स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
निर्वाचन आयोगले कसैले सरकारी पदबाट हटेपछि समेत सरकारी सवारी साधन नबुझाइ लगेको वा सरकारी पदमा रहँदा आफूलाई प्राप्त सवारी साधनको नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेको भेटिएमा त्यस्तो सवारी साधन तत्काल नियन्त्रणमा लिई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाएर उक्त निर्देशन दिएको हो। निर्देशनमा निर्वाचन आयोगले भनेको छ,” प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका सभापति एवं सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरेकाहरू मध्ये कसैले पदबाट हटेपश्चात समेत सरकारी सवारी साधन नबुझाइ लगेको वा सरकारी पदमा रहँदा आफूलाई प्राप्त सवारी साधनको नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेको भेटिएमा साथै पदमा रहेका उल्लेखित मध्येका कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीले सरकारी नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो सवारी साधन तत्काल नियन्त्रणमा लिई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।”
यसैगरी निर्वाचन आयोगले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सो प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसमेतले सवारी साधन नबुझाइ निजी नम्बरप्लेट कायम गरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँडेको हो होइन भन्ने विषयमा विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको छ ।
आयोगले मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (क) मा सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री समेतले सवारी साधन नबुझाइ निजी नम्बरप्लेट कायम गरी हिँडेको भनी उजुरी प्राप्त हुन आएको जनाएको छ ।
‘सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीहरुलाई सरकारी सुविधा स्वरुप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारी साधनहरूको विवरण (सवारी साधनको किसिम, सवारी साधनको नम्बर र कस्तो नम्बर प्लेट प्रयोग गरिएको छ ) आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित पदाधिकारीहरूलाई सरकारी सुविधास्वरुप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारी साधनहरु नियमानुसार फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो सवारी साधनहरू फिर्ता गरी दाखिला भए नभएको यकिन विवरण समेत यो पत्र प्राप्त भएको दुई दिनभित्र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’
यसैगरी आयोगले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? भनी प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र विभिन्न समितिका सभापतिलाई सरकारी सुविधास्वरुप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारी साधनहरुको विवरण दुई दिनभित्र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
