स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१% मा खुम्चने एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले अनुमान गरेको छ। महङ्गी वा मुद्रास्फीति भने ७.४ % सम्म पुग्ने प्रक्षेपण एडिबीले गरेको छ ।
सन् २०२२ मा ५.८ % अनुमान गरिएको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यसवर्ष थप खस्किने प्रक्षेपण गरिएको हो । “कसिलो मौद्रिक नीति, घट्दो आन्तरिक बजार माग, अपर्याप्त कोभिड महामारी पुनरुत्थानका कार्यक्रम र विश्वव्यापी रूपमा देखिएका समस्याको असर नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरमा देखिनेछ”, एडिबीले भनेको छ । “एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक, अप्रिल २०२३” प्रतिवेदनमार्फत् एडिबीले यी तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्र र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दिको प्रत्यक्ष असर देखिनसक्ने एडिबीले जनाएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, नतिजा केन्द्रित लगानी योजना नहुनु, वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या हुनु र आयोजना कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारीका काममा धेरै समय लाग्नुलाई न्यून आर्थिक वृद्धिदरको कारणका रूपमा देखाइएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा बढी योगदान भएका कृषि, सेवा, उद्योग क्षेत्रलगायतको वृद्धिदरमा यसवर्ष गिरावट आउने अनुमान एडिबीको छ । “सन् २०२२ मा २.३% अनुमान गरिएको नेपालको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर यसवर्ष २ %मा खुम्चिनेछ । त्यस्तै, सेवा क्षेत्र ४.४ % रहने प्रक्षेपण छ”, एडिबीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सन् २०२२ मा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ५.९ % अनुमान गरिएकोमा यसवर्ष १.५ % विन्दुले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको हो । उच्च ब्याजदर, केही वस्तुमा आयात प्रतिबन्धको नीति, गार्हस्थ्य खपतमा गिरावट र बाह्य वस्तुको उपभोगका कारण औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर खुम्चने अनुमान एडिबीको छ।
त्यस्तै घरजग्गा कारोबार र खुद्रा व्यापार क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदानको वृद्धिदर पनि घट्ने अनुमान छ ।सन् २०२३ मा नेपालले उच्च मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्ने अनुमान एडिबीको छ । यसवर्ष मूल्यवृद्धि सात दशमलव चार %सम्म पुग्ने अनुमान छ । सन् २०२२ मा नेपालको मूल्यवृद्धि६.३ % रहने अनुमान गरिएको थियो । तर अर्कोवर्ष अर्थात् सन् २०२४ मा भने नेपालको मुद्रास्फीति केही नियन्त्रणमा आएर ६.२ % मा कायम रहने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, यसवर्ष सरकारको चालु खाता घाटा ४% ले खुम्चने अनुमान गरिएको छ ।
एडिबीले सन् २०२३ मा एसियाली मुलुकको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव ८% र औसत मुद्रास्फीति ४.३ % रहने अनुमान गरेको छ । केही समयअघि मात्र विश्व बैंकले ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२३ मा विश्व आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव सात %मा खुम्चने जनाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा ५.१ र २०२३/२४ मा ४. रहने प्रक्षेपण गरेको कुराचाहिँ यो चाहिने भएपछि।
यसबीचमा विश्व बैंकले ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गरेको छ । अर्थसचिव तोयम राया र नेपाल, श्रीलङ्का तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्वोसले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
आज सार्वजनिक भएको ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपडेट (अप्रिल २०२३) : फाइन– ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भायरन्मेन्ट’ प्रतिवेदनले सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१% रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यो प्रक्षेपण विश्व बैंकले गत अक्टोबर २०२२ मा गरेको प्रक्षेपणभन्दा कम हो ।
सन् २०२४ मा भने पर्यटन नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा केही वृद्धि भएर चार दशमलव ९ % कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरारम्भ, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण सन् २०२४ मा आर्थिक वृद्धिदर केही बढ्ने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२३ मा दक्षिण एसियामा मुद्रास्फीति ४.९ % पुग्ने र सन् २०२४ मा ७% रहने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थसचिव रायाले आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि सुस्त रहेको राजस्व सङ्कलन सुधारोन्मुख रहेको बताउनुभयो । “राजस्व सङ्कलन विस्तारै सुधार हुने आशा गरेका छौँ । यो वर्ष पर्यटन, कृषि, रेमिट्यान्स तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा राम्रो सुधार भइरहेकाले अर्थतन्त्रलाई त्यसले सकारात्मक बनाउने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि, हामीलाई अझै पनि आन्तरिकरूपमा वित्तीय दबाब छ । मुलुकले यो चुनौती सामना गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु ।”
दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा विगत १८ महिनादेखि औद्योगिक उत्पादनमा सुस्तता आएको नेपाल, श्रीलङ्का तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्वोसले बताउनुभयो । बाह्य क्षेत्रको समस्या व्यवस्थापन गर्न श्रीलङ्का, बङ्गलादेश तथा पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको (आइएमएफ) को सहयोग लिएकोमा नेपालमा पनि आइएमएफको कार्यक्रमका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा डा शिवराज अधिकारीले नेपालले मूल्यवृद्धि, कमजोर पूँजीगत खर्च तथा अन्य प्रणालीगत चुनौती सामना गर्न नीतिगत बदलाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई नेपालले दीर्घकालीन हितका लागि आफ्ना नीतिहरूलाई आमूल परिवर्तन गर्ने काममा लगाउनुपर्ने इक्रा नेपालकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
–––
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
