङ्गमञ्च, चलचित्र, खेलकुद आदि क्षेत्रले नेपाली राष्ट्रिय भावना अभिवृद्धि गर्नुका साथै नेपाली मूल्य–मान्यताको जगेर्ना गर्दछ भन्ने मान्यता नेपाली कांग्रेस को छ। सर्वाङ्गीण विकासको हाम्रो अवधारणामा भौतिक विकासदेखि साँस्कृतिक वैभव र पहिचानसम्मको वृहत्तर अवधारणा हो। यस क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवाद, बहुलवाद तथा सामाजिक न्यायमा आधारित सभ्य, सुसंस्कृत र समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता हामी जाहेर गर्दछौं।
- विभिन्न जातजाति, समुदाय र भूगोलको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, सङ्गीत एवम् इतिहास झल्किने कम्तिमा प्रदेश स्तरीय एक संगह्रालय स्थापना गरी नेपालका सबै जातजातिका भाषाहरूमा पठनपाठनको व्यवस्था गरिने छ।
- सातवटै प्रदेश मा भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, सङ्गीत, चलचित्र, नाटक प्रदर्शनका लागि प्रेक्षालय स्थापना गरिने छ।
- नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, सङ्गीत, चलचित्र, रङ्गमञ्च आदि क्षेत्रका स्रष्टा–सर्जक, कलाकारहरूलाई सम्मान, पुरस्कार र संरक्षणको व्यवस्था गरिने छ।
- राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै स्रष्टा–सर्जकहरूको वृति–विकास र क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ।
- नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान लगायत देशका महङ्खपूर्ण प्राज्ञिक संघ–संस्थाहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने छ।
- विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यक्रमहरूमा नेपाली साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास एवम् ज्ञान–विज्ञानका विषयवस्तुहरू समाहित गरी समय सापेक्ष परिमार्जन गरिने छ।
- कला साहित्यका अन्य विधालाई जस्तै नेपाली चलचित्र र सम्बन्धित क्षेत्रलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडययन मन्त्रालय मातहत राखेर नियमनकारी संस्थालाई राष्ट्रिय चलचित्र आयोगको स्वरूपमा रूपान्तरण गरी पूर्ण स्वायत्त बनाइने छ।
- स्रष्टा–सर्जकहरूको प्रतिलिपि अधिकारलाई कानूनी रूपमा थप मजबुत बनाउदै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराइने छ र स्रष्टा–सर्जकहरूका सृजनाहरूको सार्वजनिक प्रयोग हुँदा प्राप्त हुने वौद्धिक सम्पतिको अधिकार एवम् रोयल्टी कानून बमोजिम अनिवार्य पाउने व्यवस्था मिलाइने छ।
- संगीत रोयल्टीको व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिने छ।
- यसैगरी लोपोन्मुख लोक संगीत सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ।
- नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, चलचित्र, मूर्तिकला, हस्तकला, काष्ठकला तथा वास्तुकलाका कुनै पनि सामाग्री, सूचना र रचनाहरू नेपाल बाहिर निर्यात गर्दा अर्को राष्ट्रसँग समानताका आधारमा गरिनुका साथै कर छुटको व्यवस्था गरिने छ।
- नाफामूलक व्यावसायिक एवम् वित्तीय संस्थाहरूले खर्च गर्दै आएको सी.एस.आर. अन्तर्गतको उल्लेख्य अंश भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा खर्च गर्ने नियम ल्याइने छ।
- खेलकुद विकासका लागि खेल पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा उचित सम्वर्द्धन गर्नुका साथै व्यवस्थापकीय संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम सुधार गरी खेलाडीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्दै खेल प्रशिक्षक, खेल पदाधिकारी, खेलकर्मी र खेल पत्रकारितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने छ।
एकीकृत सामाजिक सुरक्षा: कोखदेखि शोकसम्म
नेपाली कांग्रेसले परिकल्पना गरेको समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजमा नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्म सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले राज्यका केही निश्चित आर्थिक तथा सामाजिक दायित्व हुन्छन्। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षाका खुद्रे वितरणमुखी कार्यक्रममा होइन, प्रत्येक नेपाली नागरिकले सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्ने गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अवधारणामा विश्वास गर्दछ।
कोखदेखि शोकसम्मको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अवधारणा निम्न मान्यतामा अडेको छ :
१. लोकतान्त्रिक समाजमा हरेक नागरिक आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनु पर्दछ। जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवनचक्रमा केही निश्चित कालखण्डहरू बढी जोखिमपूर्ण हुन्छन्, जति बेला नागरिकको भरथेग गरिदिनु राज्यको दायित्व हो।
२. जिम्मेवार राज्यले सामथ्र्य र आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राख्नु पर्दछ। अल्पकालीन राजनीतिक लाभका लागि राज्यको ढुकुटी रित्याउने गरी जथाभावी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन। तर मुलुकको राजस्व, नागरिकको योगदान, संस्थागत कोषहरू र नवीन वित्तीय उपकरणहरूले धान्न सम्भव भएसम्म राज्य जनताप्रति जिम्मेवार र सहयोगी बन्नु पर्दछ।
३. वृहत पुनर्वितरण र सामाजिक बिमा समेटिने एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गरी यसको उद्देश्य हासिल गर्न विशेष पहल गरिने छ। यसलाई दुरुपयोग हुन नदिन तथा यसलाई अझै नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्दै थप सहजीकरण र सर लीकरण गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको सरकारले आगामी पाँच वर्षमा राष्ट्रिय परिचय स्मार्ट कार्डका माध्यमबाट कोखदेखि शोकसम्मका निम्न कार्यक्रमहरूको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्याकेज लागु गर्नेछ। वार्षिक संघीय बजेटमा सामाजिक सूरक्षाका सबै कार्यक्रमहरूको अंश १० प्रतिशत भन्दा कम हुनेछैन।
कांग्रेसले गर्ने ११ काम
१. सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाले बनाउन बाँकी रहेका कानुन निर्माण र परिमार्जन गरी एक वर्षभित्र सङ्घीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई प्रदेश र स्थानीय तहका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने छौँ ।
२. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्ययनहरूलाई अद्यावधिक गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरू खारेज गर्ने छौँ ।
३. सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता र व्यक्तिको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ हेरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्ने छौँ ।
४. निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिब २ दर्जन ऐनहरूको “ओम्निबस आर्थिक प्याकेज” ६ महिनाभित्रै ल्याउने छौँ ।
५. ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’लाई १०० दिन भित्रै विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्ने छौँ ।
६. स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्ने छौँ ।
७. सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा नियमितता वा फौजदारी कसुरमा आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानबिन गर्ने छौँ ।
८. विद्युतीय प्रणाली मार्फत् पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक पहल गर्ने छौँ ।
९. विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गर्ने छौँ ।
१०. भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा अत्यावश्यक सुधार गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्ने छौँ ।
११. सङ्कल्पमा उल्लेखित विषयहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका सन्दर्भमा पार्टीभित्र अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र ‘पार्टी अडिट’ गर्ने छौँ ।
नगर्ने ९ काम
१. दलहरूको आन्तरिक विवाद वा फरक दलहरू बीच उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्ने छैनौँ ।
२. सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन गर्दैनौँ, गर्न दिने छैनौँ ।
३. कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम गर्ने छैनौँ ।
४. निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौँ, गर्न दिने छैनौँ।
५. कानुन, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लङ्घन गर्दैनौ, गर्न दिने छैनौँ।
६. महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछुत, लैङ्गिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिलाई प्रोत्साहन हुने कुनै पनि कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा समेत संलग्न हुने छैनौँ ।
७. स्वार्थले द्वन्द्व सृजना हुने कुनै पनि निर्णय वा नीतिगत प्रक्रियामा संलग्न हुने छैनौँ ।
८. संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने छैनौँ ।
९. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति, वैदेशिक सहयोग र रूपान्तरणकारी ठूला विकास परियोजनालाई क्षणिक लाभका लागि राजनीतिकरण गर्ने छैनौँ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
